तत्कालीन सभामुख र उपसभामुख दुवैका लागि आज खास दिन : एकले पाए सफाइ, अर्कोले मन्त्री

काठमाडौँ । बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अन्ततः सफाइ पाएका छन् ।
सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट उनले सफाइ पाएका हुन् ।
संयोगवस्, महराले सफाइ पाएकै दिन तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाङ्फेले मन्त्री पद प्राप्त गरेकी छन् ।
महराको राजीनामापछि केही समय सभामुखको कार्यवाहक भूमिकासमेत निर्वाह गरेकी शिवमायाले सभामुख बन्ने चाहना राखे पनि पार्टीबाट स्वीकृति पाइनन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख पदमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा दिएकी थिइन् ।
संवैधानिक बाध्यताका कारण शिवमायाले उपसभामुख पद त्याग्नु परेको थियो ।
संविधानअनुसार एउटै दल र लिङ्गबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नमिल्ने भएपछि नेकपाले शिवमायाको राजीनामा माग गरेको थियो । यद्यपि लामो समयसम्म शिवमायाले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएकी थिइन् ।
आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको र अरुको गल्तीको सजाय आफूले नभोग्ने बताउँदै उनले सके सभामुख, नभए उपसभामुख पदमै आफू काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आएकी थिइन् ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, तत्कालीन सभामुख महरा सोमबार अदालतबाट निर्दोष ठहर भई हिरासतमुक्त भएकै दिन तत्कालीन उपसभामुख शिवमायाले पनि ‘न्याय’ पाएकी छन् ।
उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकी हुन् । नेकपाले सभामुख पद आफूले नै लिने दावी गरेपछि संविधानको प्रावधानअनुसार उपसभामुख पद शिवमायाले त्याग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । कतिपयले शिवमायाको राजीनामालाई ‘उनीप्रतिको अन्याय’ भन्दै आएका थिए ।
यद्यपि फागुन ५ गतेका दिन महरा र शिवमाया दुवैले न्यायको अनुभूति गरेका छन् । महराले आफूमाथि लागेको ‘कलंक’ न्यायालयमार्फत पखालेका छन् भने शिवमायाले विना कसुर उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनु परेको परिस्थितिमा यतिबेला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनुलाई पनि ‘न्यायानुभूति’का रुपमा लिन सकिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू छिटो टुंग्याउन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह
-
प्रयोगमा ल्याएर फेल भएको ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने सहमति
-
नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ
-
घोराहीमा कर वृद्धि गरेपछि अभियानकर्मी आन्दोलित
-
श्रम मन्त्रालयले भन्यो– मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू भएको छैन
-
ग्रामथान गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको गाडी सुविधा कटौती