तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थासँग असहमति जनाउँदै नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुनमा जनयुद्ध सुरु गरे । त्यो समयसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक रुपमा दुइवटा धारणाहरु व्याप्त थियो । पहिलो बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि बलात वा हठात युद्धको ठाउँ रहँदैन । किनकि समाजमा रहेको विभेद मत्थर गराउन बोल्ने लेख्ने तथा मताधिकारको ठाउँ रहन्छ र भिन्नमत राख्ने ठाउँ हुँदा हतियारबन्द युद्ध निस्तेज हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा देश र जनताका बारेमा निर्णय गर्दा राजनीतिक रुपबाट समाधान खोज्ने र सबैको सहभागितामूलक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने आंकलन थियो । दोश्रो, बहुदल आइसकेपछि देशको विकासमा पनि तीव्रता आउँछ । सबै मुलुकहरुले सहयोग पनि गर्छन् । आफ्नै तवरबाट पनि एक प्रकारको उन्नति पनि  हुनेछ । तर मूलधारको सैद्धान्तिक वैचारिक सोच विरुद्ध जनयुद्ध सुरु भयो ।

जनयुद्धको सुरुवात हुँदाका माग र हुँदैगर्दाका माग एवं कार्यक्रममा निकै भिन्नता पाइन्छ । जनयुद्ध सुरु हुँदा माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व संयुक्त जनमोर्चाले ४० बुँदे माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका कथ्यबाहेक अर्को कुनै जनयुद्धको नया साहित्यको रचना गरिएको थिएन ।

जनयुद्धकालीन चुनवाङ वैठकताकाको एउटा चर्चित फोटो । तस्विरः खिलबहादुर भण्डारी

न त सत्ता पक्षले माओवादीले प्रश्न उठाएझैँ सामान्य मान्छेको जनजीवनलाई सुधार्ने वा उनीहरुको जीवनशैली सुधार गर्ने विषयमा कुनै ठोस नीति कार्यक्रम र विचार नै थिए । आज आएर वास्तविकता केलाउँदा वास्तवमा दुवै पक्षसँग समाजमा विद्यमान समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अर्थराजनीतिक वा समाजशास्त्रीय ढंगले चिन्तन गरेको भेटिँदैन ।

त्यो ४० बुँदे माग कसरी कुन ढंगले पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा न माओवादीले वैकल्पिक व्याख्या पस्किएका थिए ।  न त सत्ता पक्षले माओवादीले प्रश्न उठाएझैँ सामान्य मान्छेको जनजीवनलाई सुधार्ने वा उनीहरुको जीवनशैली सुधार गर्ने विषयमा कुनै ठोस नीति कार्यक्रम र विचार नै थिए । आज आएर वास्तविकता केलाउँदा वास्तवमा दुवै पक्षसँग समाजमा विद्यमान समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अर्थराजनीतिक वा समाजशास्त्रीय ढंगले चिन्तन गरेको भेटिँदैन ।  जब युद्ध सुरु भयो, तब राजनीतिक रुपमा अझै असमानता रहेछ भन्ने प्रष्टिदै गयो ।

पहिलो नेपाली समाजमा शताब्दीऔंदेखिको नजानिँदो वर्गीय खाडल थियो । दोश्रो, पहिचानको विभेदका कारणले झन ठूलो वर्गीय खाडल बनेको थियो । बहुदल स्थापना भएको ६ वर्षपछि सुरु भएको युद्धको विस्तारले के देखियो भने त्यो अवधिमा भएका निर्वाचन र संस्थागत भएका तहगत शासकीय व्यस्थापनमा जनचाहना र आवश्यकता अनुसार त्यसअवधिमा सामान्य जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर भयो भन्ने स्पष्ट देखियो । दोस्रो, बहुदल आएपछि अर्थतन्त्र सहजतातिर होइन, बरु झन् असहज अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा जनसाधारणले महसुस गरेछन भन्ने उजागर भयो ।

त्यस्तो असहजता शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट सुरु भयो । आममान्छेको शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको जागरण जति बढ्यो, त्यसअनुसार सो क्षेत्रमा राज्यबाट लगानी भएन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नहुनु, कृषि वा पशुपालन क्षेत्रको अनुदान कटौती हुनु, अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न जनतालाई हम्मे हम्मे हुन थाल्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका सार्वजनिक उद्यमहरुको सुरक्षा कवच उदारीकरणमार्फत उदांगो बनाएपछि ती उद्योग र तिनका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने (जस्तो सुर्ती, उखु, कपास) नगदेवाली उत्पादन पनि ओरालो लागे । यसले पनि सामान्य जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको गर्जो टार्नसमेत कठिनाई भएको थियो ।

नेपालको निजीकरण जमिन हत्याउने खेलोसँग सीमित रहेछ भन्ने कुरा केही वर्षपछि नै उजागर भयो । यसको खास उद्देश्य सम्बन्धित कारखाना चलाउने र रोजगारी बृद्धि गर्ने होइन रहेछ भन्ने पनि पछि प्रमाणित हुँदै गयो । यो पनि मानिसहरुको आक्रोश व्यक्त गर्ने ठाउँ बन्यो । सामाजिक सेवामा कटौती, औद्योगीकरणको अन्त्य, विद्यमान आर्थिक सामाजिक ढाँचालाई यथावतमै राखेर त्यसका समायोजन खोज्ने संस्थागत राजनीतिले निरन्तरता पाएपछि र यी सवै कारणले जीवन धान्न धौ धौ परे पछि युद्धले विस्तार हुने मौका पायो ।

नेपालको निजीकरण जमिन हत्याउने खेलोसँग सीमित रहेछ भन्ने कुरा केही वर्षपछि नै उजागर भयो । यसको खास उद्देश्य सम्बन्धित कारखाना चलाउने र रोजगारी बृद्धि गर्ने होइन रहेछ भन्ने पनि पछि प्रमाणित हुँदै गयो । यो पनि मानिसहरुको आक्रोश व्यक्त गर्ने ठाउँ बन्यो । सामाजिक सेवामा कटौती, औद्योगीकरणको अन्त्य, विद्यमान आर्थिक सामाजिक ढाँचालाई यथावतमै राखेर त्यसका समायोजन खोज्ने संस्थागत राजनीतिले निरन्तरता पाएपछि र यी सवै कारणले जीवन धान्न धौ धौ परे पछि युद्धले विस्तार हुने मौका पायो । यही कारणले सुरुमा ७ ओटा जिल्लामा सुरु भएको जनयुद्ध २–३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै २६ ओटा जिल्लामा घनीभूत हुन पुग्यो । पछि एमालेबाट माले विभाजन भइसकेपछि त यो युद्ध देशव्यापी बन्यो । जनयुद्धको मुख्य कारण आर्थिक असमानता र संरचनागत परिवर्तनको सुधार गर्न आवश्यकता भएको राजनीतिक ठम्याइ र रोजगारमूलक औद्योगिकरणका लागि मार्ग प्रसस्त नगर्नु नै हो भन्न सकिन्छ ।

के सघायो जनयुद्धले ?

युद्ध थरिथरीकाका हुन्छन । युद्धले विनास निम्त्याउँछ, आर्थिक बृद्धि घटाउछ,सामाजिक विकृति बढाउछ । युद्धले निम्त्याएका घाउचोटहरु दशकौंसम्म रहिरहन्छन् । धेरै हदसम्म हो पनि । हामीकहाँ युद्धको गहिरो चोट अझै बाँकी छ । हाम्रो युद्ध अरुले थोपरेको युद्ध नभएर हाम्रो आन्तरिक घरेलु युद्ध थियो । आन्तरिक तथा बाह्य मिलोमतोमा गरिने सवै प्रकारका शोषण, विभेद, अन्याय, अत्याचार विभेदका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह,  जसलाई माओवादीहरुले जनयुद्ध भन्ने नाम दिएका थिए ।

सम्वन्धित पक्षले उल्लेखनीय व्याख्या नगरे पनि जनयुद्ध सुरु हुनका पछि केही मूर्धन्य कारणहरु थिए । पहिलो माथि उल्लेख गरिएझैं हाम्रो नेपाली समाजले विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सरचनाको समुल परिवर्तन खोजेको थियो । त्यो भनेको यी चारै तत्त्वमा आम मानिस (सवै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय, लैंगिक समुदाय) के समान सहभागिताको ग्यारेन्टी । तर २०४८ को पहिलो आम निर्वाचन र स्थापित पद्धतिले त्यो रुपान्तरणको ग्यारेन्टी नगरेको मात्र होइन, नेपालको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणको पश्चिमा शैली ग्रहण गर्‍यो, जस्लाई नवउदारवादी पुँजीवाद भनिन्छ । समाजवाद न सही, नेपालीले खोजेको विकास कम्तीमा  पूर्वीया शैलीको पुँजीवाद होस भन्ने थियो । यसको अर्थ सहज छ । पूर्वीय शैलीको पुँजीवादको नेतृत्व राज्यले  गरेको हुन्छ, जहाँ नीजि क्षेत्रले पनि समान हिसाबले राज्यको नियमनभित्र रहेर नाफा आर्जन गर्न सक्छन् । तर पश्चिमाहरुको पुँजीवाद भनेको व्यक्तिवादमा आधारित पुँजीवाद हो । यी दुवैले निर्माण गर्ने पुँजी र औद्योगीकरणको प्रक्रिया फरक छ । राज्य पुँजीवादले धेरै गर्छ भन्ने होइन । कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातयात प्रवन्ध र आम सञ्चार आदिमा पहुँच) पूरा गर्नमा दह्रो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो ।

दोश्रो कारण हो, औद्योगिकरणको प्रकृया विस्तार ।

नवउदारवादको संस्थागत विकास सुरु भएपछि राज्यवाट ती ग्यारेन्टीको आश हरायो ।  सन् १९९० भन्दा नेपालमा हुकुमी शासन व्यवस्था थियो ।  अर्थतन्त्र स्थिर थियो, जमेको दहजस्तो  अर्थतन्त्रमा बहुदल आएपछि हलचल त आयो तर नवउदारवादी नीतिका कारण धनाढ्य घराना र बहुराष्ट्रिय निगमहरु र अन्य विचौलियाहरुको पक्षमा आर्थिक सवलता र सर्वसाधरणको विपक्षमा हुने गरी । माओवादीको जनयुद्ध यो धनाढ्यहरुको एकलौटी विरुद्ध पनि केन्द्रित थियो । तर उनीहरुले अर्थतन्त्रको सामन्ती जग भत्काउने कार्यबाट युद्ध सुरु गरे ।

यसले अर्थराजनीतिमा नया तरंग ल्यायो । मान्छेहरु स्थानान्तरण हुन थाले । अलिअलि पैसा कमाएर गाउँमै रमाइरहेका साहू महाजनहरु वर्गयुद्ध सुरु भएसँगै शहरतिर बसाइँ सरे । यसले गर्दा परापूर्व कालदेखि हालीमुहाली भएको एउटा वर्गको अस्तित्व भङ्ग भयो । उनीहरु शहरमा आएर खुम्चिए तर सहरको पुँजीवाक़दी गतिविधि बढ्नमा त्यसले अर्को गति थप्यो ।  काठमाडौंमा २०४६ सालमा ५ लाख हाराहारीमा जनसंख्या थियो तर यतिवेला १८ लाख हारहारी पुगेको छ । ललितपुर र भक्तपूरको समेत जोड्ने हो भने केही समय भित्रै नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या नेपालभरिका ठूला एक दर्जन सहरमा  थुप्रिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । धनाढ्य जनताको ठूलो हिस्सा स्थानान्तरण हुँदा पनि पूर्वी एशियाली मुलुकहरु जापान, कोरिया वा ताइवानको जस्तो सहर र आसपासमा औद्योगिक उत्पादनमा पुँजी लगानीले प्राथमिकता पाएन । गाउँबाट उछिट्टिएका जनता शहरमा त आए तर रोजगारी भएन । त्यसैले सामान्य जीविकाका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था आयो ।

मान्छेहरु असहज वा असन्तुष्ट जे भएपनि, गाउँमा खान पुगेपनि–नपुगेपनि सबै त्यही संकुचित भएर बसेका थिए तर त्यसरी चलायमान भएको जनसंख्यालाई आर्थिक क्रियाकलापहरुमा कसरी लगाउने भन्ने बारेमा पछिल्लो कालखण्डमा न सरकारले सोच्यो न त माओवादीले नै सोच्यो । आज पनि समस्या यहाँनिरै छ ।

त्यतिबेलाका र त्यसपछि आएका सरकारहरुले पनि हाम्रो समाज कसरी चलायमान हुँदैछ ? कता सिफ्ट हुँदैछ ? के कारणले बँसाई सर्दैछन् भन्ने सोच्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । जनयुद्धले ल्याएको एउटा ठूलो परिवर्तन भनेको त्यही अचल अवस्थालाई चलायमान बनाउनु थियो । मान्छेहरु असहज वा असन्तुष्ट जे भएपनि, गाउँमा खान पुगेपनि–नपुगेपनि सबै त्यही संकुचित भएर बसेका थिए तर त्यसरी चलायमान भएको जनसंख्यालाई आर्थिक क्रियाकलापहरुमा कसरी लगाउने भन्ने बारेमा पछिल्लो कालखण्डमा न सरकारले सोच्यो न त माओवादीले नै सोच्यो । आज पनि समस्या यहाँनिरै छ ।

दोस्रो, बहुदल आउने बित्तिकै पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भयो । यो चेतनाको विस्तारसँगै बजार वा सानो शहरीकरणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्थ्यो । बसाइँका लागि बजार–सहर र गाउमाँ कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सुरक्षा र सामाजिक विकासकै हिसाबले पनि झन बढी राष्ट्रिय एकीकृत बस्ती विकास गर्न दवाब सृजना भएको थियो ।शहरीकरणको यो सुरुवातसँगै राज्यले एकीकृत लगानी गर्नसक्ने वातावरण हुनसक्थ्यो । छरिएका बस्तीमा भन्दा एकीकृत बस्तीमा विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, विद्युत्, बाटोघाटो, सञ्चार, पार्किङ, पुर्‍याउन सजिलो र कम खर्चालु हुन्थ्यो । यसले पैसा पनि बच्थ्यो, व्यवस्थित शहरीकरण पनि हुन्थ्यो । तर यस अवसरलाई पनि हामीले गुमायौं । सरकारले त गरेन नै, तत्कालीन माओवादीले आधार क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका रुकुम, रोल्पा, कालिकोट लगायतका धेरै जिल्लाहरुमा पनि त्यस्तो कुनै योजनाबद्ध एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएन ।

सबैभन्दा नमिठो कुरा त २०६२–६३ को आन्दोलनपछाडि जनयुद्धका पछाडि मानिस किन ज्यानै दिने गरी होमिएका थिए भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र बहस भएन । त्यसो हुनुको मूल कारण २०६२–६३ को जनआन्दोलनमै आएर जनयुद्ध विलिन हुन पुग्यो ।

सबैभन्दा नमिठो कुरा त २०६२–६३ को आन्दोलनपछाडि जनयुद्धका पछाडि मानिस किन ज्यानै दिने गरी होमिएका थिए भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र बहस भएन । त्यसो हुनुको मूल कारण २०६२–६३ को जनआन्दोलनमै आएर जनयुद्ध विलिन हुन पुग्यो । जनआन्दोलन कुनै क्रान्ति थिएन, सम्झौतामा आन्दोलन टुंगिएको थियो २००७ र २०४६ सालमा जस्तै । सम्झौतामा आउँदा पनि सहकार्यका एजेण्डा हुन्छन्, सुधारका कार्यक्रमहरु हुन्छन् तर त्यसरी सम्झौतामा आउँदा माओवादीसँग समाज रुपान्तरणका ठोस कुनै एजेन्डा नै देखिएन । २०६२–६३ पछि माओवादी विभिन्न सरकारमा सामेल भयो । संविधानसभामा ठूलो र तेश्रो पार्टी बन्यो तर आधारभूत तहका मानिस, जो जनयुद्धमा सामेल भएका थिए, त्यो वर्गको हित हुने आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कुनै अभियानमूलक कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नका संस्थागत प्रयत्न गरेको देखिएन ।

यद्यपि जनयुद्धले मानिस भित्रको डरलाई भगाइदियो । सामन्तवाद र नवउदारवादी पुँजीवादको एकाधिकारवादी कृयाकलाप विरुद्ध लडाइँ छेडेर युद्धले समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसलाई आफुलाई शक्तिशाली ठान्ने जोसुकै, जस्तोसुकै मानिस वा समहुको अत्याचार र फटाँइका विरुद्ध खुलेर बोल्न सिकायो । दलित, जनजाती, मेधसी, महिला सवैको हकमा बोल्न आवाज माओवादी जनयुद्धले दिएको हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

सामन्तवाद र नवउदारवादी पुँजीवादको एकाधिकारवादी कृयाकलाप विरुद्ध लडाइँ छेडेर युद्धले समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसलाई आफुलाई शक्तिशाली ठान्ने जोसुकै, जस्तोसुकै मानिस वा समहुको अत्याचार र फटाँइका विरुद्ध खुलेर बोल्न सिकायो । दलित, जनजाती, मेधसी, महिला सवैको हकमा बोल्न आवाज माओवादी जनयुद्धले दिएको हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

के गर्न पर्थ्यो, के गर्न सकिन्छ ?

नेपाली समाजमा वर्गीय र समाजिक अन्तरविरोधहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । प्रकृतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रसँग सम्बन्धित समस्याहरुको हल एक्ला एक्लै खोजेर नेपालमा विद्यमान संरचनागत समस्याहरुको निदान हुन सक्तैन । समाजशास्त्रले हाम्रो समाजमा चाहिएको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के–हो भन्ने पहिल्याउँछ र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले हाम्रो अर्थशास्त्रमा गर्न सक्ने कामहरु के–के हुन सक्छन् भन्ने कुरा जोड्छन् । त्यस्तै, राजनीतिशास्त्रीहरुले त्यस्ता कामहरुका लागि कस्ता संस्थाहरुको निर्माण गरिनुपर्छ, कस्तो र कसरी प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भनेर बताउँछ । र प्रकृति विज्ञान वा शास्त्रले वातावरणीय परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर दिगो र भरपर्दो विकास के भनेर अर्थ्याउन सहयोग पुग्छ । ती तीन पक्षको टिमवर्कमा त्यो कार्य गर्न सकिन्छ । तर विगतमा न माओवादीले यस किसिमको टिमवर्कका लागि ध्यान दियो न त हिजो आजको सरकारले नै ध्यान दिइरहेको छ  ।

समाजको रुपान्तर ओझलमा पर्नासाथ नेताको रुपान्तरण हुने गर्छ ।  त्यसले प्रतिक्रान्तिलाई निम्त्याउँछ । २०५१ पछि काँग्रेस र एमालेलाई रातारात संस्कारगत हिसावले भित्र भित्रै सामन्तवादी सान सौकत भएको  (राजाजस्तै हुने) नेता हुने भोक जागेको देखिन्थ्यो । माओवादीलाई २०६४ पछि भित्रभित्रै कांग्रेस एमालेका शीर्षस्थ जस्तो सभ्रान्त हुने भोक जाग्यो । दुर्भाग्यवश नेपाली समाजको दुर्दशा भने ३ दशक अगाडिभन्दा मौलिकरुपमा भिन्न छैन ।

समाजको रुपान्तर ओझलमा पर्नासाथ नेताको रुपान्तरण हुने गर्छ ।  त्यसले प्रतिक्रान्तिलाई निम्त्याउँछ । २०५१ पछि काँग्रेस र एमालेलाई रातारात संस्कारगत हिसावले भित्र भित्रै सामन्तवादी सान सौकत भएको  (राजाजस्तै हुने) नेता हुने भोक जागेको देखिन्थ्यो । माओवादीलाई २०६४ पछि भित्रभित्रै कांग्रेस एमालेका शीर्षस्थ जस्तो सभ्रान्त हुने भोक जाग्यो । दुर्भाग्यवश नेपाली समाजको दुर्दशा भने ३ दशक अगाडिभन्दा मौलिकरुपमा भिन्न छैन ।

जनयुद्ध जुन कारण देखाएर सुरु भएको थियो, त्यसको दश अंसमा एक अंश पनि पूरा भएन । जनयुद्ध थाल्दा समाज जुन अवस्थामा थियो, त्योभन्दा सवै हिसावले बद्तर अवस्थामा हामी छौँ । हामीकहाँ गाउँ गाउँजस्तो रहेन, शहर शहरजस्तो भएन । गाउँमा अहिले बस्ने अवस्था नै छैन किनकि त्यहाँ हुर्कँदै गरेका युवा युवतीको सपनाले पखेटा फैलाउने ठाउँ नै छैन । स्तरीय शिक्षा छैन, बिरामी हुँदा उपचार पाइँदैन, पेट अघाउन्जेल खाना खान पनि पाइँदैन ।

समाज रुपान्तरण अझै पनि गर्न सकिन्छ । तर कस्तो समाज निर्माण गर्ने भन्नेबारे सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी पंक्तिले थाहा पाउनु पर्छ । दोश्रो, त्यस्तो समाज निर्माण कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा नै तय हुने हुनाले सिद्धान्तका नियमहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । तिनले पार्टी पंक्तिमा आचारसंहिता आफसेआफ निर्माण हुन्छ । त्यसपछि आवश्यक पर्छ समाजको यथार्थ अवस्थाको जानकारी । राजनीतिक पार्टीले बुझ्नुपर्ने भनेको समाजमा के परिवर्तन आएको छ र समाज दिन प्रतिदिन कुन बाटो जाँदैछ भन्ने नै हो । अत: त्यो कुरा पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । समस्या थाहा पाएपछि मात्रै समाधानका बारेमा सोच्न सकिन्छ । त्यसपछि गर्नुपर्ने भनेको एकीकृत विकासको खाका कोर्ने र संस्थाहरुको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने काम हो।

तर यी सवै कामभन्दा पहिला मानिसका तीन वटा आधारभूत कुरा पुरागरे पछि मात्र सुरु हुन्छन । पहिलो खाद्य सुरक्षा, दोश्रो शिक्षा र तेश्रो स्वास्थ्य । तर वर्तमानमा संस्थागत भएको सरकारका कृयाकलाप हेर्दा प्राप्त भएका उपलब्धिको जगेर्ना र थप सुधारमार्फत मुलुकमा न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुने कल्पना गर्न सकिने ठाउँ कम्तिमा तत्कालका लागि देखिन्न ।