काठमाडौँ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ गरी दुईवटा प्राधिकरण गठन गर्नेगरी ल्याएको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसके पनि दुई साताभन्दा बढी भइसके पनि उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भने भएको छैन ।

यसरी टुक्र्याइँदैछ प्राधिकरण

१. जिम्मेवारी विभाजन

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दुईथरी काम छ । पहिलो, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम र दोस्रो, सञ्चालन र व्यवस्थापन । सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा दुई प्राधिकरणमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पहिलो अर्थात् नियमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिइएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई भने दोस्रो अर्थात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले प्राधिकरणले दुवै कामलाई फरकफरक निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर नियामक निकाय र नियमित हुने निकाय फरक फरक हुनुपर्ने आईकाओको प्रावधान रहेको भन्दै सरकारले दुईवटा निर्देशनालयलाई फरक फरक प्राधिकरण बनाउन लागेको हो ।

नियमन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत हवाई सेवा सेवा सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी तथा त्यस्तो सेवामा संलग्न हुन चाहने कर्मचारीलाई लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्नेजस्ता कामहरु समावेश । त्यस्तै सुपरिवेक्षण अन्तर्गत लागू गरिएका नियमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने काम पर्छन् ।

त्यस्तै सञ्चालन र व्यवस्थापन अन्तर्गत विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन, स्तरोन्नति र व्यवस्थापन गर्ने, ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ सञ्चालन गर्ने, राडार सञ्चालन गर्ने, जहाजको उडानको अनुमति दिने र उडान र प्रस्थानको समय मिलाउने जस्ता कार्य पर्दछन् ।

प्रस्तावित दुईवटा ऐनले पहिलो कामका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन ल्याएको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका लागि नेपाल हवाई उड्डयन प्राधिकरण ल्याएको हो । आईकाओको प्रावधान अनुसार नियामक निकाय र नियमित हुन निकाय एउटै हुन नहुने भन्दै त्यसरी फरक फरक संस्था बनाउन लागेको जनाइएको छ ।

विधेयकले हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति केकसरी विभाजन गर्ने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको त छैन । तर पनि ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत र साधनका हिसाबले निकै खुम्चिनेछ ।

२. स्रोत र साधनको बाँडफाँट

विधेयकले हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति केकसरी विभाजन गर्ने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको त छैन । तर पनि ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत र साधनका हिसाबले निकै खुम्चिनेछ ।

अहिले देशभरमा ५४ वटा विमानस्थल छन् । यी सबै विमानस्थल प्राधिकरणकै स्वामित्वमा छ । त्यसबाहेक हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरु, राडार र प्राधिकरणका केन्द्रीय तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यालयहरुको स्वामित्व पनि उसैसँग छ । केन्द्रीय कार्यालय बाहेकका अन्य सबै संरचनाहरु हवाई सेवा प्राधिकरणमा जाने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसो गर्दा करिब ९५ प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

प्राधिकरण टुक्रिएपछि हालको प्राधिकरणको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वसँगै आम्दानीसमेत निकै घट्नेछ । देशभरका ५४ विमानस्थलमध्ये अहिले ३८ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि त्रिभुवन विमानस्थल र मुख्य सहरका अरू विमानस्थल अहिले निकै फाइदामा छन् । त्यसैले प्राधिकरणको आम्दानी पनि मनग्य हुँदै आएको छ । तर क्यान टुक्रिएपछि ती सबै विमानस्थलको सञ्चालनको अधिकार हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानेछ । त्यस्तै, विमानस्थल सञ्चालन, ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ जस्ता ठूला आम्दानीका स्रोतहरु पनि गुम्नेछ । त्यसो हुँदा लाइसेन्सको वितरण, नवीकरण र शुल्क जरिवानाजस्ता सीमित आम्दानीमै प्राधिकरणले चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति र आम्दानी मात्रै नभएर क्यानको कर्मचारी सङ्ख्यामा समेत ठूलो कटौती हुनेछ । अहिले प्राधिकरणअन्तर्गत करिब ९५० जना कर्मचारी छन् । तर नयाँ बन्ने प्राधिकरणमा कर्मचारीको सङ्ख्या १०० भन्दा कममा सीमित हुनसक्ने बताइएको छ ।

३. सङ्गठनात्मक संरचना

प्रस्तावित दुई विधेयकमध्ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने पर्यटनमन्त्री आफैँ वा सरकारले नियुक्त गरेका कुनै व्यक्ति राख्ने प्रावधान गरिएको छ । यसमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एकजना विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान गरिएको छ ।

कर्मचारीहरु प्राधिकरण टुक्र्याउनै नहुने पक्षमा छन् । स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको र राम्रो नाफामा रहेको बलियो प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाउने र निजीकरणको नाममा सम्पत्ति हत्याउने प्रयासस्वरूप प्राधिकरण टुक्र्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

उता हवाई सेवा प्राधिकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् । सो प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा गएको विधेयकको मस्यौदामा हवाई सेवा प्रधिकरणमा मन्त्री र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नियमित हुने प्राधिकरणको प्रमुख नै मन्त्री हुँदा नियामक निकायको नियामकीय क्षमता कमजोर हुने भन्दै कर्मचारी सङ्गठनहरुले विरोध जनाएपछि त्यो व्यवस्था सच्चिएको हो ।

कर्मचारी अझै विरोधमा

सरकारले ल्याउन लागेको दुई ऐनविरुद्ध कर्मचारी भने सुरुदेखि नै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलनपछि विधेयकमा केही व्यवस्था संशोधन भए पनि मुख्य मागहरु भने अझै सम्बोधन भएको छैन ।

कर्मचारीहरु प्राधिकरण टुक्र्याउनै नहुने पक्षमा छन् । स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको र राम्रो नाफामा रहेको बलियो प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाउने र निजीकरणको नाममा सम्पत्ति हत्याउने प्रयासस्वरूप प्राधिकरण टुक्र्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भूलले सरकारले आईकाओको मापदण्डअनुसार प्राधिकरण टुक्र्याउन लागेको भन्ने दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यसो नभएको बताए । ‘आईकाओले कुनै पनि देशलाई तिमी यसो गर, उसो गर भन्दैन । उसले सुझाव दिने हो, हाम्रो नागरिक उड्डयन क्षेत्र आईकाओको मापदण्डभित्रै छ । यो अवस्थामा झन् उसले यसो भन्ने सम्भावना नै रहँदैन,’ उनले भने ।

भूलले आईकाओले हवाई सुरक्षाका लागि ८ वटा मापदण्ड तोकेको भन्दै त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई सुरक्षित गन्तव्य मान्ने गरेको र त्यसमा नेपालले ६६.७६ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको समेत बताए । ‘२०१७ जुलाईमा भएको अडिटमा हामीले ६६.७६ अङ्क पायौँ, त्योबेला हामीले आईकाओ प्रेसिडेन्ट अवार्डसमेत पाएका थियौँ, त्यसपछि हामी आईकाओको सेफ्टी लिस्टबाट पनि हट्यौँ,’ उनले भने ।

अहिले आईकाओले ८ वटा क्षेत्र तोकेर हवाई सेवाको अडिट गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये ५ वटामा नेपालको अवस्था राम्रो छ भने ३ वटामा कमजोर छ । कमजोर रहेका ती क्षेत्र अर्गनाइजेसन, एयर इन्सिडेन्ट एन्ड एक्सिडेन्ट र एयर नेभिगेसन सर्भिस हुन् । तर यी तीनवटै क्षेत्रको सुधार प्राधिकरणले गर्ने नभई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्राधिकरणमाथि दोष थोपर्ने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।