काठमाडौं । नेपाल सरकार, दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालन अनुमतिका लागि अव्यवहारिक तथा गैरकानुनी रुपमा आफुलाई रोकेको सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले आरोप लगाएको छ । आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले सबै नीति, नियम र प्रक्रिया मिलाएर जाँदा समेत आफुलाई सरकारबाट रोक्ने काम भएको आरोप लगाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सीजीले सबै विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्सको माग गर्दा समेत उल्टै सरकारबाट २० अर्ब अग्रिम भुक्तानी माग गरेको बताएको छ ।  गत माघ २३ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ भनेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कम्पनीले मन्त्रीको सो अभिव्यक्तिप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालनका लागि तीन वर्षदेखि प्रक्रियागत रुपमा कम्पनीले कूल ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको र लाइसेन्स पाउने बेलामा एकैपटक २० अर्बको भुक्तानी चाहिन्छ भन्नु गलत र नियतबस सीजीलाई रोक्ने काम भएको सीजी कम्युनिकेशनको आरोप छ । 

पत्रकार सम्मेलनमार्फत कम्पनीले सरकारले आफुहरुलाई यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र प्रकृया पूरा गरेर लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा एक्कासी २० अर्बको अग्रिम भुक्तानी मागेर रोक्ने काम भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

अहिलेको टेलिकम्युनिकेशन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो सेवा उपलब्ध गराउँछु भन्दा आफुहरुलाई रोक्ने काम भएको कम्पनीले बताएको छ । यसले आम सेवाग्राहीलाई सस्तोमा मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नबाट समेत सरकारले बञ्चित गरेको र उक्त अधिकार खोजेको आरोप लगाएको छ । 

सीजीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरि विगत तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत रहेको समेत बताएको छ ।  कम्पनीले गत २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोवाईल कंग्रेस’ को अवसरमा टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालनका लागि टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीका लागि सहमति गरेको थियो । पछि कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन २०१९ मा नेपालमै टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको सीसी टेलले तीन वर्षमा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी ग्रामिण दूरसञ्चार गेट वे, इमेल तथा इन्टरनेट लगाएत बक्यौता दस्तुर बापत दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई कुल ४४ करोड ९४ लाख ७५ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।

प्रावधानको व्यवस्था
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ को दफा (ठ) मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्वन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

ठ) आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तूर सम्बन्धमाः

१.आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तूर बापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा राखिएको छ ।

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो वर्षः पाँच करोड
दोस्रो वर्षः पाँच करोड
तेस्रो वर्षः दश करोड
चौथो वर्षः बीस करोड
पाँचौ वर्षः पैंतीस करोड
छैठौं वर्षः पचास करोड
सातौँ वर्षः एक अर्ब 
आठौं वर्षः एक अर्ब पच्चीस करोड
नवौं वर्षः एक अर्ब पचास करोड
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तूर वापतको कूल

रू. २०,१३,२७,५०,०००र( (बीस अर्ब तेह्र करोड सत्ताइस लाख पचास हजार) मध्ये माथिको उपदफा (क) बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटाइ बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ । उक्त नीतिअनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्दा उल्लेखित बमोजिम नवीकरण दस्तुर वापतको रकम भुक्तान गर्न स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले उक्त नवीकरण दस्तुर वापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरिसकेको बताएको छ । यसमा कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिका १० वर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीति भएपनि सीजीसँग पहिले नै एकमुस्ट भुक्तानी मागिएको सीजीको आरोप छ । 

सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरू कानून सम्मत रूपमा भुक्तान गर्दै आएको र सोही बमोजिम बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत प्रथम र दोसो किस्ता बापतको रकम १४,४५,५७,६३२ (चौध करोड पैतालिस लाख सन्ताउन्न हजार बसय बत्तीस) समेत भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।