केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘विगतका भूमिका नै प्रमाण छन्, म गभर्नरको उपयुक्त उम्मेदवार हुँ’

चिन्तामणि शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

person explore access_timeफागुन ५, २०७६ chat_bubble_outline0
शंकर अर्याल

रातोपाटी

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल यही चैत ५ गते सकिँदैछ । गभर्नरको कार्यकाल सकिन ठीक एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा आगामी गभर्नर को बन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । नियामक निकायमध्येकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख बन्न अहिले धेरै आकाङ्क्षी देखिएका छन् । राष्ट्र बैङ्क ऐनले तोकिएको योग्यता पुगेका जोकोही पनि गभर्नर बन्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिले भने कम्तीमा पनि एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसकारण अहिले राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, गभर्नरका स्वाभाविक दाबेदार हुन् ।

चिन्तामणि शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर मध्येका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । प्रधान सहायक स्तरबाट राष्ट्र बैङ्कमा प्रवेश गरेका उनले त्यो संस्थामा ३२ वर्ष बिताउँदै गर्दा आफूलाई गभर्नरका लागि सक्षम र योग्य रहेको दाबी गर्छन् । आफ्नो ज्ञान, अनुभव र योग्यता र राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा इमानदारितापूर्वक निर्वाह गरेका भूमिकाले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने बताएका शिवाकोटीसँग राष्ट्र बैङ्कमा रहँदाको अनुभव, राष्ट्र बैङ्कले खेल्दै आएको नियामकीय भूमिका र गभर्नरका लागि दाबेदारीको सम्बन्धमा केन्द्रित भई रातोपाटीका लागि शंकर अर्यालले गरेको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।  

राष्ट्र बैङ्कमा पूर्णकालीन सेवा गरेर डेपुटी गभर्नरको कार्यकालको पनि उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ । सेवा प्रवेशको सुरुको राष्ट्र बैङ्क र अहिलेको राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । नोट निष्काशन गर्ने, सरकारको मौद्रिक सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको काम गर्नेे, बैङ्कहरुको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने तथा उनीहरुको अन्तिम ऋणदाताको भूमिका खेल्ने, साख सिर्जना तथा नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम केन्द्रीय बैङ्कका परम्परागत कार्य हुन् । यसका अतिरिक्त वित्तीय संस्थाहरुको विकास गर्ने, मूल्य स्तरमा स्थायित्व कायम गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विस्तार गर्ने, वित्तीय समावेशितामा अभिवृद्धि गर्ने, लगानी तथा कर्जा विस्तारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने, वैदेशिक विनिमयको नियमन र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैङ्कको नै हो । राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने ती सबै भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ ।

बदलिँदो समय र प्रविधिको विकासका कारण पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कका काम चुनौतीपूर्ण बन्दैै गएका छन् । १९८० को दशकमा विश्वमा भित्रिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणलाई नेपालले आत्मसात गरेसँगै नेपालमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढ्दै गयो । वित्तीय क्षेत्रमा पनि खुकुलो लाइसेन्स नीति लिएसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै गयो । ती संस्थाहरुले जारी गर्ने वित्तीय उपकरण पनि विस्तार हुँदै गए । वित्तीय संस्थाहरु प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएपछि तात्कालीन अवस्थामा राज्यले तोक्दै आएको व्याजदर निर्धारण बजारलाई छाडियो । व्याजदरको निर्धारण बजारलाई छाडे पनि त्यसलाई निश्चित सीमामा कायम राख्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कमै आयो । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन औजारको प्रयोग गर्दै व्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न थाल्यो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा ती संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणमा चुनौती थपिँदै गए । खुकुलो लाइसेन्स नीतिकै कारण जथाभावी संस्थाहरु खुल्दा केही संस्थामा समस्या पनि देखिए । सरकारी बैङ्कबाट प्रवाह भएका कर्जामा पनि त्यतिबेला केही समस्या देखिए । बैङ्किङ क्षेत्रका बैङ्कहरुको बढ्दो खराब कर्जा र जोखिम समाधानका लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिँदै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो नियामकीय गतिविधि र क्षमता बढाउँदै लग्योे ।

उता विश्वभरीकै बैङ्किङ क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन भएको बासेल कमिटीले समय–समयमा विभिन्न मापदण्ड जारी गर्दै गयो । सदस्य राष्ट्रका रूपमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गयौँ । २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कटपश्चात् वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लग्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरेअनुसार अहिले राष्ट्र बैङ्कले ‘प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि आधारभूत बासेल सिद्धान्त’ले निर्देशित गरेको सिद्घान्तका आधारमा काम गरिरहेको छ । कम्प्लाइन्समा आधारित सुपरिवेक्षणलाई हामीले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणले विस्थापित गरेका छौँ ।

त्यस्तै बासेल ३ र यसले सिफारिस गरेका माक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलेसन पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका असल अभ्यासलाई लागू गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी, संस्थापकको योग्यता, कार्यक्षेत्र र अन्य आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने काम गरेका छौँ । संस्थाको सञ्चालनपछि पनि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन,  कर्जा तथा लगानी, निक्षेप परिचालन, खराब कर्जा, तरलता, बजार र सञ्चालन जोखिमको पहिचान र ती समस्याको आवश्यक समाधान लागि बैङ्कले मिहीन ढङ्गले काम गर्दै आएका छौँ । राष्ट्र बैङ्कको यही प्रयासका कारण पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय क्षेत्र बन्न सफल भएको छ । योबीचमा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नै क्षमता पनि विस्तार गर्दै आएको छ । त्यसैले मैले सेवा प्रवेश गर्दा र अहिलेको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन भएको अनुभव गरेको छु । 

यो अवधिमा राष्ट्र बैङ्कको प्लेटफर्मबाट देशको अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रमा तपाईंले दिनुभएको योगदानलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

पछिल्लो ३२ वर्ष म राष्ट्र बैङ्कमा रहेर काम गर्दै आएको छु । यो अवधिमा मैले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका उतारचढावलाई नजिकबाट नियालेको छु । वित्तीय क्षेत्रमा कहिले प्रगति पनि देखिए, कहिले समस्या पनि देखिए । त्यस्ता प्रगतिको स्थायित्व र समस्याको समाधानका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम पनि गरेको छु । यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र स्थायित्वका लागि आवश्यक पर्ने कानुन एवं विधि–प्रक्रियाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउन मैले हरसम्भव प्रयास गरेको छु । व्यवस्थापकीय तहमा रहँदा मैले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र नीति, विदेशी विनिमय नीतिको तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे भन्ने मलाई लाग्छ । डेपुटी गभर्नरको हैसियतमा मैले नेपाल सरकारले लिएका बृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका निम्ति काम गर्दै आएको छु ।

सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन तथा देशको शोधानान्तर स्थिरता कायम गर्न मैले इमानदारितापूर्वक काम गरेको छु । नयाँ संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय स्तरमै बैङ्किङ सेवाको सुनिश्चितता गर्न, वित्तीय समावेशिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा पनि मेरा प्रयासहरु सार्थक नै भए भन्ने लाग्छ । मैले राष्ट्र बैङ्कको प्लेटफर्ममार्फत् जनताको सेवा गर्न पाउँदा गर्वान्वित महसुस हुन्छ । जुनसुकै भूमिकामा रहँदा पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मैले यहाँ पाएको छु ।


राष्ट्र बैङ्ककै सानो तहबाट माथि आएको हुनाले यहाँभित्रका कर्मचारीहरुको अपेक्षा कस्ता हुन्छन् ? उनीहरुलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ताकि ती सबैका काम कारबाहीलाई नतिजामुखी र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन सकोस् भन्ने ज्ञान पनि मसँग छ । त्यस्तै, माथिल्ला तहहरुमा रहँदा नीति नियम र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभवले यो क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी मसँग छ । त्यसैले बदलिँदो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर हुनका लागि आवश्यक म योग्य उम्मेदवार हुँ भन्ने मेरो दाबी हो ।


नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको पदावधि यही चैतदेखि सकिँदैछ । डेपुटी गभर्नर भएको हिसाबले यसमा तपाईंको दाबी पक्कै रहला । तर गभर्नर बन्ने लाइनमा अर्का डेपुटी गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशक, पूर्वकार्यकारी निर्देशकदेखि अरू विज्ञ अर्थशास्त्रीसमेत छन् । यस्तो अवस्थामा आफूलाई गभर्नर पदको उपयुक्त पात्रको रूपमा कसरी उभ्याउनुहुन्छ ?

म राष्ट्र बैङ्कमा सहायक स्तरबाट सेवा आरम्भ गरेको व्यक्ति हुँ । त्यसपछि प्रत्येक तहमा ५, ५ वर्षमा आन्तरिक प्रतियोगितामा सफल हुँदै  डेपुटी गभर्नरसम्म पुगेको हुनाले मसँग वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको राम्रो ज्ञान र लामो अनुभव छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास र उतारचढावको महत्त्वपूर्ण अवधिमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत् सेवा गर्दैगर्दा वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केकस्ता समस्या आइपर्छन् र त्यसको रचनात्मक समाधान कसरी खोज्ने भन्ने क्षमता पनि मसँग छ । यो अवधिमा मेरो भूमिका र मैले गरेका कामको नतिजालाई हेर्ने हो भने मैले आफ्नो इमानदारिता र क्षमताबारे थप केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यसलाई बजारले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैङ्ककै सानो तहबाट माथि आएको हुनाले यहाँभित्रका कर्मचारीहरुको अपेक्षा कस्ता हुन्छन् ? उनीहरुलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ताकि ती सबैका काम कारबाहीलाई नतिजामुखी र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन सकोस् भन्ने ज्ञान पनि मसँग छ । त्यस्तै, माथिल्ला तहहरुमा रहँदा नीति नियम र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभवले यो क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी मसँग छ । त्यसैले बदलिँदो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर हुनका लागि आवश्यक म योग्य उम्मेदवार हुँ भन्ने मेरो दाबी हो ।

मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक डिग्री हासिल गरेको छु । साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको छु । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षा, वैदेशिक तालिम एवं विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुँदा मेरो ज्ञान र अनुभव थप परिष्कृत भएको छ ।

गभर्नरज्यूको अनुपस्थितिमा पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा मैले अहिलेसम्म मैले करिब २५, २६ पटक कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक निभाएको छु । साथै डेपुटी गभर्नरकै रूपमा पनि गभर्नरज्यूको निकट रही मैले कुशलतापूर्वक कार्य निर्वाह गर्दै आएको पनि छु । उच्च निष्ठासहित ३२ वर्षको अनवरत काम, संस्थाको गरिमालाई उच्च राख्ने मैले प्रदान गरेको भूमिका, मैले आर्जन गरेको ज्ञान र क्षमताका कारण म आगामी कार्यकालका लागि गभर्नरको उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने मेरो दाबी हो । मेरो नेतृत्वमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा त्यसबीचमा आउने समस्याको समाधान गर्न मेरो नेतृत्वमा केन्द्रीय बैङ्क सक्षम हुनेछ भन्ने भन्ने पूर्ण विश्वास पनि छ ।


गभर्नरका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको खण्डमा मेरो कार्यकालमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकेको छु । पहिलो त राष्ट्र बैङ्कभित्रकै व्यवस्थापन मिलाउने हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय र थापालीस्थित कार्यालयहरु निर्माणाधीन छन् । यसलाई समयमै सम्पन्न गरी केन्द्रीय बैङ्कको प्रशासनिक भवनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ ।


राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने तपाईंका प्राथमिकता केके हुन्छन् ?

केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य उद्देश्य भनेकै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने हो । तर यी लक्ष्यहरु पूरा गर्ने तौरतरिका फरकफरक हुन सक्छन् । नेपालले लिएको दिगो विकास लक्ष्यले नेपाललाई एक दशकभित्र मध्यम आयसहितको समतामूलक र समुन्नत समाज बनाउने परिकल्पना गरेको छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको आवधिक योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आयको समतामूलक वितरण गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, संविधानले तोकेका मौलिक हकअन्तर्गत जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको डेलिभरी गर्नेगरी योजना बनाएको छ । त्यही योजनाअनुसार सरकारको बजेटले विभिन्न कार्ययोजना र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७–२०२१) कार्यान्वयनको चरणमा छ । सो योजनामा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयन र नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लिखित लक्ष्य नै मेरो मार्गदर्शक सिद्घान्त हुनेछन् । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी साख सिर्जना र तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने, डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा नेपालको वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने मेरो प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।

गभर्नरका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको खण्डमा मेरो कार्यकालमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकेको छु । पहिलो त राष्ट्र बैङ्कभित्रकै व्यवस्थापन मिलाउने हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय र थापालीस्थित कार्यालयहरु निर्माणाधीन छन् । यसलाई समयमै सम्पन्न गरी केन्द्रीय बैङ्कको प्रशासनिक भवनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ ।

नियामक आफू प्रविधि र मानव संसाधनका आधारमा सबल भएपछि बजारलाई त्यसरी नै कसरी सबल बनाउँदै जाने भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि मेरो प्रमुख प्राथमिकता मुद्रा बजार र विदेशी विनिमय बजारसँग पुँजीबजार र डेरिभेटिभ बजारको निकटता बढाउने सम्बन्धमा रहनेछ । यसो हुँदा पुँजी बजारले वास्तविक रूपमा बचत र पुँजी परिचालनमा सहयोगी भूमिका खेल्नसक्छ । यसले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दै जोखिम कम गर्न सहयोग पनि गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र अहिले पनि आर्थिक वृद्धिका लागि योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र हो । यी दुईबीचको सम्बन्धमा थप निकटता कायम गर्दै वास्तविक क्षेत्रमा अडिएको वित्तीय प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिले देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि आफ्नै गाउँघरमा स्रोत र साधनको डेलिभरी होस् भन्ने आम देशवासीको अपेक्षा छ । वित्तीय सेवाको डेलिभरी पनि क्रमशः विकेन्द्रित हुँदै जानुपर्छ । अहिले केन्द्रीकृत रूपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रादेशिक स्तरसम्म विकास गर्नु मेरो अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

त्यस्तै डिजिटाइजेसन र क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माणका लागि फिनटेकको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय संस्था र ग्राहकहरुलाई समेत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभिप्ररित गराएर अहिलेको वित्तीय क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट वित्तीय क्षेत्र’मा रूपान्तरण गर्ने, यो क्षेत्रका नियामक निकायबीचको रणनीतिक साझेदारी बढाउने, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिने तथा आरटीजीएस, गो—एएमएल, एसआईएस जस्ता कार्यक्रमको सबलीकरण गर्दै जाने विषयहरु मेरो प्राथमिकता क्रममा छन् ।   


उद्योगीहरूको माग बमोजिम वित्तीय बजारमा कर्जाको व्याजदर पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७६ कात्तिक महिनामा १२.०७ प्रतिशत रहेको कर्जाको व्याजदर मङ्सिर महिनामा घटेर ११.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । उद्योगी र बैङ्करको व्याजदरसम्बन्धी मागलाई सन्तुलित गर्नका लागि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ । अर्थतन्त्र र बैङ्क एकै गतिमा वृद्घि भए मात्र वित्तीय क्षेत्रको हालको वृद्धिदर दिगो हुन्छ भन्ने कुरा बैङ्करहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ ।


अब अहिलेको वित्तीय अवस्थामा प्रवेश गरौँ । अघिल्लो वर्ष निकै पेचिलो बनेको बैङ्किङ व्याजदर र नाफाको विषय अझै सेलाएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि अहिले बैङ्करमा सरेको छ । बैङ्कहरूले स्प्रेडदर गणनाले नाफा घट्ने भयो भन्ने चिन्ता पनि गरिरहेका छन् । यो विवादलाई राष्ट्र बैङ्कले कतिन्जेल हेरिरहने ?

उपलब्ध वित्तीय साधनको उपयुक्त परिचालनबाट अधिकतम आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी उच्च, फराकिलो एवम् दिगो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न उद्योगी र बैङ्कर दुवैको योगदान अपरिहार्य हुन्छ । हुन त खुला अर्थतन्त्रमा व्याजदर वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिको आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो जस्तो खण्डित तथा न्यून प्रतिस्पर्धा रहेकोे वित्तीय प्रणालीमा वित्तीय साधनको मूल्य (व्याजदर) सधैँ उपयुक्त स्तरमा रहन्छ भन्न सकिँदैन । व्याजदरलार्ई उपयुक्त स्तरमा राख्न र प्रतिस्पर्धात्मक दर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल गरेको पनि यही हो । 

उद्योगी र बैङ्करको मागलाई अल्पकालमा स्प्रेडदर व्यवस्थापनमार्फत र मध्य तथा दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्रको क्षमता विकासमार्फत सम्बोधन गर्ने रणनीति यस बैङ्कले लिएको छ । न्यून स्प्रेड दरलाई बैङ्किङ क्षेत्रको कुशलताको सूचक मानिन्छ । वास्तवमा स्प्रेड दर जति न्यून हुन्छ त्यति नै मध्यस्थताको कारणले अर्थतन्त्रमा हुने वेलफेयर लस (कल्याण घाटा) कम हुन्छ र यसले उत्पादन तथा रोजगारी बढाउँछ । साथै दीर्घकालमा यसले निक्षेप तथा कर्जा परिचालन बढाई बैङ्कको मुनाफामा गुणात्मक वृद्धि ल्याउँछ । 

उद्योगीहरूको माग बमोजिम वित्तीय बजारमा कर्जाको व्याजदर पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७६ कात्तिक महिनामा १२.०७ प्रतिशत रहेको कर्जाको व्याजदर मङ्सिर महिनामा घटेर ११.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । उद्योगी र बैङ्करको व्याजदरसम्बन्धी मागलाई सन्तुलित गर्नका लागि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ । अर्थतन्त्र र बैङ्क एकै गतिमा वृद्घि भए मात्र वित्तीय क्षेत्रको हालको वृद्धिदर दिगो हुन्छ भन्ने कुरा बैङ्करहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको क्षमता विकास नहुने खालको क्षेत्रमा अधिक कर्जा परिचालनले तत्काल अर्थतन्त्र विस्तार भएको जस्तो देखिए पनि यो दिगो भने नहुने कुरा विगतबाट हामीले पाठ सिकिसकेका छौँ । हाम्रो जोड भनेको सरकारले वित्त तथा क्षेत्रगत नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रबाट क्रमशः वित्तीय साधनको माग बढाउने र राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रमार्फत त्यसको टपअप गर्ने हो ।

हामीले एकातर्फ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा तथा कर्जा सीमालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगेका छौँ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिलाई सँगसँगै लगेका छौँ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि, मर्जर तथा प्राप्ति, पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना, वासेल ३ लागू गर्ने जस्ता प्रयासहरू यसैतर्फ केन्द्रित रहेका छन् ।

बैङ्कहरुको व्याज आम्दानीमा राष्ट्र बैङ्कले कडाइ गरे पनि गैरव्याज आम्दानीमा अझै पनि विकृति रहेको छ भनिन्छ, यसलाई हटाउन राष्ट्र बैङ्कको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

वित्तीय ग्राहकको संरक्षणका लागि गैरव्याज आम्दानी तथा सेवा शुल्कको सम्बन्धमा केन्द्रीय बैङ्कले नियमन गर्दै आएको छ । लागतमा निश्चित प्रतिशत नाफा जोडी गैरव्याज सेवाहरूको मूल्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । वित्तीय सेवाबापत लिइने सबै प्रकारका शुल्कहरूलाई पारदर्शी बनाउन, सर्वसाधारणलाई सरल भाषामा सेवा शुल्कका बारेमा सुसूचित पार्न तथा केही सेवाहरूको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरु व्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । शुल्कहरू पारदर्शी हुँदा वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवा छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । 

डेबिट कार्ड शुल्क, क्रेडिट कार्ड शुल्क, एबीबीएस शुल्क, चेक शुल्क, विप्रेषण शुल्क, पेनाल्टी, एलसी, ग्यारेन्टी, कारोबार बापतको कमिसन लगायतका शुल्क बैङ्कहरूबीच लगभग समान हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । त्यस्तै प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम सेवा शुल्क र अग्रिम भुक्तानी शुल्कलाई पनि बैङ्कहरूबीच तथा बैङ्कभित्रै ग्राहकहरूबीच समेत न्यायोचित हुनेगरी क्रमशः समान बनाउँदै लैजान लगेका छौँ ।   

सहज हुँदै गएको तरलता पुस मसान्तपछि फेरि कसिलो भयो, बैङ्किङ तरलतामा राजस्व सङ्कलनको मौसमी प्रभाव कसरी घटाउने ?

बैङ्कहरूलाई सधैँ उपलब्ध हुने एसएलएफ (स्थायी तरलता सुविधा) र राष्ट्र बैङ्कको पहलमा हुने खुला बजार कारोबार नै मौसमी प्रभावलाई समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन् । यस बैङ्कले एसएलएफ र खुला बजारअन्तर्गत रिपो, रिभर्स रिपो, डिपोजिट अक्सन, आउटराइट खरिद र बिक्री लगायतका उपकरण जारी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्न निर्देशन हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ । यस बैङ्कको निर्देशन अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका पनि छन् । त्यसैले पछिल्लो समय अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन व्याजदरमा ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन ।


यस बैङ्कले हाल अवलम्बन गर्दै आएको मर्जर तथा प्राप्ति नीति युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतितर्फ अभिमुख गराउनेभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको क्षमता विकास गरी वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउने अर्थात वित्तीय क्षेत्रमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ मार्फत सिनर्जी ल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । यद्यपि उक्त नीतिले युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतितर्फ अभिमुख गराउन मद्दत भने गर्ने देखिन्छ ।


सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दैगर्दा यता बैङ्किङ पहुँच र प्रयोग सङ्कुचित बन्दै जाने खतरा पनि छ, यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने ?

ग्राहक पहिचान र शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रमुख आधार हो । हाम्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादका लागि प्रयोग नहुन् भन्ने यसको प्रमुख आशय हो । गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जित आम्दानीले देशलाई हित गर्दैन भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ । बैङ्किङ पहुँच विस्तार र सम्पत्ति शुद्धीकरण फरक विषय हुन् । अझै भन्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण बैङ्कको सेवालाई दीर्घकालसम्म टिकाउने आधार हो । यस कार्यलाई अझै स्वचालित एवम् सहज बनाउन हामीले गो–एएमएल सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका छाँै ।

बैङ्किङ पहुँच विस्तार गर्न हामीले सबै स्थानीय तहमा एक बैङ्क शाखा हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । ७५३ मध्ये अहिले ८ वटा तहमा मात्र शाखा पुग्न बाँकी छ । वित्तीय साक्षरतालाई एउटा अभियान बनाएर प्रचार प्रसार गरेका छौँ, ‘समृद्धि सँग जोडौ नाता, सबै नेपालीको बैङ्क खाता’ हाम्रो अभियान भएको छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचलाई वित्तीय क्षेत्रको ट्विन पिल्लरको रूपमा स्थापित गरेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय साक्षरता र शिक्षाका माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरतालाई विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रयत्न भइरहेको छ । वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक नियम जारी गरेका छौँ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वच्छता, सूचनामा पहुँच र उचित नैतिकस्तर कायम राख्न आचार संहिता निर्माण गरिरहेका छौँ ।

८७ वटा पुगेका विकास बैङ्कहरु मर्जर भएर २० वटामा झरिसके, ७८ ओटासम्म पुगेका फाइनान्स कम्पनीहरु पनि त्यही हाराहारीमा छन् । यो अझै घट्ने क्रममा छन् । राष्ट्र बैङ्कको मर्जर नीतिले कतै ‘युनिभर्सल बैङ्किङ’तिर ड्राइभ गरिरहेको त छैन ?

यस बैङ्कले हाल अवलम्बन गर्दै आएको मर्जर तथा प्राप्ति नीति युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतितर्फ अभिमुख गराउनेभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको क्षमता विकास गरी वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउने अर्थात वित्तीय क्षेत्रमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ मार्फत सिनर्जी ल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । यद्यपि उक्त नीतिले युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतितर्फ अभिमुख गराउन मद्दत भने गर्ने देखिन्छ ।

सबै वित्तीय सेवा एउटै छानामुनिबाट प्रवाह गर्दा लागतमा कमी आउँछ भने सेवा प्रवाह पनि छिटो एवम् छरितो हुने हुँदा विश्वमै युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धति लोकप्रिय बन्दै जानु स्वाभाविक हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि बैङ्किङ प्रणालीलाई क्रमशः युनिभर्सल बैङ्किङतर्पm अभिमुख गराउने र विशेष क्षेत्रका आवश्यकतालाई पूरा गर्न विशिष्टीकृत संरचनाको निर्माण गर्र्ने भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा अझै पनि विशिष्टीकृत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसैले अहिले नै पूर्णरूपमा युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतिमा रूपान्तरण भइहाल्ने अवस्था छैन । तसर्थ यस बैङ्कले विशिष्टीकृत क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्दै विद्यमान बैङ्किङ प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा युनिभर्सल बैङ्किङ पद्धतितर्पm अभिमुख गराउने रणनीति लिएको छ । 

राष्ट्र बैङ्क ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अहिले संसदमा छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि हुने सुधारहरु केके हुन् ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सङ्घीय संरचनामा जाने कानुनी आधार तयार गर्ने गरी हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ । उक्त ऐन संशोधनपश्चात यस बैङ्कले प्रदेश सरकारको बैङ्क तथा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी ऐनमा सञ्चालकको कार्यकाल, अवधि, योग्यता र उमेर हद, दाबी नगरिएका निक्षेपबारेमा थप प्रष्ट व्यवस्था, बाहिर गएर काम गर्दा हुने नोक्सानीको भागेदारी स्वयं हुने, व्यापारी बैङ्क सञ्चालक हुन नपाइने जस्ता नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपरोक्त नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न थप बल पुग्ने आशा गरिएको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...