नयाँ दिल्ली । भारतमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुने र लोकसभा तथा विधानसभा सदस्यका रुपमा उम्मेदवार भइ नीति निर्माणको तहमा पुग्ने क्रम बढ्दै गएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले दलहरुका लागि निर्देशनात्मक फैसला गरेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता अश्विनी उपाध्यायले राजनीतिमा बढ्दो आपराधीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार सोही रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश आरएफ नरीमनको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले राजनीतिक दलहरुलाई दिशा निर्देश जारी गरेको हो ।

अदालतले राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने अवस्था आएमा उक्त उम्मेदवारको आपराधिक मुद्दाहरुको जानकारी पार्टीको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको हो ।

आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई पार्टीले किन उम्मेदवार बनाउनु प¥यो भन्नेबारे सम्बन्धित पार्टीले सार्वजनिक रुपमा प्रष्टिकरण दिनुपर्ने पनि अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।

यस अतिरिक्त पार्टीको आधिकारिक फेसबुक र ट्वीटरमा पनि आपराधिक पृष्ठभूमिबाट उम्मेदवार बनाइएकाहरुको विवरण राख्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, कम्तीमा एक स्थानीय र एक राष्ट्रिय अखबारमा पार्टीका त्यस्ता उम्मेदवारका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, आपराधिक छवि भएका व्यक्तिलाई पार्टीको उम्मेदवार बनाइएको ७२ घण्टाभित्र उम्मेदवारसँग सम्बन्धित सबै जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।