अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा ८३ वर्षीय चन्द्रदेव जोशी सहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर गर्‍यो । जीवनभर निष्ठा र इमानको राजनीति गर्दै आएका वामपन्थी राजनीतिज्ञ जोशीले जीवनको उत्तरार्धमा बामपन्थी सरकारकै कार्यकालमा यस्तो मुद्दा बेहोर्नुपर्छ भन्ने सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । तर उनले सोचेजस्तो भएन । ‘म संविधानमा हस्ताक्षर गर्न सरकारमा गएको थिएँ’ शुक्रबार अपरान्ह मध्यबानेश्वरस्थित आफ्नो पुरानो घरमा भेटिएका जोशीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा आएको फाइल मैले सदर गरेकै हो । तर, मेरो नियत खराव थिएन । त्यसमा पनि सर्वोच्च र गुठी संस्थानको निर्णय प्रक्रियालाई मैले असहयोग गर्न मिल्दैन थियो ।’

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा जोशीमाथि सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यो रकम कसरी जुटाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा जोशीको जवाफ छ, ‘जीन्दगीमा आठ लाख त देखेको छैन सात करोड कहाँबाट ल्याउनु ?’

कुराकानीकै क्रममा उनले न्यायालयमाथि आफ्नो विश्वास रहेको बताए । ‘न्यायाधीश भाग्यरेखा कोर्ने चित्रगुप्त हुन्’ उनको भरोसा छ । जम्मा १२० दिन मन्त्री भएका जोशी ‘मन्त्री हुनु र त्यो फाइल क्याबिनेटमा लैजानु नै अहिले अभिशाप भएको’ बताउँछन् । आफूसँग मुद्दाका लागि वकिल राख्ने पैसा समेत नभएको बताउने जोशी वकिल राख्न नसके आफै बहस गर्ने बताउँछन् । अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा जोशीलाई समेत मुछेपछि कतिपयले उनीमाथि अन्याय भएको अभिमत जाहेर गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि जोशी जस्ता इमान्दार राजनीतिज्ञ उक्त प्रकरणमा मुछिनै नहुने मतहरु प्रकट भइरहेका छन् ।

वास्तवमा के थियो त ललिता निवास जग्गा प्रकरण ? के जोशीले अनियमितता गरेको हो ? वा कसैले दवाव पो दिएको थियो कि ? रातोपाटीले छोटो प्रतिक्रिया लिएको छ । प्रस्तुत छ, चन्द्रदेव जोशीसँग रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी :

ललिता निवास प्रकरणमा तपाईंलाई पनि दोषी दावी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । तपाईं मन्त्री भएको बेला किन त्यस्तो गल्ती गर्नुभयो ?

ललिता निवासको सिंगो प्रकरणमा म जोडिएको छैन । यसमा मलाई सानो कुरामा जोडेको देखिन्छ । मेरो गल्ती गर्ने उद्देश्य  थिएन । मैले कहीँ कतै मैले विराएको पनि छैन । म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ३ गतेसम्म मन्त्री भएकाले मलाई यसमा जोडियो ।

त्यो समयमा ललिता निवासको जग्गाबारे के निर्णय गर्नुभएको थियो ? वास्तवमै त्यसबेला भएको चाहिँ के थियो ?

त्यसबेला भएको के थियो भनेर बुझ्न त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ । त्यो महाभारत अहिले सबै भनेर सकिँदैन । धेरै कुरा आइसकेको पनि छ । जुन कुरासँग मेरो वास्ता पर्यो, त्यो सुरु भएको रहेछ २०५८ सालमा । त्यो कुरा समरजंग कम्पनीसँग जोडिएको रहेछ । त्यहाँ ३ रोपनी १२ जग्गा सरकारी अर्थात अधिग्रहण गरेको जग्गा रहेछ । त्यो जग्गामा केही मानिसहरुले (मलाई त नाम पनि थाहा छैन) यो पशुपति टिकिन्छा गुठीको हो र हामी गुठियार हौं, त्यसैले हामीलाई मोहीका रुपमा दर्ता गराइपाऊँ भनेर निवेदन दिएका रहेछन् । उनीहरुको निवेदनपछि गुठी संस्थान त्यसको छानविनमा लाग्यो होला ।

सर्वोच्चले अधिकारप्राप्त निकायले आफ्नो काम गरिरहेका बेलामा अधिकार नपुगेको क्षेत्रमा घुसेर गरेको निर्णय बदर गरिएको छ भनेर परमादेश गरेको रहेछ ।सर्वोच्चले गुठी संस्थानलाई ‘जेजस्तो गर्नुपर्ने हो यथाशीघ्र गरेर सुचना दिनु’ भनेर भनेको रहेछ । त्यसपछि गुठी संस्थानले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायो । यसमा को मोही, को के भनेर मैले हेर्ने कुरा पनि भएन ।

त्यसक्रममा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने कुरा भएछ । पछि कुनै वकिलले यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भनेर कुरा उठाएछन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तर्फबाट छानविन गरेर नै यहाँसम्म आइपुग्यो होला । तर मैले थाहा पाएसम्म जो मानिसहरु हामी गुठियार हौं भनेका थिए उनीहरुले अख्तियारको निर्णय बदर गरीपाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेका रहेछन् । त्यसमा सर्वोच्चले अधिकारप्राप्त निकायले आफ्नो काम गरिरहेका बेलामा अधिकार नपुगेको क्षेत्रमा घुसेर गरेको निर्णय बदर गरिएको छ भनेर परमादेश गरेको रहेछ । सर्वोच्चले गुठी संस्थानलाई ‘जेजस्तो गर्नुपर्ने हो यथाशीघ्र गरेर सूचना दिनु’ भनेर भनेको रहेछ । त्यसपछि गुठी संस्थानले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायो । यसमा को मोही, को के भनेर मैले हेर्ने कुरा पनि भएन ।

नियमानुसार गुठी संस्थानले त्यसको प्रक्रिया तालुकदार मन्त्रालयमार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्ने रहेछ ?

हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानलाई किटानीसाथ मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने रहेछ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार फाइल बनाएर उसको नाममा राख्न स्वीकृतिको लागि क्याविनेटमा पेश गर्न अनुरोधसहित मन्त्रालयमा ल्यायो । त्यसमा मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यो फाइल म मन्त्री हुनुभन्दा केही वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुगेर फर्किएको रहेछ । तर त्यो फाइलबारे निर्णय हुनुअघि नै त्यसवेलाको सरकार विघटन भयो । त्यसपछि मोही भन्नेहरु संघर्षमा गएछन् । यसैगरी चल्दै गएछ । जब म सरकारमा गए फेरि त्यो फाइल आएको रहेछ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार फाइल बनाएर उसको नाममा राख्न स्वीकृतिको लागि क्याविनेटमा पेश गर्न अनुरोधसहित मन्त्रालयमा ल्यायो । त्यसमा मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।

भनेपछि तपाईं मन्त्री भएको बेला त्यो फाइल क्याविनेटमा लैजानुभयो ?

सर्वोच्चको आदेश, गुठी संस्थानको निर्णय र प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले टिप्पणी उठाएपछि मैले सदर गरेँ, अनि त्यो मन्त्रिपरिषद‍्मा गयो ।

त्यसवेला तपाईं विभागीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले त फाइल फरवार्ड मात्रै गर्नुभयो, निर्णय मन्त्रिपरिषद‍्ले गर्यो । यसरी हेर्दा त त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अभियोग लाग्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तपाईं यसमा के भन्नुहुन्छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ‘मेरै क्याविबिनेटमा बसेको मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले प्रक्रिया अघि बढाएको आधारमा मुद्दा दायर भएकोमा  चित्त बुझेको छैन, म कालकुट विष खान तयार छु, यो हुनै सक्दैन’ भनेर लेखेका छन् । त्यो फाइल पठाएपछि मैले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइहालेको थिएँ । असोज ३ मा मैले राजीनामा दिएपछि त्यो फाइलबारे असोज १४ गते मात्रै छलफल भयो र १८ गते पास भयो भनेर त्यसबेलाका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मलाई पछि भन्नु भएको थियो । त्यसकारण त्यो समग्र प्रक्रियामा म सामेल छैन ।

त्यो फाइल पठाएपछि मैले मन्त्रीबाट राजिनामा दिइहालेको थिएँ । असोज ३ मा मैले राजिनामा दिएपछि त्यो फाइलबारे असोज १४ गते मात्रै छलफल भयो र १८ गते पास भयो भनेर त्यसवेलाका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मलाई पछि भन्नु भएको थियो । त्यसकारण त्यो समग्र प्रक्रियामा म सामेल छैन ।

अब यो प्रकरण एउटा प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । तपाईंमाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यसलाई तपाईं कसरी सामना गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

यसमा मेरो केही पनि योजना छैन । अदालतले कुन किसिमले बोलाउँछ, कसरी उसले हेर्छ, त्यसमा सबैकुरा भर पर्छ । मेरो विचारमा अदालतले बयान लेला । अदालतलाई त विश्वास गर्नैपर्छ । अदालतले जे बोल्छ, सत्य बोल्छ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास छ । अभियोगपत्रमा के भनेका छन् त्यो पनि मलाई त थाहा छैन । त्यो मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभियोगपत्र पढ्नुभएको छैन अहिलेसम्म ?

छैन, मैले पढेको छैन ।

तपाईंको हकमा ७ करोड ८ लाख ४८ हजार विगो मागदावी गरिएको छ । अदालतले पनि त्यही सदर गरेको खण्डमा के गर्नुहुन्छ त ?

कहाँबाट ल्याउनु मैले त्यत्रो रकम ? जसले जिन्दगीमा आठ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ देखेको त छैनभने त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्नु ? मेरो वस्ताविकता तपाईंले अहिले जे देख्नुभएको छ (बानेश्वरमा पुरानो सानो घर देखाउँदै) यही हो । अब तपाईं आफैं भन्नुस् जोशीले त्यो पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन ?

कहाँबाट ल्याउनु मैले त्यत्रो रकम ? जसले जिन्दगीमा आठ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ देखेको त छैनभने त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्नु ?

सक्ने-नसक्ने आफ्नै ठाउँमा हुनसक्छ । तर कथमकदाचित अख्तियारको दावी अनुसार नै अदालतले फैसला गर्‍यो भने त ...?

तिर्नै पर्‍यो भने पनि मैले कहाँबाट कसरी ल्याउने ? मेरो जे छ त्यही लैजाला । त्यसपछि मेरा छोराहरुले दुःख पाउलान् । नियमले के भन्छ त्यही होला, त्यो मलाई केही थाहा छैन ।

त्यो फाइल सदर गर्ने बेलामा तपाईंमाथि कसैबाट दवाव आएर पो सदर गर्नुभएको थियो कि ?

मलाई कसैबाट कुनै दवाव आएको होइन । कोही मानिस मलाई भेट्न पनि आएको होइन । मेरो भेट सचिवसँग हुन्थ्यो, त्यतिमात्रै हो । टिप्पणी तलका कर्मचारीले लेखे होलान् सचिवले सदर गर्न ल्याए, मैले सदर गरेँ ।

त्यो फाइल सदर गर्नु नै अहिले तपाईंका लागि अभिशाप बनेछ, होइन त ?

अहिलेसम्म देखिँदा त त्यो नै अभिशाप भएको छ । त्यो सदर गर्नु भनेको त प्रक्रियागत रुपमा आएको कुरालाई त मैले रोक्नै मिल्दैन थियो । मलाई अचम्म लागेको कुराः प्रक्रियागत रुपमा आएको कुरालाई सदर गर्दा मलाई कसरी दोष भागीदार ठहर्‍याइयाे ? कसैसँग रिसाउँ, कहाँ रिसाउँ ? गाली गरौं, कसलाई कहाँ गरौं ? कसैको अपमान कसरी गरौं ? अदालतप्रति अविश्वास पनि कसरी गरौं ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि म के भनौं ?

मलाई अचम्म लागेको कुराः प्रक्रियागत रुपमा आएको कुरालाई सदर गर्दा मलाई कसरी दोष भागीदार ठहर्‍याइयो ? कसैसँग रिसाउँ, कहाँ रिसाउँ ? गाली गरौं, कसलाई कहाँ गरौं ? कसैको अपमान कसरी गरौं ?

हाल ८३ वर्षको हुनुभयो । जीवनको लामो समय राजनीतिमा बिताउनु भएपनि जम्मा १२० दिन मन्त्री बन्दा यस्तो अभियोग सहनुपरेको छ । त्यसबेला बेकारमा मन्त्री भएछु भन्ने त अहिले भएको छैन ?

म मन्त्री हुनेवाला मान्छे नै होइन । मेरो मन्त्री हुने रहर पनि थिएन । मलाई बाबुराम भट्टराईले धेरै पटक बोलाएपनि म गएको थिइनँ । अरु अध्यक्ष आफैं दगुर्छन् मन्त्री हुन, तर म कुदिनँ । मैले पहिला गणेश शाहलाई पठाएँ । दोस्रो पटक ठाकुर शर्मालाई पठाएँ । तेस्रो पटक सुनिल मानन्धरलाई बनाए । तर पछि के भयो भने जेठ १४ गते संविधानमा दस्तखत गर्नुपर्ने थियो । पछिल्लो पटक म आँखा देखाउन तिलगंगा गएको थिएँ । डा. बाबुरामले तपाईं आइदिनुस् जसरी पनि भनेर फोन गर्नुभयो । आजै सपथ खानुपर्छ भन्नुभयो । त्यसमा पार्टी अध्यक्षले संविधानमा दस्तखत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो । त्यसकारण मैले मन्त्रीको सपथ खाएको हो । तर दुर्भाग्य १४ गते संसदनै विघटन भयो । त्यसबेला मैले त्यो कदमको विरोध पनि गरेको हुँ ।

म मन्त्री हुनेवाला मान्छे नै होइन । मेरो मन्त्री हुने रहर पनि थिएन । मलाई बाबुराम भट्टराईले धेरै पटक बोलाएपनि म गएको थिइनँ । अरु अध्यक्ष आफैं दगुर्छन् मन्त्री हुन, तर म कुदिनँ ।  जेठ १४ गते संविधानमा दस्तखत गर्नुपर्ने थियो । पछिल्लो पटक म आँखा देखाउन तिलगंगा गएको थिएँ । डा. बाबुरामले तपाईं आइदिनुस् जसरी पनि भनेर फोन गर्नुभयो । आजै सपथ खानुपर्छ भन्नुभयो ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त ?

मेरो अनुरोध वा भन्नु भनेकै  समग्र प्रकरणमा सत्यतथ्य के हो ?  न्यायालयले छुट्याओस् । मेरो हकमा अब न्यायाधीश भनेकै भाग्यरेखा कोर्ने चित्रगुप्त हुन् ।

तस्विरः लोकेन्द्र भट्ट