काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेका प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू निर्दोष रहेको दावी गरे ।

शुक्रबार बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने, ‘मैले कुनै कानुन बदलेर निर्णय गरेको होइन । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो बेला निर्णय भएको हो । जुन निर्णय संविधान र कानुन सम्मत भएको थियो । यसमा म दोषी हुनुपर्ने कारण छैन ।’

काँग्रेस संसदीय दलको उपनेता समेत रहका गच्छदारले पार्टीले आफ्नो पक्षमा लिएको अडान नै आफ्नो अडान रहेको बताए । 

उनले भने, ‘तपाईँले देखिराख्नु भएको छ । पार्टीले राजनीतिक रुपमा एकखालको अडान लिएको छ । कानुनी प्रक्रियाबारे पनि कानुन विज्ञसँगै पार्टीले सुझाव लिइरहेको छ । पार्टीको नीति अनुसार म अघि बढिरहेको छु ।’ 
उनी यस विषयमा थप बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘म यसबारेमा अहिले बोल्ने पक्षमा छैन । २७ गतेपछि थप के बोल्नुपरेमा बोलाँैला ।’ माघ २७ गते काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेस सामाजिक सञ्जाल, सदन र सडकमा उत्रिएको छ ।

अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको केही घण्टामै काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले सामाजिक सञ्जालका आक्रोश पोखेका थिए ।
विहीबार दिनभर गच्छदारको बचाउमा काँग्रेसले आन्तरिक रणनीति समेत बुन्यो ।

बिहीबार बिहान १० बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टीका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीसँग काँग्रेसले परामर्श गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले काँग्रेस नेताहरुलाई गच्छदारविरुद्धको मुद्दा ‘फेस’ गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरुले अदालत जाने बाटो खुला रहेको भन्दै त्यसका लागि कसरी जाने भन्नेबारे संविधान र कानुनको थप अध्ययन गरेर सुझाव दिने समेत बताएका थिए । 

उक्त छलफलपछि काँग्रेसले बिहीबारको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । 

त्यसपछि काँग्रेस नेताहरु आफ्ना भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसँग छलफलमा जुटे ।

साथै पार्टी प्रवक्ता शर्माले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गच्छदारको बुचाउ गरेका थिए । सो पत्रकार सम्मेलमा प्रवक्त शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका थिए । 

सोही क्रममा पार्टी कार्यालयमै काँग्रेस नेताहरु यो प्रकरणमा कसरी राजनीतिक लडाइँ लड्ने भनेर योजना तल्लीन थिए । त्यसपछि सोही छलफलबाट भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उत्रार्ने काँग्रेसले औपचारिक निर्णय लियो । 

सोही अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार मध्यान्ह काठमाडौंको माइतीघरमा वृहत्त प्रदर्शन गरेको छ ।

नेविसंघको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा तरुण दललगायतका भ्रातृ संगठनका नेता कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । 

विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई फसाउने, तिलकुमारीलाई जेल, विष्णु पौडेललाई माफी, क्याबिनेटको निर्णयमा मन्त्री जवाफदेही हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ?, सरकार तेरो भ्रष्टाचार किन मात्र गच्छदार ?’ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । 

यता तरुण दलले आइतबारका लागि माइतीघरका साथै ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ । 

त्यसका लागि उसले ७७ वटै कार्यसमितिलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको जनाएको छ  । तरुण दलले उपत्यका आसपासका जिल्ला कार्यसमितिलाई काठमाडौंमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको तरुण दलका अध्यक्ष जीतजङ्ग बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यता काँग्रेसले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका ढंगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै शुक्रबार पनि काँग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा नेपाल नेतत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए । 

यस्तै २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

तर, उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । यस्तै ललिता निवास जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल जोडिएको थिए ।

पौडेलसहित तत्कालीन मुख्यसचिवद्वय, माधव घिमिरे, लिलामणि पौडेल र न्यायधीश कुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नबनाएपछि काँग्रेस सशंकित बनेको छ । 

काँग्रेसले गच्छदारको बचाउसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका साथै उनीहरुले उन्मुक्ति पाएको विषयमा अख्तियारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।