काठमाडौँ । दर्ता भएको ५ महिनापछि सोमबार आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ वटा कानुनले संसदमा औपचारिक प्रवेश पायो । छलफलका लागि विधेयक पेस गर्ने सम्बन्धमा विरोधको सूचना नपरेसँगै यीे विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएका छन् ।

संसदमा एकैचोटि प्रस्तुत भएका नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), धितोपत्र ऐनको संशोधन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनको निर्माणसमेत गरी चारवटै विधेयक ल्याउनुको कारण भनेको सङ्घीय संरचनाअनुसार कानुनलाई परिमार्जित गर्ने नै हो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा सम्बन्धित ऐन ‘संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ मात्रै भनिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन यहाँनिर सबैको चासोको विषय बन्छ । २ वर्षअघि मात्रै सोही ऐनको संशोधनको विषय राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनेको थियो जसमा जनप्रतिनिधिहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने लामो बहस भयो । अन्ततः धेरैजना सांसदहरुले विभिन्न बैङ्कका अध्यक्ष र सञ्चालकको पदबाट राजीनामा दिए ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको संशोधनमा चाहिँ के छ त ? हेरौँ केही विषयहरु 

१. परिभाषामा संशोधन : यो दफामा ‘अध्यक्ष’, ‘कार्यकारी प्रमुख’ र ‘परिवार’ शब्दको परिभाषा संशोधन गरिएका छ । यसमा अध्यक्ष भन्नाले कार्यकारी अध्यक्ष समेतलाई बुझाउने प्रावधान थियो तर यो हटाइएको छ । तर व्यवहारमा अहिले पनि कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष छैनन् । त्यस्तै ‘कार्यकारी प्रमुख’ को परिभाषामा कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक रहने प्रावधान हटाइएको छ । यो प्रावधानपछि अब सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन कानुनी रूपमै अलग भएको छ । ‘परिवार’को परिभाषामा पहिले सञ्चालकको भन्ने ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको भनिएको छ, यसले परिवार शब्दलाई विस्तृत र व्यापक बनाउने काम गरेको छ ।

२. लघुवित्तको आईपीओमा आरक्षण : लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ र एफपीओ) मा ऋणी सदस्यहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म आरक्षण छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था थिएन । तर यो पनि बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक मात्रै हो ।

३. स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारण सभाबाट : यो संशोधनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्दै आएका स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारण सभाले नै गर्नेछ । यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नेछ ।

४. सञ्चालकहरुको कार्यकाल : लगातार २ कार्यकाल सञ्चालक भइसकेका सञ्चालकलाई फेरि नियुक्ति नदिने व्यवस्था गर्न यो दफा संशोधन गर्न लागिएको छ । २०७३ सालमा बाफिया आउँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि त्यस्तै प्रावधान ल्याइएको थियो । तर सो समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेहरु थप २ कार्यकालसम्म सोही पदमा रहिरहे । त्यही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।

यो व्यवस्थाले धेरै सञ्चालकहरुलाई पुनः नियुक्ति गर्ने अवस्था रोक्ने भएकाले यो व्यवस्था हटाउन सम्बन्धित सञ्चालकहरुले चलखेल गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

५. सञ्चालकको योग्यता : बाफिया संशोधन विधेयकमा गणित, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकालाई तत्कालै सञ्चालकको रूपमा नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान थियो । अब भने त्यस्तो भएर मात्रै सञ्चालक बन्न पाइँदैन । त्यसका लागि कम्तीमा ५ वर्ष बैङ्किङ क्षेत्रको अधिकृत स्तरको अनुभव वा स्नातकोत्तर गरेको भए कम्तीमा ३ वर्ष अनुभव चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. स्वार्थ बाझिने सवाल : कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनेलाई सोही संस्थाको सञ्चालक हुन रोक लगाएको छ । यो पनि अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको विषय हो । यसलाई ऐनमै संशोधन गर्न मात्रै विधेयक ल्याइएको हो ।

७. कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति वा बर्खास्तीमा हस्तक्षेप : यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्नुअघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्छ । यसअघि त्यस्तो नियुक्ति वा बर्खास्तीपछि राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराउनुपर्ने मात्रै व्यवस्था थियो ।

८. लघुवित्त संस्थाहरुको स्तरोन्नति : यो संशोधनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सीधै विकास बैङ्कको रूपमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरु त्यसरी स्तरोन्नति हुन सक्ने थिएनन् ।

९. प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्टको काम गर्ने : हालको ऐनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारको मात्रै वित्तीय एजेन्ट भई काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो ऐन संशोधन भएपछि उसले प्रदेश सरकारको समेत एजेन्ट भई काम गर्ने बाटो खुल्नेछ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई समेत आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने सुविधा दिएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

१०. निष्क्रिय निक्षेपको सम्बन्धमा : यसअघि कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखी २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका निक्षेपकर्ताहरुको रकम बैङ्किङ विकास कोषमा जाने व्यवस्था थियो । तर अब त्यस्तो निक्षेप सरकारी कोषमा जाने तर निक्षेपकर्ताले जुनसुकै बेला त्यस्तो रकमको प्रमाणसहित दाबी गर्न आए त्यो फिर्ता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. मुद्दाको सम्बन्धमा : बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई अघि बढ्ने र मुलुकी फौजदारी कानुनी संहिताअनुसार अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार चल्थ्यो ।

१२. अख्तियारी नभएको कामउपरको कारबाही : यसअघिको ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले लापरबाही वा बदनियत राखी गरेको कामको मात्रै जिम्मेवारी उसको व्यक्तिगत हुने बेहोरिसकेको थियो । प्रस्तावित संशोधनमा आफ्नो अख्तियारी नभएको काम गर्दा लापरबाही वा बदनियत नराखी गरिएको काममा पनि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि विगतकै व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न मात्रै ल्याइएको हो ।

१३. मन्त्रिपरिषद्को अधिकार अर्थलाई : हालसम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बनाएका नियमहरु मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको छ ।

१४. सरकारी बैङ्कहरुलाई छुट्टै नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैङ्कहरुको हकमा बैङ्कले छुट्टै नियमावली बनाएर लागू गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । तर त्यसरी नियमावली बनाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सरकारी बैङ्क र निजी बैङ्कबीच ऐनले नै विभेदकारी नीति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कहाँ कहाँ आउनसक्छ विवाद ?

बाफिया संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएका यिनै १४ वटा विषयहरु हुन् । तर त्यसमा सबै केही विषय स्वागतयोग्य र केही विषय मौजुदा कानुनहरुसँग मिलाउने सम्बन्धमा आएका छन् । तर केही प्रावधानहरु भने विवादित खालका पनि छन् ।

उल्लेखितमध्ये पहिलो र दोस्रो नम्बर बुँदाको संशोधनमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन । तेस्रो नम्बरमा गरिएको स्वतन्त्र सञ्चालकलाई साधारणसभाले नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्थाले केही सञ्चालकहरुलाई प्रभाव पारे पनि यसलाई खुलेर विरोध गर्ने नभेटिएलान् ।

चौथो नम्बरमा सञ्चालकको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि त्यति धेरै विवाद नआउन सक्छ । तर पाँचौँ नम्बरको सञ्चालकहरुको योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको संशोधन ‘रिग्रेसिभ’ भएको कतिपयको तर्क छ । यो व्यवस्थाले एउटै तहका फरक फरक विषयलाई फरक फरक व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य त गरेको छ तर यसले ज्ञान भएर पनि अनुभव नभएकालाई सञ्चालक बन्ने बाटो रोकेको छ । तर सञ्चालक पद आफैंमा कार्यकारी होइन ।

छैटौँ नम्बरको स्वार्थ बाझिनेगरी ठूला सेयरधनीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागू भइसकेकाले यसमा कसैको विमति नरहला । तर सातौँ नम्बरमा रहेको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्दा राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा ठूलो बहसको सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । एनएमबी बैङ्कका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले यो व्यवस्थाको खुलेर विरोध गरिसकेका छन् । उनी बैङ्कका अध्यक्षहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसङ्घका समेत अध्यक्ष हुन् ।

आठौँ नम्बरमा आएको लघुवित्त संस्थाहरुको स्तरोन्नति गर्नसक्ने प्रावधान स्वागतयोग्य नै छ । यसले बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक व्यवस्था गरेकाले यसमा कसैले आपत्ति जनाउने सम्भावना छैन । नवौँ नम्बरमा रहेको प्रदेश सरकारको समेत वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्नसक्ने व्यवस्था अपरिहार्य र विवादरहित व्यवस्था हो । ऐन संशोधनको विधेयक आउनुको प्रमुख कारण नै यही हो । कानुन अभावका कारण प्रदेशहरुले बजेटमा आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गर्न पाएका छैनन् ।

दशौँ नम्बरमा रहेको २० वर्षसम्म बैङ्कको खातामा निष्क्रिय रहेको रकम बैङ्किङ विकास कोषमा जाने व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा राष्ट्र बैङ्कलाई केही क्षति हुने भए पनि त्यस्तो रकमको असीमित अवधिको जिम्मेवारी सरकारले लिइदिने व्यवस्था स्वागतयोग्य नै हो । यसमा पनि विवाद गर्नुपर्ने केही छैन ।

११औँ र १२औँ नम्बरमा रहेको व्यवस्था पनि विवादित छैन । ११औँ नम्बरको व्यवस्था नयाँ संविधानअनुसार जारी भएको फौजदारी कानुनी संहितालाई ऐनको एउटा अङ्ग बनाउने सम्बन्धमा आएको हो । त्यस्तै अख्तियारी नै नभएको काम गरेर हुने क्षति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त होइन ।

१३औँ बुँदा भने विवादित बुँदा हो । यो संशोधन विधिसम्मत समेत छैन । अहिले विनियावली बनाउने अधिकार राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिलाई नै छ । तर नियम भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने नियम बनाउने अधिकार मन्त्रालयमै सीमित गर्र्न खोनिएको छ । यसलाई कानुनविदहरु प्रत्यायोजित अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत मान्छन् । सो सिद्धान्तअनुसार संसदले कुनै मन्त्रालय विशेषलाई कानुन बनाउन सक्नेगरी अधिकार दिनै मिल्दैन । त्यसकारण संसदबाट पास हुनुपर्ने ऐनले सीधै मन्त्रालयलाई नियम बनाउनसक्ने अधिकार दिन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ यसले राष्ट्र बैङ्कजस्तो स्वायत्त संस्थालाई मन्त्रालयको एउटा अङ्गजस्तो बनाउने काम गर्छ । राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्ततामा यसले ‘धावा बोल्ने’ दाबी राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरुको छ ।

अन्तिम अर्थात् १४औँ नम्बरको बुँदाले सरकारी बैङ्कलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छ । सरकारी लगानी छ भन्दैमा उसलाई छुट्टै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुकूल नभएको समेत विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसमाथि सरकारको आंशिक स्वामित्व भए पनि त्यस्तो नियम बनाउनसक्ने अधिकार दिँदा त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा पनि विज्ञहरु औँल्याउँछन् ।

यो ऐन अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आएको हुनाले यी विधेयकहरुको क्षेत्राधिकार अर्थ समिति हो । यो समितिमा दफावार छलफल भएसँगै प्रतिनिधि सभाले यसलाई पास गर्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रियापछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ, यही नै हो अहिलेको नियमावली अनुसार विधेयकहरुको संसदीय कारबाहीको प्रक्रिया । यो प्रक्रिया पूरा गर्दा विधेयकमा रहेका सबै कमजोरी हट्नुपर्ने बैङ्किङ प्रोफेसनल र विज्ञहरुको समेत माग छ ।