काठमाडौँ– पराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँच दिने भारत भ्रमणमा सँगै गए । आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा धर्मपत्नी सांसद डा. आरजू राणा देउवाका साथ ४८ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वको गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा गएका थिए । परराष्ट्र मन्त्री महरा ‘फ्रन्टलाइन’मै थिए । तर देउवालाई दिल्लीमै छाडेर उनी शनिबार काठमाडौँ फर्के, जब कि अर्को दिन अर्थात आइतरबार प्रधानमन्त्री पनि फर्कंदै थिए । प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर महरा एक दिन अगाडि नै किन आए काठमाडौँ ? अवश्य पनि यो प्रश्नले केही उत्तर खोज्छ र केही सङ्केतहरू दिन्छ । 

बेइजिङ र दिल्लीलाई सधैँ ‘गुमराह’मा राख्न सक्ने क्षमता मानिए पनि परराष्ट्रमन्त्री महरामाथि दिल्लीको शङ्का कायमै छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आउनु र परराष्ट्रमन्त्री एक्लै काठमाडौँ फर्कनु संयोग मात्रै हो वा यसभित्र केही असन्तुष्टि छ, विस्तारै सतहमा आउनेछ । महराले देउवाले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट आफू बच्न एक दिन अगाडि नै काठमाडौँ फर्कने योजना बनाएका पनि हुन सक्छन् । यो भ्रमणदलभित्रै रहेको विवादको एउटा पाटो हो । 

भ्रमण सकेर काठमाडौँमा नउत्रँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, मिडिया र सोसल मिडियामा निकै महत्व पाएको छ । संविधान संशोधनजस्तो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामलामा प्रधानमन्त्री किन बोले ? यही प्रश्न अहिले सबैतिरबाट उठेको छ । विपक्षी दल एमालेले मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनकै नेता माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत देउवाको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध गरे । देउवाले यसअघि तीन पटक, पहिलो पटक २०५२ माघ २८ देखि फागुन ५ सम्म, दोस्रो पटक ०५८ चैत्र ७ देखि ११ सम्म र तेस्रो पटक ०६१ भदौ २३ देखि २७ सम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गरेका थिए । विगतका तीन भ्रमणभन्दा यसपालि उनको भ्रमण विवादमा तानियो, कारण संविधान संशोधनको विषयमा उनले हैदरावाद हाउसमा दिएको अभिव्यक्ति । 

 
प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित भाषणमा नरहेको संविधान संशोधनको नेपालको आन्तरिक विषय त्यहाँ राखेका थिए, जसले दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्म तरङ्ग पैदा गर्यो । देउवाले भनेका थिए– ‘यहाँले उल्लेख गरेजस्तै संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रममा केही मुद्दाहरू अझै अल्झिरहेका छन् । हामी चाहन्छौँ, हाम्रो संविधान स्वीकार्य र संशोधन होस्, जसले गर्दा सबै क्षेत्रका मानिस, दक्षिणमा बस्ने, राजपा र अन्य जातीय समुदाय चुनावमा सहभागी हुन सकून् । धन्यावाद भगवान, उहाँहरू चुनावमा जान सहमत भइसक्नु भएको छ । तर पनि हामी संविधान संशोधनमा प्रयासरत रहनेछौँ, जसले संविधान सर्वस्वीकार्य हुनेछ ।
 
हामीले संसदमा दुई तिहाई मत हासिल गर्न सकेनौँ र संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ । मलाई लाग्छ, भविष्यमा हामीले दुई तिहाई मत ल्याउनेछौँ र संविधान संशोधन गर्न सक्नेछौँ, जसले उत्तरी र दक्षिणी भेगका, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका नागरिकले संविधान स्वीकार गर्नेछन् ।’
 
देउवाको यो अभिव्यक्ति आउनु अघिल्लो दिन देउवा र मोदीबीच आधा घण्टा वान टू वान वार्ता भएको थियो । जसलाई उच्च स्तरीय वैठक अगाडिको ‘वार्म अप’ बैठकका रूपमा पनि हेरिएको थियो । 

 
देउवाको यही अभिव्यक्ति हो, जसले उनलाई विवादमा तान्यो । मिडियाले ठूलो इस्यु बनाए । विपक्षीले यसैको जगमा हमला जारी राखेको छ । विपक्षीले यस्तो मौका गुमाउने पनि भएन, किन भने उसलाई लागेको छ, देउवा सरकारको सूत्रधार दिल्ली नै हो । यसैकारण उपचारका लागि बैङ्कक उड्नु अगाडि ओलीले क्यामरासँग भेट गरे र भने– ‘देशको स्वाभिमानको वास्ता नगरी असान्दर्भिक ढङ्गले उहाँले संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको विरोध गर्नुभएको छ । नेपालको गरिमामय संसदले गरेको फैसलको विदेशमा गएर धज्जी उडाउनु भएको छ । क्षमायाचनाको भाषा बोल्नु भएको छ– प्रभु, मैले कोशिस गरेको थिएँ, तर सकिनँ । उहाँको हाउभाउ र अभिव्यक्ति लज्जाजनक छन् । उहाँले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुले देशको शिर निहुरिएको छ ।’
 
अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा मात्र एमालले चित्त बुझाएन । संस्थागत निर्णय लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि हमला गर्यो । शनिबार बसेको स्थायी समिति वैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा मुलुकको संविधान संशोधनको विषय उठाइनुले नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य पक्षलाई संलग्न गराउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनायो । प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएर संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा तथा सार्वभौम व्यवस्थापिका–संसदको अपमान समेत गरेको एमालेको ठहर आयो । 
 
एमालले ‘भारतीय सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाइएका बाँध तथा अन्य संरचनाका विषयमा गम्भीर छलफल गरी दिगो समाधान खोज्न, नेपालका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, वर्षौंदेखि अधुरा रहेका परियोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न एवं नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन हाम्रो पार्टीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलले दिएको सुझाव र आम नेपाली जनताको भावनाको यथोचित सम्मान प्रधानमन्त्रीबाट हुन नसकेको’ निष्कर्ष निकाल्यो । अर्थात विपक्षीको नजरमा भ्रमण पूर्णत असफल भयो । 

 
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि विपक्षीको हमला परम्परागत धर्मकै रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर सत्ता गठबन्धनबाटै यसको विरोधले देउवलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हुन सक्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिमाथि प्रचण्डको टिप्पणी आयो, ‘संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसलाई संसदले टुङ्ग्याइसकेको छ । फेरि यो विषय उठाइरहनु जरुरी छैन । संसदमा असफल भइसकेको विषयवस्तुलाई भारतमा गएर जसरी पनि संशोधन गराउँछु भन्ने गलत हो ।’

 
त्यसैगरी नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत बोले, ‘देउवाले मोदीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो संविधान बारेमा बोल्नुभएको कुराले नेपाल र नेपालीको अमपान गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, के बोल्नु भयो ?’ प्रचण्ड र नारायणकाजीका यी अभिव्यक्ति गठबन्धनको निरन्तरताका लागि सुखद नहुन सक्छन् । संविधान संशोधनका विषयमा देउवा दिल्लीमा जे बोलेका थिए, यो गठबन्धनसँगको सल्लाह पनि थिएन र भ्रमण दलमा रहेका कूटनीतिक अधिकारीहरूसँगको परामर्श नै थियो । संविधान संसोधन प्रस्ताव भदौ ६ गते दुई तिहाई नपुगेपछि असफल भएको थियो । 

 
देउवाले दिल्लीमा बिहीबार संविधान संशोधनको विषयमा जे बोलेका थिए, नेपाली मिडियाले यसलाई निकै ठूलो इस्यु बनाइरहेको छ, जुन शुक्रबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाका समाचार र आइतबार प्रकाशित सम्पादकीयमा स्पष्ट देखिएको छ । बिहीबार नयाँ पत्रिकाले ‘अब केन्द्रको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन ः देउवा’ शीर्षकमा प्रमुख समाचार छाप्यो,  जहाँ ‘सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुहोस्, भारतको सहयोग हुन्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी’ उपशीर्षक थियो । नयाँ पत्रिकाले देउवाले लिखित भाषणमा नरहेको कुरा बोलेको पनि लेखेको थियो । 

अन्नपूर्ण दैनिकले ‘दिल्लीमा देउवाको प्रतिबद्धता, संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउँछौँ’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो र साथमा थियो, ‘भारतको पोजिसन यथावत’ शीर्षकमा टिप्पणी । 
 
कान्तिपुरमा ‘मोदीद्वारा संविधान र निर्वाचनको स्वागत’ शीर्षकमा समाचार थियो । ‘संविधानप्रति भारतीय असन्तुष्टि कायमै’ शीर्षकमा नागरिकमा समाचार थियो र साथमा देउवाको ‘संशोधन प्रयास फेरि गर्छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि छापिएको थियो । 
 
यसै दिन नागरिकले ‘अशोभनीय अभिव्यक्ति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्यो ‘प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय भूमिमा सम्पूर्ण विश्वले थाहा पाउने गरी जे जसरी आफ्नो अडान छाड्दै नेपालको संविधानको मामिलामा भारतीय एजेन्डालाई अनुमोदन गरे, त्योभन्दा लज्जाजनक विषय हुनै सक्दैन । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रको शिर उँचो बनाउन असफल सावित भएका छन् ।’ 

 
आइतबार तीन दैनिक पत्रिकामा देउवाको अभिव्यक्तिलाई लिएर सम्पादकीय आयो । कान्तिपुरको सम्पादकीय शीर्षक छ– ‘प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय अभिव्यक्ति’ ।
‘प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको संविधानलाई लिएर भारतीय भूमिमा रक्षात्मक शैलीमा अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ नगर्नुपर्ने गल्ती गरेका छन्, तीनवटा कारणले । पहिलो, कुनै पनि देशको संविधान कस्तो हुनुपर्छ या त्यसको संशोधन गर्ने–नगर्ने जस्तो विषय विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतमा बहसको विषय बनाउनु आफैंमा अशोभनीय र निन्दनीय कार्य हो । दोस्रो, संविधान संशोधनको विषयलाई देशको सार्वभौम संसद्ले टुङ्गोमा पुर्याइसकेको छ । संशोधनको माग गर्ने दलहरू परिणाम स्वीकारेर चुनावी प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पुनः दुई तिहाइ जुटाएर संविधान संशोधन गर्छु’ भनेर विदेशी भूमिमा असान्दर्भिक ‘स्पष्टीकरण’ दिनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन ।’ कान्तिपुरको सम्पादकीयमा छ । 

र, सम्पादकीयमा सुझाव छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित सम्बोधन थन्क्याएर बेलगाम बोली निकाल्दा व्यक्तिगत रूपमा उनलाई त घाटा भएन होला तर देशको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । त्यो पर्याप्त गृहकार्य नगर्दाको प्रतिफल थियो या सोचविचार गरेर बोलिएको बोली, वास्तविकता उनैले जान्लान् । अब यसलाई सच्याउने एउटा मात्र बाटो भनेको प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले गल्ती महसुस गर्नु र यस्ता गल्ती भविष्यमा नदोहोर्याउने स्वप्रण गर्नु हो ।’

 
अन्नपूर्ण पोस्टको ‘भ्रमणका उपलब्धि’ शीर्षकको सम्पादकीय पनि देउवाको अभिव्यक्तिमै केन्द्रित छ । ‘नेपालको संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको जगजाहेर छ । अहिलेसम्म खुलेर नयाँ संविधानको स्वागत नगरेको भारतले यसपटक पनि आफ्नो ‘पोजिसन’लाई यथावत् राखेको छ । भलै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको र बाँकी चुनाव हुने कुरालाई उसले सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । संविधान निर्माण, यसको कार्यान्वयन, यसमा संशोधन गर्ने, नगर्ने यी सबै हाम्रा घरेलु मामिला हुन् ।’ अन्नपूर्णको सम्पादकीयमा छ, ‘छिमेकले यसमा सुझाव वा सद्भाव राख्न सक्छ, तर ‘डिक्टेड’ गर्न सक्दैन । संविधान जारी हुने बेलामा मिति सार्न दबाब दिएको भारतले अहिलेसम्म नयाँ संविधानप्रति खुलेर समर्थन गरेको छैन । लामो समय संविधान संशोधनको रस्साकस्सीपछि संशोधन अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा देउवाले दिल्ली पुगेर पनि संशोधन अघि बढाउने कुरा उक्काउनु त्रुटिपूर्ण हो ।’ 

नागरिक दैनिकमा दोस्रो पटक छापिएको सम्पादकीय पनि देउवाको अभिव्यक्तिसँगै जोडिएको छ । शुक्रबारपछि आइतबार छापिएको सम्पादकीयको शीर्षक ‘संसद्समक्ष प्रस्टयाऊ’ छ, जहाँ ‘संसदले गरेको फैसलको विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर जे जसरी टिप्पणी गरे त्यसमा सांसदहरूले जवाफ माग्नैपर्छ । सासदले आफूलाई गरिमामय बनाउन पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जवाफ मागेर उनलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।’

नागरिकले आफ्नो सम्पादकीयमा राखेको छ, ‘भातीय भूमिमा गएर यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नु कुनै हिसाबले पनि कूटनीतिक त हुनै सक्दैन, यो त एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि लज्जाको विषय हो । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिलाई लज्जास्पद भएको र यसले देशकै शिर निहुरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  प्रतिपक्षी दलका नेताले यस किसिमको राष्ट्रिय मुद्दामा सार्वजनिक टिप्पणीमा मात्र सीमित हुने होइन, यसलाई सार्वभौम संसद्को छलफलको विषय बनाउन सक्नुपर्छ ।’

यी घटनाक्रम र मिडिया कभरेजले देखाएको के हो भने संविधान संशोधनको विषयमा अभिव्यक्ति दिएर देउवा फसे । देउवा दिल्लीमा गएर यो विषयमा बोल्छन् भन्ने कल्पना कमैले गरेका थिए । तर, जहाँ बचेका थिए, त्यहीँ फसे । 

देउवा दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सबै देशको हितविपरीत केही सन्धि सम्झौता हुन्छन् कि भन्ने चिन्तामा थिए । संयुक्त विज्ञप्ति या सम्झौताहरू भएनन्, उनी यसमा बचे । दुई छिमेकीहरू भारत चीनबीच अहिले दोक्लम विवाद छ । दुई देशबीच सम्बनधमा चिसोपन आएको छ । दुवैले नेपाललाई आआफ्नो प्रभावमा तान्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । ठीक यहिबेला देउवा भारत भ्रमणमा गएका थिए । बेइजिङले गहिरो नजर राखेको थियो र चाहना थियो नेपाल यो मामलामा तटस्त नै बसोस् । 
देउवा दिल्ली भ्रमण जाँदाजाँदै उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो चासो बाहिर ल्याएको थियो । देउवा दिल्ली गएकै दिन भदौ ७ गते चीनको विदेश मन्त्रालयले बेइजिङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता हवा छुन यिङले भनेकी थिइन्– ‘हामी नेपालको चीन र भारत दुवैसँग समानस्तरको सम्बन्ध कायम होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ देउवाको दिल्ली यात्रा सुरु हुँदाहुँदै चीनको यो धारणा आउनु आफैमा अर्थपूर्ण थियो । 

दिल्लीमा देउवामाथि दोक्लममा समर्थन खोजिएको हुन सक्छ । तर यहाँ देउवा बचेका छन् । चीन–भारत विवादमा नेपाल नफसोस भन्नेमा देउवा सचेत देखिए । आफ्नो दायित्व पूरा गरे । चीन र भारत दुवै यो प्रकरणमा नेपाल आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने चाहन्छन् । दिल्लीमा देउवालाई आफूविरुद्ध प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता बेइजिङमा थियो । देउवाको भारत भ्रमण अगाडि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमण भएको थियो । महत्वपूर्ण सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएका थिए । बेइजिङ देउवमाथि दिल्ली भ्रमण अगाडि नै दबाब बनाइसकेको थियो । 

देउवाको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सम्झौता विवादित होइनन् । भूकम्पपीडतलाई घर बनाउन १० अर्ब खर्च गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५७ लघु परियोजना चलाउने, भूकम्पमा परेका २८ सांस्कृतिक सम्पदा पुननिर्माणमा ५ अर्ब खर्च दिने जस्ता सम्झौता भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा ७० वटा परियोजना सञ्चालन, उत्पादन आयत निर्यातको सहजीकरण, मेची पुलको निर्माणमा भारतीय सहयोगलगायतका ८ बुँदे सम्झौता विवादमुक्त नै देखिन्छन् ।