काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा डा.बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्यको भत्र्सना गरेका छन् ।

उनले कम्युनिस्ट सरकार पनि हिजोको राजतन्त्र व्यवस्थाझै राजा बाहेकलाई कानुन लाग्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  नेता साहले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउन नसक्ने संविधान र कानुन कम्युनिस्ट सरकारको पालामा पनि देखिनु सामन्ती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्री दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा सो प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम पनि विवास्पद रहेको उनको ठहर छ । 

नेता साहले भने, ‘कार्यकारी सर्वाधिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?’ सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन’ कम्युनिस्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन नसक्ने बताउँदै उनले यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी रहेको बताएका छन् ।