बुधबार, १९ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विधानका ५ धारा निलम्बन, सिटौलाले देउवालाई साथ दिएपछि ‘गले’ पौडेल

बुधबार, २९ माघ २०७६, २० : ३६
बुधबार, २९ माघ २०७६

काठमाडौं । नेपली काँग्रेसले क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी पार्टी विधानका दफा निलम्बन गर्ने विषयको विवाद टुंग्याएको छ । काँग्रेसको केन्दीय कार्यसमिति बैठकले हरेक वडा तहमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय लिएसँगै विवाद टुंगिएको छ ।

लामो रस्सा कस्सीपछि बुधबार साँझ बसेको  पार्टी कोकेन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रत्येक वडामा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता थप गर्ने तथा वडा कार्य समिति र क्षेत्रिय कार्यसमितिका लागि आवश्यक पर्नेसम्म क्रियाशिल सदस्यता वितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कुनै वडामा विधान बमोजिम वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि आवश्यक पर्ने संख्या भन्दा क्रियाशील सदस्यताको संख्या कम भएमा विधान बमोजिम कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन आवश्यक पर्ने संख्यासम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ।

प्रत्येका वडामा जनसंख्याको बनोटलाई आधार बनाएर समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।  काँग्रेसको उक्त निर्णयले  १३ औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता संख्या करिब ४ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेकोमा आगामी १४ औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता संख्या बढेर करिब साढे ७ लाखको पुग्ने देखिएको छ।

प्रवक्ता शर्माले गत पुस ११ गतेको बैठकले अधिवेशनसम्मका लागि विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने भनि गरेको निर्णय बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरको बताए । उक्त निर्णयलाई आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी निलम्बनमा परेका विधानका धाराहरु ४ को तीनवटा उपधारा, ३५ र ५० को एक एक वटा उपधारा निलम्बन गरेको छ।

निलम्बन गरिएका धारा

धारा ४ (२)– “एक वर्ष पुगेपछि”
धारा ४ (१०) (ञ) –“छ महिना”
धारा ४ (१२) (ख) – “नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको”
धारा ३५ (२) (घ) – “भन्दा  कम्तिमा एक वर्ष” र “तीन महिना”
धारा ५० (६) – “छ महिना अगावै” र “छ महिना”

पार्टीको महाधिवेशनसम्म विधानका ५ वटा धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गत पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको थियो । आजको बैठकमा सिटौलाको साथ पाएका देउवाले सो धारामा सहमति जुटाएका हुन् । तर त्यतिबेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बैठक नै बहिस्कार गर्दै बहुमतबाट भएका निर्णयहरु मान्य नहुने बताउँदै आएका थिए ।

सोही विषयलाई मुद्दा बनाएर पौडेल र सिटौला पक्षले ४ पटक केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कारदेखि पुस २१–२३ गतेसम्म पार्टी कार्यालय सनेपामा आफू निकट जिल्ला सभापतिहरु परामर्श बैठक समेत राखेको थियो । 

आज पनि सोही विषयमा सुरुमा पौडेल पक्षले विमती जनाउँदा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ६ बजेपछि मात्र बसेको थियो । दिउँसो तीन बजे सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृणप्रसाद सिटौला पक्षका  नेताहरु बैठक हलमा प्रवेश गरे पनि पौडेल पक्षका नेताहहरु उनको कार्यकक्षबाट बैठक हलमा उक्लिएनन् ।

अनि पार्टी मुख्यसचिव  र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक पौडलको कार्यकक्षमा ओर्लिए भने उसभापति विमलेन्द्र निधि र सिटौला पनि बैठक हलबाट  बाहिरिए । निधि आफ्नो  कार्यकक्षमा सिटौलासँग छलफलमा जुटे ।

तर पछि निधि र सिटौला पनि पौडेलको कार्यकक्षमा छिरे । त्यतिन्जेल ५ बजेसकेको थियो । दुई घण्टासम्म पौडेल पक्षको पर्खाइमा बैठक हलमा समेत विताएका देउवा पनि आफ्नो कार्य कक्षमा ओर्लिए ।

एक घण्टा दुई पक्षका नेताहरु ‘कोठे’ बैठकमा व्यस्त भए । त्यो बीचमा सिटौलाले पौडेल पक्षलाई मनाउन सफल भए । उक्त धारा निलम्बन गरिए महाधिवेशन निस्पक्ष हुन नसक्ने अडानमा रहेको पौडेल पक्षलाई निधि र सिटौलाले गलाए । अनी साढे ६ बजे बसेको बैठक बसेर ४ निर्णय लिएको हो ।

केन्द्रीय सदसय प्रदीप पौडेलले भने, ‘विधानको धारा निलम्बनको कुरा नयाँलाई दिने वा नदिने भन्नेमा जोडियो । नयाँलाई सदस्यता नदिने कुरा हुन सक्दैन । पार्टीको सदस्यता अभिलेख अध्यावधि छैन । त्यस्तैले एक वर्ष अगाडि सदस्यता लिएकोले मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने भन्ने कुरा लागू नसक्ने भएपछि नेताहरुबीच सहमति भयो ।’ 

अन्य विवादित विषयलाई थाँती राखेर विधान लिनम्बनको विषय टुंगो लगाइएको हो । यस्तै पार्टीको संशोधन विधानको दफा ३५ को उपदफा २ अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र अधिवेशन गराउन कानुनी असहजता देखिएपछि बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रयोगमार्फत उक्त दफा निलम्बन गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार यहि फागुन १५ गतेभित्र समाजोजन गर्न जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय समायोजन हुन नसकेको जिल्ला वा समायोजनका क्रममा समस्या उत्पन्न भएमा केन्द्रबाट समन्वय गर्ने सहमति पनि बैठकमा जुटेको उनले बताए । जसमा केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक पहल कदमी लिने छ ।

काँग्रेसले फरक राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरुमाथि पूर्वाग्रह राखी सुनियोजित रुपमा झुठा मुद्दा लगाउने, संविधानको मर्म र भावना विपरितका विधेयक ल्याउने सरकारी निर्णयको भर्त्सना गरेको जनाएको छ । शर्माले पार्टीका मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सन्दर्भमा पार्टीका सबै नेताहरु एक ठाउँमा आएको सन्देश पनि बैठकले दिएको बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप