काठमाडौं । तत्काल कार्ययोजना बनाएर युटिलिटी करिडोरको काम अघि बढाउन सांसदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले युटिलिटी करिडोर अगाडी बढाउने विषयमा बैठक बसेर निर्णयहरु भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै तत्काल कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले युटिलिटी कार्यक्रमका लागि निर्णय मात्रै गरेर नहुने भएकाले ‘मास्टर प्लान’ नै बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । यो कार्यक्रमका लागि काठमाडौं सहर उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै रायमाझीले ‘१३ फिटे बाटो छोडेर प्लटिङ घर बनाउँछौँ भने युटिलिटी करिडोर कसरी सञ्चालनमा आउँछ ?’ भनि प्रश्न गरे ।

सांसद गणेश पहाडीले कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषय कानून निर्माण भएकाले तत्काल युटिलिटी करिडोर सम्बन्धि कानून ल्याउने तर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट कानून ल्याएर कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सांसद यज्ञ सुनुवारले खानपान देखि संविधान र ऐन, कानून बनाउने कुरामा विदेशीको नक्कल हुने भएपनि भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै ब्यङ्ग्य गरे । उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु कमजोर त छैनन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

सांसद रामबहादुर विष्टले कति समय लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने ? कति खर्च लाग्ने ? भन्ने कुरा निश्चित हुन जरुरी रहेको बताए । काम सुरु गरेर लथालिङ्ग छोडेपछि काठमाडौ सहर अहिलेभन्दा झन कुरुप देखिनेतर्फ सचेत गराउँदै विष्टले कोरिडोर निर्माणको खर्च धन्न सकिने नभए काम अगाडी बढाउन राम्रो नहुने धारणा राखे ।

सांसद महेन्द्र राय यादवले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धि कानून अबिलम्ब बनाएर कार्यान्वयनमा जान्छकि जाँदैन भन्दै प्रश्न समेत गरे । समयमै काम सम्पन्न भएमा आर्थिक बचत हुने र राष्ट्रलाई काम गर्न सजिलो हुने भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले भने ।

सडकको दायाँ बायाँ पानी, बिजुली, टेलिफोन, केवल लगायतका तारहरु भूमिगत गर्नका लागि युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो । तर आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।