बुटवल । प्रदेश ५मा सरकार गठन भएको आज दुई बर्ष पुग्दैछ । दुई बर्षमा सकारले ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’को नारासहित नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ । पहिलो पटक प्रदेश सरकारले २८ अर्व बजेट ल्याएको थियो ।

अहिले २०७६/०७७ को लागि ३६ अर्ब ४१ करोड बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारको नारालाई अनुभुती गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरु झन्डावाला गाडीमा सवार भएको धेरै पटक देखे पनि प्रदेश सरकारको अनुभुति भने प्रदेशवासीहरुले गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा संघबाट एक सय ९ वटा कार्यालय हस्तान्तरण भएका कार्यालयहरुमा थप गरेर अहिले एक सय ७३ पुर्याइएको छ तर अझै पनि काम भने सयममा नै हुन सकेको छैन । मन्त्रीहरुको ओहोरदोहोर, उद्घाटन र भाषण दिँदै हिँडेको देखे पनि जनताको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम नभएको जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । जनताले अनुभव गर्ने गरी सरकारले काम नगरेको  बुटवल–११ मिलनचोकका कृष्ण पाण्ेडयले बताए । किराना पसल चलाएर बसेका पाण्डेय भन्छन्, ‘यो दुई बर्ष प्रदेश सरकारको कति बजेट खर्च भयो थाहा छैन । तर प्रदेश सरकारले देखिने गरी विकास गरेको अनुभुती छैन् ।’

प्रदेश सरकारले गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण कामको पहिलो नम्बरमा पर्ने  प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी अझै बनाउन सकेको छैन । अझैसम्म प्रदेशको न्वारन र राजधानी प्रष्ट नहुँदा अझै जनताले सरकारप्रति भरोसा नगरेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताउँछन् । पदक वितरण, कसैलाई जागिरमा नियुक्ति गरेर मात्रै जनतालाई विकासको अनुभुति नहुने पाण्डेले बताए । 

चर्चा धेरै काम अधुरै

प्रदेश सरकार स्थापनासगै कर्मचारी अभाव र भौतिक पुर्वाधार नभएर  समस्या आएको थियो । अहिले मन्त्रालयहरु राख्ने देखी अन्य धेरै काम भएका छन् । कर्मचारीहरु पनि आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले आफैले अझै प्रदेश लोकसेवा मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा आवस्यता अनुसार कर्मचारी छैन् । स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन पछि परेको प्रदेश ५ सरकार अझै पनि कर्मचारी दरबन्दी र संगठन संरचनाको समस्या छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयलाई तीन हजार ९ सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि दुई हजार चार सय ९४ जना मात्रै कार्यरत छन् । एक हजार ४४ जना कर्मचारीको दरबन्दी अझै रिक्त छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा पेचिलो बन्दै गएको छ ।  

संविधानतय प्रदेशसभाको दुई तिहाईले प्रदेशको राजधानीको नाम र ठाउँलाई पारित गर्न सक्ने भएपनि त्यसको सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अझ नेकपा पार्टीका प्रदेश ईन्चार्ज समेत रहेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका कारणले पार्टीको  भूमिका रहन्छ । प्रदेश सरकार स्थापनासगै चर्चा पाएको यो बिषय कहिले टुंगो लाग्ने हो  एकिन छैन ।

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संसदको हिउंदे अधिवेशनभित्रै बुटवल स्थायी राजधानी र नामाकरण हुने दावी गर्छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेले पनि यहि अधिवेशनमा टुंगने सार्वजनिक रुपमा नै बोलेका छन् । तर त्यो बिषयमा पार्टीभित्र नै पेचीलो बन्दै गएकोले  लम्बीरहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बुटवलमा अस्थाई प्रदेशको राजधानी घोषाण भएको ठाउँलाई मान्ने कि नयाँ ठाउँमा जाने भन्ने सत्तारुढ दल नेकपाभित्र लडाँई छ ।

सरकारले प्रदेशले विश्व विद्यालय, प्रदेश तथ्याङ्क कार्यालय, प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश चलचित्र बोर्ड, प्रादेशिक सञ्चय तथा लगानी कोष, पर्यटन विकास परिषद्, भू–अभिलेख केन्द्र, प्रदेश प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, परीक्षा बोर्ड, यातायात गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला जस्ता संरचना बनाउने योजना अघि सारेपनि ऐनको अभावमा कहिले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । त्यसको लागि भरपर्दो आर्थिक स्रोत पनि परिचान गर्न कठिन परेको छ । तर प्रदेश सरकार प्रवक्ता चौधरीले  प्रदेश सरकारले काम गरिहेको अव प्रदेशबासीले अनुभुति गर्ने बताउँछन् ।

बेतिथीको दाग

पाँच नम्बर प्रदेशमा  सरकारले गरेका राम्रा कामसँगै केही नकारात्मक धब्वाहरु  पनि लागेका छन् । सुरुको बर्ष गाडी खरिद प्रकरणमा अनयिमतता भएको विषयले जति चर्चा पायो । यो बर्षमा भने प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको अनुदानमा बेथेति भएको बिषय चर्चा पायो । कसिशन र नजिकलाई अनुदान गरेको रिर्पोट प्रदेशसभाको समितिले अनुगमन गर्दा बाहिर आएपछि प्रदेश सरकार नै विवाद परेको हो ।

प्रदेशसरकारमाथि पहिलो वर्ष विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई गाडी खरिदका आर्थिक अनियमितता लेखा समिति प्रतिवेदन मात्र दिएन । अख्तियार समेत छानविन गरेको जारी राखेको छ ।

यस्तैअहिले कृषि अनदान र सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति एवं व्यवस्थापन केन्द्रले उपकरण खरिद गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएपछि प्रदेशबासी खिन्न भएको बुटवलको आत्रेय रिकन्डीसनमा संचालन उत्तम अर्याल बताउछन् ।

प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले अनुदानको धेरै रकममा अनियमितता देखिएको सर्वाजिक ?पमा पटक पटक बोलेका छन् ।

मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ३५ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान बांडेको थियो । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको ठहर समितिले गरेको सभापति यादवले ठहर छ । जुन बिषय अहिले पनि छानविन घेरामै छ । 

प्रदेश सरकारका राम्रा काम 

मुलक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले काम  पनि थुपै गरेको छ । दुई पटक आर्थिक बजेट पेस गरेको सरकारले  जनतामा केही आस बढेको छ । स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट हुने नसकेका कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

बजेट खर्च र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भने अरु प्रदेशलाई उछिनेर प्रदेश ५ सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले चालु आर्थिक ८० प्रतिशत भन्दा धेरै गर्न अनुमान गरिएको छ । यस्तै ४८ वटा ऐन पारित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भई प्रदेशसभाका चार वटा अधिवेशनबाट हालसम्म ४८ ऐन पारित भइसकेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कानून निर्माणमा पनि प्रदेश ५ अगाडि रहेको छ ।

जसबाट प्रदेशवासीहरुले गौरव गर्ने बातारण बनेको छ । यस्तै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काठमाडौँ विकासको लागि जाने नागरिकहरु अहिले काठमाडौँ धाउँदाधाउँदा  हैरान भएर प्रदेस सरकारको ढोकामा आउन थालेका बताए । 

उनले प्रदेशबासीको विकासमा प्रदेश सरकार पनि चाहिन्छ प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले १० वटा विकास लागि प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि सारेको छ । सडक ,अस्पतालको सेवा विस्तारदेखि ततीन बर्षभित्रमा प्रदेशमा घरघर खानेपानी पुर्याउने नीति लिएर काम गरेको छ ।

यस्तै खेलकुददेखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट प्रदेशबासी उत्साह थपेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवा विस्तार, ३ वर्षभित्र प्रदेशभित्र आधारभूत रुपमा सबै घरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने, तीन वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने, विद्युत पुग्न नसकेको अवस्थामा सौर्य उर्जाबाट उज्यालो पुर्याउने, सौर्य उmर्जामा अनुदान दिने काम गरेको सरकार प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

पूर्वाधारका थुपै योजना

शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले ५० करोड रुपैयाँ लागत भएका योजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजना मान्ने गरी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गरेको छ । यसको अर्थ प्रदेशमा पनि अव थुपै पूर्वाधारका प्रदेश सरकारले गर्ने छ । 

खेल पूर्वाधारका लागि एक पालिका एक खेल मैदान अन्तर्गत बुटवलमा उजिरसिंह रंगशाला र लमहीमा अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको काम अघि बढ्दै छ । रुरु क्षेत्रलाई पनि धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा थप विकास गर्न ५५ करोड लगानीमा आकर्षक पूर्वाधारको काम अघि बढेको छ । 

अर्घाखाँचीको नरपानी र पाल्पाको नुवाकोटमा हिल स्टेशन बनाउने सरकारको तयारी छ । पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म पहाडी सडक बनाएर साविकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलको मनोविज्ञानलाई प्रादेशिक मनोविज्ञानमा जोड्ने  सरकारको योजना छ ।

पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्गर्तत श्रीनगर, नुवाकोट र दाङमा सांस्कृतिक डवली निर्माणले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ ।यस्तै  लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको पनि स्तर उन्नतीको लागि  गौरवका आयोजना मानेर काम गरेको छ । 

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको योजनावद्ध विकासका लागि पाँच वर्षे (२०७६–२०८१) आवधिक योजना बनाएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य लिएर काम गरेको छ ।

प्रदेशमै विश्वविद्यालय, सबै नगरपालिकामा फोहर संकलन केन्द्र, सबै स्थानीय तहमा खेलमैदान, मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय बस र रेल्वे सेवा सुरू गर्ने लक्ष आवधिक योजनामा समेटिएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा अग्रणी प्रदेश बन्नेदेखि न्यूनतम २० लाख वाह्य पर्यटक भित्राउनेसम्मका ठुल्ठुला लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिपक्ष दलका नेता भन्छन्  ः प्रदेश सरकारले उपलब्धिमुलक काम केही गरेन

प्रतिपक्षी दल काँग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाल प्रदेश सरकारका दुई वर्षमा नागरिकले थाहा पाउने गरि उपलव्धीमुलक काम केही नगरेको टिष्पणी गर्दछन् ।

उनले अहिलेसम्म प्रदेशबासी अनुभूतिविहीन भएको बताए । मन्त्रीहरु पार्टीका टोल भेलासम्म उद्घाटन गर्न, सामान्य सभासमारोह, उद्घाटन र रिबन काट्नमै व्यस्त रहँदा थाहा पाएपनि विकास तथा अन्य प्रदेशबासी  उत्साहित हुने काम गर्न नसेको बताए । ठोस काम नहुँदा जनतामा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्ण जागेको  उनको तर्फ छ  ।

यो बिचमा बरु अनियमितता र बेथिति मात्रै बाहिर आएपछि झन् जनतामा निरासा उत्पन भएको उनले बताए । १४ वटा गाडी खरिद र कृषिमा अनुदानवितरणमा प्रदेश सरकार स्पष्ट्र रुपमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको बताए । उनले सरकारको काम गराईको तरिका ठिक नभएका कारण यस्तो भएको उनको ठहर छ ।

अझै फुलफेजमा काम हुन केही समय लाग्छ ः प्रवक्ता मन्त्री चौधरी

प्रदेश सरकार  प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारले दुई बर्षको अवधिमा धेरै काम गरेको दावी गर्दछन् । उनले संघीयताको अनुभुति दिने नै प्रदेश सरकार भएको त्यो लागि केही समय लाग्ने स्वाभिक भएको बताए । 

उनले यो बिचमा मन्त्रालयहरु र कार्यलय स्थापना गरिएको छ, कर्मचारीको व्यवस्थापन, कानुन निमार्ण, प्रदेश योजना आयोग बनार आवाधिक योजना बनाएको बताए । अरु निमार्णका कामहरु पनि भईरहेको त्यो पुरा हुनसाथ प्रदेशका आयोजनाहरु प्रदेशबासी उत्साहित हुने बताए । 

उनले केही चुनौतिहरु प्रदेश सरकार सामु रहेका कारणले प्रदेशबासीले अझै  विकास यो सरकारको देख्न नपाएका हुन सक्ने बताए ।