प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशमा विकासका योजना सञ्चालन गर्दा गौरवका आयोजनका लागि मापदण्ड तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका लागि मापदण्ड नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

    प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरेको प्रदेश बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । 

    प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रु ५० करोड लागतका योजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजना मान्ने मापदण्ड तय गरेको छ । यससँगै मापदण्डमा आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्यालाई समेत आधार बनाइएको छ । मापदण्डमा जनसङ्ख्याअनुसार तराईमा ५० हजार, पहाडमा २५ हजार र हिमालमा १० हजार लाभान्वित जनसङ्ख्या हुनुपर्ने तोकिएको छ । 

    प्रदेशमा योजना शुरु भएको मितिले ३ देखि ५ वर्ष अवधिमा सम्पन्न गर्नेसहित योजना लागू गरिने समेत बताइएको छ । योजनाले प्रत्येक वर्ष रु १० करोड बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तय गरिएको छ । 

    गौरवका आयोजना पहिचान गर्न प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रमउपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि एक महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाइएको छ । 

    उक्त समितिले आयोजनाको अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी आयोगसमक्ष प्रस्तावित प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा सिफारिस गर्न बढीमा ६ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गरी संशोधित निवेदन पेश गर्न वा अनुपयुक्त ठह¥याई खारेज गर्न सक्नेछ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्यसचिव रहनेछन् । 

    यस्तै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने योजना कार्यान्वन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

    बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य नीति, प्रदेश भवन नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भए पनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

    यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश होमस्टेसम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ लाई स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । सरकारले गत वर्ष विभिन्न व्यक्तिलाई दिने घोषणा गरेको प्रदेश पदक प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

    बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हालै मात्र कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेर कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणमा प्रशासकीय अधिकृत आठौँ तह एक, इन्जिनीयर एकजना आठौँ तह, आर्किटेक्चर एक, एक अधिकृत चालक, कार्यालय सहयोगी गरी आठ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।