काठमाडौं । स्रोतमा देखिएको दबाब र निराशाजनक खर्चका कारण संघीय बजेटको आकार डेढ खर्ब रुपैंयाले घटेको छ । चालू आर्थिक मध्यावधि समीक्षामार्फत् अर्थमन्त्रालयले यो वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको आकार घटाएर ९०.४ प्रतिशतमा झारेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्ष १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको थियो ।

यो वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत हो । ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाखको चालू खर्च निनियोजन गरिएको थियो । 

पुँजीगत खर्चतर्फ यो वर्ष कुल विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष विनियोजन गरिएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैंयामध्ये ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैंया मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको अर्र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । 

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्न भनेर छुट्टाइएको १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रकमको ९२.२ प्रतिशतले हुने १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  खर्चमा गिरावट आएसँगै सरकारले स्रोततर्फ समेत लक्ष्य समायोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण र राजश्वतर्फ गरी जम्मा ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैंया उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटमा उल्लेख गरिएको रकमको ९६ प्रतिशत हो । यो वर्ष विदेशबाट हुने आयात घट्दा त्यसको प्रतिकूल असर भन्सार राजश्व र त्यससँगै भन्सार विन्दुमा संकलन हुने अन्तशुल्कमा सकेत परेको कारण यस्तो लक्ष्य घटाइएको उनले बताए । 

बाह्य क्षेत्रबाट आउने ऋण र अनुदान रकमको लक्ष्यमा ठूलो कटौती गरिएको छ । बजेटमा लक्ष्य लिइएको २ खर्ब ९८ अर्बको ऋण लक्ष्यलाई २ खर्ब ९ अर्बमा झारिएको छ भने ९७ अर्ब ९९ करोडको सहयोग लक्ष्यलाई ४३ अर्ब ५५ करोडमा झारिएको छ । आन्तरिक ऋणको लक्ष्य यथावत रोखिएको छ । 

किन घटाइयो खर्चको लक्ष्य ?

मन्त्रालयगत रुपमा र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा अपेक्षित खर्च नभएका कारण लक्ष्य घटाइएको हो । पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटको २७.६ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यो वर्ष चालू खर्चतर्फ ६ महिनामा ३ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ७६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० अर्ब १७ करोड रुपैंया खर्च भएको छ । यो चालूतर्फ ३२.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९.९ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरिएको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी भएपनि चालू र पुँजीगततर्फको खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा पनि निराशाजनक हो । अघिल्लो वर्ष ६ महिनामा चालूतर्फ ३५.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

यो वर्ष अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च नहुनुका ६ ओटा कारण रहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान खर्च हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको रकम खर्च गरिरहेकोले संघबाट बजेट माग नगरेको, केही ठूला आयोजनाहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा अन्यौल रहेको र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ । 

राजश्व नउठ्दा र विदेशीले नपत्याउँदा स्रोतमा पनि दवाव
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सरकारले बजेटको अरु लक्ष्य घटाए पनि राजश्व लक्ष्य घटाउँदैनथ्यो । किनकि अघिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजश्व उठ्थ्यो । यो वर्ष भने मन्त्रालयले राजश्व लक्ष्यलाई नै ९५.६ प्रतिशतमा झारिदियो । यसको कारण हो भन्सारमा आधारित कर । 

आयात घट्दा यो वर्ष भन्सार महशुल २.२ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । त्यस्तै आयातित सामानमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ४.१ प्रतिशत तथा अन्तशुल्क ८.२ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ महिनामा ७७ अर्ब ९३ करोड भन्सार महशुल, ७३ अर्ब ७६ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर र २५ अर्ब १६ करोड अन्तशुल्क बराबरको राजश्व भन्सार विन्दुमा संकलन भएको थियो । 

उता यो वर्ष पनि विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदानमा उल्लेख्य सुधार देखिएन । ६ बाह्य ऋण तथा सहयोगमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसम्दा समग्र लक्ष्य नै घटाउनु परेको हो । यो वर्ष विदेशबाट ल्याउने भनिएको २ खबए ९८ अर्ब ऋणमध्ये ६ महिनामा ४९ अर्ब २५ करोड रुपैंया मात्रै ऋण आयो । उता ५८ अर्बको अनुदानमध्ये ९ अर्ब ७९ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त भयो । यसका कारण वैदेशिक क्षेत्रको लक्ष्य घटाउन सरकार बाध्य भएको हो । 

सरकारले यो आर्थिक विन्दुलाई समृद्धिको प्रस्थानविन्दु भन्दै यो वर्ष उच्च सरकारी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ६ महिनाको अवधिमा भएको बजेटको स्रोत र खर्च दुवै क्षेत्रको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखियो । खर्चको स्थिति समेत उस्तै हुँदा स्रोतको व्याकअपको रुपमा रहने आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु नपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । 

सरकारी खर्चको आकार घटे पनि देशको आर्थिक वृद्धि भने ८.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । बजेट डेढ खर्बले घट्दैमा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा खासै ठूलो असर नगर्ने खतिवडाको तर्क छ ।