रौतहट । सगुन निर्माण सेवा र सगरमाथा निर्माण सेवाले संयुक्तरुपमा रौतहटस्थित अवैध क्रेसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत १८ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएका सगुन सगरमाथा जेवीले बाटो निर्माणको नाउमा हजारौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अवैैध स्टोक गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले खासै चासो नदेखाएको कारण सगुन र सगरमाथा जेवीले बाटो निर्माण गर्ने बहानामा गत वर्षदेखि नै गुजरा नगरपालिका अन्तर्गत तरहारी खोलाको छेउमै क्रेसर उद्योग सञ्चालन गरेर वर्षभरी गिट्टी,बालुवा र बोल्डरको कारोवार गर्दै आएका छन् ।

रौतहटका सीडीओ बासुदेव घिमिरेको नेतृत्वमा गएको संयुक्त अनुगमन टोलीले छानबिन गर्दा सगुन सगरमाथा जेवीले कुनै प्रकृया पुरा नै नगरी पछिलो एक वर्षदेखि क्रेसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थको कारोवार गरीसकेको रहस्य खुलेको छ ।

अनुगमनको क्रममा संयुक्त निर्माण शेवाका सञ्चालक कृष्ण खडकाले शहरी विकास मन्त्रालय बाट बालचनपुर देखी जंगलसैया र परसवा देखी खतवहियागरी कुल १८ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कागज देखाएर भुुक्याउन खाजेका थिए ।

तर, अनुगमन टोलीमा रहेका घरेलु तथा सानाउधोग कार्यालयका प्रतिनिधीले क्रेसर उधोग सञ्चालन गर्ने कुनै प्रकृया नदेखिएको जिकिर गरेपछि सिडिओ घिमिरेले अवैैध उधोग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गत वर्ष नदीजन्य पदार्थ उठाउने अनुमतीको कागज देखाएर सञ्चालक खड्काले यस पटक ५० हजार घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उद्योगकै छेउमा बाटो नै अवरुद्ध हुनेगरी जम्मा गरेका छन् ।
उता बाटो निर्माणको ठेक्का पाएका ठूला निर्माण कम्पनी भनिएका ढुकुचु निर्माण सेवाले फतुवा बिजयपुर छेउमा अबैधरुपमा हजारौ हजार घनमिटर खोलाजन्य पदार्थ स्टक गरेका छन् ।

गरुडा नगरपालिकास्थित शिवसंकर क्रेसर उधोग, बृन्दा वनस्थित मादुर्गा निर्माण सेवा लगायत जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न निर्माण सेवाका साथै अधिकांश जनप्रतिनिधीले मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थको अबैध स्टोक गरीरहेको देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार कुनैपनी नदीको एउटा घाट बाट बढीमा ६० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकीने व्यवस्था रहेको छ । तर, जिल्लाको पूर्वीभेगस्थित बागमती पश्चिममा रहेको लालबकैया नदीको सबै घाट बाट नदीजन्य पदार्थ निकाली सकिएको छ र फेरी पनी ठेकदारहरु निकाल्ने दाउमै रहेको देखिन्छ ।

खोला बाट अनियत्रित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेमा खोला किनारका हजारौं हजार बिगहा खेतीयोग्य जग्गा केही वर्षमै बगरमा परिणत हुने निश्चित रहेकाले नियमनकारी निकाय तथा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बेलामै होस पुरयाउनु आवशयक देखिन्छ ।