काठमाडौँ । पार्टी एकता घोषणा भएको २१ महिनापछि एजेण्डासहित बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक र विभिन्न समसामयीक प्रश्नहरुमा सघन बहस भयो । बैठकमा उठेका धेरैजसो प्रश्नको जवाफ दिएर बैठकमा प्रस्तुत भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरु पनि सर्वसम्मत पास भए । बैठकले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल भएको नेकपाका नेताहरुले बैठकपछि सगर्व बताए ।

बैठकमा उठेका कतिपय जायज र सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास नेतृत्वले गरेपनि धेरै विषयमा नेतृत्व मौन बसेकाले नेकपाले भनेको समावेशी, समानुपातिक, सबै खाले विभेदको मुक्ति तथा समाजवादको आधार तयार गर्दै साम्यवादको दिशातर्फ जाने भन्ने विषय ‘आकासको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखानजस्तै हुने त होइन भन्ने आशङ्कालाई भने कायमै राखेको छ ।

अन्तरघुलनको अवसर

फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका दुई पार्टीको एकता व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण भएको अवस्थामा सम्पन्न बैठकले नेताहरुलाई आपसमा अन्तरघुलन गर्ने स्वर्ण अवसर दिलायो । ग्रुप विभाजनमार्फत प्रतिवेदनहरुमाथि छलफलमा सहभागी नेताहरुले त्यसवेला आपसमा सम्बन्ध सुधार गर्ने र एकले अर्कोलाई भावनात्मक रुपमै चिन्ने मौका पाए । जसरी यसअघि एकले अर्कोलाई पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भनेर फरक दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य जस्तै भयो । जसलाई उठेका मुद्दाले साझा दृष्टिकोण बनाउन मद्दत समेत ग-यो ।

३३ प्रतिशतमा नेतृत्व सकारात्मक

बैठकमा महिला सदस्यहरुले पार्टी तथा सरकारमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चतताको प्रसङ्ग उठाए । यो प्रश्नमा, के पूर्वमाओवादी के पूर्वएमाले, दुवैतिरका महिलाहरु एकमुख भए र नेतृत्वलाई सोच्न बाध्य बनाए । उनीहरुको यो दबाबपछि ३३ प्रतिशत नभइ ५० प्रतिशत नै अधिकार दिन तयार भएको नेतृत्वको जवाफ आयो । यद्यपी त्यसको कार्यन्वयनयन भने प्रकृयागत ढङ्गले लगिने नेताहरुले बताएका छन् । बैठक सकिएको दोस्रो दिन अखिल नेपाल महिला सङ्घको एकीकरण तथा सपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले भने, ‘३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा बाहिर गएर होइन, पार्टीभित्रै छलफल गरेर पुरा हुन्छ । हामीले समानताको कुरा गरेका छौँ, कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वको कुरा गर्नुस् ।’

अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि महिलाहरुको यो माग जायज नै ठान्छन् । केन्द्रीय बैठक समापनकै क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका सवालमा महिलाहरुले उजुरी नै परेन । उजुरी परेको भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।’

महिलाहरुले नेतृत्वसामु यो प्रश्न स्थायी कमिटी बैठकमा समेत उठाएका थिए । महिला नेतृ रेखा शर्माले नेतृत्व दलसम्बन्धी कानुन कार्यन्वयन गर्ने पक्षमै रहेको र महाधिवेशनसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने आश्वसन दिएकाले आफ्ना मागहरु पुरा हुने कुरामा आशावादी रहेको बताउँछिन् । ‘पार्टी सदस्यता नविकरण र वितरण गर्ने क्रममा नै यो विषय कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । किनभने यो कार्यान्वयन भएन भने दलसम्बन्धी कानुन नै फेलियर हुन्छ’, शर्माले रातोपाटीलाई बताइन् ।

संघीयता कार्यान्वयन

बैठकमा संघीयता र संविधानको मर्मअनुसार पार्टी र सरकार दुवैमा महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, अलपसङ्ख्यकहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो । ‘कानुन सहभागिता सुनिश्चित भएन, अधिकारजति सवै माथिल्लो तहमा मात्रै राखियो । यसले संघीयताको सही कार्यन्वयन भएको ठहर्दैन,’ यो धेरैको सामुहिक आवाज थियो ।

एमसीसी र सीमा समस्या केन्द्रमा रहेर भएको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठककमा नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय पनि जोडतोडले केन्द्रीय सदस्यहरुले नै उठाए । अन्ततः नेताहरुको सम्पत्ति अनुशासन आयोगले छानविन गर्ने निर्णयमा नेकपा पुग्यो । त्यस्तै एमसीसीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीमा नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ भने सीमा समस्या समाधानका लागि पनि प्रमाण र तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विधानमा बहुपद वामदेवलाई मात्रै ?

नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष, एक महासचिव, प्रवक्ताको व्यवस्था थियो । तर विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना भयो तर त्यो केन्द्रको हकमा मात्रै । त्यसमा सचिवालयले प्रस्ताव गरेका नेता वामदेव गौतम उपाध्यक्ष बनिसकेका छन् भने, वरिष्ठ नेता दुई जनाको पद पनि सिर्जना भयो । त्यसमा नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच को वरिष्ठ हुने भन्ने मतान्तरको अन्त्य गर्यो । तर, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ तहमा यी पदको परिपूर्ति तत्काल नगर्ने तर भविष्यमा गर्न सकिने बैठकमा निर्णय नै भयो ।

त्यस्तै नेकपाको विधानको प्रस्तावनामा यसअघि रहेको ‘वर्गीय, लिङ्गिय र क्षेत्रीयलगायत सवै किसिमका विभेद अन्त्य गरिनेछ’ भनिएकोमा ‘सबै’ भन्ने शव्द नै संशोधन गरिएकोमा केही वर्गपक्षधरले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी हो । यो पार्टीमा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने कल्पना हुनुपर्नेमा सबै भन्ने शव्द नै संशोधन गरिएको पाइयो यसमा हाम्रो आपत्ति हो’, केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाले भने, ‘यदि यस्तो भयो भने वैचारिक स्खलन हुन्छ । त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भनिरहनुपर्दैन ।’

शासकीय स्वरुप परिवर्तनको माग

नेपालको संविधान अनुसार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । नेकपाको विधानले पनि त्यसैलाई स्वीकार गरेको छ । तर नेकपाको बैठककमा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्यो । प्रमुख कार्यकारीमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपति हुनुपर्ने विषयलाई नेताहरुले प्राथमिकताका साथ उठाए । त्यस्तै उनीहरुले हालको निर्वाचन खर्चिलो, भड्किलो र थेग्न नसक्ने भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । त्यस्तै संघका सांसदहरु मुलतः कानुन बनाउनमात्र लाग्नुपर्ने जसले गर्दा खर्च समेत घट्ने र राम्रो कानुनहरु बन्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

सरकारका तथ्याङ्क गलत ?

बैठकमा सरकारका कामकारवाहीबारे पनि समिक्षा भयो । राजनीतिक प्रतिवेदनमै सरकारका कामकारबाहीका बारेमा व्याख्या गरिएको थियो । जसमा सरकारले पेश गर्ने तथ्याङ्कहरु विश्वास गर्न नसक्ने किसिमका रहेको धेरैको भनाइ रह्यो । ‘जनताको मन जित्ने तथ्याङ्क आएनन् । भ्रष्टाचार यति प्रतिशतले घट्यो, उत्पादन यति प्रतिशतले बढ्यो । तर कसरी विश्वास गर्ने ?’ केन्द्रीय सदस्यहरुको भनाइ रह्यो । 

नीतिगत भ्रष्टाचार टाउको दुखाइ

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार जनमुखि हुने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा नेकपाका नेताहरुमा पनि हुनु स्वाभाविक हो । तर तीनै तहका सरकारमा रहेको नेकपा आफ्नो सरकार बनेपछि पनि जनप्रतिनिधिहरु जनताका काम भन्दा भ्रष्टाचारमा डुव्ने गरेको भन्दै आलोचनामा उत्रिए । त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने गरेको ‘सरकारका राम्रा कामको चर्चा नै भएन’ भन्ने गुनसोलाई सदस्यहरुले ‘मन्त्री र सांसदहरु आफुखुशी योजना बनाउने, वजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृति हुँदा पार्टीका नेताकार्यकर्ताले थाहा नै नपाउने र थाहा पाएपनि प्रचार गर्ने आधार नभएको’ भन्दै गुनासो गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि नेकपामा उल्लेख्य थियो । सारभुत रुपमा सरकारले पार्टी चलाउने वा पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने प्रश्न उठेको यो बैठकमा पारित प्रतिवेदनमा पार्टीले सरकार चलाउने भनेर दस्तावेजमा सम्म लेखियो ।  

युवालाई वेवास्ता

महाधिवेशनकै झल्को दिनेगरी बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी, सङ्गठन, विधान, सरकारलगायत सवै विषयमा धेरथोर बहस र छलफल भए । बैठकमा धेरैजसो समुहहरुमा ‘पार्टीमा युवाहरुको आकर्षण घट्नुको मुख्य कारण युवाहरुले मौका नपाउनु हो भन्ने कुरा उठेको छ तर जवाफ आएन,’ केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा शीर्ष तहमा धेरै ६५ वर्ष उमेर कटेका नेता छन् । पार्टीमा उनीहरुको लामो योगदान पनि छ । युवा पुस्ताका नेता तल्ला कमिटीमा मात्रै सिमित छन् । यसबाट के देखिन्छ भने युवाहरुले पर्याप्त मौका नपाएकै कारणले पार्टीमा युवा आकर्षण घटेको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य पार्टीमा युवा पुस्ता खडेरी पर्नुको कारण भन्दै यसरी व्याङ्ग्य गर्छन्, ‘म स्कुल पढ्दा पनि हाम्रो पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अहिले म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसबाटै देखिन्छ कि पार्टीमा युवा पुस्ताको हैसियत के छ भन्ने ?’