काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जातिय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान नसकेको बताएका छन् ।  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्था विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले देशमा जातिय विभेद, लैंगिक तथा अल्पसंख्यकमाथिको विभेद कायमै रहेको भएपनि न्यूनिकरणतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् ।

समाजमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी प्रथा, बालश्रम, महिला हिंसा र मानव बेचविखनजस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु व्याप्त घट्ने गरेको बताए । मानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधानहरुमा अझ महासंघको विमति रहेको बताएका छन् । काउन्सिल स्वायत्त र सशक्त हुनुपर्नेमा सरकारले केही प्रावधानहरु राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको आरोप छ । काउन्सिलमा रहने ११ जना पदाधिकारीमा ७ जना सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले सरकारले नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याएको पुष्टि हुने उनले बताए । एक जना पत्रकार ‘महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने बाँकी तीन जनाको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारले नै मनोनित गर्ने व्यवस्था छ’ उनले बताए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले समाजलाई आवश्यकताअनुसार सुधार र सुरक्षाका लागि चाहिने कानून निर्माणको सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएका कानूनहरु बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै उनले तीन कानूनहरुले मानवअधिकारको रक्षा समेत गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संसदमा पछिल्लो समय प्रस्तुत भएका विधेयकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र विरोधी स्वरहरु दबाउने उद्देश्यले आएको भन्दै सहभागिहरुले सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गरेका छन् ।