काठमाडौँ । आज फागुन ४ गते आइतबार देशमा प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा चीनबाट फर्काइएका नेपाली, सरकारको दुई वर्षको समीक्षालगायतका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो । सन् २०१८ नोभेम्बर २७ मा ईयूको नेपालस्थित कार्यालयले र त्यसको भोलिपल्ट बेलायती राजदूत मोरिसले प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न दबाबस्वरुप गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका थिए । राजदूतहरुको दबाबका बावजुद गृहमन्त्री थापाले सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भयो । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नअघि थापाले त्यसबारे स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । गृहको प्रस्तावित नीतिमा गाउँपालिकाका एउटा वडामा एउटा र सहरी क्षेत्रमा दुइवटासम्म अल्कोहल बिक्री केन्द्र रहने, मादक पदार्थसहितका रेस्टुरेन्टलाई छुट्टै कर निर्धारण गर्ने, निश्चित उमेर समूहले निश्चित परिणाममा मात्र किन्न पाउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको थियो । मोरिसले आफूसँग मादक पदार्थ उद्योगसम्बन्धी व्यापारीहरुले नेपालको प्रस्तावित नीति अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता, खासगरी डब्लूटीओविपरीत रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला दुवै राजदूतले भेट्न समय माग्दा गृहमन्त्री थापाले त्यस विषयमा कुनै पनि छलफल र परामर्श नगर्ने जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि राजदूतहरुले कार्यनीति रोक्न अन्य मन्त्रीसँग विभिन्न च्यानलमार्फत कुरा गरेका थिए ।

भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन थालेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर यस्तो अध्ययन थालेको हो । भारतीय बजेटले नेपाली कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ध्वस्त पारिदिने टिप्पणी आएपछि सरकारले अध्ययन थालेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीीतको मध्यावधि समीक्षामा पनि भारतीय बजेटको प्रभावसँग जुध्न नीतिगत व्यवस्था अपनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले भारतले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए । भारतले नयाँ बजेटमार्फत आयकर कटौती गरेपछि व्यवसायीले अहिलेकै अवस्था रहे नेपालबाट पुँजी पलायन बढ्ने बताउँदै आाएका छन् । एकातिर नेपाल आउनसक्ने सम्भावित विदेशी लगानी भारततिर सोझिने र भएको लगानी पनि भारत पलायन हुनेभन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानकर्षण गर्न खोजेको छ । सरकारी पक्ष भने अध्ययन पछि मात्रै यसबारे औपचारिक धारणा राख्ने बताउँछन् ।

नाटकीय शैलीमा विभिन्न देश पुगेर हत्या गर्ने विश्वकुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज र प्रहरीलाई नै हात लिएर विमानस्थलबाटै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा रहेका उनीहरूको जेलभित्रै दोस्ती झाँगिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । शोभराज र गोरेको जेल दैनिकी चेस र बाघचाल प्रतिस्पर्धामा बित्ने गरेको छ । उनीहरू दैनिक चेस र बाघचाल प्रतिस्पर्धामा रमाउने गरेको केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार गोलघरमा रहेका सात कैदीबन्दीमध्ये शोभराज र गोरेको सम्बन्ध विशेष छ । दुवैजना किताब पनि साटफेर गरेर पढ्छन् । उनीहरू कुख्यात भएकाले जेल प्रशासनले विशेष निगरानीमा राखेको छ । भाग्न सक्ने र जेलभित्रैबाट अपराध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गोलघरमा राखिन्छ । उनीहरूले गोलघरभित्रै कैदीबन्दीलाई मात्र केही घन्टा भेट्न पाउँछन् । शोभराज ०६० यता गोलघरमा छन् । एकपटक उनीसँग मोबाइललगायत विद्युतीय सामान भेटाएपछि जेल प्रशासनले थप कडाइ गरेको छ । गुन्डा नाइके अभिषेक गिरी, बाल यौन दुराचारमा पक्राउ परेका साउदी अरेबियन नागरिक र न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा संलग्न एक कैदी पनि गोलघरमै छन् ।  शोभराज जेल बसेको नौ वर्ष भयो । सबै मुद्दामा कैद भुक्तान गरेर छुट्न अब चार वर्ष बाँकी छ । जेलर बाँस्कोटाका अनुसार ०८० मा उनको सबै कैद सजाय सकिनेछ ।

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्युरीखेतस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको करिब १० बिघा जग्गा १३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । २०६२ सालमा स्थानीय समुदायले विद्यालयको नाममा हस्तान्तरण गरेको सो जग्गा हर्षबहादुर आले, गम्भीर आले, अम्मरसिंह आले, रुद्रबहादुर सलामी, दलबहादुर सुनारलगायत २४ जनाले ‘कब्जा’ गरेर भौतिक संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गरिरहेका छन्। ‘स्थानीय समुदायले आफूले प्रयोग गर्दै आइरहेको सामुदायिक–ऐलानी जग्गा २०६३ जेठ २२ गते विद्यालयका नाममा हस्तान्तरण गरेका थिए,’ प्रधानाध्यापक डिलबहादुर घर्तीले भने, ‘त्यसको एक वर्षपछि नै विद्यालयको जग्गामा अतिक्रमण सुरु भयो।’ अहिले विद्यालयको ६ कोठे भवनमात्रै बाँकी छ। विद्यार्थीले खेल्ने मैदानसमेत उनीहरूले कब्जा गरेर खेती गरेका छन्। २०४६ सालमा स्थापना भएको विद्यालय सुरुमा अहिलेको स्थानभन्दा तीन किलोमिटर माथि थियो। विद्यार्थी चाप बढ्दै गएपछि अभिभावकले अहिलेको ठाउँमा सार्ने निर्णय गरे। आफूले भोगचलन गर्दै आएको सामुदायिक–ऐलानी जग्गा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र गाउँ विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा छ कोठे भवन बन्यो। सयभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि प्रशस्त खेल्ने मैदान थियो। ‘अहिले त भवन मात्रै बाँकी रह्यो,’ प्रधानाध्यापक घर्तीले भने, ‘विद्यार्थी खेल्ने मैदान पनि खेतीपाती गरिरहेका छन्।’ विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएर भवन अभाव छ। नयाँ भवन बनाउने जग्गा छैन। समुदायले विद्यालयलाई दिएको जग्गामै अतिक्रमणकारीहरूले टहरा बनाएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दलबहादुर रानाले सुरुमा बाढीपीडितका नाममा विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भए पनि अहिले जग्गा दिनेहरू नै अतिक्रमणमा संलग्न रहेको बताए।

बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिपक्षबाट समेत अनुकूल स्थिति खडा भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । संसद् र सडकमा बलियो प्रतिपक्षको सामना उनले गर्नुपरेन । बरु, बेलाबखत सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका आफ्नै दलबाट झल्कन्थ्यो । त्यस्तो बेला प्रतिपक्ष काँग्रेसलाई खोज्न ऊ बसेको प्रतिपक्षी बेन्चतिर हेर्नुपर्ने स्थिति खडा भयो । खासगरी भ्रष्टाचार र अनियमितता मुद्दामा काँग्रेसको भुमिका सदन र सडक दुवै मोर्चामा कमजोर देखियो । सरकारमाथि निगरानी बढाउन भनेर काँग्रेसले छाया सरकारसमेत बनायो तर छाया सरकार गठनमै सीमित भयो । काँग्रेसभित्रै सदन र सडकलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको आरोप देउवाले दुई वर्षदेखि खेप्दै आएका छन् । नागरिक समाज र काँग्रेस निकट बुद्धिजिवीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । देउवा समूहका नेताहरु त्यसको बचाउमा छन् ।  आरोपको प्रतिवाद गर्छन् तर काँग्रेसका संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरुले सडक र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो मुद्दा निरन्तर उठाउँद्यै आएका छन् । तैपनि पार्टी सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता देउवाको भूमिकामा भने यो दुई वर्षमा कुनै बदलाव देखिएन । बाह्य जगत र सामाजिक रुपमा उठ्ने टीकाटिप्पणी र प्रश्नले उनलाई छुँदैन तर यसको असर पार्टी संगठनमा भने परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नामबाट खोलिएको वेबसाइट दुरुपयोग भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । उक्त साइटमा पोर्न भिडियो कहाँबाट कसले अपलोड गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन । केपीशर्माओली डटकममा अश्लील सामग्री राखिएको बारे सरकारले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको वेबसाइट लामो समयदेखि दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि पोर्न साइटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै नामको डोमेनमा भने सयौँ पोर्न भिडियो अपलोड भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर कसैले दुरुपयोग गरेको स्वीकार गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर गलत काम गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । यस विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘डटएनपी भए हामी सिधै बन्द गर्न सक्थ्यौँ तर डटकम भएकाले सम्भव छैन ।’ यो डोमेन साधारण व्यक्तिको नाममा नभएर प्रधानमन्त्रीको नाममा छ । यो साइटमा पोर्न भिडियो अपलोड हुँदा प्रधानमन्त्रीसँगै देशकै बदनाम भइरहेको छ ।

पाँच-सातजना यात्रु चढेका बस । सुरक्षाका लागि सिसिक्यामेरा र बसमै हतियारसहितका प्रहरी । राति ८ बजेपछि काठमाडौंलाई फन्को मार्न विभिन्न रुट भएर एकसाथ हुइँकिन्थे, १४ वटा बस । १ भदौ ०६९ को बेलुकी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले न्युरोड गेटमा राति तीन घन्टा मात्रै चल्ने बसको रिबन काटेका थिए । ती बस चलाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । महानगरले खर्च व्यहोरेका कारण चालकले सडकमा यात्रु बोलाउनु  पर्दैनथ्यो, न त चोकैपिच्छे रोकेर कराउनुपथ्र्यो । यात्रु नभेट्दा पनि एक फन्को मार्थे र फर्किन्थे । तर, डेढ वर्ष नबित्दै रात्रिबस सेवा बन्द भए । त्यसयता काठमाडौंमा सर्वसाधारणलाई साँझ परेपछि यात्रा गर्न सधैँ सास्ती रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । देशकै केन्द्रीय राजधानी, पहिलो र ठूलो महानगरपालिका भए पनि काठमाडौं आधा दिन मात्रै जागा रहन्छ । बिहान घाम झुल्केपछि उठ्ने काठमाडौं बेलुकी साँझ पर्नेबित्तिकै सुत्छ । बेलुकी ८ बजे अधिकांश सपिङ मल, बजार र पसलहरू बन्द भइसक्छन् । बन्द नभए प्रहरी नै सटर तान्न पुग्छन् । ठूला उद्योगधन्दासमेत दिउँसो मात्रै खुल्छन् । बेलुकी ८ नबज्दै सार्वजनिक गाडी पातलिन्छन् । अस्पताल जानुपर्दा होस् वा कार्यालयबाट घर फर्किनुपर्दा, बेलुकी भएपछि ट्याक्सीको महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  ‘महानगरीय सहर’ भए पनि यहाँ अहिलेसम्म राति पनि बजार जान, किनमेल गर्न र घुमफिर गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक महत्वका निश्चित क्षेत्रहरूमा राति अबेरसम्म बजार खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो पहल सुरु भएको छैन ।