आम आद्मी पार्टी (आप)को लगातारको तेस्रो जीतसँगै भारतीय राजनीतिक  बहसको केन्द्रमा ‘दिल्ली मोडलको शासन’ प्रवेश गरेको छ । त्यति मात्र होइन, आपको चुनावी सफलताले अरविन्द केजरीवाललाई राष्ट्रिय मञ्चको नजिक पनि पुर्‍याएको छ ।

दिल्लीको विधानसभा चुनावमा केजरीवालको पार्टीले ७० मध्ये ६२ सिट जित्यो भने भाजपाले बाँकी आठ मात्र जित्यो । स्मरणीय कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा भाजपाको प्रादुर्भाव नरेन्द्र मोदीको गुजरात शासनको मोडल देखाएर भएको थियो । ‘शासनको गुजरात मोडल’लाई एकथरी निक्कै प्रशंसा गर्छन् भने अर्कोथरी आलोचना गर्ने गर्छन् ।

अब प्रश्न उठेको छ ः आगामी राष्ट्रिय चुनावमा के हामी मोदी भर्सेस केजरीवालको प्रतिस्पर्धा देख्नेछौँ ? के सन् २०२० को दिल्ली विधानसभा चुनावले सन् २०२४ को लोक सभा चुनावको लागि नयाँ मार्ग खोलिदिएको छ ? यो प्रश्न सोध्न सकिने अवस्था निम्तिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो । 

परम्परागत ज्ञानले प्रदेश र राष्ट्रिय चुनावबीच भिन्नता देखाउँछ । राजनीतिक पण्डितहरु राजनीतिक मुद्दा र शासनमा स्थानीय र राष्ट्रिय भिन्नतातर्फ सङ्केत गर्छन् । यो सन्दर्भमा दुई राजनीतिक दल आप र भाजपाले हालै सम्पन्न दिल्ली निर्वाचनमा बनाएको मार्गलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।

आपले यो चुनावमा विगत पाँच वर्षको उसका कामलाई देखाउँदै शासन मोडेलमा केन्द्रित भएर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्‍यो । उता भाजपाले भने अत्यन्त खतरनाक विभाजनकारी चुनावी अभियान सञ्चालन गर्‍यो ।

रणनीतिकरूपमा केजरीवाल नागरिकता संशोधन विधेयक विरोध भएका स्थलबाट टाढा रहे । यसो गरेर उनी नागरिकतासम्बन्धी कानुनका विषयमा भाजपासँग विवादमा फस्नबाट बचे । लोकसभा बहसमा उनको पार्टीले सीएएविरुद्ध मतदान गरेर आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको थियो ।

अर्कोतर्फ के कुरामा जोड दिइनुपर्छ भने आपको शासन मोडेलले भाजपाको साम्प्रादायिक अभियान र राजनीतिमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । सन् २०१८ देखि भाजपा मानिसलाई हिन्दु–मुसलमान दुई ध्रुवमा बाँड्न केन्द्रित देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ के कुरामा जोड दिइनुपर्छ भने आपको शासन मोडेलले भाजपाको साम्प्रादायिक अभियान र राजनीतिमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । सन् २०१८ देखि भाजपा मानिसलाई हिन्दु–मुसलमान दुई ध्रुवमा बाँड्न केन्द्रित देखिन्छ ।

उसले उचाल्ने मुद्दा पनि त्यस्तै प्रकृतिका छन् । यो राममन्दिर मुद्दा वा नागरिकता मुद्दामा प्रकट रूपमा देखिए । आर्थिक मोर्चामा असफल भए पछि भाजपाले मुसलमानलाई आपराधीकरण गर्ने अभियान अघि बढायो ।

दिल्लीमा भाजपाले यो नीति एकदम उग्र बनाएको थियो, यसमार्फत उसले तिनको पक्षमा थप हिन्दु ल्याउने अनुमान गरेको थियो । 

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावको समयमा भाजपाले गुजरात मोडललाई नरेन्द्र मोदीको विशिष्ट उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । त्यो सन् २००२ को मुसलमान विरुद्धको नरसंहारलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो । त्यस्तै भाजपाले गुजरात मोडललाई समग्र देशमा लागू गर्न सकिने मोडेलको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । ६ वर्षपछि हामीले गुजरात मोडेलमा गम्भीर कमजोरी मात्र देखिरहेका छैनौँ उक्त मोडेललाई अन्यत्र लागू गर्ने चाहना असफल हुँदै गएको देख्दैछौँ ।

दिल्लीमा हिन्दु दक्षिणपन्थीप्रति घृणाको अवस्था त छैन तथापि यो पटक दिल्लीमा साम्प्रदायिकतामाथि एक विशिष्ट शासनले जित हासिल गरेको छ ।

आपको जितलाई हिन्दुत्व राजनीतिको अस्वीकारको रूपमा हेर्नु अपरिपक्वता हुनसक्छ । तथापि सरकारी विद्यालयको सबलीकरण, निम्न वर्गीय अभिभावकमाथि ध्यान दिँदा र तिनलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारको रूपमा व्यवहार गरिँदा फाइदा देखिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता समाजिक क्षेत्रमा जोड दिने दिल्ली मोडलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जोड दिने गुजरात मोडललाई चुनौती दिन्छ ।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावको समयमा भाजपाले गुजरात मोडललाई नरेन्द्र मोदीको विशिष्ट उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

त्यो सन् २००२ को मुसलमान विरुद्धको नरसंहारलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो । त्यस्तै भाजपाले गुजरात मोडललाई समग्र देशमा लागू गर्न सकिने मोडेलको रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

६ वर्षपछि हामीले गुजरात मोडेलमा गम्भीर कमजोरी मात्र देखिरहेका छैनौँ उक्त मोडेललाई अन्यत्र लागू गर्ने चाहना असफल हुँदै गएको देख्दैछौँ ।

वास्तावमा, गुजरात मोडल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र असफल भयो जुन कुरामा दिल्ली मोडेल सबल देखिन्छ ।

सन् २०१२ को वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित लेखमा मोदीले गुजरातको आर्थिक प्रगति देशको लागि नमुना हुने बताएका थिए ।

उनको शासन रहेको प्रदेशमा व्यापक कुपोषण छ भन्ने प्रश्नमा मोदीले प्रदेशको ठूलो सङ्ख्याका मानिस शाकाहारी भएको तर्क दिएर पन्छाउन खोजेका थिए ।

उनले त्यसबेला थप तर्क दिने क्रममा भनेका थिए, ‘गुजरात मध्यम वर्गीय प्रदेश हो । मध्यम वर्ग स्वास्थ्यभन्दा सौन्दर्यमा बढी ध्यान दिने गर्छ । यो एक चुनौती हो । यदि आमाले छोरीलाई दूध खान भनिन् भने झगडा सुरु हुन्छ । उनी दुःख खाएँ भने मोटाउने कुरा भन्छिन् । तीसँग पैसा त छ तर ती सौन्दर्यमा बढी ख्याल गर्छन् । ’

गुजरात मोडेलले प्राथमिक विद्यालयको शिक्षाबारे पनि थोरै मात्र उदारण प्रस्तुत गर्न सक्छ । दुई वर्ष अघि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय उपलब्धी सर्वेक्षणले कक्षा तीनदेखि कक्षा आठबीचमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सरकारी र सरकारी सहुलित विद्यालय दुवैमा ह्रास आइरहेको देखाएको थियो ।

तर त्यसलाई आपको शासन रहेको दिल्लीसँग तुलना गर्दा फरक चित्र देखिन्छ । सन् २०१५ मा शक्तिमा आएदेखि केजरीवाल सरकारले स्कुलको शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिने वाचा गरेको थियो ।

यसको अर्थ सरकारी विदालयलाई वित्तिय अनुदान र गुणस्तरीय शिक्षा दुवैमा सुधार हुन्थ्यो । 

आप सरकार आएपछिका प्रत्येक वर्ष विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा बजेट हिस्सा बढाएको छ । त्यो सन् २०१५ मा ६२ अर्ब भारुबाट बढेर सन् २०१९/२० मा १ खर्ब ५१ अर्ब भारु पु-याएको छ ।

सीएए, एनपीआर, एनआरसीको प्रदर्शन जारी रहँदा आगामी दिन आपमाथि पनि एउटा अडान लिन दवाव पर्नेछ । उक्त अडान लिँदा उसले मुसलमानको ठूलो मतदातालाई रुष्ट बनाउने सम्भावना हुन्छ । असहज मुद्दालाई नाम उल्लेख गरेर सल्टाइनुपर्छ । केजरीवालले यी विवादित विषय कसरी सल्टाउनेछन् हेर्न बाँकी छ ।

अझ, बढेको कोषलाई दिल्लीको सरकारी विद्यालयको शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न प्रयोग गरिएको छ । अहिले बढ्दो सङ्ख्यामा अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिका नीजिमा भन्दा सरकारी विद्यालयमा पठाउन इच्छुक देखिन थालेका छन् ।

दिल्लीको आपको सरकारले मोदीको जस्तो ठूल्ठूला नीतिगत घोषणा गरेको छैन । त्यसको सट्टामा दिल्ली सरकारले सुक्ष्म चासोमाथि ध्यान दिएको छ । यसका लागि उसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रोजेको छ ।

सीएए, एनपीआर, एनआरसीको प्रदर्शन जारी रहँदा आगामी दिन आपमाथि पनि एउटा अडान लिन दवाव पर्नेछ । उक्त अडान लिँदा उसले मुसलमानको ठूलो मतदातालाई रुष्ट बनाउने सम्भावना हुन्छ । असहज मुद्दालाई नाम उल्लेख गरेर सल्टाइनुपर्छ । केजरीवालले यी विवादित विषय कसरी सल्टाउनेछन् हेर्न बाँकी छ ।

जुनसुकै अवस्थामा, दिल्लीको मतपरिणामको महत्त्व जे हो त्यही स्तरमा स्वीकार्नुपर्छ । आप महत्वपूर्ण बहुमतका साथ फर्किएको मात्र होइन, वर्षौँसम्मको केन्द्र सरकारको अवरोधका बावजुद यो मत हासिल गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि भाजपाले योजनाबद्ध रुपका बोली र व्यवहारमार्फत जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया र पछिल्लो सयम गार्गी कलेजजस्ता क्याम्पसमा संकट सिर्जना गरिरहेको छ ।

त्यस्तै यो निर्वाचनको केही अघि केजरीवालले शाहीन बागका प्रर्दशनकारीसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै उनलाई ‘आतकंवादी’को रुपमा व्याख्या गरियो । यो पृष्ठभूमिमा हामीले दिल्लीको मतपरिणामलाई बुझ्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आप, केजरीवालको भविष्य हेर्न सकिन्छ ।

द वायरबाट