काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनु स्वभाविक भएको भएको राजनीतिक दलकै नेता तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेकपा सरकारका दुई वर्ष : संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधाननै सम्झौतामा निर्माण भएकाले संविधानअनुसार संघीयता पनि कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘संघीयताबारे संविधान जुन परिकल्पन गरेको छ, त्यो अनुसार कार्र्यान्वयन पनि भइरहेको देखिन्छ । यो सरकारले त्योभन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । संविधान नै सम्झौतामा बनेको छ । संघीयता चाहने र नचाहनेको सम्झौतामा संविधानमा संघीयता घुसाइएको हो ।’

उनले वास्तविक संघीयता लागू गर्न संविधान संशोधनको विकल्प नभएको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘वास्तविक संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधनको विकल्प छैन । संविधान संशोधन गरेर संघीयताबारे नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ । त्यसैले उपयुक्त समयमा दलहरुबीच सहमति भए, त्यो अनुसार जान सकिन्छ ।’ अहिले संघीयता सामुदाय आधारित नभएको गुरुङको भनाइ थियो ।

यस्तै, कार्यक्रमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार र प्रतिपक्षी दुई इमान्दार नदेखिएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीयता सफल बनाउने राजनीतिक दलले नै हो । जो सरकारमा छ सफल पार्ने काम त्यसैले गर्ने हो । सकार उदासीन छ । प्रतिपक्षीलाई पनि संघयता कार्यान्वयनमा कुनै चासो छैन । उसले कुनै अवाज नै उठाउँदैन । यतिबेला संघीयता लावारिसे जस्तो भएको हो भयो कि भन्ने मलाई चिन्ता छ ।’

यस्तो हुनमा संविधान बनाउँदा नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संघीयताको पक्षमा नहुनको कारक भएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

‘संविधान बनाउँदा नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संघीयताको पक्षमा थिएनन् । यो कुरामा हामी प्रस्ट हुनपर्छ । त्यतिबेला संघीयताको पक्षमा मधेशी दलमात्र देखिएका थिए ।  अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्दा संघीयता बिना नै भएको थियो,’ उनले भने मधेशमा आन्दोलन भएपछि मधेशी दलसँग सम्झौता गर्दा संघीयताको विषय संविधानमा छिरेको हो । यसकारण संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुरामा अप्ठ्यारो भइरहेको पाइराखेको छु ।’

कम्युनिस्टहरु जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने हुँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको कोइरालाले बताए । ‘कम्युनिस्टहरु जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने गर्छन् । जुनपार्टी जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छ । उसले संघीयतामा विश्वास गर्नै सक्दैन । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कम्युनिस्टको शासन भएको विश्वको कुन देशमा संघीयता छ ? यो कुरा पनि हामीले दिमागमा राखिराखौँ । त्यो कुरा दिमागमा राखेनौँ भने संघीयता सफल हुनसक्दैन ।’

सरकार चलाउनेहरुको दिमागमा संघीयता नै नरहेको बताए । ‘संघीयता दिमागमा छैन । तर देश संघीयताकमा भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा यस्तै हुन्छ,’ उनले भने । यसमा दलहरु गम्भीर नभए संघीयतासँगै लोकतन्त्र पनि सकिने उनको बुझाइ छ ।

यसैगरी संघीय समाजवादी नेतृ सरिता गिरीले  संघीयताको विषयमा तत्कालीन सद्धभावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह र समावादीका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कुरा नगरी सार्थक बहस हुन नसक्ने बताइन् । कार्यकक्रमा  हरि रोकाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा सिंह र यादव प्रसङ्ग समेटिएको थिएन ।

संघीयताको आन्दोलन मधेशमा मात्र सुर भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘तत्कालीन माओवादी एजेण्डा पहिचानमा आधारित राज्य पुनःसंरचना थियो । संघीयता होइन । संघीयता मधेशको एजेण्डा हो ।’

उनले पनि कम्युनिस्टले जनवादी केन्द्रियतालाई विश्वास गर्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन् । केन्द्रीय सरकारले अधिकार केन्द्रिकृत गरेर अगाडि बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको तर्क राखिन् ।

यस्तै कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल संविधान नै सम्झौताको दस्तावेज भएको बताए ।  उनले भने, ‘संविधान आउँदा नै सम्झौताका आधारमा आएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउथ्यो भने यही किसिमको संविधान बन्थ्यो ? त्यहाँ त पहिचान र सार्मथ्यको कुरा थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा प्रचण्डको कुनै ठेगान भएन । अनि संघयीता परिमार्जित विकास क्षेत्रका रुपमा आयो ।’

पोखरेलले  त्यही अनुसार प्रदेशको नामकरण भइरहेको बताए । साथै उनले वर्तमान संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेको बताए ।

‘संविधानले प्रदेशको क्षेत्राधिकारका तोकेको छ । धेरै दिन प्रदेश प्रमुखहरु केन्द्रमा आफूनिकट सरकार छ भने चुप लाग्ने अवस्था बन्दैन । किनेभने जनतालाई प्रदेश प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट चित्त बुझाउने वाला छैनन् । किन कि प्रदेश प्रमुखसँग तिमीले के ग-यौ भनेर जनताले जवाफ माग्छ । त्यसैले अब केही एक्शन लिनुहन्छ । अहिले नै परिणाम खोजेर आउँदैन । यसले तीन–चार वटा निर्वाचन धान्न सक्नुप-यो ।’

संघीयता असफल भए राज्य नै भड्खालोमा जाने उनको भनाइ छ ।‘संघीयता असफल भयो भने संघीयता मात्र असफल हुँदैन । यो केपी ओलीको सरकार मात्र असफल हुँदैन, राज्य नै असफल हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो सफलता र असफलताको भागेदार सत्तामा भएको दल मात्र हुने, प्रतिपक्षीमा भएको नहुने होइन  । यो राज्य नै भड्खालोमा जान्छ ।’ त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैको  योगदान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उक्त कार्यक्रममा ‘नेकपा सरकारका दुई वर्षः संघीयता कार्यान्वयनको सिंहवालोकन’ शीर्षकमा एक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक हरि रोकाले विभिन्न तथ्य एवं तथ्यांकहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा संघीयता आउनुको कारण र पृष्ठभूमिमाथि प्रकाश पारेका थिए । सोही अवसरमा रोकाले ‘गाँस, बास र कपासका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सञ्चार तथा पूर्ण रोजगारीमा बहुसङ्ख्यक मानिसहरुको पहुँच पुर्‍याउन अग्रसर नहुने हो भने संंवैधानिक राजतन्त्रसहितको विगतको संसदीय व्यवस्थाको कथा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको हकमा पनि दोहोरिने कुरालाई कसैले नकार्न नसक्ने’ निचोड पनि पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण सोमत घिमिरेले तथा उद्घोषण बन्धुविक्रम क्षेत्रीले गरेका थिए ।