काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दुरुपयोग गरेर बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको टिप्पणी गरेको छ । केही जिम्मेमवार व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर नगर्नुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गर्ने काम भएको काँग्रेसको आरोप छ । 

बिहीबार काँग्रेसले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएर आफ्ना पार्टी उपसभापति विजय कुमार गच्छदारलाई मात्रै पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाएको हो । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर भएपनि गच्छदारले कानुनी र राजनीतिक रुपमा सामना गर्ने बताए । विधि र प्रक्रिया मिचेर मुद्दा दायर भएपनि काँग्रेस विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्ने पार्टी भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।  

उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको नाम समेत बालु्वाटार जग्गा घोटालामा चर्चामा आएपनि किन मुद्दा चलाइएन भन्दै आक्रोश पोखे ।  ‘प्रधानमन्त्रीहरु चोखो हुँदा त्यही क्याबिनेटका मन्त्रीचाहिँ कसरी अंशियार हुने ?’ प्रवक्ता शर्माको प्रश्न थियो । 

उनले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता दिने सर्तमा मुद्दा नचलाइएको भनिनु आश्चर्यजनक भएको बताए । जग्गा फिर्ता गरेर मुद्दा नचलाउने भन्ने विश्वमै नभएको नजिर नेपालमा स्थापना भएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्ति पढ्नुहोस्

आज विहान पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा बस्यो । बैठकले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता माथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा बैठकले यो घटनालाई लिएको छ ।

(१) विजयकुमार गच्छदार पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालिन जेल र प्रवास भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा जनताबाट निर्वाचित नेता पनि हुनुहुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा उहाँ त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ माघ २२ मा उहाँमाथि मुद्दा दायर गरिएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।

(२) प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ ।

(३) नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नविन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी छ । सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट हुन्छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानविनका लागि नेपाली कांग्रेससँगै सिंगो राष्ट्रले माग गर्दै आएको हो । नेपाली कांग्रेस यो लगायतका अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा थियो र रहनेछ । तर शुरुवात देखिनै सरकारको नियत ‘आफ्नालाई जोगाउने÷अरुलाई फसाउने’ देखियो । सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दवावमा अख्तियार पर्नु दुःखद छ ।