भनिन्छ, ‘जब शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु प्रभावी हुँदैनन् परिवर्तनका लागि सशस्त्र क्रान्ति अवश्यम्भावी हुन्छ’ ।

राणाकालदेखि दोस्रो जनयुद्धको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले संरचनागत विभेद, पछौटेपन र सामन्तवादी कुशासनबाट उम्कन पटक पटक सङ्घर्ष गरेका छन् । आमूल राजनीतिक परिवर्तनमार्फत समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको स्थापनासँगै समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा बोकेका विगतका विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्षहरुको पूर्णता दस वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनले गरिदिएको छ र मुलुक रूपान्तरणको अपरिहार्य एवं महत्वाकाङ्क्षी कार्यभार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई सुम्पिएको छ ।

इतिहास साक्षी छ, विगतमा मौलिक अधिकारका नाममा भएको स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने र बोल्ने अधिकार आम रूपमा कुण्ठित थियो भने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुले स्थापित गरेका ती अधिकार पटक पटक अपहरित भएका थिए । सामन्तवादी संरचनामा रहेको शासनपद्धतिमा शासकहरुको चाकडी गर्ने मात्र स्वतन्त्रता थियो । विकास आवश्यकता र जनचाहानामा आधारित नभई शासकको तजबिजी नियन्त्रणमा थियो, जसबाट सर्वसाधारण जनता कहिल्यै लाभान्वित भएनन् भने सीमित वर्गले मात्र राज्यको स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्याे । गाउँमा सामन्तहरुले जनतालाई हाकाहाकी लुट्न छुट थियो । चेलीबेटीहरु सामन्तहरुबाट कहिल्यै सुरक्षित थिएनन् र मुलुकमा गुण्डातन्त्रको राज व्याप्त थियो ।

स्वतन्त्रताबिनाको समाजको हिजोको अवस्थामा निरङ्कुशतन्त्रले जब सबै सीमा नाघ्यो त्यसका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरुले विभिन्न समयमा हतियारबद्ध सङ्घर्ष गरे । चाहे त्यो राणाविरोधी नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष होस् वा पञ्चायत विरोधी झापा विद्रोह । चाहे ४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन होस् वा ग्रामीण क्षेत्रबाट सामन्तवादको जरा काट्दै त्यसलाई  समाप्त पार्न निर्णायक रूपले भूमिका खेल्ने दस वर्षे जनयुद्ध ।

राज्यको यो आमूल राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै आज जनताको अपेक्षा पनि अत्यन्त माथि छ । आम जनताले न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्थासहितको समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि जनकेन्द्रित विकास र समृद्धि चाहेका छन् र यसको विकल्प पनि छैन ।

Photo : https://southasiarev.files.wordpress.com/

त्यति ठूलो त्याग र बलिदान, हजारौँ घाइते योद्धाहरुको रगत पसिना, हजारौँ सहिद र बेपत्ता नागरिकको मूल्य एवं लाखौँ जनताको योगदान वस्तविक रूपमा सामन्तवादलाई समाप्त गर्न र निरङ्कुशतन्त्र विरुद्धको ऐतिहासिक पहलकदमी थियो । आजको दिन राष्ट्रका लागि बलिदान गर्ने महान सहिदहरु, बेपत्ता योद्धाहरु, तमाम घाइते योद्धाहरु, लाखौँलाख यातनापीडित र जनयुद्धमा योगदान गर्ने सबैलाई स्मरण नगरी रहन सकिँदैन  । तिनैले दिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सार्वभौम जनताको हैसियत हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ । तर सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताको सेना निर्माण गरेर दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक एवं क्षेत्रीय विभेदको विरुद्ध अघि बढेको जनक्रान्तिले स्थापित गरेको राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानलाई केही सामन्तवादी प्रवृत्तिले अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

हामीले आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पाएका छौँ । तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यका सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । आज दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका आधारमा राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवाससहितको मौलिक अधिकारका साथै वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । धर्म निरपेक्षतासहित सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित रहेको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक यी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी छ । ऐन कानुनहरु बनाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।

राज्यको यो आमूल राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै आज जनताको अपेक्षा पनि अत्यन्त माथि छ । आम जनताले न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्थासहितको समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि जनकेन्द्रित विकास र समृद्धि चाहेका छन् र यसको विकल्प पनि छैन ।

तर पनि हामीबीच ठूलो चुनौती के छ भने राज्य रूपान्तरणको आजको आवश्यक रफ्तारलाई रोक्न अझै पनि राज्यका हरेक तहमा परम्परागत घेराबन्दी छ । सीमित समूह र व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने, नेतृत्वलाई भुलभुलैयामा पार्ने वा गलत कार्यमा साझेदार बनाउन लागिपरेका छन् ।  नेतृत्व जनताको अभिभावक हो र हुनुपर्छ न कि स्वार्थी समूहको । यो घेराबन्दी तोड्नका लागि नेतृत्व वर्गले नै उच्च नैतिकताका साथ कानुनको पालना गरेर नमुना बन्न अत्यावश्यक छ ।

समग्र संविधानको मूल मर्मका दृष्टिले यी समस्याहरुको समाधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दृढतापूर्ण कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने क्रममा हुने छ । तर नयाँ प्रणालीको सञ्चालनमा अनुभवको कमी र पुरानो शासन प्रणालीको प्रवृत्तिगत समस्या अझै पनि बाँकी छन् । पुरानो संस्कार र कार्यशैलीको पूर्णतया अन्त्य भएको छैन । जनतालाई उपेक्षा गर्ने, विकासप्रतिको महत्त्वाकाङ्क्षा सर्वथा हराएकाहरुको तन्त्र यद्यपि कायम छ र मालिकहरुको चाकडी गर्ने पुरानो संस्कृतिको प्रभाव आज पनि बाँकी छ ।

Photo : https://www.aljazeera.com/

इतिहासले आजको राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकाससहित न्यायपूर्ण वितरणको जगमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यभार सुम्पिएको छ र राज्यका सबै अङ्गको नेतृत्व गर्नेहरुका लागि यो अग्निपरीक्षाको घडीसमेत हो ।

मलाई लाग्छ, इतिहासले सुम्पिएको यो रूपान्तरणकारी कार्यभार पूरा गर्ने निर्विकल्प र पहिलो सर्त हो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने र जनताको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्ने । हिजो असम्भव देखिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नका लागि आफूलाई रूपान्तरण गर्ने ।

दोस्रो सर्त हो, राष्ट्र र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी भई भ्रष्टाचार विरुद्ध सदाचारको पक्षमा बोलीले मात्र होइन व्यवहारले प्रमाणित गर्ने ।

तेस्रो सर्त, समस्त राज्य संरचना एवं प्रवृत्तिलाई जनता र राष्ट्रको सेवाभावको सफ्टवेयर हालेर ‘अपडेट' गर्ने । यसबाटै जिम्मेवारपूर्ण, पारदर्शी तथा जवाफदेही शासन प्रणाली, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीतन्त्र र सुशासन कायम हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व झन् बढी जिम्मेवारपूर्ण पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ र जनताको शक्तिमाथि विश्वास गर्दै जनतालाई नै साथमा लिएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नका लागि स्वयं रूपान्तरण हुनुपर्छ । आज जनताले हरेक क्षणको मूल्याङ्कन गरी रहेका छन् । हामी नबिर्साैं यो २१औँ शताब्दी हो । जनताबीच सूचनाको पहुँच, विज्ञान र प्रविधिले सबै कुरालाई पारदर्शी बनाएको छ । अब समग्र राजनीतिक नेतृत्व, विकासका साझेदारहरु, न्यायिक क्षेत्रका साथै कर्मचारीतन्त्रले पनि के मनन गर्नुपर्छ भने आजको विश्वमा जनताको चेतनास्तर, सूचनाको प्रवाह तथा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच यति तीव्र छ कि कुनै पनि विषयमा झुठको खेती गरिरहन अब सम्भव छैन ।

समाज परिवर्तनका लागि नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षा, इमानदारपूर्ण कार्यशैलीसँगै जनताको तागत जरुरी हुन्छ । तर स्वतस्फुर्त तागतले मात्र पुग्दैन, सँगसँगै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सचेत प्रयत्नको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यो प्रयत्न गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । नेतृत्वको वैचारिक स्पष्टता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण भावनाले नै आम जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने हो ।

तर पनि हामीबीच ठूलो चुनौती के छ भने राज्य रूपान्तरणको आजको आवश्यक रफ्तारलाई रोक्न अझै पनि राज्यका हरेक तहमा परम्परागत घेराबन्दी छ । सीमित समूह र व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने, नेतृत्वलाई भुलभुलैयामा पार्ने वा गलत कार्यमा साझेदार बनाउन लागिपरेका छन् ।  नेतृत्व जनताको अभिभावक हो र हुनुपर्छ न कि स्वार्थी समूहको । यो घेराबन्दी तोड्नका लागि नेतृत्व वर्गले नै उच्च नैतिकताका साथ कानुनको पालना गरेर नमुना बन्न अत्यावश्यक छ । त्यसो त नेपाली जनता पनि एकपछि अर्काे आन्दोलनमा सामेल हुँदै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भएकाले यदाकदा उनीहरुमा पनि विधि र कानुनको छेकबारलाई महत्त्व नदिने मनोवृत्ति रहेको छ । पद्धतिलाई स्थापित गर्ने र विधिलाई स्वीकार गर्ने कुरा नेतृत्वबाटै सुरु हुनु पर्दछ र जनताले दृढतापूर्वक आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

समाज परिवर्तनका लागि नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षा, इमानदारपूर्ण कार्यशैलीसँगै जनताको तागत जरुरी हुन्छ । तर स्वतस्फुर्त तागतले मात्र पुग्दैन, सँगसँगै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सचेत प्रयत्नको पनि आवश्यकता हुन्छ । त्यो प्रयत्न गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । नेतृत्वको वैचारिक स्पष्टता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण भावनाले नै आम जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने हो । यस अर्थमा राणा विरोधी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्र तथा शान्ति स्थापनासम्म स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने सामन्तवाद विरुद्ध मदन भण्डारीको वैचारिक गर्जन अझ महत्त्वपूर्ण छ । तर उनको वैचारिक गर्जनको प्रभावसँग डराएकाहरुबाट उनको हत्या भयो । आजको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न जनयुद्धको चुनौतीलाई स्वीकार गरी ज्यादै ठूलो आँधीबेहरीसँग जुध्न तयार भएर तत्कालीन संसदवादी दलको सोचाइभन्दा माथिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपले जनयुद्धको नेतृत्व र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई समेत राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा सहमति गराउँदै जनआन्दोलन अनि शान्ति प्रक्रिया समेतमा नेतृत्वदायी भूमिकाका दृष्टिले पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको टिमले खेलेको भूमिका आफैँमा ऐतिहासिक छ । यसको निरन्तर समीक्षा भैरहनु पर्दछ र हुनेछ । आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि समृद्धिको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार रहेको छ । उनले सकारात्मक पहलकदमी लिने हो भने समृद्ध एवं शान्तिपूर्ण नयाँ नेपाल स्थापनामा उनको नेतृत्वको भूमिका स्थापित हुनेछ ।

अन्त्यमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको बलिदान, त्याग र समर्पणको सम्मान गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा नेतृत्वको भूमिका अझै पुगेको छैन । जनताको आर्थिक स्तरोन्नतिको आकाङ्क्षा पूरा हुनसकेको छैन भने संरचनागत विभेद, पछौटेपन र सामन्तवादी कुशासनबाट प्रताडित दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको मूल प्रवाहीकरण अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । देशको यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक जेसी ज्याक्सनले भने झैं ‘सङ्गठित अल्पमत नै राजनीतिक बहुमत हो’ भन्ने राजनीतिक पाठलाई नबिर्साैं । पिछडिएका तथा अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताहरुको आकाङ्क्षालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्नु समाजका लागि झन् प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । त्यसतर्फ गम्भीर बनौँ । आज हामीले पाएको गणतन्त्र र नागरिकको स्थापित अधिकारहरु हिजो तिनै जनताको सङ्घर्षपूर्ण इतिहासको प्रतिफल हो भन्ने नभुलौँ ।