झन्डै २ तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुको समर्थन र सत्ता साझेदारी रहँदासम्म त यो सरकार दुई तिहाइको थियो । सरकार गठन भएको केही समयमै राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो । केही समय अघि मात्रै सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीले पनि सरकार छाडेर सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएपछि अहिले सरकार दुई तिहाई बहुमतमा छैन । तर करिब पौने २ वर्षसम्म सरकारले दुई तिहाईको समर्थन हासिल गरेकै हो । 

सरकार सामान्य बहुमत वा दुई तिहाई बहुमत जे भए पनि सरकारको सफलता भनेको नेतृत्वको इच्छा शक्ति, समन्वय क्षमता र देशले आर्थिक सामाजिक एवं कुटनीतिक क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आफ्ना योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आएका संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र शंरचनागत समस्यालाई सहजै हल गर्नसक्ने क्षमता त्यस्तो बहुमतले दिन्छ । त्यो सुविधा यो सरकारसँग थियो । 
सरकारलाई अर्को सुविधा भनेको सहयोगी प्रतिपक्षको पनि हो जुन यस सरकारलाई थियो । प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य नै सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने भए पनि योबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई सहयोग नै गर्यो । त्यसैले गर्दा काँग्रेसले आफैं कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेप्नु समेत पर्यो । तर २ वर्षको यो अवधिमा सरकारले न त आफ्नो दुई तिहाई बहुमतको सदुपयोग गर्न सक्यो । न त प्रतिपक्षी दलको सहयोगपूर्ण भूमिकालाई ‘क्यास’ गर्न नै सक्यो ।

सरकारको दुई वर्षको आर्थिक प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको २०४८ सालदेखि २०५० सालसम्मको अवधि तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २०४७ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि भएको आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भएको आम चुनावबाट नेकपाले त्यसैगरी एकल बहुमत पाएको छ । तर तात्कालिन नेपाली काँग्रेसको सरकार र अहिलेको नेकपाको सरकारलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आकाश पातालको फरक देख्न सकिन्छ । 

२०४८ सालमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा काँग्रेस सरकारसँग स्रोत र साधनको अत्यन्तै ठूलो सीमितता थियो । अहिलेजस्तो चलायमान आर्थिक गतिविधि थिएन । लाइसेन्सराज थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली जस्ता पूर्वाधारहरुको निकै ठूलो संकट थियो । काठमाडौं केन्द्रित शहरीकरण थियो । धेरै जिल्ला सदरमुकामहरु गाउँजस्तै थिए । त्यहाँ कुनै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रस्तावित बजेटको आधा जति मात्र राजश्व उठथ्यो । चालु खर्चको करिब ३५.५% हिस्सा पञ्चायतले तथाकथित विकासको मुल फुटाउन लिएको स्वदेशी तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्दैमा जान्थ्यो । सरकारी संस्थानको घाटा राजश्वको झण्डै ८% जति थियो । त्यतिबेलासम्म हाम्रो आर्थिक कुटनीतिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्धहरु पनि व्यवस्थित थिएनन् । त्यति हुँदा पनि त्यो सरकारले छोटो अवधिमै उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सफल भएको थियो । 

तात्कालिन सरकारले लिएको निजीकरण र उदारीकरण नीतिपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने उत्प्रेरणा जागृत हुँदै गयो । हवाई क्षेत्र, डेरी, जलस्रोत लगायत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई खुला गरेर अगाडि बढाइएको थियो । नयाँ कानून र नीतिको विकास गरेसँगै त्यतिबेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सहयोग पनि बढ्दै गए । सोही कारण पूर्वाधार विकासको कामको थालनी गरियो । २०४८ सालमा निजी क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता साढे ५ हजार रहेकोमा २०५० सालमा यो ९० हजार पुगेको थियो । 

त्योबेला स्थानीय जनताको सहभागितामा प्रत्येक गाउँमा मोटरबाटो पुर्याउने योजना समेत अघि बढाइएको थियो । आफ्नै गाउँघरमा सडक आउने भएपछि त्योबेला सरकारले गरेको लगानीको कयौं गुणासम्म श्रमदान जुटाएर गाउँको विकास गर्ने अभियान चलेको थियो । त्यही सुरुवातका कारण अहिले गाउँ गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रारम्भ पनि गर्ने काम भएको थियो । जनतालाई सहुलियत ऋण र गोबरग्यास लगायत नवीकरणीय उर्जामा अनुदान लगायत जनमुखी कार्यक्रमहरु शुरु गरिएका थिए ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि आएको अर्को परिवर्तन भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चेतना पनि हो । सरकारले २ वर्षमा ८ हजार प्राथमिक विद्यालयको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरु खोलिएका थिए । दूरदराजसम्म पढ्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनाले त्यो बेलादेखि नेपालको साक्षरता दरमा उल्लेख्य परिवर्तन देखियो । त्यही कारण हामी अहिले पूर्ण साक्षरताको चरणमा छौं । 
यसरी जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि तात्कालिन सरकारले लिएको स्पष्ट भिजनले काम गर्यो । त्यसको फल अहिलेका सरकारहरुले पनि पाइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको तात्कालिन निजीकरणको नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर पछिल्ला सरकार बनाउनेहरु पनि त्यसबाट पछि हट्न सकेनन् बरु त्यसलाई थप बढावा दिँदै गए । 

अहिलेको सरकारको राजनीतिक अवस्था उस्तै भए पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाको हिसाबले भने यसमा निकै ठूलो भिन्नता छ । यो सरकार गठन हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ३० खर्बको थियो । श्रमशक्ति विदेश जानु आफैंमा राम्रो नभए पनि रेमिट्यान्ट आप्रवाहको गति उच्च रुपमा बढिरहेको थियो । देशको भुक्तानी सन्तुलन पनि सकारात्मक अवस्थामा थियो । देशभरमा सडक पूर्वाधारको अवस्थाहरु पनि सन्तोषजनक नै थिए । लामो समयको लोडसेडिङले मुक्ति पाएको थियो । हाइड्रो पूर्वाधारमा लगानी आएकै थियो । 
अहिले सम्पन्नोन्मुख देशकै गौरवका आयोजनाहरु पनि निर्माणको चरणमै थिए । त्यसैले यो सरकारको मुख्य काम भनेको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा औद्योगीकरण र व्यापारमा सहजीकरणको भूमिका खेली लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने मात्रै थियो । त्यसबाहेक संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा केही गृहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग थियो । तर यति काममा पनि सरकार चुक्यो । 

सरकार गठन हुने बित्तिकै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने नाममा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका अतिरिक्त भत्ताहरु खोस्नुका साथै चरम राजनीतिकरण गर्ने काम गरियो । सोही कारण कर्मचारीहरु कार्यालय समय बाहिर काम नै नगर्ने अवस्था सिर्जना भयो । उता संघीयता कार्यान्वयनका समायोजन गर्ने भन्दै पूर्वाग्रही ढंगले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने तर सम्बन्धित ठाउँमा पनि काम गर्ने वातावरण नहुने जस्ता कार्यहरुले सिंगो कर्मचारीतन्त्र निराश हुन पुग्यो । वास्तवमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र नै विकास र अर्थतन्त्रको इञ्जिन हो । तर त्यो संयन्त्र नै नतात्दा राजनीतिक ‘एक्सिलेटर’ जति नै बटारे पनि विकास र अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ?

सरकारले जतिसुकै राम्रा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे पनि निजी क्षेत्र सरकारप्रति निराश हुने अवस्थाबाहेक केही भएन । संघीय सरकारले पनि अनावश्यक रुपमा करका दरहरु बढाइदियो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि मनलाग्दी रुपमा शुल्कहरु लिन थाले । कतिपय करहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वामित्व विवाद हुँदा निजी क्षेत्र दोहोरो करको मारमा पनि परे । छिमेकि मुलुक भारतमा मासिक ५० हजार नेपाली रुपैयासम्म कमाउनेले कुनै कर तिर्नु पर्दैन । मासिक १ लाख कमाउने खुद कर ३.३५% कर तिर्नु पर्छ भने मासिक ४ लाख कमाउनेले २०.८५% तिर्नु पर्छ । जबकी नेपालमा यदी सबैजना सामाजिक सुरक्षामा आवद्द हुने हो भने मासिक २५ हजार कमाउने ले खुद कर सामाजिक सुरक्षा समेत गर्दा ३१Þ।५% तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, मासिक १ लाखको ४७.७५% हुन्छ भने मासिक ४ लाखको ६१.२५% कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । 
सामाजिक सुरक्षा कर समेत जोडेर  यति ठुलोकर तिर्नुपर्ने भएपछि कमाउन को प्रेरित हुन्छ ? एडम स्मिथले भनेजस्तै मान्छेले कमाउन परिश्रम गर्छ र सो कार्यबाट समाजको सेवा हुन्छ, समाजलाई फाइदा हुन्छ । त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, व्यवधान खडा गर्ने होइन । 

कर मात्रै बढी तिरेर पनि भएन । त्यसका लागि प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो समेत भयो । यसले गर्दा निजी क्षेत्रहरु लगानी नै गर्न हतोत्साहित भए । त्यसमाथि सरकारले समग्र अर्थतन्त्रको हितलाई ध्यानमा राखेर नियम बनाउनु भन्दा आफूनिकट व्यवसायीको हित हेरेर काम गर्न थाल्यो । यसले गर्दा सामान्य व्यवसाय गर्नेहरु हतोत्साहित भए । यसले गर्दा लगानी बढेन । रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएन । 
उता कामदारको हक र अधिकारका लागि भन्दै एकतर्फी रुपमा मलेसियाजस्तो प्रमुख रोजगार गन्तव्य बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गम्भीर धक्का लाग्यो । यसले देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि अघिल्लो वर्ष नकारात्मक बनायो । सरकारले राम्रो कुटनीतिक कौशलता देखाएको भए मलेसिया बन्द नगरिकनै पनि समस्या समाधान हुन सक्थ्यो । मलेसिया बन्द नै गरे पनि त्यहाँ जान नपाएकाहरुलाई देशमै स्वरोजगारी गर्ने अवसर दिएको भए पनि केही हुन्थ्यो होला । तर त्यो पनि भएन । 

नेपालमा उद्यमशीलताको प्रमुख समस्या भनेको शुरुको लगानीको अभाव र उत्पादनको उचित मुल्य प्राप्त गर्ने बजार हो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो भने पनि उत्पादनमा एक प्रकारको गति आउन सक्थ्यो । तर त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा सरकारले करको भार थप्ने काम मात्रै गर्यो । यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यममात्रै होइन, समग्र निजी क्षेत्रको लगानी पनि घट्दै गयो । 
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तथ्यांकलाई देखाएर पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो सफलता देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । आयात घटेको, निर्यात बढेको र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक भएको भन्ने छ । तर त्यसभित्रको अन्तरवस्तु हेर्दै जाने हो भने त्यसभित्र पनि आशा गर्ने ठाउँ भेटिँदैन । असोज र कात्तिक महिनामा घटेको आयातका कारण पछिल्लो दुई महिनाको बाह्य सन्तुलन सकारात्मक देखिएको हो नत्र अहिलेको व्यापार नकारात्मक दिशातिर उन्मुख भइसकेको छ । असोज र कात्तिकको आयात घट्नुको कारण पनि उपभोग्य वस्तु नभएर निर्माण सामाग्रीको आयात कम हुनु हो । जुन दीर्घकालिन रुपमा हाम्रो लागि सकारात्मक हुन सक्दैन । 

यो वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । कारोना भाइरसकै कारण चिनियाँ कामदारहरुले निर्माण गरेका आयोजनाहरु ठप्पजस्तै भएको छ भन्ने समाचारहरु पनि आएका छन् । यसले पुँजीगत खर्च अझै घटाउन सक्छ भने त्यस्ता आयोजना निर्माणमा विलम्व हुँदा लागत बढ्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । राजश्व परिचालन अपेक्षाअनुसार नहुनु र वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि निकै कममात्र आउनुको कारणले स्रोतको अभावको समस्या आउनसक्ने देखिन्छ । 

यो वर्षको सुरुदेखि नै मूल्यवृद्धि दर एकदमै बढेको छ । पछिल्लो ५ महिनाको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ९.६ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्ष धानको उत्पादनमा समेत कमी आउँदा यसले मूल्यवृद्धि झनै बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य पनि बढ्न थालिसकेको छ । उता चीनबाट आउने लत्ताकपडा लगायत सामानहरु कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण ठप्प हुँदा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिने निश्चित प्रायः नै छ । 

अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको पछाडि निर्माण व्यवसायीहरुसँग सरकारको टकराव प्रमुख कारण हो भने योजनाहरुको सही छनौट, पूर्वतयारी र कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को कारण हो । त्यस्तै, राम्रोसँग अघि बढेका आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुनु तर खर्च हुन नसकेका आयोजनामा बजेट थुप्रिनुले पनि समस्या निम्तिएको छ । संक्रमणकालको अवस्थामा जस्तो समस्या स्थिर सरकार हुँदा पनि समाधान नहुनाले विकास खर्च हुन सकेन । 

हामीले कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि केही पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो पूर्व तयारी भनेको त्यस्तो आयोजनाको प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय, सामाजिक र रणनीतिक पाटो के हो ? त्यसको उपादेयता छ कि छैन ? त्यसले आर्थिक अवसर कति सिर्जना गर्छ ? आयोजनाको मोडालिटी के हो ? दाताले गर्ने हो कि सरकार आफैंले गर्ने हो ? जनशक्ति छ कि छैन ? व्यवस्थापकीय क्षमता छ कि छैन ? कानूनले दिन्छ कि दिँदैन ? वस्तु तथा सेवा खरिद योजना तयारीको अवस्था के छ ? जस्ता पक्षहरु विचार गरेर आयोजनामा बजेट विनियोजन गरियो भने राम्रो हुन्छ । तर यहाँ त्यस्तो प्रकारको प्रणालीगत सुधार केही भएको छैन । झापाको भ्युटावरको रणनीतिक महत्व के होला ? त्यसले ल्याउने अवसर के होला ? 

सरकारले दुई वर्षको बीचमा गरेका केही राम्रा काम इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई बढावा दिनु र लगानी बोर्डलाई अधिकार दिनु हो । यो प्रयास एकदमै सकारात्मक हुन् । तर त्यसका केही कुरालाई लागु गर्ने सन्दर्भमा हतार गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै ‘ब्याकफायर’ गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि छ । 

नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट हुन्छ, व्यापक रुपमा सुधार गरिनेछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो । त्यो पूरा हुन नसकेको अवश्य नै हो । यसको कारण अर्थतन्त्रका स्टेकहोल्डरको कन्फिडेन्स बढ्न नसक्नु हो । ती स्टेकहोल्डरमा निजी क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र बाह्य क्षेत्र समेत पर्छन् । उनीहरुको कन्फिडेन्स बढाउन र क्षमता विस्तार गर्नु र उनीहरुका गतिविधिमा नियन्त्रण नभएर सहजीकरण गर्नु नै अबको मुख्य आवश्यकता हो । 
२०४८—५० सम्मको नेपाली काँग्रेसको सरकारको मुख्य उद्देश्य नै अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु थियो । यसका लागि अर्थतन्त्र भित्रका सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र समेतलाई साथमा लिएर २ वर्षको छोटो अवधिमै त्यस्तो जग बसालेरै छाडेको थियो । यही जगमा रहेर त्यसपछिको अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हो । २०७४ सालमा बनेको नेकपा सरकारलाई समृद्धिको जग बसाउने जिम्मेवारी जनताले दिएका थिए । अहिले लगानीकर्ताको मनोबल, रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा गरिएको खर्च, विकास निर्माणको गति र सुशासन र आर्थिक परिसूचकको अवस्था हेर्दा सरकार यसमा नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालमै ‘खनिदिएको बाटो’मा अहिलेको सरकारले ‘गाडी गुडाउन’ पनि सकेन । तर अझै पनि सरकार स्वप्नदर्शी योजनाको पुलिन्दा बाँडेर जनतालाई भुलभुलैयामा फसाउने असफल प्रयास गरिरहेको छ । 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा. पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)