काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित लतिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमदले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

गत बुधबार अख्तियारले सो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वियज गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबारबाट काँग्रेसले सदन र सडकमा सङ्घर्ष जारी राखेको छ ।

शुक्रबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सदनको अवरोध माघ २७ गतेका लागि बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म जारी राख्ने रणनीति बनाएको छ । सडक आन्दोलन पनि जारी छ ।

काँग्रेसको रणनीतिमा प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीले पनि सदनमा साथ दिने भएको छ । बिहीबारबाट संसद अवरुद्ध गर्दै आएको काँग्रेसले आइतबार समाजवादीको पनि साथ पाउने विश्वास लिएको छ ।

रातोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा समाजवादी पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशङ्कर कडरियाले काँग्रेसले सदनमा उठाएको विषयमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । यद्यपि आफूहरु संसद अवरुद्धको प्रक्रियामा जाने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।

प्रमुख सचेतक कडरियाले भने, ‘संसद ढिलो सुचारु भएकाले यतिबेला धेरै दिन संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन । हामी संसद अवरुद्धको प्रक्रियामा जाने पक्षमा छैनौँ । तर संसदमा हाम्रो विरुद्ध चाहिँ रहन्छ । बोलेर हुन्छ या के गरेर हुन्छ, विरोध गर्छौं । यति गर्नु पनि एक प्रकारले काँग्रेसका लागि सहयोग नै हो नि ?’

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको प्रकृतिले समाजवादी पार्टीलाई गम्भीर बनाएको उनले बताए । ‘कुनै व्यक्तिको नाममै जग्गा छ । फिर्ता दिनेहरु सर्तमा मुद्दा दायर भएन । क्याबिनेटको निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै एउटा नेतालाई राजनीति पूर्वाग्रही ढङ्गले मुद्दा दायर गरिएको देखिएको छ ।

स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियारले सत्ता पक्षका मान्छेलाई जागाएको मुद्दाको प्रकृतिले देखाउँछ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’ काँग्रेस पनि संसद अवरुद्धलाई धेरै दिन लम्ब्याउने पक्षमा नदेखिएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

जसले सदन र सडकमा काँग्रेसले सुरु गरेको विरोधलाई बल मिलेको छ । गत आसोज २६ गते हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद मोहम्मद अफताव आलमको बचाउँदा चौतर्फी विरोध भएपछि काँग्रेस ‘ब्याक फायर’ हुन परेको थियो ।

तर यतिबेला सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा पर्नुपथ्र्याे भन्ने काँग्रेसको आवाजलाई थोरबहुत समर्थन छ ।

तर राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ भए पनि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्न काँग्रेसलाई नैतिक रूपले गाह्रो देखिन्छ ।

त्यसैले यतिबेला काँग्रेसमा अब यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्रै उठाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा अब राजनीति र कानुनी लडाइँमा लाग्न काँग्रेसलाई सुझाव आइरहेको छ ।

काँग्रेसले उठाएको मुद्दामा यो प्रकरणमा जोडिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको समेत साथ छ ।

शनिबार बिहान उनले ट्विटर ह्यान्डलमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रमलाई समेत भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनआवाज विल्कुल सही छ, जुन मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु ।’

तर त्यसनिम्ति अहिलेको जस्तो कमजोर अख्तियारको संरचना र हैसियत पर्याप्त नभएको उनको जिकिर छ ।

‘तर त्यसनिम्ति अहिलेको जस्तो कमजोर अख्तियारको संरचना र हैसियत पर्याप्त छैन । तरकारी काट्ने चक्कुले खसी काट्न सक्दैन, त्यसलाई खुकुरी नै चाहिन्छ,’ उनको ट्विटर ह्यान्डलमा उल्लेख छ ।

उनले संवैधानिक सेवाका जनशक्ति भएको अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्ने सुझाएका छन् ।

‘त्यसनिम्ति निरिह अख्तियारको सट्टा सीधै संसदप्रति उत्तरदायी हुने, उच्च न्यायसेवा र विशिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू रहने, छुट्टै संवैधानिक सेवाका जनशक्ति भएको अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गरौँ,’ अख्तियारको पछिल्लो कदमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरितको संज्ञा दिँदै भने, ‘नत्र भ्रष्टाचारको मुद्दा सत्ताधारी दलले विपक्षी तर्साउने खेल मात्र हुनेछ ।’

बाँस्कोटाको बोली प्रतिपक्षीलाई मसला

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर नगरिएको प्रक्रिया दिए ।

‘कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर छैन । भोलि हामी परेमा पनि जे प्रमाणित हुन्छ, त्यो व्यहोर्नुपर्छ । प्रमाण स्वीकार्नुपर्छ, तथ्य स्वीकार्नुपर्छ । गच्छदार दोषी ठहरिनु भयो भने हाम्रो के लाग्छ त बाबा ! अदालतले सफाइ दियो भने सक्किगो नि,’ उनले भनेका थिए । बाँस्कोटाको उक्त अभिव्याक्ति विवादमा परेको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना अख्तियार आयोगमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन संविधानको शक्ति पृथकीकरणविपरीत भएको बताए ।

‘अख्तियार आयोगमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मा आफ्नै ठानी मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले डटेर ‘सरकारले विभेद गरेको छैन’ भन्नुभएछ,’ उनले भने, ‘यसको मतलव संवैधानिक स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा रहेका संस्थाहरू र सरकार एकै हुन् । संविधानको शक्ति पृथकीकरण झुटो हो ?’ अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ ।

न्यायालयले न्याय निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई छाँटेर फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै छ । यो विषयमा काँग्रेस नेताहरुले पनि न्यायालयसँग विश्वास राखेको पाइएको छ । काँग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापाले यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेबारे व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले यस प्रकरणमा अनुसन्धानले समेट्नुपर्ने तर नसमेटिएका विषयमा समेत दृष्टिगत गरेर सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको दबाब र प्रभावमा नपरी संलग्न व्यक्तिहरुको पुहँच, अवस्था र विचार नहेरी फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’