नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध लगभग सात दशक वितिसकेको छ । तात्कालीन राजा महेन्द्रको समय सन् १९४७ मा अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः अन्य राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदै गएको इतिहास छ । कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारले नै नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्न सक्यो । नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्ष र स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस तथा युरोपियन युनियन, जापान, कोरिया जस्ता राष्ट्रसित समानताका आधारमा मित्रता कायम राख्ने अठोट नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख विशेषता बन्न गयो । यो नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान पनि यही हो । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको गरिबी बन्नु होइन, समृद्ध बन्नु हो । समृद्धिमा नै राष्ट्रिय चिन्तन र स्वाभिमान गाँसिएको हुन्छ । अब कल्पना गरौँ त, लामो कालखण्डदेखि नै नेपाल किन गरिबीको सूची बन्न उद्वेलित छ ? नेपाल किन अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको स्तरोन्नतिमा अभैm पुग्न सकेन ? ठूलाठूला राष्ट्रियताको कुरा गर्ने मागेर खान कहिल्यै पछि नपर्ने प्रवृत्ति नेपालको पहिचान हो त ? यो आसय राख्दा चोट पर्न सक्छ, नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अस्थिरता जन्मिरह्यो । यसलाई चिर्न कठोर निर्णय भने गर्ने बेला आएको छ । ७० वर्षपछिको अमेरिकाले एमसीसी एकमुष्ट अनुदान सहायता दिएको पहिलो घटना हो । यो सहायता रणनीतिक भए पनि स्वीकार्नुको विकल्प छैन । सम्झौता भई नै सक्यो । बजेट समेत पारित भएर खर्च भइ नै रहेको छ । आयोजना सञ्चालनका प्रक्रियाहरु चलिरहेका छन् । संसदबाट अनुमोदन नभएको खण्डमा एमसीसी कार्यक्रम रद्द हुन्छ कि फिर्ता जान्छ ? या कार्यान्वयन भएरै छाड्छ कौतुहलको विषय बनेको छ ।

एमसीसी तथा ऊर्जा रणनीतिका सवालमा धेरै पहिलेदेखि नै पङ्क्तिकारले आफ्ना धारणा राख्दै आएको हो । विशेषगरी नेपालमा ऊर्जा र पूर्वाधारमा अमेरिकी प्रतिबद्धता तथा सहायता राशीको बढोत्तरी र कार्यान्वयन होस् भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसमा कही महत्त्वपूर्ण कारण पनि छन् । अमेरिका महादेशभित्रको महाशक्ति राष्ट्रले विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । अमेरिकाकै लगानीमा नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक समृद्धि बढिरहेको छ । नेपाल भने गरिबीको रेखामुनिमा बस्न तल्लीन छ ।

नेपालको कमजोर आर्थिक वृद्धि र दुवै छिमेकी देशको नेपालप्रतिको फरक दृष्टिकोणलाई सन्तुलित राख्न पनि अमेरिकी चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा विश्व बैङ्क आईएफसी, आईएमएफ, एडीबी लगायत संयुक्त लगानीका अवसर बढाउन र अमेरिकी समर्थन जनाउन पनि यो अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढेको हो । 

आर्थिक विकासको बाटो पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता भइरहेको अवस्थामा हाम्रो कुनै शत्रु छन् भने गरिबी, पछौटेपन र अभाव र आतङ्क हुन् । राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको समृद्धि हो, खोक्रो राष्ट्रवाद हुन सक्दैन । यसको अर्थ सहायताको नाउँमा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्नु पनि होइन । आणविक हतियार तथा निशस्त्रीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा आणविक हतियार बाहेकको सैन्य गठबन्धनबाट नेपाल डराउनुपर्ने कारण छैन । 

नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी सहयोग बढाउन पनि एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखियो । विशेषगरी नेपालका निजी ऊर्जा क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले भोगेका समस्यामा आन्तरिक प्रसारण लाइनको अभाव, पहुँचमार्ग र अधिक ब्याजदरको कारणले गर्दा दर्जनौँ विद्युत् केन्द्र तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरु समस्यामा परेका छन् । यसमा एमसीसीको अनुदान तथा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न सकियोस् ।

एमसीसी अमेरिकाले प्रदान गरेको ५०० मिलियन डलरबाट लगभग २०० मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन पुग्छ । रकम ठूलो नभए पनि अमेरिकी प्रतिबद्धता ठूलो हो । यो सहायतालाई अमेरिकाले परीक्षणका रूपमा पनि हेर्न खोजेको बुभ्mन सकिन्छ । पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने हो कि पाँच वर्षभित्रमा सुरु गर्ने अभैm स्पष्ट उत्तर आउन सकेको छैन । नेपालका अधिकांश विकास आयोजना निर्धारित कार्यतालिकामा चल्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । पाँच वर्षभित्रमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन र अमेरिकी प्रविधिको सडक सञ्जाल ३१२ किमि स्तरोन्नति गर्न भने चुनौती बन्न सक्छ । त्यस्तै प्रकारको सहायता विश्व बैङ्कले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत ऋण र अनुदान दिने गरी स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक बखेडा झिकेर अरुण आयोजना आउन सकेन । अरुणलाई छुट्याइएको करिब २०० मिलियन डलर फिर्ता लान नमिल्ने कारणबाट ऊर्जा विकास कोष ९एयधभच म्भखभयिऊभलत ँगलम ( एम्ँ० खडा भयो । निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहायता पु¥याउने भनिएको कोष अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस्तै परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्नका लागि एमसीसीबाट मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा थप सहयोग पु¥याउन सके निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई थप राहत पुग्न सक्ने कुरामा एमसीसीको ध्यान पुगोस् । जसले गर्दा निजी प्रवद्र्धक तथा जनताको एमसीसीप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग पुग्न सकोस् ।

नेपाल अमेरिका व्यापार सम्झौता (टिफा)
७० वर्षअघि भएको नेपाल अमेरिका आर्थिक सम्झौताको सट्टा नयाँ लगानी तथा व्यापार सम्झौता अभैm टुङ्गोमा पुग्न सकेन । नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई आर्थिक विकासमा विविधीकरण गर्ने गरी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) २०१० मा सम्झौता भएको थियो । नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध पछिका दिनहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहायता (यूएसएड) मार्पmत् द्विपक्षीय सहायताको आधारमा दिइँदै आएको छ । तर निजीस्तरबाट अमेरिकी लगानी बढ्न सकेन । यसका लागि टिफा महत्त्वपूर्ण थियो । यस सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिका बीचमा कूटनीतिक तथा अनौपचारिक छलफल चलाउन पनि जरुरी छ ।

विशेषगरी जलविद्युत तथा ऊर्जामा भोटेकोसी पछि अमेरिकी लगानी बढ्न सकेन । हालै नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित र सहज बनाउन स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको छ । यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ । यसको उपयोग र अवसर लिन नेपाल अमेरिका बीचमा रणनीतिक आधार तयार हुन पनि जरुरी देखिन्छ । एमसीसी अनुदानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन सके नेपालका निजी क्षेत्रबाट बन्ने आयोजनालाई मद्दत पु¥याउन सकिनेछ । किनकि नेपालका निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु गरिबी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दासँग लडिरहेका छन् । 

नेपालको परराष्ट्र नीति, आईपीएस, बीआरआई र विमस्टेक

अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक (आईपीएस) रणनीतिक नीति लिनु नौलो होइन । कुनै कालखण्ड र परिस्थिति एवं भूमण्डलीय कारणले गर्दा अमेरिका, रुस, चीन र भारत पनि एक हुनुपर्ने दिनलाई नजरअन्दान गर्न सकिँदैन । त्यसैले आईपीएस, बीआरआई र सार्क अर्थात विमस्टेकबाट नेपालले आर्थिक फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यो रणनीतिक चासो र कूटनीतिक चतु¥याइँमा भर पर्छ । नेपाल–भारतका थिङ्कट्याङ्क विज्ञ महेन्द्र पी. लामाले भनेजस्तो नेपाल चिप्लेकिरा बन्नु हुँदैन, मौरी जस्तै रस चुस्न जान्न र सक्नुपर्छ । एमसीसी भनेको कार्यक्रम हो ।

गरिबीसँग जुध्न अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई अनुदान दिने नीति आईपीएसले पनि गर्न सक्छ । हाम्रो पनि असंलग्न पारराष्ट्र नीतिको आधारमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहायता लिने गरिन्छ । हाम्रो देश विकास सहायताबाट चलिरहेको छ । यस्ता सहायताको सूची बनाउने काम विश्व बैङ्क र अमेरिका सहितको सम्बद्ध राष्ट्रहरुले गरेका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित शान्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा बाँधिन पनि सक्दैन । 

ऊर्जा मन्त्रालय किन मौन ? 
एमसीसी नेपालका सञ्चालकहरु अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, विद्युत् विकास विभागबाट मधु भेटुवाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ, स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको संस्था इपानबाट कुमार पाण्डे, गोरखापत्रका सम्पादक गोपाल खनाल, सडक विभागबाट गोपाल प्रसाद सिग्देल र एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट सदस्य सचिव रहेका छन् । उल्लेखित ७ जना सञ्चालकहरु विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको बुझिन्छ ।

तथापि एमसीसी कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने भएकाले नै ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकालाई खुम्च्याउनु हुँदैनथ्यो । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग, नेपाल लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, तथा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन इपान लगायतका निकायहरु एमसीसीको बारेमा मौन रहनु आश्चर्यको विषय भएको छ । विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष प्रचण्डका निकट मानिन्छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछिल्लो वक्तव्यमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने ठोकुवा गरेका छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरुको संस्था (इपान) को पनि आफ्नो धारणा र विज्ञप्ती आउन नसक्नु अर्को आश्चर्य भएको छ । १८औँ साधारण सभा र नयाँ पदाधिकारी चुन्ने निर्वाचनको सँघारमा आइपुग्दा, विधान संशोधन र निजी जलविद्युत् क्षेत्रको विद्युत् केन्द्र, निर्माणाधीन आयोजनाहरु तथा उत्पादन अनुमति लिएका छन् ।

वित्तीय लगानी जुटाउने सवालमा आआप्mना समस्याका बारेमा धारणा प्रस्तुत भयो । एमसीसीलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन र संसदबाट अनुमोदन गराउने अभिप्रायले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । १० दिनभित्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट राय सुझाव सङ्कलन गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष भूमिका देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष क्षेत्राधिकार तथा द्रुत मार्ग ९ँबकत त्चबअप० प्रयोग गरेर भए पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने अवसरलाई अब ढिला गर्नु हुँदैन । 

एमसीसी सुझाव कार्यदललाई  ध्यानाकर्षण

दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रिचार्ड बाउचरले २००७ मेमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यस बेला पनि नेपाललाई आर्थिक तथा सामरिक सहयोग गर्ने कुरा भएको थियो । संसदबाट महाकाली सन्धि हुनु केही पहिले ५ सेप्टेम्बर १९९६ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री सान्ड्रा एल भोगेलगेसानले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । महाकाली सन्धि अनुमोदन भए नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सालिन्दा एक खर्ब बीस अर्ब रूपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुनेछ । दक्षिण एसिया मामिलाका अमेरिकी सहायक सचिव डेभिड जे रान्ज, स्टेट फर पब्लिक डिप्लोम्यासीका सहायक सहसचिव जोनाथन हेनिकले आईपीएस र एमसीसी रणनीति फरक भनेका छन् । त्यसैगरी नेपालका अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी डब्लु बेरीले पनि एमसीसी फरक फरक अवधारणा हुन् भनेका छन् । एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न पाटो भए पनि नेपाल भूमण्डलीय रणनीतिको चपेटामा परेकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने गरी आईपीएस रणनीतिका बारेमा कूटनीतिक छलफल गर्न भने पछि हट्नु हुँदैन । 

(लेखक निजी जलविद्युत तथा ऊर्जा अभियन्ता हुन् ।)
[email protected]