काठमाडौँ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको भन्दै अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो । त्यसमध्ये ६८ जनाको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । बाँकी २ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन तर उनीहरुको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइसकिएको छ ।

मुद्दा चलाइएका ६८ जना र नचलाइएका २ जना आफैमा पीडित पक्ष हुन् । उनीहरुले तेस्रो पक्षबाट पैसा तिरेर जग्गा किनेका थिए । तर त्यही जग्गा बिना मुआब्जा जफत गर्न अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । अधिकांशले जग्गाको लालपुर्जा र नापनक्सा हेरेरै कानुनी ढङ्गबाटै त्यस्तो जग्गा किनेका हुन् । कसैलाई जग्गाको वास्तविकता थाहा भएको आशङ्का गर्नुबाहेक त्यहाँ अन्य कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । तर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर मालपोत अधिकृतहरुको आधिकारिक हस्ताक्षर गरेरै पास गरिएको जग्गामा पनि उनीहरु दोषी देखिए ।

कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै व्यक्तिले नियम विपरीत काम गरेको छ तर त्यस्तो अपराध गर्ने मनसाय सो व्यक्तिमा छैन भने उसलाई न्यूनतम मात्रै सजाय हुनुपर्छ । बालुवाटार प्रकरणमा जग्गा जफतको निम्ति प्रतिवादी बनाइएका अभियुक्त वास्तवमा दोषी हुन् कि होइनन् भन्नेमै विवाद छ । यस बारेमा अहिले दुईथरी बहस छ । उनीहरु आफैँ पीडित भएकाले पीडितलाई झन् पीडा दिनेगरी मुद्दा चल्नुहुन्न भन्ने एकथरीको बहस छ ।

अर्कोथरीको भनाइ के छ भने उनीहरुका नाममा सरकारी जग्गा छ, उनीहरु दोषी हुन् । तर यो न्यायिक निरुपणको विषय हो । विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबारे अहिले बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । सोही काण्डमा दुई जनामाथि मुद्दा नै नचल्नु वा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री नमुछिनु जस्ता विषय पनि राजनीतिक विषय हुन्, त्यसको बहस संसद र सदनमा भइरहेकै छ । त्यो पनि अहिले उठाउन खोजिएको विषय पनि होइन ।

यहाँनिर उनीहरुले चाहेको भए त्यो जग्गा सरकारी थियो कि थिएन भनेर हेर्न सक्थे कि सक्दैनथे भन्ने विषय मात्रै उठाउन खोजिएको हो ।

अहिले कुनै व्यक्तिले जग्गा किन्दैछ भने त्यो उसले किन्न लागिएको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा हेर्छ । जग्गाको फिल्डमा गएर नापजाँच पनि गर्छ । बैङ्कमा जग्गा रोक्का गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । ती तीनवटा कुरा मिलेको भए ऊ जग्गा किन्न तयार हुन्छ ।

लालपुर्जाले जग्गाको प्रकृति र त्यसको क्षेत्रफलको बारेमा जानकारी दिन्छ । नक्साले सो जग्गामा जाने बाटो भएको वा नभएको हेर्छ । फिल्डमा गएर जग्गा हेर्दा पुर्जा अनुसार फिल्डमा जग्गा छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्ने काम पनि गर्छ । जग्गा धितो राखेर कुनै ऋण लिइएको रहेछ भने जग्गा रोक्का हुन्छ । जग्गा रोक्का छ कि छैन भनेर हेरेपछि सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणले एउटा सन्देश दिएको छ । अब जग्गाधनीले आफूले किन्न लागेको जग्गाको सुरुदेखिकै इतिहास थाहा पाउनुपर्छ । नभए पनि २०३४ सालमा नापी गरिएको समयमा त्यो जग्गाको अवस्था के थियो भनेर त थाहा पाउनै पर्छ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि समयमा सरकारले गर्नसक्ने जफतका लागि तयार भएर बसे हुन्छ ।

तर सजिलो छैन प्रक्रिया

तर अहिलेकै अवस्थामा जग्गाको विगतदेखिकै इतिहास हेर्नसक्ने संयन्त्र छैन । जग्गा किन्न चाहेको व्यक्तिले जग्गाको कित्ताकै आधारमा त्यो जग्गाको विगत कस्तो हो भनेर मालपोत कार्यालयले बताउँदैन । मालपोत कार्यालयका अधिकारीले चाहने हो भने त्यो देखाउन सक्छन् तर त्यसमा व्यक्तिगत गोपनियताको सवाल जोडिने भएकाले मालपोतका कर्मचारीहरु त्यसो गर्न पनि रुचाउँदैनन् ।

मालपोत विभागका जग्गा शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी सामान्यतया जग्गा कित्ता नम्बरकै आधारमा सबै विवरण हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीकै सहमतिमा त्यस्तो जग्गाको इतिहास हेर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि लामो श्रम र समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।

त्यसो त जग्गा पास गर्ने बेलामा सरकारी कर्मचारीले पनि जग्गाको इतिहास खोतलेर हेर्ने गर्दैनन् । लालपुर्जा भएपछि र सम्बन्धित धनीको सहमति भएपछि तोकिएको मूल्यमा उनीहरुले जग्गा पास गरिदिन्छन् । सबै अधिकृतहरु पानीमाथिको ओभानो पक्कै थिएनन् तर मनसाय राखेर भ्रष्टाचार नगरे पनि कतिपयले अहिले ललिता निवास प्रकरणमै मुद्दा खेप्नुपरेको छ । उनीहरु निलम्बित भएका छन् । समाजमा बेइज्जत भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै देशभरका १०६ मालपोत कार्यालयहरुबाट २ लाख ८३ हजार ५ सय ५८ ओटा जग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार देशभरका मालपोत कार्यालयबाट दैनिक औसत २ हजार जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालअनुसार यो तथ्याङ्कमा एलआरआईएमएस प्रणालीमा आबद्ध भइनसकेका १७ वटा कार्यालयको विवरण समावेश छैन । त्यो तथ्याङ्क समेत जोड्दा सङ्ख्या थप बढ्न सक्छ ।

तर यति धेरै सङ्ख्यामा जग्गाको खरिदबिक्री गर्दा क्रेताहरु ‘भगवान भरोसा’मै कारोबार गरिरहेका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा किन्दा पनि सरकारी जफत वा कारबाहीमा पर्नसक्ने जोखिम उनीहरुमा छ ।

के छ समाधान ?

अहिलेकै अवस्थामा सरकारसँग यस्तो समस्या समाधान गर्ने उपाय छैन । यसमा कुनै व्यक्ति नभएर सिङ्गो राज्य प्रणाली नै दोषी छ । अहिले कुनै पनि अचल सम्पत्तिमा जसले आफ्नो दाबी गर्छ, उसैले त्यसको प्रमाण जुटाउनुपर्छ । सरकार त्यसमा जिम्मेवार हुँदैन ।

अधिकृत जोशीका अनुसार डिड सिस्टम लागू भएका सबै मुलुकमा व्यवस्था यही नै हो । तर सूचना प्रविधिको कारणले उनीहरुले कारोबार पारदर्शी हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा जो सम्पत्तिको मालिक हो उसैले त्यसको स्वामित्व, हस्तान्तरण तथा संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्छ । तर विभिन्न मुलुकहरुमा टाइटल सिस्टम कार्यान्वयनम छ जसमा सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्छ । अहिले देखिएको समस्या लेखाङ्कन प्रणाली र सूचना प्रविधिको कमजोरीको कारणले भएको हो ।

अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले एकीकृत मालपोत ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रचलित दुईवटा सिस्टमको मिश्रित प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सूचना प्रणालीको समेत विस्तार हुँदा त्यो समस्या समाधान हुँदै जाला । तर तत्कालका लागि यो समस्या उस्तै हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।