अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि मूलतः दुई स्वर सुनिएका छन्– पहिलो, यस सरकारले भ्रष्टाचारलाई सहँदैन र अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता यसै विचारको द्योतक हो । दोस्रो, यो सरकार आफैमा भ्रष्ट छ र यसले आफ्ना मतियारहरूलाई बचाएर आफ्ना विरोधीमाथि धावा बोलेको हो । सरकारको बचाउमा र विरोधमा गुन्जिएका आवाजलाई पत्रपत्रिकाहरूले निकै महत्त्वका साथ छापेका छन् । जनताले भ्रष्टहरूका बारेमा पढ्न, सुन्न र पक्ष वा विपक्षमा बहस गर्न निकै रुचाएका छन् । बहस, छलफल र कुराकानीमा छुटेको कुरा भ्रष्टाचार मानसिकता किन र कसरी समाजमा गडेको छ र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने हो भन्ने छ । 

भ्रष्टाचारबारेको बहस व्यक्ति केन्द्रित भएको छ । प्रवृत्तिबारेको बहसले प्रवेश गरेको छैन । १७५  आरोपीमध्ये सबै हुनेखाने नै हुन् । तिनको कमाइ समग्र नेपाली जनताको वार्षिक कमाइभन्दा कैयौँ गुना बढी छ । उनीहरू पढेलेखेका हुन् । मन्त्री, सचिव, उपसचिव भएका वा अन्य सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरू केही लाख रुपियाँ, केही आना जग्गा वा अन्य कुनै प्रकारको लोभबाट किन मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ? त्यसको सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक वा शैक्षिक कारण केके हुन् ? अथवा भ्रष्टाचार हुनुमा केही गुप्त कारण छन् । तिनका बारेमा हामीलाई थाहा छैन र त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान पनि भएको छैन । हामीले एउटा व्यक्ति र एउटा भ्रष्टाचारबारे मात्रै कुरा गर्दा भ्रष्टाचार घट्दैन । उदाहरणका लागि २०४६ अघिका गच्छदार र अहिलेका गच्छदारमा धेरै फरक छ । सबैलाई जानकारी छ, उनको आर्थिक हैसियत कैयौँ गुना बढेको छ । उनको आयका सानको स्रोत के हो ? उनले के व्यवसाय गरेका छन् ? त्यस व्यवसायबाट कति प्रतिफल लिएका छन् ? कति कर तिरेका छन् ? उनको विलाशी जीवन उनले तिरेको करसँग मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले गच्छदार मानसिकताको विषयमा चर्चा नगरी उनको पदको दुरुपयोगलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ । गच्छदार मानसिकतालाई बुझ्नु उनको बदमासीलाई सजाय दिनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचारको बहसमा सुनिने तर्कहरूमध्ये कर्मचारीको तलब कम भएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । कम तलब भ्रष्टाचारको कारण हो वा व्यक्तिको मूल्य र मान्यता अथवा दुवै ? राष्ट्रिय औसत कमाइभन्दा कर्मचारीको तलब सुविधा कैयौँ गुणा बढी छ । कर्मचारीहरूको तलब र अन्य सेवामा रहेका जनताको कमाइमा ठूलो खाडल अहिले नै छ । राष्ट्रिय कमाइको तीन गुना कमाउने व्यक्तिहरूको कमाइ कसरी कम हुन्छ ?

१७५ मध्ये गच्छदारका साथसाथै ठूलो सङ्ख्यामा ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’ भनिनेहरू परेका छन् । देश र जनताको सेवा गर्छु र त्यही सेवा गरेबापत राष्ट्रले दिएको सेवा सुविधा मात्र लिन्छु भनेर प्रतीज्ञा गरी कसम खाने कर्मचारीहरू किन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् ? भ्रष्टाचार तिनका लागि बाध्यता हो, मानसिक दरिद्रता वा दबाब हो ? अनुमान गरौँ, डिल्लीबजार मालपोतमा खरदारलाई त्यो घृणित कार्य गर्नका लागि सुब्बाबाट आग्रह आयो होला । सुब्बालाई सोही कार्य विभागीय प्रमुखले अह्राए होलान् । विभागीय प्रमुखलाई उपसचिवले लोभ देखाए होलान् । उपसचिवलाई सहसचिवले आस देखाए होलान् र सहसचिव र सचिवको गोत्र मिल्यो होला । यत्रो बृहत् सञ्जाल निर्माण हुँदै गर्दा कुनै एउटा ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’ भनिनेहरूले गलत र सहीबीच कुनै विभेद नगरी त्यत्रो अपराधको भागी बन्नुमा उनीहरूको मानसिक अवस्था के हो ? किन कुनै कर्मचारीले त्यस कार्यका बारेमा कसैलाई सूचना दिएन ? ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’ भनिनेहरूले कस्तो संस्कृति र मूल्य, मान्यता धारण गरेका छन् ? यी विषयको उत्तर नखोज्ने हो भने यो प्रकरण भ्रष्टाचारको इतिहामा एउटा सानो अध्याय मात्र हुनेछ । त्यसबाट सिक्ने, मनन गर्ने र अभ्यासमा लिने कुनै सार्थक कुरा नहुन सक्छ ।

भ्रष्टाचारको बहसमा सुनिने तर्कहरूमध्ये कर्मचारीको तलब कम भएको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । कम तलब भ्रष्टाचारको कारण हो वा व्यक्तिको मूल्य र मान्यता अथवा दुवै ? राष्ट्रिय औसत कमाइभन्दा कर्मचारीको तलब सुविधा कैयौँ गुणा बढी छ । कर्मचारीहरूको तलब र अन्य सेवामा रहेका जनताको कमाइमा ठूलो खाडल अहिले नै छ । नेपालीहरूको राष्ट्रिय औसत कमाइ १००० डलरभन्दा केही बढी छ । त्यो भनेको १ लाख १२ हजार जति हुन आउँछ । एउटा खरदारले महिनाको २६,६०४ रुपियाँ कमाउँछ । १३ महिनाको हिसाब गर्दा उसले राष्ट्रिय औसत कमाइभन्दा वर्षमा २ लाख ३० हजार जति बढी कमाइ गर्छ । राष्ट्रिय कमाइको तीन गुना कमाउने व्यक्तिहरूको कमाइ कसरी कम हुन्छ ? त्यसैले भ्रष्टाचारको कारण आर्थिकभन्दा पनि मानसिक अवस्था हुन सक्छ । स्मरण रहोस्, हामी यस्तो देशमा बस्छौ जहाँ न्यायाधीश रिसवत लिन्छन् र न्याय बेच्छन्, प्रहरी रिसवत लिन्छन् र मुद्दा कमजोर बनाउँछन् र शिक्षक पठाउँदैनन्, राजनीति गर्छन् । ती लगायतका ‘राष्ट्र सेवक भनिएका छन्, ती कुनै मेधावी विद्यार्थी होइनन् । तिनले गरेको योगदान र अन्य पेसामा रहेर अन्यले गरेको राष्ट्रिय योगदान कुनै किसिमले उच्च मान्ने अवस्था छैन् । तर पदीय कारणले पाएको शक्ति दुरूपयोग गर्ने र उक्त दुरूपयोग पाएको तलब कम भएर हो भन्ने चिन्नत भ्रष्ट मानसिकता हो ।

भ्रष्टाचारको मानसिकता व्यक्तिको पढाइ, सिकाइ, हुर्काइ र महसुस आवश्यकता आदिबाट आउने मूल्य, मान्यता र वातावरणले परिलक्षित गरेको हुन सक्छ । आरोपी १७५ जनाले कुन कुन शिक्षालयहरूबाट शिक्षा लिएका हुन् ? ती शिक्षालयको मूल्य, मान्यता र अभ्यास के थिए ? उनीहरूले के सिके वा उनीहरूलाई के सिकाइयो ? त्यो खोज्न गाह्रो छ तर महत्त्वपूर्ण छ ।

भ्रष्टाचारको मानसिकता व्यक्तिको पढाइ, सिकाइ, हुर्काइ र महसुस आवश्यकता आदिबाट आउने मूल्य, मान्यता र वातावरणले परिलक्षित गरेको हुन सक्छ । आरोपी १७५ जनाले कुन कुन शिक्षालयहरूबाट शिक्षा लिएका हुन् ? ती शिक्षालयको मूल्य, मान्यता र अभ्यास के थिए ? उनीहरूले के सिके वा उनीहरूलाई के सिकाइयो ? त्यो खोज्न गाह्रो छ तर महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षालयबाट बाहिर उनीहरूले पाएको अनुभव केकस्ता थिए र ती अनुभवले उनीहरूको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? एउटा सचिवलाई अनुकरणीय व्यक्ति बन्न किन र केले प्रेरित गर्दैन अनि ऊ किन जग्गा दलालको पछि लागेर केही लाखको लोभ गर्छ ? यस्तो मानसिकताको कारण के होला ? पढेलेखेका भनिएकाहरूको नैतिक पाटो कसरी यति कमजोर हुन्छ ? अध्ययनले अनुभवी, सीपयुक्त र नैतिक बनाउनुपर्ने हो तर किन ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’ भनिनेहरू नैतिक हुन सकिरहेका छैनन्, यसमा सामाजिक र आर्थिक चाप हो वा मानसिक विकृति ? भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण प्रक्रियामा यी प्रश्नहरूका जवाफ खोज्नु जरुरी हुन सक्छ ।

जग्गाको किनबेचमा पूरै मन्त्रिपरिषद् लागिपरेको देखिन्छ । जग्गा दलाल गरी पैसा कमाउनेहरूको दबदबा र पँहुचभित्र देशका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी पर्नु भनेको देशका लागि सानो सकस होइन । जग्गा दलालहरू र तिनका कार्यहरू राज्यले नियमन गर्नुपर्ने र तिनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यक्ति वा संरचनाहरू नै तिनको पखेटामुनि गएर निर्लज्ज बस्न सक्ने मानसिक अवस्थाबारे हामीले चर्चा र अध्ययन गर्नै पर्छ । त्यसले समाजमा व्याप्त गलत सोच र ती सोचहरूलाई कसरी व्यस्थित गर्ने भनेर शैक्षिक रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । शिक्षालयका पाठ्यक्रममा व्यावहारिक नैतिक प्रणाली विकास गर्नका लागि मिहिनेत गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेका धेरै कर्मचारीहरूलाई ‘नैतिक’ बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तिनको टाउकामा राख्नुपरेको छ । त्यसको अर्थ के हुन आउँछ भने अख्तियार नहुने हो भने कर्मचारीले बेपर्वाह बदमासी गर्छन् । यस्तो मानसिकता परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको मूल्य, मान्यता, शोच आदिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? जसरी पनि कमाउने भन्ने शोच कति व्यापक छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान जरुरी मात्र होइन, ढिलो भइसकेको छ । समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी भएपछि हालका कर्मचारीहरूलाई नैतिक ज्ञान दिन र अभ्यास गराउन एउटा लडाइँ नै लड्नुपर्ने हुन सक्छ र भविष्यमा आउने कर्मचारीहरूलाई विद्यालयमै गलत र सही छुट्याउने र त्यस रूपमा व्यवहार गर्न सिकाउने शिक्षा प्रारभ्म गर्नुपर्छ । साथै लोक सेवा आयोगले कण्ठ गर्ने वा घोकन्ते विद्यार्थीहरू मात्र भर्ना नगरेर विषयवस्तुको व्यावहारिक ज्ञानका साथै मानसिक अवस्था, सही मूल्य, मान्यता र नैतिक कुराको हेक्का भए नभएको परीक्षण गरेर मात्र भर्ना दिने हो कि ? नत्र गच्छदार प्रवृत्तिलाई हराउन कठिन नै हुन्छ ।