-युवराज खतिवडा

म बीमा क्षेत्रको विज्ञ त होइन तर मैले वित्तीय प्रणालीमा रहेर केही दशक काम गरेको छु । त्यसैले मैले वित्तीय क्षेत्रको आयामलाई मैले बुझ्न सक्छु । बीमा क्षेत्र पनि वित्तीय क्षेत्रकै एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट हो । 

प्राकृतिक तथा कृतिम कारणले उत्पन्न हुनसक्ने उच्च जोखिम व्यवस्थापनको यो युगमा प्रविधिको जोखिम बढ्दै गएको छ । जोखिम भन्दैगर्दा हामी प्राकृतिक र मानवीय विपत्तिको कुरा गर्छौं तर हामी प्राविधिक जोखिमको वास्ता गर्दैनौं तर अब हामीले त्यसबारे पनि बहस गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताको औद्योगिक क्रान्ति भनेकै डिजिटल क्रान्ति हो । यसमा हामी इन्टरनेटजन्य सामाग्री, बिग डाटा, रोबट टेक्नोलोजी पर्दछन् । वित्तीय क्षेत्रको मुख्य जोखिम सञ्चालन, तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतसँग सम्बन्धित छन् । 

वास्तवमा विकासशील देशहरुमा कुनै पनि व्यवसायमा जोखिमलाई रुचाउने प्रवृत्ति एकदमै कम छ । यस्तो जोखिम लिने क्षमतालाई कसरी विस्तार भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ ताकि बीमा सबैका लागि एउटा राम्रो साथी बन्न सकोस् । बीमा क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको र बीमित प्रकृतिको जोखिमलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने कुनैपनि व्यक्तिले बाँकी बचतहरुलाई पुँजी निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ । यसले देशको आर्थिक लगानीसँगै आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार हुँदै जान्छ । 

उद्यमशीलता बिना पुँजी निर्माण सम्भव हुन्न । जोखिम व्यवस्थापन बिना उद्यमशीलता विकास पनि हुन्न । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले सिर्जित अवसरको फाइदा उठाउने मात्रै नभएर व्यवसायको अवसरको सिर्जना समेत गर्न सक्नुपर्छ । हामीले व्यवसायसँग काम कसरी गर्ने ? त्यसलाई ‘प्रोभोक’ कसरी गर्ने ? हामीले जनताहरुलाई व्यवसाय र उद्यमशीलतामा कसरी उत्प्रेरित गर्ने जसले गर्दा उनीहरु तपाईँहरुको सधैँभरको साथी बन्न सकुन् ? त्यस्तो व्यवसायिक र उत्प्रेरणात्मक र साझेदारमूलक सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्छ । त्यो नै वास्तवमा जोखिमको बाँडफाँड हो । बीमा क्षेत्रले त्यस्तो जोखिम बाँडफाँडको काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा २५ प्रतिशत भन्दा कममात्रै बीमा पहुँच छ । नेपालको बिजिनेस मोडेल भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरु नै हो । यहाँ यस्ता संस्थाहरुको उपस्थिति दुई तिहाई भन्दा पनि बढी छ । हामी त्यो क्षेत्रसम्म पुग्न सक्दैनौँ भने तपाइँहरुको बजार संकुचित हुँदै जान्छ । यदि तपाइँहरु आयात र निर्यातको बिजिनेसमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्ने योजना बनाउदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मान्यता गलत छ । किनकी त्यो क्षेत्रको व्यापार सीमित छ । अहिले हाम्रा उत्पादनहरुले आयात हुँदै आएका उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामाग्रीको उत्पादनहरुले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको तपाइँहरुको व्यापार पनि विस्तारै घट्दै जान्छ । त्यसैले वैदेशिक व्यापारको बदलिँदो युगमा एफओबी (फ्रि अज बार्डर) र सीआईएफ (क्यारेज इन्स्योरेन्स फ्रेट) को विषयबारे पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ । 

हामी हाम्रा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा कसरी निर्यात गर्न सक्छन् भनेर बहस गर्न सक्छौं । यसबारे सरकार बहस र छलफल गर्न तयार छ । यो भन्दैगर्दा हामीले पुनर्बीमाका लागि खुला बहस सुरु गरेका छौं । एउटा पुनर्बीमा कम्पनी नै पर्याप्त छ कि अरु पनि चाहिन्छ ? एउटै पुनर्बीमाले सबै बीमा कम्पनीहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? सायद त्यो सम्भव छैन । त्यसैले हामीले जोखिमको विविधिकरण भन्दैगर्दा संस्थागत विविधिकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि पुनर्बीमाका लागि पनि विकल्प चाहिन्छ । मेरो विचारमा आउँदा दिनहरुमा यो एजेन्डाको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । 

बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले संख्या भन्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ । सेवाको विस्तार र विविधिकरणले मात्रै यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ । यो व्यवस्था बीमा कम्पनी मात्रै नभएर बैंक वा पुँजी बजारको क्षेत्रमा समेत लागु हुन सक्छ । 

नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्याबारे २ ओटा धारणा छन् । पहिलो धारणा भनेको नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो यसलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने हो भने दोस्रो धारणा भनेको अझैपनि बीमा प्रिमियममा गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था छ जसको कारण बीमा अझै पनि महँगो बनेको छ । वास्तवमा के हो ?

हामीले सोच्ने भनेको धेरै कम्पनी भए उच्च प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने हो । तर के सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन धेरै कम्पनीहरु नै चाहिन्छ त ? हामीले बीमा क्षेत्रमा कम्पनीको आवश्यक संख्या कति हो भन्नेबारे सोचेनौं । कस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले सोचेनौं । हाम्रो बीमा विधेयक अहिले संसदीय प्रक्रियामा छ । हामीले बीमा क्षेत्रलाई कसरी एकीकृत गर्ने ताकी वित्तीय क्षेत्रमा सिस्टमेटिक जोखिम कम होस् । 

म केही समयदेखि यसबारे बोलिरहेको छु तर मलाई थाहा छैन यसबारे अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ? एउटै कम्पनीसँग बैंक, व्यवसायिक संस्था, बीमा कम्पनी वा कमोडिटी बजारमा खेल्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले हामीले सिस्टमेटिक रिस्कलाई कसरी एड्रेस गर्ने ? यी सबै एउटै सिस्काका दुई पाटा हुन तर यीनिहरु एउटै पाटो होइन । बैंक र इन्स्योरेन्स सँगसँगै जानुपर्छ तर यीनीहरु एउटै होइनन् । 

मैले बैंकहरुलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा विदेशी विनिमय बजार, मुद्रा बजारमा धेरै व्यवसाय गर्न भनेको छु । अवश्य पनि उनीहरुले बीमालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र आफ्ना ऋणहरुको बीमा गराउनु पनि पर्छ । त्यसो भन्दै गर्दा बैंकहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्स गर्दै आएका छन्, जसमा सरकारले प्रिमियम तिर्दै आएको छ । अर्को वर्षदेखि त्यसको जोखिम सायद बैंकहरु आफैंले लिन्छन् । सरकारले अनावश्यक रुपमा बैंकहरुलाई माइक्रोइन्स्योरेन्सको प्रिमियम व्यहोरिरहेको छ । हामीले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि बैंकहरु त्यसमा उत्साहित भएनन् । 

बीमा कम्पनीका साथीहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाइँहरु माइक्रोइन्स्योरेन्स वा साना तथा मझौला उद्योगमा जानुहुन्न भने तपाइँको बजार बन्द हुन्छ । कि तपाइँहरु आफ्नै माइक्रोइन्स्योरेन्स सहायक कम्पनी खोल्नुस् नत्र भविष्यमा अरु माइक्रोइन्स्योरेन्स बजारमा आउन सक्छन् । तपाइँहरु अरु एजेन्सीबाट त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाइँहरुलाई स्वागत छ । यसले तपाइँहरुको व्यवसाय पनि विस्तार गर्छ लघुबीमाको बजार पनि बढ्छ । साना किसान, साना व्यवसाय वा साना फर्मलाई नै बजारमा बढी बीमाको आवश्यकता हुन्छ । हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक छ तर हामीले धेरै गर्नुछ । 

सामाजिक बीमाको सम्बन्धमा हामीले यसलाई व्यवसायिक बनाउँदै जानुपर्छ ।  जस्तै, हेल्थ इन्स्योरेन्स  । स्वास्थ्य बीमालाई अब व्यवसायिक मोडेलमा लैजान सरकार तयार छ । हेल्थ इन्स्योरेन्स अहिलेको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो क्षेत्रमा अहिलेको बीमा कम्पनीहरु फरवार्ड बन्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा सरकारको स्वामित्व र अनुदानमा चलिरहेको छ जसलाई सरकारी अनुदानको आवश्यकता छ र सरकारी सहयोगबिना उनीहरु बीमाको पहुँचमा रहन सक्दैनन् । तर, गरिबीको रेखाभन्दा माथि भएका व्यक्तिलाई सरकारले अनुदान दिनु आवश्यक छैन । 

हामी स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ठूलो पुनर्संरचना गर्दैछौं । अहिले आफैं रेगुलेटर, आफैं प्रोमोटर र आफैं सञ्चालक, आफैं एक्चुरी र सबै आफैं बन्दै आएको छ । मलाई लाग्छ त्यस्तो संरचना तपाइँले अन्त कहिँ पनि देख्नुभएको छैन । 

हामीले भूकम्पको बेला प्रत्येक घरपरिवारलाई ३ लाखको दरले अनुदान दियौं । यदि बीमा कम्पनीको राम्रो पहुँच विस्तार भएको थियो सरकारले अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन । यस्तै, अवस्था कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा पनि छ । यदि बीमा कम्पनीहरु त्यस्तो क्षेत्रमा राम्रोसँग जान सक्ने हो भने सरकारको आवश्यक वित्तीय भार कम हुन्छ । 

हामीले नयाँ बीमा विधेयक संसदमा पठाएका छौं । तर यो १ वर्षदेखि संसदमा छ । यही वर्षको हिउँदमा पारित हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । हेरौं कसरी काम हुन्छ । यो ऐन आयो भने बीमा बजारमा धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । अहिलेलाई मैले यतिमात्रै भने, तपाइँहरु जुन छलफलमा हुनुहुन्छ, त्यो सार्थक निष्कर्षका पुगोस् । 

(अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल इन्स्योरेन्स समिटमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)