विश्वभरि नै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा ‘बसन्तको मेघ गर्जन’का रुपमा २०५२ साल फागनु १ गते थालिएको जनयुद्धको २५ वर्ष पुगेको छ । मुलुकको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको सो जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड यतिखेर जनयुद्धका बारेमा के कस्ता धारणा राख्छन् ? मूलतः सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर तथा केही समसामयिक सवालहरुमा समेत आधारित रहेर हाल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपाल, चन्द्र खाकी र विधान श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार प्रस्तुत छ  । (भिडियोः कृष्ण खड्का, तस्विरः सुभाष श्रेष्ठ)

‘जनयुद्ध’ सुरु भएको २५ वर्ष वितेको छ । तपाईंकै नेतृत्वमा सुरु भएको जनयुद्धलाई अहिले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक विद्रोहको रूपमा नै म जनयुद्धलाई स्मरण गर्छु । जनयुद्धमा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको सहभागिता र सहयोग अनि सबैको सामूहिक रूपमा बलिदान पनि भयो । त्यही सहभागिता र बलिदानको कीर्तिमानका कारणले नै आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

त्यसअर्थमा जनयुद्ध नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहलकदमी, युद्ध र विद्रोह थियो । त्यसैले जनयुद्धका महान सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहान्छु । सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । सबै घाइते योद्धाहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहान्छु । सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारका सदस्यहरूप्रति पनि म विद्रोहको एउटा प्रमुख नेताको हैसियतले हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु ।

जनयुद्धले धेरै किसिमका मुद्दा उठान गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा त्यसबेला उठान भएका कति प्रतिशत मुद्दा सम्बोधन भएको महसुस गर्नुभएको छ ?

मैले यसलाई प्रतिशतकै रूपमा हिसाब त गरेको छैन । तर सबभन्दा ठूलो कुरा सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनताको विजय स्थापित गर्न जनयुद्धले मुख्य भूमिका खेल्यो । त्यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौं भने जनयुद्धले उठान गरेको एकातिर सामन्तवादका विरुद्ध अर्कोतिर वैदेशिक हस्तक्षेप, साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र सफल पार्ने दुईवटा मुख्य कुरा हुन् । त्यसमध्ये सामन्तवादमाथि विजय हासिल भयो । अर्को, अलि  पेचिलो ढङ्गले  स्वाधीनताको सङ्घर्ष जारी नै छ ।

मोटो हिसाबले भन्दा दुईवटा पहाड : सामन्तवादको पहाड र साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउने कुरा थियो । सामन्तवादको पहाड मूलभूत रूपमा पन्छाइयो । अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको या साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउन बाँकी छ भनेर हेर्नुभयो भने ५०, ५० भन्न पनि सकिन्छ ।

मोटो हिसाबले भन्दा दुईवटा पहाड : सामन्तवादको पहाड र साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउने कुरा थियो । सामन्तवादको पहाड मूलभूत रूपमा पन्छाइयो । अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको या साम्राज्यवादको पहाड पन्छाउन बाँकी छ भनेर हेर्नुभयो भने ५०, ५० भन्न पनि सकिन्छ ।

जनयुद्ध सुरु गर्दा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । यो अवस्थासम्म आउँदा यी विषयमा कतिसम्म गुणात्मक परिवर्तन आयो भयो भन्ने लाग्छ ?

तपाईंले ठिकै भन्नुभयो । त्यतिबेला हामीले विद्रोह सङ्गठित गर्दैगर्दा, आन्दोलन अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कुरा गरेका थियौँ । त्यसकारण हामीले त्यसबेला नयाँ जनवाद भन्थ्यौँ । जसमा नयाँ जनवादी अर्थनीति, नयाँ जनवादी राजनीति, नयाँ जनवादी सांस्कृतिक नीतिको सारतत्त्व भनेको सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी नीति भन्ने नै हुन्थ्यो । त्यसरी हेर्दा अहिले हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, राजनीतिक रूपले त हामी मूलभूत रुपमा सफल भयौँ र यो प्रक्रियाले एउटा गुणात्मक परिवर्तन नै ल्यायो ।

तर आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन त केही भएको छ, कत्ति पनि भएन भन्ने कुरा त सत्य होइन । तर जति अपेक्षित हो, त्यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा, जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन त केही भएको छ, कत्ति पनि भएन भन्ने कुरा त सत्य होइन । तर जति अपेक्षित हो, त्यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा, जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने कुरामा भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

नेपालमा दस वर्ष जनयुद्ध भयो । तर छोटो समयमै शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएकाले वा जनयुद्ध सम्झौतामा टुङग्याइएकाले त्यसबेला लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ण हुन पो नसकेका हुन् कि ? कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने लाग्छ । एकथरी मानिसहरुलाई लाग्छ कि अलि छिट्टै जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य गर्ने काम भयो । जनयुद्धलाई केही वर्ष अरू चलाउन सकेको भए सामन्तवाद साम्राज्यवादविरुद्ध अझ ठूलै उपलब्धि हुने निर्णायक खालको विजय प्राप्त हुन्थ्यो कि ? भनेर तर्क गर्ने मानिसहरु छन् । त्यो एउटा मत छ । तर मेरो दृष्टिमा त्यो मनोगत छ र त्यो गलत छ ।

जनयुद्धलाई केही वर्ष अरू चलाउन सकेको भए सामन्तवाद साम्राज्यवादविरुद्ध अझ ठूलै उपलब्धि निर्णायक खालको विजय प्राप्त हुन्थ्यो कि ? भनेर तर्क गर्ने मानिसहरु छन् । त्यो एउटा मत छ । तर मेरो दृष्टिमा त्यो मनोगत छ र त्यो गलत छ ।

हामी कम्युनिस्ट वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने मार्क्सवादीहरु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थिति, शक्ति सन्तुलन यी सबैलाई हेरेर अघिपछि गर्न सकिएन भने ठूलो चिज लिन्छौँ भन्दा सबै चीज गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसकारण हामीले लेनिनले भनेजस्तो ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर कतिबेला अघि बढ्नुपर्ने हो, कतिबेला पछि हट्नुपर्ने हो भन्ने जानिएन भने भोग्नुपर्ने परिणाम समकालीन संसार हेर्दा पनि धेरै थाहा पाउन सकिन्छ । हामीले हेर्दाहेर्दै पेरुको क्रान्ति क्षतविक्षत भयो । पूरै जित्छु भन्दा केही पनि रहेन । अहिले साइनिङपाथको नाम कसैले पनि लिँदैनन् त्यहाँ । करिब करिब गोन्जालो जेलमै सिद्धिइने स्थिति भइ नै सक्यो । श्रीलङ्काको तमिलहरुको विद्रोह कहाँ पुगेको थियो, के भयो ? भारतमै हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भइरहेको छ ? फिलिपिन्सको कहाँ पुगेर अल्झियो ? टर्कीमा पनि के थियो के भयो ? अरू देशका पनि माओवादी आन्दोलनहरु उपलब्धिहीन ढङ्गले कसरी क्षतविक्षत भए भन्ने कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्रान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना हो । एउटा देशमा मात्रै सजिलै हुने होइन, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि परिराखेको हुन्छ । तर निर्णायक कुरा चाहिँ फेरि देशभित्रकै हुन्छ ।

तपाईंहरुले सुरु गरेको जनयुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थियो कस्तो परेको थियो ? बताउन मिल्ने जति बताइदिनुहोस् न !  

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले देशको र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको ठिकठिक लेखाजोखा गरेर उचित समयमा यति उचित निर्णय लिएकैले नेपाललाई गणतन्त्रको युगमा ल्याउन सम्भव भयो । मैले त्यसो नगरेर अरू एक दुई वर्ष लड्छु भनेको भए मेरो के विश्वास भयो भने हाम्रो गति पनि धेरै नै भयानक हुन्थ्यो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले क्षति पनि ठूलो व्यहोर्नुपर्थ्यो ।

किनभने योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर, आफ्नो शक्ति ल्याएर माओवादीसँग लड्ने तयारीमा लागेको मैले थाहा पाइसकेको थिएँ । हतियार आएको कुरा त तपाईं हामी सबैले देखेकै कुरा भयो । इजरायलको कति हतियार आयो ? बेल्जियमबाट कसरी हतियार आए ? अमेरिकन सेनाले रेन्जर बटालियन कसरी बनाउँदै थियो यो कुरा त सबैले नाङ्गै आँखाले पनि देखेको कुरा हो । तर मैले त्योभन्दा अगाडि जाने भन्यो भने नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु आएर नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने परिस्थितिर जाने खतरा थियो । तपाईं हामीले अफगानिस्तान देखेका छौँ । इराक देखेका छौँ । सिरिया देखेका छौँ । पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धका कुरा त छोडौँ ।

मेरो विवेकले के भन्छ त भन्दा मैले देशभित्रको अन्तरविरोधको पनि विल्कुल सही विश्लेषण गर्न सकेँ, मैले या मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पनि योभन्दा अगाडि प्रोभोक गर्नुहुँदैन है, बरु यसबाट लिनसक्ने जति राजनीतिक उपलब्धि लिएर आन्दोलनको ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध पनि गर्ने, राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउने जस्तो बुद्धिमानी अरु हुँदैन भनेर नै त्यो निर्णय गरिएको हो । म आज योभन्दा बढी भन्दिनँ ।

मेरो विवेकले के भन्छ त भन्दा मैले देशभित्रको अन्तरविरोधको पनि विल्कुल सही विश्लेषण गर्न सकेँ, मैले या मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पनि योभन्दा अगाडि प्रोभोक गर्नुहुँदैन है, बरु यसबाट लिनसक्ने जति राजनीतिक उपलब्धि लिएर आन्दोलनको ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध पनि गर्ने, राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउने जस्तो बुद्धिमानी अरु हुँदैन भनेर नै त्यो निर्णय गरिएको हो । म आज योभन्दा बढी भन्दिनँ ।

जनयुद्धलाई यति छिटो शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनेहरुको मत थोरै मात्र छ । तर पनि त्यही सानो मत बढ्दै गयो भने नेपालको राजनीतिलाई उत्तिकै खतरा होला नि ! त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान गएको छ तपाईंको ?

यसतर्फ पनि मेरो ध्यान राम्रैसँग गएको छ र त्यो बढ्दैन । म म पूरै विश्वस्त छु, त्यो बढ्न सम्भव नै छैन, त्यो बढ्दैन । फाट्टफुट्ट हुने कुरा त युद्ध भन्नै पर्दैन । मानिसहरुले केही न केही गरेकै हुन्छन् केही न केही । तर यो राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा, फेरि जनयुद्ध राजनीतिक विद्रोहको रूपमा लाखौँ करोडौँ जनताको सहभागिता अहिले सम्भव छैन । पचास सय वर्षपछि त के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, त्यो भोलिको विश्वपरिस्थितमा पनि भरगर्छ । तर अहिलेकै कुरा भन्ने हो भने हुँदैन । तपाईंले त्यो चिन्ता लिनै पर्दैन ।

मेरो चिन्ताभन्दा पनि देखिएको घटनाक्रमहरु भन्दैछु । तपाईंहरुसँगै जनयुद्ध लडेको एक विप्लव समूह क्रान्ति अधुरो भयो भनेर हतियार नै उठाएको अवस्था छ । तपाईंकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले उसलाई आतंकवादीजस्तैको व्यवहार गरिरहेको छ । अहिले देखिएको यो सानो झिल्को बढ्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

छैन, त्यो झिल्को निभ्ने मात्रै अवस्था देख्छु । बरु साथीहरुलाई म भन्छु बरु छिटो आउनुस् । किनभने अहिले वामपन्थीहरुकै वर्चस्व रहेको परिस्थिति छ । उहाँहरु सबैलाई मैले चिन्छु । अहिले पनि पार्टी वा सरकारमा उहाँहरुलाई माया गर्ने मान्छे नै भएको बेला उपयुक्त समय हो । बरु सबै बसेर वैधानिक ढङ्गले नै लिन सकिने राम्रा कुरा लिँदै जाऊँ । संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न सकिने जति गर्दै जाऊँ । यो बाटो चाहिँ बुद्धिमानी, भौतिकवादी र द्वन्द्ववादको बाटो हुन्छ । होइन भनियो भने त्यो अरूलाई त त्यति धेरै मैले देख्दिनँ, उहाँहरुलाई नै क्षति हुन्छ । तर त्यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

विद्रोह भने पनि क्रान्ति जे भने पनि त्यसको नेतृत्व तपाईंले गर्नुभयो । विद्रोहका लागि जोस भर्नुभयो । अहिले कतिपय नेताहरु भिन्नै समूहमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा कहीँकतै मेरै पो कमजोरी पो रहेछ कि भन्ने महसुस भएको छैन ?

त्यो कुराको प्रमाण भनेको मैले गल्ती गरेर अर्को पक्षले राम्रो गर्‍यो भने मैले त्यो महसुस गर्ने हो । अर्को पक्ष झन् पछि झन् नराम्रोतिर गयो भने त्यो जिम्मा लिन सक्दिनँ । त्यो त बरु त्यसरी हिँड्नेहरुको दोष भयो । बाबुरामजी अहिले मसँग हुनुहुन्न । बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पूरै नेपाली र दुनियाँले देखेको छ उहाँ कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने । म चाहन्छु कि बाबुराजीले फेरि पनि आफ्नो विद्वता यही आन्दोलनमा खर्चिनुपर्छ अन्त अन्त भौँतारिएर हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव पनि छ । उहाँले गरेको गल्तीको जिम्मा मैले किन लिने ?

बाबुरामजी अहिले मसँग हुनुहुन्न । बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पूरै नेपाली र दुनियाँले देखेको छ उहाँ कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने । म चाहन्छु कि बाबुराजीले फेरि पनि आफ्नो विद्वता यही आन्दोलनमा खर्चिनुपर्छ अन्त अन्त भौँतारिएर हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव पनि छ । उहाँले गरेको गल्तीको जिम्मा मैले किन लिने ?

उहाँ फस्टाउँदै गएको भए, सारै, ठूलै र राम्रो काम देशलाई गर्नु भयो भन्ने भएको भए मैले स्वीकार्थें ।

वैद्यजी, मलाई माया लाग्छ । म अहिले पनि सम्मान पनि गर्छु । बाबुरामजीलाई पनि माया गर्छु । त्यत्रो वर्ष सँगै बसियो, लडियो । तर उहाँहरुको जडता र सङ्कीर्णताको जिम्मा मैले किन लिने ?

विप्लवजीहरु । मैले भनेँ नि ! उहाँहरु आउनुपर्छ । वातावरण बनाउन हामी पनि सहयोग गर्छौं किनभने हामी उहाँहरुलाई माया गर्ने मान्छे नै हौँ । हामीलाई पराइ ठान्न पर्दैन । अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन जुनबेला २०५२ सालमा हामीले जनयुद्ध गरेका थियौँ

विप्लवजीहरु । मैले भनेँ नि ! उहाँहरु आउनुपर्छ । वातावरण बनाउन हामी पनि सहयोग गर्छौं किनभने हामी उहाँहरुलाई माया गर्ने मान्छे नै हौँ । हामीलाई पराइ ठान्न पर्दैन । अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन, जुनबेला २०५२ सालमा हामीले जनयुद्ध गरेका थियौँ त्यतिबेला सशस्त्र सङ्घर्षको स्थिति भारत, श्रीलङ्का, पेरु, फिलिपिन्स वा टर्कीमा के थियो र देशभित्र कस्तो खालको दमन जनताका विरुद्ध थियो ?

तपाईंले भन्ने पनि गर्नुभएको छ कि विप्लवलाई दोस्रो प्रचण्ड बन्ने आकाङ्क्षा राख्नुभयो !

आन्दोलनले प्रचण्ड पैदा गर्ने कुरा हो, फेरि प्रचण्डले व्यक्तिगत आन्दोलन गरेर पनि भएको होइन । आन्दोलनले प्रचण्ड बनाएको हो । त्यही आन्दोलनले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, समाजवादउन्मुखतिर ल्याइपुर्‍यायो । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, विप्लवजीले पनि गर्व गर्नुपर्छ । बाबुरामजी र किरणजीले पनि गर्व गर्नुपर्छ । र यसलाई सदृढ गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर विद्रोहको कुरा गर्दा परिस्थिति त हेर्नुपर्‍यो नि !

तर उहाँ (विप्लव) समूहले भनेको कुरा सुन्दा पनि ठिकै जस्तो लाग्छ नि ? जस्तो, समावेशी, समानुपातिक, गणतन्त्र यी सब देखाउने दाँत मात्र भए । व्यवहारमा खासै कार्यान्वयन भएन भन्ने पनि छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यस्तो हो भने संविधानमा र ऐन कानुनमा राखिएका मौलिक अधिकारका या समानुपातिक समावेशिता लगायतका प्रगतिशील कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँहरू पनि यहीँ आएर बल गर्दा पो प्रभावकारी हुन्छ त । उहाँले बाहिर बसेर एक दुईवटा पट्याकपुटुक पड्काएर विरोध गरेर यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन, उल्टो हुन्छ । झन् त्यस्तै मान्छेलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हो मेरो भनाइ ।

२०४७ सालको संविधान पनि त विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो । तर तपाईंले नै त्यसविरुद्ध विद्रोह सुरु गर्नुभयो ?

उहाँहरुले जनयुद्ध गर्नुभयो भने म पनि उहाँहरुको पछि लाग्छु नि ! जनयुद्ध हुने भएको भए त म छोड्ने नै थिइनँ त । अब उहाँले जनयुद्ध गरेर देखाउनुस् न त ! त्यतिबेला हामीले युद्ध गर्दाको पछिल्लो अवस्था हेर्नुभयो भने लाखौँलाख मान्छेलाई उतारेर, सभा गरेर, हजारौँको सेना बनाएर हिँडेको स्थिति हो । त्यसो गर्नुस् न त, गर्नुभयो भने गर्नेलाई म नराम्रो भन्दिनँ । तर हुँदैन क्षति मात्रै हुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ ।  

अघि तपाईंले राजनीतिक रूपान्तरण त भयो तर आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सवालमा चाहिँ हामीले सोचे जति– चाहे जति गर्न सकेनौँ भन्नुभयो । गर्न नसक्नुको ठोस कारणहरु के हुन् ? त्यो गर्नका लागि केले तपाईंहरुलाई बाधित गर्‍यो ?

मैले ‘गर्न सकेनौँ’ होइन, ‘गर्न अझै सकिएको छैन’ भनेको हो ।

किन सकिएन ?

जनयुद्ध र क्रान्ति पूर्ण सफल भएको होइन । हामीले सम्झौता गरेका हौँ । बुर्जुवासँग सम्झौता गरेर गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याउन योगदान गरेका हौँ । हामी एक्लै भए त आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि हामी आफ्नो ढङ्गले सीधै लान्थ्यौँ । सम्झौताबाट आएको हुनाले भनेको जस्तो हुन सकेको छैन तर हुँदैछ । हामीले अब मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्दै, परिमार्जन गर्दै तलबाट आन्दोलन उठाउँदै, विकास, सामाजिक न्यायका राम्रा–राम्रा योजनामार्फत जनतालाई रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

हामी एक्लै भए त आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि हामी आफ्नो ढङ्गले सीधै लान्थ्यौँ । सम्झौताबाट आएको हुनाले भनेको जस्तो हुन सकेको छैन तर हुँदैछ । हामीले अब मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गर्दै, परिमार्जन गर्दै तलबाट आन्दोलन उठाउँदै, विकास, सामाजिक न्यायका राम्रा–राम्रा योजनामार्फत जनतालाई रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

जनयुद्धले स्थापित गरेका थुप्रै राम्रा मुद्दामध्ये एउटा चाहिँ पहिचानको मुद्दा थियो जसको श्रेय त्यसका नायकको रुपमा तपाईंलाई पनि जान्छ । तर त्यो मुद्दा कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा तपाईंहरुकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा पनि पार्टी ह्विपको सुर्केनी लगाइदिएर पहिचानको मुद्दालाई ‘सोफोकेट’ गरिदिनुभयो । यो किन भयो ?

–यो सोफोकेट अहिले भएको त होइन नि ! संविधान बनाउने बेलामै भइसकेको थियो । तपाईंहरुले ध्यान दिनु भएको रहेनछ ।

संविधान बनाउने बेलामा किन त्यस्तो भयो ? अलिकति व्याख्या गरिदिनुस् न ।

–नत्र त संविधान बन्ने नै भएन । अझ बढी प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतिर देश जाने खतरा पैदा भयो । संविधान बनाउन सकेन भनेर दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भएपछि तुरुन्तै क्रान्ति र विद्रोह हुने भए त हुन्थ्यो, क्रान्ति र विद्रोह होइन कि प्रतिक्रान्ति र प्रतिविद्रोह होला भन्नेजस्तो स्थिति देखिएपछि हामीले ‘यो पटकलाई अरूसँग मिलेर जति प्राप्त गर्न सक्ने हो, त्यति मात्र लिन्छौँ’ भनेर लिन तयार भयौँ । हामीलाई त्यतिमात्र दिन तपाईंहरु तयार हुनुहोस् ।  अर्को पक्ष पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त मान्न तयार   तर ताम्सालिङ, नेवा या लिम्बुवान–खम्बुवान भन्न तयार भएनन् । त्यस्तो गरी प्रदेश बनाउन पनि अर्को पक्ष तयार नहुने भयो । संघीयता भनेको आफैमा एउटा पहिचान हो । हाम्रो अगाडि सवाल के भयो त ? या त संविधान नबनाऔँ, जेजे हुन्छ, भनेर हिँड्नुपर्ने भयो । हिँड्यो भने के हुने भयो त ? त्यति सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त पनि स्थापित हुने भएन । त्यसपछि तुरुन्तै विद्रोह हुने स्थिति पनि छैन । स्थिति त प्रतिक्रान्ति हुने पो देखिन थाल्यो ।

त्यसैले प्रतिक्रान्ति रोक्ने र क्रान्तिका उपलब्धि जति प्राप्त हुन्छ, लिनका लागि सम्झौता गरियो ।

तपाईंले भनेको पहिचानसँग सम्बन्धित कुराका सन्दर्भमा संविधानसभाको माइन्युट हेर्नुभयो भने हाम्रोतर्फबाट, मेरै नामबाट माओवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट पहिचानमा यो हुनुपर्ने, महिलाको सवालमा यो हुनुपर्ने, दलित, जनजाति, मुस्लिम या यो प्रदेश हुनुपर्ने, सबै कुरा लिपिबद्ध राखिएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा फेरि त्यो उठाउने शर्तमा राखिएको हो, नत्र किन राखियो त ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा तत्कालीन सन्दर्भको शक्ति सन्तुलनको आधारमा त्यो तय भयो, तर अहिलेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा पार्टी ह्विपको सट्टा विवेकको मत प्रयोग गर्न दिइएको भए के हुन्थ्यो नि ?

–शक्ति सन्तुलन बदलिएकै छैन नि ! तपाईंले हेर्नुभयो भने शक्ति सन्तुलन अझ उल्टो बदलिएको छ ।

जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता भएकाहरुको परिवारको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन ढिला भइरहेको छ ? कसरी योजना बनिरहेको छ ?

–यो कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग बढी सम्बन्धित छ । किनभने शान्ति सम्झौतामा तुरुन्तै गर्ने भनिएको थियो र त्यसो भइदिएको भए यो अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपमा सबै समाधान भइसक्थ्यो । समाधान नै गर्ने भन्ने स्प्रिटमा नै छ ।

जसरी संविधान बनाउनै हामीलाई दुईवटा संविधानसभा र त्यत्रो वर्ष खर्चिनु पर्‍यो । शान्ति सम्झौताको यो पाटो, सत्य निरूपण र मेलमिलाप, परिपूरण, राहत, व्यवस्थापनको पाटो त्यसमा पर्छ । त्यो ढिलो भएको हुनाले भनेजस्तो अझै हुन सकेको छैन । तर हाम्रो प्रयास जारी छ र यो हुन्छ ।

तर जसरी संविधान बनाउनै हामीलाई दुईवटा संविधानसभा र त्यत्रो वर्ष खर्चिनु पर्‍यो । शान्ति सम्झौताको यो पाटो, सत्य निरूपण र मेलमिलाप, परिपूरण, राहत, व्यवस्थापनको पाटो त्यसमा पर्छ । त्यो ढिलो भएको हुनाले भनेजस्तो अझै हुन सकेको छैन । तर हाम्रो प्रयास जारी छ र यो हुन्छ ।

घाइते, अपाङ्गहरुको उपचार हुँदै भएन भन्ने चाहिँ होइन । भइरहेकै छ । एकथरीले नियमित राहत पाइरहनु भएको पनि छ । तर जसरी सबैको हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको छैन ।

यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा टुङ्गो नलाउँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् भनेर तपाईंले पनि बेलाबखत भन्दै आउनु भएको छ, गतिविधि पनि त्यस्तो देखिँदै आएको छ । के कारणले यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन रोकेको छ ?

यसमा फेरि पनि विचार, दृष्टिकोण र शक्ति सन्तुलनकै स्थितिका कारणले ढिलो भएको छ । हिजो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउँदा हामी मुख्यतः तीनवटा दल, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन एमाले र काँग्रेस थिए र तीनवटाकै आआफ्नै ‘इन्ट्रेस्ट’हरु भए त्यहाँ । माओवादीले एक ढङ्गले हल गरौँ भनेर चाहने भयो, अर्कोले अर्को ढङ्गले भनेर चाहने भयो । विधेयक बनाउँदा पनि एउटाले यस खालको विधेयक बनाऊँ भन्ने भयो, अर्कोले अर्को खालको विधेयक बनाउनुपर्छ भन्ने कारणले ढिलो भयो । त्यसैमा संविधानमा जस्तै धेरै वर्ष छलफल भयो ।

दोस्रो कारण, जब बल्ल बल्ल विधेयक बनाइयो र आयोग पनि बनाइयो, आयोगमा राख्ने मान्छेको बारेमा तानातान भयो फेरि । त्यो कारणले पनि ढिलो भयो ।

आयोग त बनाइयो तर त्यहाँ मुद्दाको चाङ ६६ हजार पुर्‍याइयो । त्यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अर्को पक्षलाई मुद्दा लगाइदिने प्रतिस्पर्धा भयो । एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने, कमजोर पार्ने भन्ने स्प्रिट देखियो त्यहाँ । ६६ हजार मुद्दा, अनि आयोगभित्र पनि सहमति नहुने खालका पात्रहरु भएपछि चार वर्ष लगाएर पनि खासै प्रगति गर्न सकेन ।

तेस्रो र मुख्य कुरा, आयोग त बनाइयो तर त्यहाँ मुद्दाको चाङ ६६ हजार पुर्‍याइयो । त्यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अर्को पक्षलाई मुद्दा लगाइदिने प्रतिस्पर्धा भयो । एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने, कमजोर पार्ने भन्ने स्प्रिट देखियो त्यहाँ । ६६ हजार मुद्दा, अनि आयोगभित्र पनि सहमति नहुने खालका पात्रहरु भएपछि चार वर्ष लगाएर पनि खासै प्रगति गर्न सकेन ।

अहिले चाहिँ स्थिति राम्रो छ । म चाहिँ अहिले अलि खुसी र सन्तुष्ट छु । किनकि अहिले पार्टीहरु चाहिँ तीनवटाको ठाउँमा दुईवटा भइयो । अनि हामी दुवै पार्टी अब प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन है, बर्बाद हुन्छ, हामी मिलेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सबै टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसैले अहिले सहमतिबाट विधेयक, सहमतिबाट समिति बनाउने कुरामा हामी गइयो । अब एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने प्रतिश्पर्धा होइन कि, अर्कालाई कमजोर देखाउँदा आफैँ कमजोर भइन्छ भन्ने चेतना आएको छ । 

यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ ?

–अन्तर्राष्ट्रियमा पनि एउटै भन्नेखालको छैन । एकथरी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा हिस्सा यो छिटो टुङ्गियोस्, राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेरै चाहने देखिन्छ । एकथरी आईएनजीओ/एनजीओहरु चलाउने, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँग सम्बन्ध भएकाहरु चाहिँ यो कहिल्यै नटुङ्गियोस्, यो रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । एकथरी साथीहरु भन्ने गर्छन्, यो ‘इन्डस्ट्री’ हो । उद्योगबाट आइरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, यो सकियो भने त ‘इन्डस्ट्री’ बन्द हुन्छ । यसलाई उद्योग बनाउन चाहने एकथरी मान्छेचाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् । कहीँ न कहीँ निहुँ बनाएको छ, भाँडेको छ, बिगारिदिएको छ, टुङ्गिन नदिने पनि छन् ।

एकथरी साथीहरु भन्ने गर्छन्, यो ‘इन्डस्ट्री’ हो । उद्योगबाट आइरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, यो सकियो भने त ‘इन्डस्ट्री’ बन्द हुन्छ । यसलाई उद्योग बनाउन चाहने एकथरी मान्छेचाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् । कहीँ न कहीँ निहुँ बनाएको छ, भाँडेको छ, बिगारिदिएको छ, टुङ्गिन नदिने पनि छन् ।

गतसाल नै हामीले उठाएको प्रश्न फेरि सोध्दैछु: हिजो तत्कालीन सत्तासँग विद्रोह गरेर जनयुद्धमा सघाउन आएका विद्रोही सैनिक/प्रहरीहरु यतिखेर दण्डित भएका छन्, तपाईंहरु आफैँ सत्तामा भएको बेलामा उनीहरु जेलमा बसेका छन् । उनीहरुको क्रन्दन सुनिदिने, उनीहरुलाई न्याय गरिदिने कोही पनि भएनन् भन्ने कुरा पनि छ, यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?

–मैले अघि भनेकै कुरासँग यो ‘रिलेटेड’ छ । जबसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर यो आयोगमा आउने मुद्दाहरुलाई अन्तिम रूप दिइँदैन, तबसम्म यसलाई समाधान गर्न कठिन हुँदो रहेछ ।

हामी लागिराखेकै छौँ, त्यस्ता खालका सेना, पुलिसहरु पनि अन्यायमा नपरून्, जसरी परम्परागत ढङ्गले कारबाही गर्न खोजिएको छ, केही मान्छेलाई गिरफ्तार गरिएको छ, तिनीहरुलाई पनि हामीले त्यहाँबाट निकालेर यही प्रक्रियाभित्रबाट सबै समाधान गर्ने भन्नेतिर लागेका छौँ र मलाई विश्वास छ, केही समयभित्र यो टुङ्गिन्छ ।

हामी लागिराखेकै छौँ, त्यस्ता खालका सेना, पुलिसहरु पनि अन्यायमा नपरून्, जसरी परम्परागत ढङ्गले कारबाही गर्न खोजिएको छ, केही मान्छेलाई गिरफ्तार गरिएको छ, तिनीहरुलाई पनि हामीले त्यहाँबाट निकालेर यही प्रक्रियाभित्रबाट सबै समाधान गर्ने भन्नेतिर लागेका छौँ र मलाई विश्वास छ, केही समयभित्र यो टुङ्गिन्छ ।

तपाईंले जहिले पनि असम्भवजस्तै कुराको सुरुवात गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो जनयुद्धको होस् या चाहे तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको कुरा होस् । यी कुरालाई त सम्भव गराउनु भयो, अब यसपछि के सोच्नु भएको छ ?

–मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु कि, ‘निरन्तरतामा क्रम भङ्ग’ प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको विकासको नियम हो । यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भनेको कुरा हो । विकास चाहिँ मात्रात्मक मात्र हुँदैन, छलाङमय पनि हुन्छ है भनेर पनि मैले भन्ने गर्छु । कैयौँ कुरा धक्कामूलक ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ र समाजलाई नयाँ अग्रगति दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले भन्ने गरेको छु । मेरो यही बुझाइसँग ‘रिलेटेड’ छन् यी सबैकुरा ।

म पहिला ‘मसाल’को महामन्त्री भएँ । महामन्त्री भएको केही महिनाभित्रै ‘मसाल’ नै विघटन गरेँ । मैले विचरा त्यो ‘मसाल’लाई अन्याय गरेको त होइन नि !

म पहिला ‘मसाल’को महामन्त्री भएँ । महामन्त्री भएको केही महिनाभित्रै ‘मसाल’ नै विघटन गरेँ । मैले विचरा त्यो ‘मसाल’लाई अन्याय गरेको त होइन नि ! तर त्यसलाई विघटन गरेर ‘एकता केन्द्र’ बनाएँ । ‘एकता केन्द्र’ पाँच वर्ष चलाएर फेरि त्यसलाई विघटन गरेर अर्को बनाउने । यो प्रक्रियाभित्र तपाईंले देख्नुभयो नि, पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता पनि झण्डै झण्डै असम्भवजस्तै देखिन्थ्यो । तर सम्भव भयो फेरि । नेपाली जनताले त्यसैलाई मन पराए । मैले जनयुद्ध सुरु गरेँ, सुरुमा यो ‘तीन महिना नि टिक्दैन, ६ महिना नि टिक्दैन’ भनिन्थ्यो । टिक्यो त १० वर्ष, जनताले त साथ दियो !

भनेपछि तपाईं आफ्ना ती कदमहरुलाई ‘क्याल्कुलेटिभ मुभ’ मान्नु हुन्छ ?

मेरो ‘क्याल्कुलेटिभ’ नै हो र मैले यो पछिल्लो विषय असम्भव देखे पनि यो उचित हो र ठीक छ भनेरै गरेको हो । नभन्दै जनताले ‘हाई–हाई’ गरे, ‘यो त एकदम राम्रो गर्‍यो’ भने नि त !

मैले यो पछिल्लो विषय असम्भव देखे पनि यो उचित हो र ठीक छ भनेरै गरेको हो । नभन्दै जनताले ‘हाई–हाई’ गरे, ‘यो त एकदम राम्रो गर्‍यो’ भने नि त !

जनयुद्ध, गणतन्त्र हुँदै पार्टी एकता गर्नुभयो, पार्टी एकतापछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ छ अहिले ?

–नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ठूलो सङ्क्रमणकालमा छ भन्छु म । किनभने ०१९ सालभन्दा अघि पार्टी एकताबद्ध थियो । ०१९ सालपछि विभाजनको शृङ्खलामा गयो । ०७५ मा आएर फेरि एकताबद्ध हुने प्रक्रियातिर गयो, मूलरूपमा । एकताबद्ध भएपछि यो पार्टी साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा विकसित भएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको अझै अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ठूलो सङ्क्रमणकालमा छ भन्छु म । किनभने ०१९ सालभन्दा अघि पार्टी एकताबद्ध थियो । ०१९ सालपछि विभाजनको शृङ्खलामा गयो । ०७५ मा आएर फेरि एकताबद्ध हुने प्रक्रियातिर गयो, मूलरूपमा । एकताबद्ध भएपछि यो पार्टी साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा विकसित भएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको अझै अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।

हामीले कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने बल गरिराख्या छौँ । तर हामीले सङ्क्रमणकालको अवधि महाधिवेशनसम्म भनेका छौँ । एकता महाधिवेशन गर्ने हो, एकता महाधिवेशनमा विचार, राजनीति, संश्लेषणत्मक नीति, सांस्कृतिक नीतिजस्ता सबै कुराको फाइनल त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँसम्म जाँदा जो छलफल, बहस हुँदै जान्छ, त्यसले एउटा नयाँ विचारको विकास पनि गर्छ र नयाँ संस्कारतिर हाम्रो पार्टीलाई लान्छ भन्ने विश्वासले हामीले गरेको हो ।

यहाँको विश्वास त त्यो रह्यो तर पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरुले नाम मात्र नेकपा रह्यो तर व्यवहार त्यसअनुसार भएन, निर्णयशैलीदेखि लिएर धेरै कुरा काँग्रेसभन्दा फरक देखिएन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्, महाधिवेशनका लागि अब एक वर्ष छ, एक वर्षमा यत्रो ठूलो रूपान्तरण होला भनेर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले कसरी विश्वास गर्ने ?

–ठीक ढङ्गले हामीले नीति, योजना, कार्यक्रम बनायौँ भने एक वर्ष होइन, ६–८ महिनामै यो पार्टी एकदमै राम्रो पार्टी बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । किन विश्वास छ त ! यो पार्टीमा नेताहरुको जो टिम छ, तपाईं साढे चार सय–पाँच सय, बाहिर अरू प्रदेशका भन्ने हो भने त हजारौँ नेताहरु छन् । ती सबैमध्ये मेरो दृष्टिमा ९० प्रतिशत चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्धको लडाइँमा खारिएका नेता–कार्यकर्ता नै छन् । लाखौँ छन् देशभरि, तीमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा हिजो वर्ग सङ्घर्षमा, राजनीतिक सङ्घर्षमा हेलिएका, जेल–नेल, भूमिगत जीवन सबैखालका दुःख–कष्ट भोगेका मान्छेहरुकै बाहुल्य छ ।

अहिले म र केपीजी नै भनौँ या माधवजी, झलनाथजी, बामदेवजी, त्यो लेबलका जो नेताहरु छन्, हामीसँगै छौँ । त्यसकारण यस्ता मान्छेले राम्रो योजना बनाएर ‘ल जाऊँ’ भन्ने हो भने यो पार्टी रूपान्तरण हुन ढिलो हुँदैन ।

दोस्रो, तपाईंले अहिले हेर्नुभयो भने अस्ति भर्खरै हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ । मैले दुईवटा अध्यक्षको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेँ । गम्भीर छलफल भयो ।

छलफलबाट निचोड निकाल्ने ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले निचोड राखिदिएँ । सबै साथीहरु अब पार्टी बन्ने भयो भन्ने आशाको दियो मनमा राखेर जानुभएको छ ।  बिग्रिएकोमा चिन्ता छ । यो के भयो, हेर्दाहेर्दै पार्टी त बिग्रिने भयो कि क्या हो भनेर धेरैलाई चिन्ता छ र धेरैलाई पार्टी बनेको हेर्न मन छ । मन्त्री हुने, ठूला ठूला पद, प्रतिष्ठा पाउनेहरु  थोरै छन् । ८–१० लाख पार्टी सदस्यमा २–४ सय बाहेकले त पद पाएका छैनन् । उनीहरुलाई यो पार्टी विग्रियो भने आफ्नो जीवन, अनि राष्ट्र बर्बाद हुन्छ भन्ने छ । मैले केन्द्रीय समितिको यो एउटा पहिलो बैठकबाटै पार्टी बनाउन सकिन्छ र महाधिवेशनसम्म पुग्दा एउटा जीवन्त पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई झेलेर जान सक्ने पार्टी बन्छ भनेको थिएँ । त्यो पार्टी सङ्कीर्ण जडसूत्रवादी पनि होइन, संशोधनवादी पनि होइन, एउटा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेण गरेर अगाडि जान सक्ने, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित पार्टी बन्छ भन्ने मलाई पूरै विश्वास पैदा भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमै नेताहरुले उठाएका आवाजहरु, जस्तै सामूहिक निर्णयको कुरा, नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरुको सम्बोधन...

(बीचैमा) सम्बोधन हुन्छन् । हामीले सम्बोधन गर्ने भनेको छौँ ।

केन्द्रीय कमिटीमै नेताहरुले उठाएका आवाजहरु, जस्तै सामूहिक निर्णयको कुरा, नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरुको सम्बोधन हुन्छन् ।

व्यावहारिक रूपमै ?

व्यावहारिक रूपमै गर्ने भनेका छौँ ।

तर यहाँहरुले भनेजस्तै ती महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको पार्टी एकता नै दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि पूर्णतः टुङ्गिसकिएको छैन । कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त ज्यूँदै छ नि !

हो, भनेको बेला त भएन तर अहिले पार्टी एकता त टुङ्गिसकिएको छ । हामीले आज बसेर अब सातै प्रदेशमा बैठक, भेलाका कार्यक्रम तय गरिसक्यौँ । टुङ्ग्याउनै खोज्दा त टुंगिँदो पनि रहेछ । ढिलो भएकोमा त्यहाँ गल्ती त भएकै हो भनेर हामीले आत्मालोचना पनि गरिसकेका छौँ ।

धेरै चर्चामा आएको एमसीसी छ । यसबारे केन्द्रीय समितिमा धेरै छलफल भएर कार्यदल नै पनि बनाइसकेको अवस्था छ । तर यसबारे तपाईंको प्रष्ट धारणा आएन भन्ने पनि छ । के हो एमसीसी ? अब यो कसरी अगाडि बढ्छ ?

हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै साथीहरुबाट ‘के हो एमसीसी ? यसबारे हामीलाई राम्रोसँग बुझाउनपर्‍यो’ भन्ने प्रश्न नै आयो । त्यो कुरा बुझाउनका लागि र त्यसका क्लुहरु ठ्याक्कै केके हुन् भनेर नै हामीले पार्टी नेताहरुको एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । एमसीसीबारे गठित कार्यदलको रिपोर्ट अब आउँदैछ । त्यसो हुनाले त्यो रिपोर्ट आउनुअगावै पार्टी अध्यक्ष र कार्यदलको प्रस्तावक समेतकै नाताले पनि मैले अहिले बोल्नु उचित हुँदैन ।

एमसीसीबारे गठित कार्यदलको रिपोर्ट अब आउँदैछ । त्यसो हुनाले त्यो रिपोर्ट आउनुअगावै पार्टी अध्यक्ष र कार्यदलको प्रस्तावक समेतकै नाताले पनि मैले अहिले बोल्नु उचित हुँदैन ।

दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि डेलिभरी दिन नसकेको जनताको गुनासो अझै सम्बोधन भएको छैन । तपाईंलाई के लाग्छ, जनताका आकाङ्क्षा यथार्थभन्दा धेरै अवास्तविक ढङ्गले चुलिएको हो वा साँच्चै नै सरकारकाले गति पक्रन नसकेको हो ?

हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका कामकारबाहीहरुको उपलब्धि अनि यसका सीमा, कमी र कमजोरीहरु कहाँ रह्यो भनेर चर्चा र व्याख्या गरेका छौँ । 

सरकारको उपलब्धिको कुरा गर्दा यसले कानुन बनायो, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनायो, छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्‍यो । ठूला ठूला परियोजनाहरुलाई अघि बढाउने जमर्को गरिरहेको छ ।

तर जनताले तत्काल खोजेको परिणाम दिने कुरामा हाम्रो ध्यान कम गयो, जनताको गुनासो अलि बढी छ । यो कर प्रणाली पनि भनेजस्तो भएन भनेर सबैतिरबाट आयो । ठूलाठूला रेलका र जहाजका कुरा गर्दा सडकका खाल्डोहरु पुरिएनन्, धुलोमैलो छँदैछ भन्ने जनगुनासो पनि आयो ।

जनताले तत्काल खोजेको परिणाम दिने कुरामा हाम्रो ध्यान कम गयो, जनताको गुनासो अलि बढी छ । यो कर प्रणाली पनि भनेजस्तो भएन भनेर सबैतिरबाट आयो । ठूलाठूला रेलका र जहाजका कुरा गर्दा सडकका खाल्डोहरु पुरिएनन्, धुलोमैलो छँदैछ भन्ने जनगुनासो पनि आयो ।

त्यसकारण अब आउने दिनमा ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका योजनाका कुरा त गर्नैपर्छ सरकारले, देशका लागि त्यो चाहिन्छ पनि तर साथसाथै जनताले तत्काल राहत महसुस गर्ने गरी हाम्रा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि अलिक लोकप्रिय ल्याउनुपर्‍यो र काम कारबाहीहरु सरकारले हाम्रो पक्षमा काम गर्‍यो भनेर जनताले तुरुन्तै महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले ध्यान दिनुपर्ने ठानेको छु ।

विगतमा तपाईंले पटक पटक सरकारले डेलिभरी दिने कुरामा कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मानसिकता अथवा पुरानो मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रका कर्मचारीहरुले अवरोध गरिरहेका छन्, जसले गर्दा चाहेको डेलिभरी दिन नसकेको कुरा भन्दै आउनुभएको छ । तर त्यसैको प्रतिवादमा तिनलाई संरक्षण दिने काम पनि अहिलेको नेतृत्व प्रणालीले नै गरिरहेको छ भन्ने पनि आउँछ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

२००७ साल र त्यसपछिका जति पनि परिवर्तनहरु भएका छन् र परिवर्तनपछि प्रतिगमनतिर पनि गएका छन् । यी सबै प्रक्रियाहरुका सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको छु, राजनीतिक परिवर्तन त हामीले घोषणा गर्‍यौँ, आन्दोलनमा जनता सहभागी भए, त्याग तपस्या बलिदान भए, तर राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका स्थायी भनिने अङ्ग त्यति परिवर्तन गर्ने गरिएको छैन, त्यो यथावत रहन्छ । राणा गए तर राणाले तयार पारेका कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन गरिएन भन्ने कुरालाई मैले गरेको हो ।

यसको अर्थ मुलुकमा भएका सबै परिवर्तनहरु सम्झौतामै टुङ्गिएका कारण पनि पो त्यस्तो भएको हो कि ?

हो, त्यो त हुँदै हो । मैले त्यो कुरा पनि त भन्ने गरेको छु । नेपालमा निर्णायक ढङ्गले कुनै पनि क्रान्ति भएको छैन । एउटा सीमासम्म आन्दोलन हुन्छ, क्रान्ति जान्छ, त्यसपछि सम्झौता गरेर केही उपलब्धिको घोषणा गरेर टुङ्ग्याइन्छ । राजनीतिक उपलब्धि त हुन्छ । जस्तो राणाशाहीको अन्त्य भएपछि पनि मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री भए । त्यो सम्झौताको एउटा परिचायक हो । ४६ सालमा पञ्चायत गयो, बहुदल आयो तर राजतन्त्र कायम नै रह्यो । सार्वभौमसत्ता राजाकै हातमा रह्यो । अहिले पहिलो चोटि सार्वभौमसत्ता जनतामा आयो, त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठूलो परिवर्तन हो । तर यसले पनि राज्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छैन ।

कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छन खोजेको विल्कुलै होइन । यसमा अन्ततोगत्वा कमजोरी नेतृत्वकै हुन पुग्छ । त्यहाँ अरूलाई दोष दिएर वा कर्मचारीले गर्दा भएन भनेर नेताहरुले भन्न पाइँदैन । किन उसले कर्मचारीलाई ठीक गर्न सकेन भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । जनताको म्यान्डेट पाएको, दुई तिहाइ भएको सरकार र पार्टीले त गर्नुपर्‍यो भनी आउने तर्कमा दम छ ।

तपाईंको प्रश्नको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छन खोजेको विल्कुलै होइन । यसमा अन्ततोगत्वा कमजोरी नेतृत्वकै हुन पुग्छ । त्यहाँ अरूलाई दोष दिएर वा कर्मचारीले गर्दा भएन भनेर नेताहरुले भन्न पाइँदैन । किन उसले कर्मचारीलाई ठीक गर्न सकेन भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । जनताको म्यान्डेट पाएको, दुई तिहाइ भएको सरकार र पार्टीले त गर्नुपर्‍यो भनी आउने तर्कमा दम छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यस्ता कामचोर र प्रतिगमनलाई बोक्ने तथा नेतृत्वको वरिपरि घुम्नेहरुलाई नै बढी चेपिदिएको कारण पनि त यस्तो स्थिति आएको हो भनिन्छ नि !

त्यसमा पनि केही न केही सत्यता होला तर अहिले हाम्रो पार्टी गम्भीर ढङ्गले यो चिजलाई ‘करेक्सन’ गर्नेतिर लागेको छ । 

नेकपामा कार्यविभाजन भएको छ : तपाईंले पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्ने र पार्टीको नेतृत्व गर्ने बीचको कुरा नमिलेर पो यो भइरहेको हो कि ?

त्यस्तो पनि होइन । महाधिवेशनसम्मका लागि अहिले हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्षको प्रणाली लागू गरिएको छ । दुई अध्यक्ष हुँदा कैयौँ कुरामा सजिलो हुने र केही कुरामा अलिकति जटिल हुने त हुन्छ नै । तर मूलभूत रूपमा अहिलेसम्म हामी छलफल, बहस गर्दै सकारात्मक ढङ्गले नै समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ । महाधिवेशनसम्म हामी यही प्रक्रियामा जानेछौँ ।

मलाई लागे जति पार्टीमा मैले एक्लै गर्ने भन्ने होइन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफूलाई लागेजति सरकारमा एक्लै गर्ने भन्ने पनि होइन । सहमति नै गरेर गर्ने हो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको नेतृत्व गर्नेमा मुख्य ध्यान दिने त हो तर दुईवटैले फेरि सरकारमा पनि पार्टीमा पनि सहमति त बनाउनै पर्ने हुन्छ । मलाई लागे जति पार्टीमा मैले एक्लै गर्ने भन्ने होइन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफूलाई लागेजति सरकारमा एक्लै गर्ने भन्ने पनि होइन । सहमति नै गरेर गर्ने हो । कार्यविभाजन गर्दा उहाँले सरकारको काममा र मैल पार्टीको काममा  बढी ध्यान दिने भनिएको हो ।

मैले जान्न चाहेको कुरा, एउटै व्यक्तिले गर्दा हुने काम, दुई दुई जनाले सल्लाह गरेर गर्नुपर्दा झन् झन्झटिलो पो भयो कि ?

ठूलो उपलब्धि लिनका लागि अलिअलि झन्झट त सहनु पर्‍यो नि !

२०४८ सालतिर मैले तपाईंलाई फर्काउन चाहेँ । त्यतिखेर सामान्य बहुमत रहेको काँग्रेस सरकारले नवउदारवादको नीति ल्यायो र लागू गरिछाड्यो । तर अहिले करिब दुई तिहाइको बहुमतसहितको बलियो सरकार हुँदा पनि तपाईंहरुले किन आफ्ना प्रतिबद्धता अनुरूपका समाजवादोउन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर लागू गर्न सकिरहनुभएको छैन ?

हामीले त्यतातिर जोड कति पनि गरेका छैनौँ भन्ने होइन । सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कुराहरु, युवालाई स्वरोजगार, कृषि क्षेत्रमा गरिब किसानहरुलाई अगाडि ल्याउने कुराहरुमा हामीबाट प्रयासहरु भएका छन् तर पर्याप्त अझै छैनन्, अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहाेस्