आज माघ २४ गते देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकले ललिता निवास प्र्रकरणलाई मुख्य विषय बनाएर प्रकाशित गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारमा रहेको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दायर गरेपछि उब्जिएका प्रश्नहरुलाई आजको नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर र अन्नपूर्णले मुख पृष्ठमा छापेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले ‘ललिता निवास प्रकरण ः किर्ते र ठगीमा पनि कारबाही अघि बढ्दै’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा संलग्न १७२ जनामाथि किर्ते र ठगीको मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियार दु?पयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा १७५ जनावि?द्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्टै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई जाहेरीका लागि पत्राचार गरेको हो । 

स्रोतका अनुसार सीआईबीले गृहलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दाको जाहेरी अघि बढाइदिन आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्छ । गृहअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीको जग्गा मिचिएकाले गृहले प्रहरीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

यसैगरी, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले ‘पूर्वमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बालुवाटरस्थित ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका उच्च राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारिक घरानामाथि अनुसन्धान थालेको छ । विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा बुधबार मुुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्री तथा व्यापारिक घरानामाथि अनुसन्धान थालेको हो । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।’

यसैगरी, ललिता निवास प्रकरणकै विषयलाई लिएर नयाँ पत्रिकाले ‘बालुवाटारमा बनेका निजी भवन रहन्छन् कि भत्किन्छन् ?’ भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सो जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन  माग दाबी गरेको छ । तर, सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउँदा त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना के गर्ने भन्ने अन्योल छ । 

बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालय, हाउजिङ, भाटभटेनी सुपर स्टोरको गोदाम र विभिन्न व्यक्तिका निजी घरसमेत छन् । केहीले अहिले पनि घरहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एनआरएनएले भने घरको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारसँग पहल थालेको छ । 

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपले बनेका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्तो संरचना हटाउन आदेश दिने व्यवस्था छ ।’

यता, नागरिक दैनिकले पनि ललिता निवास प्रकरणलाई नै लिएर ‘शक्तिशालीदेखि अख्तियार हच्कियो’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा नागरिक दैनिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गरिएको छ । जग्गाधनी कुमार रेग्मी र नवीन पोडेलले अख्तियारलार्य बयान दिने क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नीतिगत निर्णयका नामममा मुद्दा दर्ता हुन सकेन । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनानउ बैधानिक बाटो खोलिदिने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई जग्गाधनीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै विज्ञले टिप्पणी गरेको समाचार लेखेको छ ।’

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘नेकपामा गुट संघर्षको असरः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘दुर्घटना’ तर्फ’ भन्ने शीर्षक दिएर नेकपाभित्रको गुट संघर्षको विषयमा समाचार मुख पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा अन्नपूर्णले लेखेको छ, ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दलभित्र कुनै निर्णय अनुमोदन गराउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन उनले सामना गर्नुपरेको कठिनाइ पछिल्लो उदाहरण हो।

एमसीसी पारित हुन ढिलाइका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने अवस्था आएको छ। कार्यकारी प्रमुखको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनु मुलुकका अन्य अवयव पनि संकटमा पर्नु हो।

गत वर्ष यही समयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका शासक निकोलस मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डमा थिए। फर्केपछि खण्डन गर्नुपरेको थियो। ओलीले परराष्ट्रमार्फत आधिकारिक धारणा दिएर अमेरिकासँगको चिसिँदो सम्बन्ध मत्थर पारेका थिए। दाहालले मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका रुष्ट बनेको थियो।’