संविधानको भाग २१ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनबारे उल्लेख छ । भाग २१ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहने प्रमुख आयुक्त तथा अन्य ४ जना आयुक्त रहनेबारे उल्लेख छ ।

धारा २३८ को उपधारा ६ मा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको योग्यताका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा लेखिएको छ ः

देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ः

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,

(घ) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

यी ५ वटा बुँदाहरु अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनका लागि संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता हो ।

तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा गरेर पद छुट्याउन थालेपछि यसले विवाद ल्याउन थालेको पूर्वप्रमुख आयुक्तकै टिप्पणी छ ।

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने र दोषी भेटिए कारबाहीका लागि मुद्दासमेत दायर गर्ने अख्तियारमै माननीय भएर जानेहरु उच्च नैतिक चरित्र भएको र ख्याति नभएको व्यक्ति पुगेपछि यतिबेला अख्तियारलाई आम जनताले हेर्ने नजर पनि गिरेको पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको टिप्पणी छ ।

अख्तियारमै भएको नियुक्ति र अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुविरुद्ध चलिरहेको मुद्दा हेर्दा पनि त्यो कुराको छनक पाउन सकिन्छ ।

लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति र अदालतले दिएको पदमुक्तको आदेश

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्तको पदपूर्ति गर्नका लागि भन्दै राजनीतिक दलहरुले एकजना सामूहिक व्यक्ति खोजे । तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र एकीकृत माओवादीसहित अन्य राजनीतिक दलले कार्कीलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त बनाउने साझा व्यक्ति भने । अनि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई २०७० साल वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्ति दिए ।

तर लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नभएको र ख्याति प्राप्त व्यक्ति पनि नभएको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७० वैशाख २३ गते रिट दिएका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जसविरुद्ध रिट हाल्ने हो उसलाई जानकारी दिएर मात्रै रिट हाल्नू भन्यो र उक्त रिट दरपीठ गरिदियो । यहीबीचमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्त भए ।

तर सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ सर्वोच्च अदालतले वैशाख २७ गते खारेज गरिदियो र अर्याल पूरक निवेदन लिएर रिट हाल्न अदालत पुगे ।

उक्त रिटमाथि विभिन्न समयमा सुनुवाइ हुँदै २०७१ असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले राजप्रसाद सेवा जोडी कार्कीले २० वर्ष सेवा गरेको भन्दै नियुक्तिका लागि योग्य रहेको फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्यो । जब फैसलाको पूर्णपाठ आयो, अधिवक्ता अर्यालले २०७२ मङ्सिर ९ मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले निसा हुने आदेश सुनाएपछि यो मुद्दा फेरि अगाडि बढ्यो ।

त्यसपछि विभिन्न समय सुनुवाइकै क्रममा रहँदा २०७३ पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त हुनका लागि योग्य नरहेको भन्दै नियुक्ति बदर हुने ठहर गर्‍यो । त्यसलगत्तै कार्की पदमुक्त भए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येका लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को सरकारको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम मिति २०४१–४–९ मा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भएको र २०४७–६–१८ सम्म सोही सेवामा रहेको देखियो । त्यसपछि निज निजामती सेवातर्फ मिति २०४७–६–१९ देखि सेवा परिवर्तन गरी आएको र उपसचिव, सहसचिव, सचिव पद हुँदै मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएको र सो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६५–५–२५ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको देखिन आयो । यसबीच विपक्षीमध्येका लोकमानसिंह कार्कीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरूपयोग गरेको, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइयो । तत्पश्चात निजलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरुवा गरिएको, सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले कारबाही चलाएको, स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको र लोक सेवा आयोगमा निजलाई बर्खास्त गर्न परामर्शका लागि लेखी पठाएको समेत देखियो । उक्त कारबाही टुङ्गो नलाग्दै निजले मुख्य अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिई पदमुक्त भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन ।

मिति २०७३–५–३१ मा निस्सा प्रदान गरिँदा पूर्ण इजलासबाट अभिव्यक्त आदेशको समग्रतामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीको हकमा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को योग्यता निजमा नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । सो सन्दर्भमा निजले राजप्रासाद सेवामा रहँदा गरेको सेवा अवधिलाई धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा वर्णित आवश्यक अनुभवको सन्दर्भमा जोडी हेर्न मिल्ने देखिएन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपश्चात सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निजउपर विभागीय कारबाही प्रारम्भ भई निजले स्पष्टीकरण पेस गरेपछि सजाय समेत प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण मागेपछि निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा निजले राजीनामा दिएको अवस्थासमेत रहेको पाइयो । सो कुरा निजले संवैधानिक परिषद्मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरेको पनि पाइएन । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लेखित अनुभव र ख्याति निजमा रहेको छ वा छैन भन्ने हेरिएको देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५) (ङ) को व्यवस्था एवं संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्याविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको सिफारिस गर्दा हेरिनुपर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, निजप्रतिको जनभावना आदि कुनै कुरा वा नियम ५(१) मा उल्लेखित आधारहरूलाई सिफारिसकर्ताबाट हेरिएको रहेछ भन्ने उक्त मिति २०७०–१–२२ को संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट देखिएन । अतः उल्लेखित सन्दर्भमा हेर्दा राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानको धारा ११९ (५) (ग) मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्ने देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिन आएन ।

तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१–६–८ मा भएको निर्णय उल्टी हुन्छ र तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर भयो र उनी पदमुक्त भए । तर नियुक्ति भएको ४ वर्षपछि मात्रै उनी अयोग्य ठहरिए । यद्यपि नियुक्ति भएको ४ वर्ष उनले अख्तियारमा एकछत्र राज चलाए र धेरैलाई त्राहीमाम बनाए ।

अहिले अख्तियारको पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुको सूचीमा पनि लोकमानसिंह कार्कीको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरण :

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रोक्ने स्थान अख्तियारमै रहेका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक पनि आरोपरहित रहेनन् । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै उक्त कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदरकुमार न्यौपानेसँग ७८ लाख घुस लिएको भिडियो नै सार्वजनिक भयो । उक्त भिडियोलाई सुरुमा त पाठकले स्वीकार नै गरेनन् । तर जब उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्थामा पुग्यो, उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए ।

राजीनामा दिए पनि पाठक आफ्नो कसुरबाट उम्कन भने पाएनन् । अख्तियारले पाठकविरुद्धको उजुरी तथा प्राप्त भिडियोको अध्ययन गरी उनीविरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो । उनलाई घुस लिएको रकम अर्थात् ७८ लाख रूपैयाँ बिगो र ११ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

त्यसो त पाठक सरकारी वकिल रहेको अवस्थामा पनि घुस लेनदेनमा सक्रिय रहेको भन्दै समाचारहरु प्रकाशित भए । यद्यपि उनीमाथि कुनै अभियोग लागेको भने देखिएन ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात

अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रहिसकेका दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि अख्तियार आफैले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनालाई आरोपी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । सोमध्ये ६५ जना व्यक्तिहरुसँग जग्गा फिर्ताको सम्बन्धमा मात्रै आरोपी बनाइयो भने अन्यलाई बिगो र जरिवानासहित आरोपी बनाइयो ।

बस्न्यात भमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाटै टिप्पणी उठेको थियो । जबकि सो विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार बस्न्यातले टिप्पणी उठाए, तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सदर गरे र मन्त्रिपरिषद्मा लगे । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने ‘नीतिगत निर्णय’ गरिदियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा नलागे पनि तत्कालीन सचिव दीपकुमार बस्न्यात र मन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो र त्यसैमा परेका थिए, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीपकुमार बस्न्यात । यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।

पछिल्लो ३ वर्षको बीचमा अख्तियारभित्रै माननीयहरुमाथि भएको छानबिन, विवादको परिघटना हो यो । अख्तियारको दुरूपयोग गरेको अवस्थामा छानबिन गर्ने निकायले नै अख्तियारको दुरूपयोग गरेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म नाराबाजीहरु भए । त्यो शृङ्खला ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा पनि जारी रह्यो ।

अहिले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले लिएको दुईवटा भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । मैले किनेको जग्गा सरकारी परेछ म फिर्ता गर्छु भनेकाले नेकपा नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल तथा तत्कालीन अधिवक्ता र हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेका कुमार रेग्मीले निवेदन दिएकै भरमा उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाउनु अनि अर्को चाहिँ व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले निर्देशन दिनु, जुन अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्देशन दिएको पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको जिकिर छ । अदालतले गर्नुपर्ने काम अख्तियार आफैले गरेको भन्दै त्यो नियमसङ्गत नरहेको उपाध्यायको कथन छ ।

अख्तियार दिवसको सन्दर्भलाई लिएर हामी अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई भेट्न उनकै निवाससम्म पुगेका थियौँ । उनीसँग गरिएका कुराकानीको मुख्य मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

केही गर्नुपर्छ भनेर अख्तियार गएको थिएँ

म त २०५५ सालतिर नै सचिवबाट सेवा निवृत्त भइसकेको थिएँ । कानुन पढेको व्यक्ति भएको कारणले एउटा संस्था चलाएर त्यहीँबाट कानुनी सल्लाह दिँदै आएको थिएँ । त्यसैक्रममा मलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त भएर सेवा गर्नका लागि कुरा आयो । मैले साथीभाइ, परिवार आदि सबैसँग सल्लाह गरेँ । राम्रो पद र काम गर्ने ठाउँ भएकाले जानुस् र काम गर्नुहोस् भन्ने सुझाव आयो । त्यस समयमा अख्तियार त्यति प्रभावकारी पनि थिएन । अख्तियारको ऐन पनि त्यति राम्रो थिएन । त्यसकारण म त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने लाग्यो र म गएँ ।

अख्तियारमा गरिने नियुक्ति राम्रो भएन

अख्तियारको उद्देश्य सुरुमा जे थियो, अहिले पनि त्यही नै छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको ठूला ठूला भ्रष्टाचारलाई रोक्नु र छानबिन गर्नु नै हो । त्यसमा अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन ।

तर अहिले भइदियो के भने अख्तियारमा गरिने नियुक्तिहरुमाथि प्रश्नहरु उठे । व्यक्तिको इमानदारिता लगायतका कुराहरु नहेरी नियुक्ति दिँदा यसले व्यापक चर्चा र आलोचना सहन बाध्य बन्यो ।

जसलाई नियुक्ति गरियो, विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिइयो । जुन स्थानमा ऊ बसेर गएको थियो, त्यही स्थानमा विवाद भयो । उसका विषयमा सडकमा विवाद, उसको चरित्रलाई बुझेका मान्छेहरुको विवाद, सदन र न्यायालयमा पनि उनकै विषयलाई लिएर विवाद भयो ।

कोही व्यक्तिहरु यस्ता पनि थिए, जसको ट्र्याक रेकर्ड केही पनि हेरिएन । कोही त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि आयुक्त बने जसले विगतमा के गरेका थिए ? उनी बसेका संस्थाहरुमा उनको इम्प्रेसन के थियो भन्ने कुराहरु पनि हेरिएन ?

केही आयुक्तहरु राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गए । दलले भाग लगाएर आयुक्त छान्दा राम्रा मान्छेहरु छुटे ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त राजनीतिक भागबण्डा गरेर खाने जागिर होइन

मैले सुरुदेखि नै भनेको कुरा के हो भने अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरुको पद राजनीतिक भागबण्डा गरेर खाने पद होइन । यो त व्यक्तिको विगत (पास्ट रेकर्ड) बुझ्ने । जहाँ काम गरेको हो, त्यो संस्थाबाट उसको विगत बुझ्ने । विवादास्पद छ कि छैन ? सबैले प्रशंसा गर्छन् कि गर्दैनन् ? उसले गरेका निर्णयहरु कस्ता छन् ? उसका कतिको दृढता छ ? त्यसको पूर्णत अनुसन्धान गरेर मात्रै नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा राम्रो संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

संयन्त्र पहिलेकै ठीक थियो । पहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था खासमा राम्रो थियो । यति हुँदा राम्रो व्यक्ति आउन सक्थ्यो ।

अहिले पनि संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने त्यति नराम्रो पनि छैन । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद्को गठन हुन्छ ।

अब यो परिषद्ले योग्य व्यक्तिलाई आयोगमा लैजान समिति गठन गर्नुपर्छ र त्यो समितिले व्यक्तिबारे खोजबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनि निष्पक्ष र राम्रो विगत भएको व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्ले उनीहरुमध्येबाट एकजनालाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने आयोगमा राम्रा व्यक्ति पुग्न सक्छन् ।

कहिलेकाहीँ दबाब पनि झेल्नुपर्छ

आयोगमा रहँदा निष्पक्ष नै भएर काम गर्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ दबाबहरु पनि आउँछन् । मेरै समयमा पनि मलाई प्रलोभन र धम्की त आएन, तर दबाबहरु धेरै नै आए । मेरै कार्यकालमा म प्रमुख रहेको जस्तै अर्को संस्था खडा गरियो र शाही आयोग नाम दिइयो । उक्त आयोगको काम अख्तियारकै जस्तै थियो । त्यो आयोगले हामीले अनुसन्धान गरिरहेको फाइलसमेत मगायो र दिन दबाब दिइरह्यो । तर मैले अनुसन्धान सकिएको फाइल दिने र अनुसन्धान चल्दै गरेको फाइल दिन नसक्ने बताएँ । त्योबेला मलाई धेरै दबाब आएको थियो । कहिलेकाहीँ यस्तो दबाब पनि आइरहन्छन् । तर त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै छन्

जहाँसम्म ललिता निवास प्रकरणको कुरा छ, सर्वोच्च अदालतको पहिलेको आदेश भन्दै नीतिगत निर्णय भन्दै थप केही गर्नु नपर्ने भन्ने कुराले केही विवाद ल्याएकै छ ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुन कुन निर्णय नीतिगत हुन् र कुन कुन निर्णय होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । त्यो कुरा अब सर्वोच्च अदालतले भनिदिनुपर्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटाको नाममा दर्ता भएको जग्गा, यो भ्रष्टचारी हो कि होइन भनेर उन्मुक्ति दिन सक्ने कुरा त अख्तियारको अधिकार क्षेत्रकै कुरा भयो । तर अहिले जसरी फलानाको जग्गा फलानाको नाममा नामसारी गरिदेऊ भनेर आदेश दिने काम भएको छ, त्यो आदेश त अदालतले मात्रै दिन सक्छ नि । यो भ्रष्टाचारी होइन, त्यसकारण उसको मोठ सच्याइपाऊँ भन्दै अख्तियार अदालत जान सक्थ्यो । तर अख्तियारले सोझै आदेश दिने काम गर्‍यो, त्यो अधिकार अख्तियारलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो प्रश्न सधैँ रहिरहने छ ।