ललिता निवास 

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न माग गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गरेको रिट दायरको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ । साथै मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसाशित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा राष्ट्रको लागि पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दलको दिक्षान्त समारोहमा दिक्षीत विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार ललिपुरमा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गदैं प्रधानमन्त्री ओलीले समाज र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुलाई ध्यान केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा स्थिर सरकार निर्माण भएको र यस सरकारले युवाहरुको चौतर्फि व्यक्तित्व विकासमा हरसम्बत सहयोग गर्न कटिबद्ध रहेको समेत बताए ।

उनले राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम पाई सैनिक कला, नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, परम्परालाई बचाउन र देशप्रति गौरव बढाउन दिक्षीत भएका विद्यार्थीको भूमिका अझबढी महत्वपूर्ण हुने बताए ।

राष्ट्रिय सेवा दलका संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले दलको सुद्दृढीकरण र जनस्तरसम्म पु¥याउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । राष्ट्रिय सेवा दलले आयोजना गरेको एक सय दिनको तलिममा विभिन्न विद्यालयका सात हजार सात सय विद्यार्थीहरु सहभागी रहेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा 

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाका सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले वर्तमान राष्ट्रियसभा सदस्य उपाध्यायको निधनमा गहिरो शोक प्रकट गर्दै शोक प्रस्ताव पारिन गरेको हो । उपाध्याय २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश ५ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

क्यान्सर रोगबाट पीडीत उहाँको उपचारको क्रममा शुक्रबार निधन भएको थियो । बैठकले उपाध्यायको निधनमा शोक व्यक्त गदै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मौनधारण पनि गरेको छ ।

यसैबीच, शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने पुर्व निर्धारित कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ । शुक्रबार स्थगित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भोली सनिबार हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार दुई वर्ष पुगेका अवसरमा शनिबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । प्रतिनिधि सभामा आजका लागि तय गरिएको कार्यसुची भोली बिहान ११ बजे बस्ने बैठकका लागि सारिएको छ ।

यो पनि...

प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे बाबुरामले भने, ‘म साक्षी थिएँ, गिरिजाले अझै  ठोक्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो’

प्रधानमन्त्रीजी ‘इज अ फेल्यर’ !

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ६ सय २३ स्थानीय तहले पाए २ अर्ब रकम

यस्ता छन् क्यान टुक्र्याउने दुई कानुन : प्राधिकरणको ९५ प्रतिशत स्वामित्व गुम्दै

भ्यालेन्टाइन मनाएर लगनगाँठो गाँस्ने कलाकार

---

सरकार असफल

राजनीतिक दलहरुले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भएपनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकार गठनको दुई बर्ष पुगेको सन्र्दभमा राजनीतिक दलहरुले सरकारको घोषणा र कार्यप्रगति पुर्ण रुपमा असफल रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । संसदमा झण्डै दुईतिहाईको समर्थन रहेको सरकारले समयको सदुपयोग गर्न नसकेको प्रतिक्रिया पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले शक्तिशाली सरकार भएर पनि अपेक्षित कार्यप्रगती देखाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

बजेट खर्चको गति बढ्न नसक्नु, शुसासन कायम गर्नु नसक्नु र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा संलग्न दोषि पत्ता लगाउन नसक्नु तथा हत्या हिंसा लगायतका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनु लगायतले सरकारको असक्षमता देखाएको तर्क उनले गरे ।

पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर गुमाएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक , प्रशासनिक आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै संरचनागत परिर्वतन गर्न सक्ने हैसियतमा भएर पनि सरकारले काम गर्न नसकेको उनको तर्क थियो ।

समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने लगायत विषय सम्बोधन गरेर राजनीतिक क्षेत्र सुधार गर्न पनि सरकार पूर्णरुपमा असफल रहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महिन्द्रराय यादवले सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने बहस भएबाट सरकारको काम प्रभावकारी नभएको स्पष्ट पारेको संक्षिप्त प्रक्रिया दिए ।

सरकारका मन्त्री भने सरकारले यो दुई बर्षमा असाधारण काम गरेको दाबी गर्छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले इतिहासमै कसैले गर्न नसकेको काम सरकारले गरेको जिकिर गरिन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी सशर्त अनुदान पठाइएको जनाएको हो । 
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

तर केही स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकोले ६ सय २३ स्थानीय तहमा मात्र उक्त रकम पडाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको थियो । 

यसवर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेकोमा स्थानीय तहले अहिले सम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले उक्त रकम ५३ हजार जनाको लागि कम्तिमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन प्रयोग हुनेछ । 

सरकारले यो वर्ष ७० हजार बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या १७ लाख भन्दा बढी छ । 

गोकुल बास्कोटा 

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले डिजिटल क्षेत्रलाई बैधता दिन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

क्यान इन्फोटक २०२०को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले डिजिटल क्षेत्रको पारदर्शीता, सुशासन र यसको बैधताका लागि विधेयक ल्याइएको बताए ।

विधेक पारित नभए डिजिटल कारोबारले बैधता नपाउने समेत उहाँले बताउनुभएको छ । विद्युतिय कारोबार ऐन भन्दा सूचना प्रविधि विधेयक धेरै लचक भएको भएपनि त्यस्तो कुराहरुले कसैले नहेर्ने गरेको आरोप लगाए । 

बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर गलत नियत राखेर जिस्क्याउनेलाई कारवाही हुने भन्ने शब्दको अन्य अर्थ लगाएर व्याख्या भइरहेको बताए ।

शुक्रबारबाट क्यान इन्फोटक मेला २०२० सुरु भएको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल क्यान महासंघले आयोजना गर्ने सूचनाप्रविधिसम्बन्धि प्रदर्शनीमा १ सय ८५ भन्दा बढी स्टलहरु रहेका छन् । मेला ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

खरिपाटी

कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित क्षेत्र चीनको ऊहानबाट ल्याइने नेपालीहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलदेखि खरिपाटीसम्म कसरी पु¥याउने भनेर अभ्यास गरिएको छ ।

चीनबाट ल्याउने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यलयमा राख्ने निश्चित भएपछि शुक्रबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भक्तपुरको खरिपाटीसम्म लैजाने अभ्यास गरिएको हो ।

अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चिकित्सक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिव नाराणप्रसाद विडारी लगायतको टोली सहभागी रहेको थियो ।

उनीहरुलाई राख्ने स्थानको शुक्रबार बेलुकासम्म तयार पार्ने गरी काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश दिइएको छैन ।

शनिबार दिउँसो ३ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चीनतर्फ जादैछ । उक्त जहाज आइतबार नेपाल आइपुग्ने छ । खरिपाटीमा १८५ विद्याथीलाई राखिने छ ।

जसमा ४४ महिला छन् । उनीहरुलाई छुट्छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चीन गएर आउने पाइलट लगायत चालक दलका सदस्यहरुलाई भने भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको खानेपानी तालिम केन्द्रको भवनमा राख्ने तयारी भएको छ । 

उता, चीनको हुबेइ प्रान्तमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण बिहीबार एकै दिन १ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १४ सय ८३ जना पुगेको चीनले जनाएको छ । अहिले कोभीड–१९ नाम दिइएको यो भाइरस हुबेईको उहानबाट गत डिसेम्बरको अन्त्यमा उत्पत्ति भएको मानिएको छ ।

यस भाइरसबाट थप ४ हजार ८ सय २३ जना संक्रमित बनेका छन् । अहिले प्रान्तमा ५१ हजार ९ सय ८६ जना यसबाट संक्रमित छन् भने देशभर यो सङ्ख्या ६५ हजार नजिक पुगेको छ ।
हालसम्म २५ देशमा यस रोगको रोगको संक्रमण फैलिएको छ । 

शिक्षा समिति

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष प्रा. राजेन्द्र ध्वज जोशीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व माथि दलिय राजनीति हुन नहुने बताएका छन् । 
शिक्षा समितिको बैठकमा अध्यक्ष जोशीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यायलयको अवधारणा तथा विशेषता सम्बन्धी जानकारी गराउँदै अन्य विश्व विद्यालयमा जस्तो दलिय राजनीति हावी हुन दिन नहुने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले विश्वविद्यालयको स्ट्याण्डर्ड के हुने भन्ने विषयमा अझै स्पस्ट हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले विश्व स्तरको विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने भनिएपनि विश्वका विश्वविद्यालयको अध्ययन नगरी निर्माण गर्न खोजिकएको बताएका हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले विश्व विद्यालयको व्यवस्थापन ट्रष्टबाट हुने र कुलपति, उपकुलपति तथा सहकुलपतिको अवधारणा नरहेको बताए ।

समितिमा गत बुधबारदेखि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।