काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले डेढ घण्टा व्रिफिङ गरेका छन् । सोमाबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठकमा ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा उनले बैठकमा व्रिफिङ गरेको हुन् ।

उनले बैठकमा भने, ‘मलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले वालुवाटारको गुरुयोजना निर्माण गर्न लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले लिखित निर्देशन दिएपछि त्यसको गुरुयोजना बनाउन दायित्व मेरो मन्त्रालयको हो । त्यसपछि मैले मेरो मन्त्रालयको सचिव, अन्य मन्त्रालयका सचिवसँग समेत समन्वय गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएँ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले गुरुयोजना बनाउनु बाहेक आफूले अन्य कुनै काम नगरेको दलिल बैठकमा पेस गरे ।

‘गुरुयोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा राख्नुभयो । अनि मन्त्रिपरिषदले पास गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढायो,’ गच्छदारले भे, ‘गुरुयोजना बनाउँदा जग्गा कति रोपनी छ, कहाँ के बनाउने भन्ने कुराको जानकारी थियो । जग्गा सम्बन्धी अन्य केही पनि गरेको छैन । जग्गा सम्बन्धि काम भूमिसुधार मन्त्रालयले हेर्छ । म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीले हेर्ने कुरा होइन । मेरो संलग्नता गुरुयोजना बनाउनेमा मात्रै हो ।’

तत्कालीन समयमा आफूले मन्त्रीकारुपमा गरेका निर्णयको फाइलसहित बैठकमा पुगेको उनले भने ‘नक्कली मोही खडा गर्ने, यो गर्यो उ गर्यो भन्ने सबै कुरा गलत हो । मसँगै सबै डकुमेन्ट छ । यो प्रकरणमा मलाई मुद्दा लगाउन मिल्ने अवस्था नै छैन ।’

उनले आफूमाथि पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा दायर गरिनु काँग्रेसमाथिको प्रहरको सुरुवात भएको उनको जिकिर छ । ‘ममाथि पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यो अहिले व्यक्तिगत रुपमा ममाथि पर्यो होला । तर, यो काँग्रेसप्रति गरिएको प्रहर हो । काँग्रेसलाई कमजोर बनाउन अख्तियारले सरकारको निर्देशनमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सरकार काँग्रेससँग अत्यन्तै पूर्वाग्रही छ । सरकारले संवैधानिक निकायलाई कठपुतली बनाएको छ । सरकारी समयन्त्र प्रयोग गरेर काँग्रेसमाथि प्रहर गर्न सुरु गरेको छ ।’ 

गच्छदारविरुद्ध मुद्दा राजनैतिक पूर्वाग्रह र वदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै काँग्रेस बैठकले घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गरेको छ ।‘आयोगले नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दवावमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो कार्य राजनैतिक पूर्वाग्रह र वदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै बैठक घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ ।’

काँग्रेस बैठकले अख्तियारको कदमको राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियारले सोही प्रकरणका निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सरकारी जग्गा खरिद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनमाथि मुद्दा दायर नगरेको विषयलाई काँग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाएर सदन र सडकमा संघर्ष जारी राखेको छ ।

‘गच्छदार कानूनी रुपमा सामना गर्दै निर्दोष सावित हुनेछ काँग्रेसको विश्वास छ । संसदका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले नै निर्णय लिने र यसमा बैठकले कुनै निर्देशन नदिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । उनले संसदीय दलले आवश्यकता अनुसार मंगलबार निर्णय गर्ने समेत जानकारी दिए ।

०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधव नेपाल नेतत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए । सो आधारमा अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा गत बुधबार गच्छदारलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।