फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागिरहेको बेलामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट मैले भनेको कुरा सम्झन्छु । त्यतिबेला मैले उहाँलाई अब तपाईं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र अध्यक्ष होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री हो, इतिहासको सबैभन्दा अनुकुल र सबैभन्दा अपेक्षा गरिएको अवस्थामा तपाईं  प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ ।

यतिबेला तपाईंको वरीपरी सहजता मात्र छ । यो सहजताको आधारमा तपाईंले गर्ने सत्कर्ममा हाम्रो सम्पूर्ण साथ सहयोग रहन्छ । हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ । प्रतिपक्षीको ठाउँबाट तपाईंले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु भएका वाचाहरु म निरन्तररुपमा अब तपाईंलाई स्मरण गराइराख्नेछु ।

प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो – मैले दुई तिहाई मात्र होइन, सबैको सहमति जुटाउन खोजेको हो । यो दुई तिहाई दम्भ र दुरुपयोगका लागि होइन, मेरो आफ्नो कामको सहजताका लागि हो । र, म एकै छिनको निम्ति कुरा गरेर उम्कनका लागि आएको होइन, काम गर्न आएको हो । घोषणापत्र विहान र बेलुका पाठ गरे जस्तो होइन । मैले प्रलोकको कुरा गरेको होइन, यही लोक बनाउने कुरा गर्नु आएको हो ।

र, अन्तमा मैले उहाँलाई ‘अब म नसुतीकन तपाईंको काम नियालीराख्छु’ भन्दा उहाँले ‘तपाईं आनन्दले सुत्नुहोस् । चिन्ता नलिनुहोस्, निन्द्रा नबिर्गानुहोस् । जनताले देशको जिम्मा मलाई दिनुभएको छ’ भनेर पहिलो दिन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो ।

तर, २ वर्षमा उल्टो भयो

प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरु सुत्नुहोस्, म जागा रहन्छु’ त भन्नुभयो । तर, यो दुई वर्षमा ठीक उल्टो भयो । आज प्रधानमन्त्री आनन्दले सुत्नु भएको होला । तर, प्रधानमन्त्रीको कामले हामीलाई जागा बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गएको दुई वर्षमा एकदमै कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियत नै संघीयता मास्ने छ । उहाँले गरेका काम र व्यवहार हेर्दा संघीयताप्रतिको चरम अरुची प्रतिबिम्बित हुन्छ । उहाँले नेपालमा प्रदेश छ भन्ने कुरा नै चिन्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो गुटको कार्यकर्ता जस्तो मात्र व्यवहार गरिरहनुभएको छ ।

ओलीजीको सरकार आउनुभन्दा अगाडिका सरकार वा कार्यकालको मूल्याङ्कन कसरी गर्थ्यौँ भने केही कोसेढुङ्गा थियो, त्यो सरकारले पुरा ग-यो कि गरेन ? जस्तो संविधान निर्माणको काम त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले कहाँसम्म पु-यायो भनेर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई हे-यौँ । त्यसपछिका सरकारलाई शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई कहाँसम्म पु-याइयो वा निर्वाचनको प्रक्रियालाई कहाँसम्म पु-यायो भनेर मूल्याङ्कन ग-यौँ । किन भने ती त्यतिबेलाका मुख्य कार्यभार थिए ।

यतिबेला संविधान निर्माणको अनुकुलतापछि आएको केपी ओलीजीको सरकारलाई हामी यो संविधानको कार्यान्वयन सन्दर्भमा कति अगाडि बढ्यो भनेर हेर्ने हो । र, संविधान कार्यान्वयनपछि जनजीविकामा के परिवर्तन आयो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो । यस्तै, देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप उज्यालो भयो कि फैलियो कि भनेर हेर्ने हो ।

संघीयता मास्ने ओलीको नियत

यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गएको दुई वर्षमा एकदमै कमजोर देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियत नै संघीयता मास्ने छ । उहाँले गरेका काम र व्यवहार हेर्दा संघीयताप्रतिको चरम अरुची प्रतिबिम्बित हुन्छ । उहाँले नेपालमा प्रदेश छ भन्ने कुरा नै चिन्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो गुटको कार्यकर्ता जस्तो मात्र व्यवहार गरिरहनुभएको छ । केन्द्र सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको अधिकार पनि खोस्यो ।

नेपालमा यतिखेर साढे तीन तहको संघीयता रहेको भनिएको छ । तर, म साढे दुई तहको संघीयता मात्र देख्छु । माथि केन्द्र, तल स्थानीय सरकार, बीचमा आधा भनेको जिल्ला । प्रदेश समावेश नै हुँदैन भने पनि हुन्छ एक प्रकारले । अहिले शिक्षा, स्वास्थ वनलगायतका क्षेत्रमा प्रत्येक नयाँ निर्णय गर्दै तल्लो तहलाई दिएको अधिकार खोस्दै लगिएको छ । समग्रमा संघीयता नेपालमा चल्न सक्दैन भन्ने अवस्था बनाइँदैछ ।

विस्तारै ‘यो संघीयता हाम्रो ‘होमग्रोन’ होइन, यो लादिएको एजेण्डा हो । नेपाललाई संघीयता चाहिएकै थिएन । यो चल्नेवाला नै थिएन’ भन्ने कथ्य स्थापित गर्नेतिर उद्दत रहेको देखिन्छ । हामीले साँच्चिकै व्यवहारमै पनि संघीयता चल्छ त भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने अवस्था बनाइयो ।

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर, यो दुई वर्षमा नेपालको दलित समूदायको सन्दर्भमा, महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा, अल्पसङ्ख्यक समूदायको सन्दर्भमा वा कुनै समूदायको सन्दर्भमा यो सरकारले सक्रिय भएर के काम ग-यो भनेर एउटा पनि उदाहरण दिन सक्दैनौँ । संविधानमा हामीले अधिकारको लामो सूची राखेका छौँ । तर, त्यसलाई उपलब्ध गराउने कुरामा पनि उसले कही काम गरेन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो दुई वर्षमा सरकार अगाडि बढेन ।

गणतन्त्रको गरिमामा आँच

अब हामीले गणतन्त्रको सन्दर्भमा हे-यौँ भने राष्ट्रपतिको संस्थाको मर्यादा, आम सम्मान र भरोसामा पछिल्लो समय आँच आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि हेरौँ । जहाँ राष्ट्रपतिले चाहेको बेलामा विद्यालयलाई बक्सिस दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुननै बनाएर राष्ट्रपतिलाई सामान्य भूमिकामा संलग्न गराउन सरकारले कही अप्ठ्यारो मानेन । यस्तै राष्ट्रपतिको संस्थालाई मन्त्री नियुक्तदेखि संवैधानिक नियुक्तसम्म लोकले थापाउने गरी निर्लज्ज ढङ्गले संलग्न गराइएको देखियो ।

सरकारले राष्ट्रपति गणतन्त्रको एउटा केन्द्र हो भन्ने कुराको नोटिस नै गरेन । अहिले जनताबाट एक प्रकारले त्यो केन्द्रले सम्मान गुमाएको अवस्थामा छ । हामीले गणतन्त्रको प्रतिकलाई नै विवादमा ल्याउँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनाइदियौँ ।

लोकतन्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप

लोकतन्त्रको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ । पहिलो, संविधानले सबैको अधिकार क्षेत्रलाई परिभाषित गरेको छ । संसदको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ, अदालतको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ, संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ भनेर निर्धारण गरेको छ । यस्तै सरकारको पनि निश्चित अधिकार क्षेत्र हुन्छ । दुई तिहाइ होस् वा तीन चौँथाई नै होस्, आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई उसले नाघ्न पाउँदैन ।

तर, संसदमा गएको दुई वर्ष संसदलाई कार्यकारिणीको छाया जस्तो बनाइयो । संसदले आफ्नो स्वायत्ता र गरिमा राख्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर सरकारले अदालतलाई निरन्तर दबाब र त्रासमा राख्ने गरी बहुमतको प्रयोग ग-यो । अदालत सरकारको बहुमतसँग खुम्चिएको छ, डराएको छ । यस्तै मानवअधिकार आयोगलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भनेर हेर्दा सरकारले बनाउन खोजेको कानुनले नै प्रष्ट पार्छ । लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वसनियता गुम्ने गरी लोक सेवामाथि चाहेको बेलामा हस्तक्षेप गर्न पाउने गरी कानुनमार्फत प्रबन्ध गर्दछ ।

अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको एउटा विभाग जस्तो बनेको छ । यो अख्तियार दुरुपयोग आयोग हो कि सर्तकता केन्द्र हो भनेको जस्तो अवस्थामा सरकारले यसलाई ल्याइपु-याएको छ । संविधानले सन्तुलनको व्यवस्था बनाएको थियो । सरकारले त्यसलाई ध्वस्त गरिदियो ।

सरकार कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कसीबाट पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सरकारले संकुचित गरेको छ कि थप विस्तारित गरेको भनेर मापन गर्नुपर्छ । यसअनुसार मापन गर्दा, सरकरले अधिकारहरु संकुचित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यदि सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धी गरेको भए, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चमत्कारी कामहरु गरेको भए, नेपालभित्र पुँजीको परिचालन राम्रोसँग गरेको भए, बाह्य लगानी भित्रिएको भए, उद्योगधन्दा नयाँ खुलेको भए, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना भएको भए, पूर्वाधारहरु धमाधम बन्न थालेको भए, जनमतमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई खुम्चिए पनि सरकारले विकासको काम त ग-यो नि भन्ने बहस हुन्थ्यो होला । तर, विकासको सन्दर्भमा त झनै नैराश्यताको चित्र छ ।

उदाहरणका लागि माइतीघर मण्डलामा म विरोध गर्न दिन्न भनियो, कलाकारलाई थनियो । हेर्दा सानो घटना देखिन्छ । यी कुराहरुमा प्रश्न उठेपछि सरकारले ‘ए ! मैले कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भनेर तिमीले प्रश्न ग-यौ होइन ? त्यसो भए म यस्तो कानुन बनाउँछु जसले तिमीहरुलाई प्रश्न गर्नै दिनेछैन’ भनेर नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित र कुन्ठित गर्नेतिर लाग्यो ।

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर, यो दुई वर्षमा नेपालको दलित समूदायको सन्दर्भमा, महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा, अल्पसङ्ख्यक समूदायको सन्दर्भमा वा कुनै समूदायको सन्दर्भमा यो सरकारले सक्रिय भएर के काम ग-यो भनेर एउटा पनि उदाहरण दिन सक्दैनौँ । संविधानमा हामीले अधिकारको लामो सूची राखेका छौँ । तर, त्यसलाई उपलब्ध गराउने कुरामा पनि उसले कही काम गरेन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो दुई वर्षमा सरकार अगाडि बढेन ।

संस्थगत सुधार भएन

सुशील कोइरालाको सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पु-याएको, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गरेको जस्तै केपी ओलीको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको काम गर्नुपथ्र्यो । तर, यस काममा सरकार अगाडि गएन, थप पछाडि स-यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यदि सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धी गरेको भए, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चमत्कारी कामहरु गरेको भए, नेपालभित्र पुँजीको परिचालन राम्रोसँग गरेको भए, बाह्य लगानी भित्रिएको भए, उद्योगधन्दा नयाँ खुलेको भए, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना भएको भए, पूर्वाधारहरु धमाधम बन्न थालेको भए, जनमतमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारलाई खुम्चिए पनि सरकारले विकासको काम त ग-यो नि भन्ने बहस हुन्थ्यो होला । तर, विकासको सन्दर्भमा त झनै नैराश्यताको चित्र छ ।

प्रधानमन्त्रीले मैले अभूतपूर्वक काम गरेँ, मेरो काम सम्पादकहरुले देखेनन् भनेर गुनासो गर्नु भएको दिन मैले राम्रोसँग याद गरेँ, प्रधानमन्त्रीले कामको दाबी केमा गर्नु भएको छ ? उहाँले दाबी गर्नुभएको काम यति गतेबाट पानी जहाज चल्छ, काठमाडौँको कुनै पनि सडक मान्छे भेट्नुहुन्न भन्नेमा सीमित देखियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुनै कुरालाई आधार बनाएर आर्थिक क्षेत्रमा कही राम्रो कुराको संकेत देखाएकोमा नै प्रधानमन्त्री मख्ख देखिनुहुन्छ । तर, वास्तवमा राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन, पुँजीगत खर्च विजोग छ । पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

हिजो हामीले अस्थिरतामा काम गरौँ । ५–६ महिनामा सरकार बदलिन्थ्यो । प्रणाली प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा नरहने, मन्त्रीको वफादारी प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा आफूनिकट पार्टीका नेतासँग हुने अवस्था थियो । यतिबेला ५ वर्षका निम्ती एउटै प्रधानमन्त्रीले ड्राइभ गर्ने अवस्था हुँदा बढो ठूलो सहजता हुन्छ भन्ने कुरा थियो । हामीले यसको ठूलो अपेक्षा नेपालका संस्थागतको सुधारमा राखेका थिर्यौँ । यत्रो वर्ष प्रहरी, सेना, अड्डा, निजामती सेवा, विश्वविद्यालयलगातका संस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले सुधार गर्न नचाहेर होइन, गर्न सकेर हो । किनभने त्यो वातारण नै थिएन । यत्रो सहजता हुँदा पनि अहिले कुनै पनि संस्थामा व्यावसायीक वा अझैबढी प्रभावकारी बनेनन् ।

ठूलो असफलता

‘सो ह्युज फेलिअर !’ यो किन भयो ? यसको मुख्य कारण भनेको नेतृत्वको असक्षमता नै हो । हामीले केपी ओलीजीको सहजताको कुरा किन भन्यौँ भने सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा उहाँको अनुकुलको सरकार छ । स्थानीय र पार्टीभित्र पनि उहाँको पकड छ । उहाँलाई पूर्ण वैधानिक राजनीतिक समर्थन छ । यो अनकुलताबाट एउटा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भिजनलाई वास्तविकतामा ट्रान्सलेट गर्ने हो ।

नराम्रो सुनिएला, तर नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग मुलुकलाई हाँक्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यो कुरा वहाँ स्वीकार गर्नुहुन्न । यहाँ डरलाग्दो कुरा के छ भने वहाँमा यसअघिका सबैको नियत नै खराब थियो, म एक जना मात्र ठीक छु, मैले मात्र देश चलाउन सक्छु, सबै कुरा मेरो मतहतबाट मैले चलाए वा गरेदेखि मात्र यसले परिणाम ल्याउँछ भन्ने भूत सवार छ । संस्था बनाउने, व्यवस्था बनाउनेभन्दा पनि सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने, सबै निर्णय आफूले गर्ने र मैले गरेपछि हुन्छ भन्ने ठाउँमा उहाँले मुलुकलाई ल्याउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीजीले यी मन्त्री फेल भए भनेर नम्बर दिएर पठाउनु भयो । तर, उहाँ आफैको नम्बर कसले दिने हो ? मेरो ठाउँबाट हेर्दा मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीजी इज ए फेल्यर । दुई वर्ष भनेको लामो समय हो । त्यसैले अर्को तीन वर्ष लगातार सरकार चलाउँदा पनि उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न ।

संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई एकपछि अर्को गरी सङ्कुचित गर्ने कुरामा उहाँले कही सङ्कोच मान्नुभएन । भन्नु त उहाँ १४ वर्ष जेल बसेर आएको भन्नुहुन्छ, यो सोच्न पनि सक्दिन भन्नु हुन्छ । तर, वहाँ काम गर्ने मैले हो, संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्रता दिए यसले मलाई अवरोध गर्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्नुहुन्छ । कोही पनि असल छैनन्, जे छ मैले नै गर्नेको भन्नेतिर लाग्दा समस्या आएको देखिन्छ ।

उहाँले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हो, मैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले राम्रो डिलिभरी दिँदा जस मैले पाउने हो, संस्थाहरु बलियो बनाउनुपर्छ, पद्धति बसाल्नुपर्छ भनेर सोच्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसले नै परिणाम दिन्थ्यो र यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।

उहाँले ‘मलाई धेरै थाहा छैन’ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएको भए आँखा र कान खुला गर्नुहुन्थ्यो होला । विज्ञको सुझाव सुन्नुहुन्थ्यो होला । तर उहाँ त्यतातिर लाग्नुभएन । उहाँले काँग्रेस भएकोले तेरो पूर्वाआग्रह छ भन्नुहुन्छ होला । तर, यहाँ प्रमाणमा टेकेर कुराहरु भनिरहेको छु । उहाँ केवल भवनासँग मात्र जोडेर भनिराख्नुभएको छ ।

मन्त्रीको अठोट, लगनशीलता र भिजनले केही फरक ल्याउँछ । तर त्यसलाई डो-याउने काम प्रधानमन्त्रीले नै हो । उहाँले म यो भिजनका साथमा यसरी सरकारको कामलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भन्दै गर्दा उहाँको सुरमा ताल नमिलाई मन्त्रीलाई सुखै छैन । त्यसैले म मन्त्रीतिर जानै चाहन्न ।

प्रधानमन्त्रीजीले यी मन्त्री फेल भए भनेर नम्बर दिएर पठाउनु भयो । तर, उहाँ आफैको नम्बर कसले दिने हो ? मेरो ठाउँबाट हेर्दा मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीजी इज ए फेल्यर ।

दुई वर्ष भनेको लामो समय हो । त्यसैले अर्को तीन वर्ष लगातार सरकार चलाउँदा पनि उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न । यसका दुई कारण छन् – एक उहाँसँग गर्ने क्षमता छैन, मुलुक बनाउने परिकल्पना छैन । दुई परिकल्पना र क्षमता नभएको कुरालाई उहाँले मान्नुहुन्न ।  ‘मैले गजबले देश चलाइरहेको छु, नदेख्नेहरु मुर्ख हुन्’ भन्ने ठानिरहेपछि सुधार कहाँबाट हुन्छ ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मरिसक्यो ।

त्यसैले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव छ – यो दुई वर्षमा जसरी सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, सकिनँ भनेर आत्मसमीक्षा गरिदिनुहोस् । त्यति मात्रै गरिदिनुभयो भने समय छ, सुविधा छ, अहिलेको अवस्था बदल्न सक्नुहुन्छ ।

(प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता गगनकुमार थापासँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री)