सरकारले हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न झण्डै रु पाँच खर्ब लगानी गर्ने भएको छ । विगत दुई वर्षमा मात्रै रु ९० अर्ब खर्च गरेको सरकारले अबको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब लगानी गरी हवाई पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको पूर्वाधार विकासमा रु ५० अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा रु ३३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । आन्तरिकतर्फ पूर्वाधारमा रु छ अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा रु एक अर्ब खर्च जनाएको छ । 

प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा हवाई क्षेत्रको विकास र विस्तारमा झण्डै साढे तीन खर्ब लगानी गर्ने भएको छ । यसबाट नेपालको हवाई क्षेत्रले क्रान्तिकारी फड्को मार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।  विगत दुई वर्ष र अबको पाँच वर्षभित्र हवाई पूर्वाधारमा जम्मा रु चार खर्ब ७० अर्ब खर्च हुनेदेखिन्छ । यो लगानी मुलुकभित्र सञ्चालित आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गरिएको खर्च हो ।

 लगानीका हिसाबले देशको महत्वपूर्ण हवाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । हाल ५४ विमानस्थल रहेपनि जम्मा ३२ वटा मात्र व्यावसायिक सञ्चालनमा छन् । पैतिस विमानस्थल  कालोपत्र भइसकेका छन् । दुई विमानस्थल अर्घाखाँची र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा प्रस्तावित १३ विमानस्थल निर्माणको तयारीमा छन् । उक्त अवधिमा १६ विमानस्थलको स्तरीकरण गरिएको छ । 

 विमानस्थलभित्र गरिएको ठूलो लगानीले प्रतिफल खोज्नुपर्ने र  सेवादिनुपर्ने उत्तिकै दायित्व रहेको छ । प्राधिकरण, सिभिल इञ्जिनीयरिङ विभागका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले मुलुकको हवाई क्षेत्रम उल्लेख्य प्रगति भएको र यसलाई समृद्धिको आधारका रुपमा जोड्न सक्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकाससँगै सेवा स्तरीकरणको कामलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
निर्देशक अधिकारीले क्षेत्रीय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाई विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको तथा सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलको सम्भाव्यता हेरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको जानकारी दिए । 

तराई क्षेत्रका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी ठूला जहाज सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विमानस्थललाई विस्तार गरी एटिआर–४२ जहाज लैजानेगरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
  

 भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । सो विमानस्थल अबको चार महिनाभित्र सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

कुन विमानस्थलमा कति खर्च ?
    प्राधिकरणका अनुसार क्षेत्रीय हवका रुपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गरिएको छ । एक सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको र पाँच वर्षभित्र सबै कामसकी ठूला जहाज सञ्चालनयोग्य बनाइनेछ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु चार अर्ब र जग्गा अधिग्रहणका लागि चार अर्ब गरी रु आठ अर्ब खर्चहुनेछ ।
 

   नेपालगञ्ज विमानस्थललाई दुई हजार ६०५ मिटर लम्बाइको बनाइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा रु चार अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा तीन गरी जम्मा रु सात अर्ब खर्चेर विस्तार गरिनेछ । चन्द्रगढी विमानस्थलको गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ । पाँच वर्षभित्र धावनमार्गलाई एक हजार ८३० मिटर बनाइनेछ । सो विमानस्थलमा रु तीन अर्ब खर्च हुनेछ ।  त्यसैगरी धनगढी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी दुई हजार ५५० मिटर बनाइने छ । जसका लागि २४३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । उक्त कामका लागि अनुमानित रु साढे पाँच अर्ब लाग्ने जनाइएको छ ।

    भरतपुर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान गर्ने योजना छ । सो विमानस्थलमा पनि ठूला जहाज अवतरण गर्नेगरी विस्तार गरिनेछ । जनकपुरको विमानस्थलको छिट्टै गुरुयोजना बनाइने र ठूला जहाज अवतरण गर्न मिल्ने गरी धावनमार्ग विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । 

    जनकपुर विमानस्थलका लागि रु एक अर्ब खर्चनुपर्नेछ । राजविराज विमानस्थलको पनि धावनमार्ग विस्तार गरी एक हजार ७०० मिटर लम्बाइको बनाइनेछ । सो विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणदेखि पूर्वाधारको सबै काम सक्न रु एक अर्ब ६५ करोड खर्च गरिनेछ । महेन्द्रनगर विमानस्थलको एक हजार ६९० मिटर लम्बाइको बनाइने भएको छ । जसका लागि रु ५० करोड खर्च गरिने भएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब खर्च गरिनेछ ।

    तुम्लिङटार, जोमसोम, रामेछाप, जुम्ला, सिमकोट, रारा, साँफेबगर, लामिडाँडा, ओखलढुङ्गा, बझाङ, इलाम, गुल्मी, रुम्जाटार, डोटी, रोल्पा, डोल्पा, दाङ, कालीकोटलगायतका देशभरका ५० विमानस्थलको विस्तार गरी आगामी पाँच वर्षमा मझौला जहाज अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा सबै आन्तरिक विमानस्थलको विस्तार गरिने भएको छ । 

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग साझेदारी गरेर विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्ने जनाइएको छ । सरकारले सम्पर्क सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’ लाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समृद्धिका आधारका रूपमा रहेका हवाई तथा सडक यातायात, रेल र पानीजहाज जस्ता पूर्वाधार विकासमा समग्र ध्यान केन्द्रित भएको छ ।