आज फागुन १ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोनाभाइरस (कोभीड–१९) को संक्रमणको त्रासबीच चीनमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने तयारीबारे समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

कोरोना प्रभावित चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका १ सय ८० जना नेपाली विद्यार्थी लगायतलाई फिर्ता ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे काठमाडौँबाट त्यसतर्फ जाने भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ भएको बैठकले जहाज पठाउने निर्णय गरेसँगै निगमले वुहानका लागि उक्त समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो । ‘शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे हाम्रो जहाज काठमाडौँबाट वुहान जाँदै छ,’ निगमको अपरेसन विभाग प्रमुख दीपुराज जुहार्चनले भने, ‘उताबाट फर्कदा राति सवा २ बजे जहाज काठमाडौँ अवतरण हुनेछ ।’

उक्त विमानमा निगमका तीन पाइलट, छजना क्याबिन क्रु, इन्जिनियर, प्राविधिक, फ्ल्याइट डिस्प्याचर र लोडमास्टर एक–एक जना रहनेछन् भने नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहनेछन् । नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सकले बुधबार निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा चीन जाने टोलीसहित विमानस्थलमा रहेका निगमका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएका थिए । निर्देशक जुहार्चनका अनुसार चिकित्सकहरुले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट (पीपीआई) प्रयोगबारे सिकाएका थिए । उक्त उडानपछि जहाज र चालक दललगायत निगमका कर्मचारीलाई कति घण्टा क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यसबारे स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनस्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्काइने नेपालीलाई सुरक्षित स्थान (क्वारेन्टाइन)मा बस्दा र नेपाल फर्किने क्रममा पालना गर्नुपर्ने विषयको सर्तनामा गराएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सर्तनामाअनुसार नेपाल ल्याइएपछि उनीहरूले १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा रहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले तोकेको सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । दूतावासले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बुधबार सर्तनामा गराइएको हो । क्वारेन्टाइनमा रहँदासम्म परिवार र आफन्तलाई भेट्न नपाइने, त्यहाँ गरिएको खाने, बस्ने, संक्रमणको रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापनबारे सर्तनामामा उल्लेख छ ।

सरकारले चीनबाट ल्याइने नेपाली राख्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ । ६० कोठाको क्वारेन्टाइनमा १८६ बेड राखिएका छन् । प्रत्येक बेड एक मिटरको ‘ग्याप’मा राखिएको छ । ६ जनाले एक शौचालय प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यहाँ दुई सय ५० जनासम्म अटाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि खाने व्यवस्था सेनाले गर्नेछ । अभिभावकले दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा रहँदा परिवारसँग सम्पर्क गर्न सिमका साथै इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले भने पहिलो दायित्व नेपाल ल्याउनु भएको भन्दै इन्टरनेट सुविधा दिनेबारे तत्काल कुनै योजना नबनाएको बताएको छ । क्वारेन्टाइन स्थलमा संक्रमण फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार क्वारेन्टाइन राख्ने भनिएको विद्युत प्राधीकरण नजिककैको चाँगुनारायण नगरपालिकाको कार्यालयमा आई डर नम्मान आग्रह गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण नाम दिइएको कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरुले संक्रमितलाई नभई चीनमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने भएकोले डराउनुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागका डा. फणिन्द्र बराल, डा. बासुदेव पाण्डेलगायतको सरकारी अधिकारीको टोलीसहितको अभिमुखीकरणमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, भक्तपुरका एसपी सविन प्रधानलगायत चाँंगुनारायण नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु सहभागी रहेका थिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष एवं चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्नेबारे केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई जानकारी नै नगराई जवरजस्ती निर्देशन लादेको भन्दै यसलाई कार्यक्रम गरेपछि फोहोर फाल्ने जिम्मेवारी दिएजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। यसअघि यहाँ पुगेको सरकारी टोलीले भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय पुगी त्यहाँ पनि यसबारे छलफल गरेको थियो। कार्यक्रममा नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले बस्तीबीचमा रहेको यो क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइन बनाउन उपयुक्त नभएको बताएका थिए।

सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६.७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताए। कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ। सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ। विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुमान गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे। सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको, पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने उनले दिन सकेका छैनन्।

यसपटक सरकारको राजस्व प्राप्ति पनि कमजोर छ। सरकारले ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यद्यपि, पहिलो ६ महिनामा भने राजस्वको लक्ष्य र असुलीमा ८१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको खाडल छ। पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्लो तहका सरकारको खर्च कमजोर भएकाले राजस्व असुली केही कमजोर हुँदा पनि स्रोतको समस्या नहुने बताए। बजेटको आकार नै एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ घटाइसकिएको छ। बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माणको खर्च गत वर्षको तुलनामा १४ अर्ब १४ करोड कम भएको, एमसीसीको सहयोग परिचालनका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको साथै तल्लो तहका सरकारले खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।

बजारमा ‘एयर–फिल्टर मास्क’ को माग बढ्दो छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्कको माग बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । भाइरसको प्रकोपकै कारण दुई सातायता मास्क आयात हुन सकेको छैन । बजारमा मास्क पाइँदैन पनि । अहिले नेपालमा दुई उद्योगले मात्र मास्क उत्पादन गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । तिनले यहाँको माग भने धान्न सकेका छैनन् । त्यसैले आयातकै भर पर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । काठमाडौंको बौद्धमा नवीन श्रेष्ठले हालै पेपर मास्क उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

उनको उद्योगले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार थान मास्क उत्पादन गर्छ । अर्का उद्योगी खडानन्द पाण्डेले रूपन्देही बुटवलमा दुई वर्षदेखि कपडाको कटन मास्क बनाइरहेका छन् । उनको उद्योगले अहिले दैनिक आठ सय थान मास्क उत्पादन गर्छ । २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनको उद्योगमा उत्पादन हुने मास्कको मूल्य ३ देखि ५ रुपैयाँ छ । आयातित पेपर मास्कको मूल्य भने १ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ३ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए । प्रोत्साहनको अभावमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी पर्दा महँगो हुन जाने उनको भनाइ छ । बजारमा मास्कको माग बढेपछि खुद्रा व्यवसायीहरूले होलसेल मूल्यभन्दा तेब्बर मूल्य लिइरहेका छन् । होलसेलमा पेपर मास्कको मूल्य १ देखि ३ रुपैयाँसम्म पर्छ । तर फार्मेसी र बाहिर बजारमा प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । कोरोना भाइरसको डरले गर्दा मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । एउटा डब्बामा पेपर मास्क ५० प्रति हुन्छ । यसको होलसेल बजारमै ५० रुपैयाँ बढेर आएको एक फार्मेसी सञ्चालकले बताए ।

राष्ट्र सेवा गर्न भनेर भर्ना भएका करिब चार हजार सुरक्षाकर्मी हाकिम र नेताहरूको घरमा घरेलु कामदार बनाइएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। राज्यको सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीलाई हाकिम र नेताले आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, घरका भाँडा माझ्नेदेखि बारी खन्नेसम्मका काममा लगाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनामा करिब चार हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी घरेलु कामदारको रूपमा खटिएका छन् । कतिपय सुरक्षाको नाममा त केहीलाई सहयोगीकै रूपमा यसरी दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कार्यालय सहयोगी तथा पिपाका नाममा भर्ना भएका कर्मचारी मात्र होइन सिपाही, हवल्दार तथा असइसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाइएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब १५–१५ सय  उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको घरमा कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाबाट करिब एक हजार कर्मचारी यसरी नेता तथा हाकिमका घरमा खटिएका छन् । उनीहरूलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदा पनि गृह मन्त्रालय तथा सैनिक मुख्यालय सफल हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत सुरक्षा समितिको बैठकअनुसार पिएसओ खटाउँछ । निर्देशनालयअन्तर्गत हाल करिब एक हजार प्रहरी खटिएका छन् । त्यसबाहेक पनि विभिन्न कार्यालयबाट करिब पाँच सय प्रहरी हाकिमहरूको घरमा खटिएको स्रोत बताउँछ । घरेलु कामदार, चालक तथा अन्य सहयोगीका रुपमा प्रहरी दुरुपयोग सबैभन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी बलमा छ । पहिलेदेखि नै आईजिपीहरूले आफू निकट नेता मात्र होइन व्यापारीको घरमा समेत सहयोगी खटाउँदै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका कतिपय कर्मचारी व्यापारीहरूको घरमा समेत कार्यरत छन् । नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी९लेफ्टीनेन्ट कर्णेल०सम्मका अधिकारीले घरमा एक सहयोगीको सुविधा पाउँदै आएका थिए । मंसिरदेखि प्रमुख सेनानीले पाउने सुविधा हटाएर महासेनानी (कर्णेल) सम्मले मात्र पाउने निर्णय गरिएको छ । कर्णेलसम्मले पाउँदा पनि एक हजार भन्दा धेरै सैनिक हाकिमका घरमा कामदार बन्न बाध्य छ ।