काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को नवगठित तदर्थ समितिको पहिलो बैठकमै विवाद देखिएको छ । गत सोमबार पदाधिकारीको पद बहालीपछि बसेको पहिलो बैठक महामन्त्रीको बरियताक्रमले विवाद जन्माएको हो ।

अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले पार्टीबाट मनोनय भएको तिथि मितिका आधारम बरियता क्रममा तय गरिने अडान लिए । त्यसपछि पदाधिकारीको पहिलो बैठकमा मर्यादाक्रमको विवादले बैठकको निर्णय माइन्युट हुन सकेन । अनि पदाधिकारीले हाजिर मात्र लगाए । औपचारिक रूपमा पदाधिकारी बैठक बस्नै सकेन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ १६ गते आफ्नोतर्फबाट अध्यक्षसहित दुई महामन्त्री मनोनित गरेका थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा १९ माघमा देउवाले २ उपाध्यक्षसहित ५ महामन्त्री मनोनित गरेका थिए । अध्यक्ष ढुङ्गानाले आफूसँगै मनोनित भएका महामन्त्री बरियता क्रम अन्यभन्दा माथि हुने तर्क राखे । त्यसमा पौडेल– सिटौला समूहबाट महामन्त्री बनेकोहरुले असहमति जनाएका थिए ।अध्यक्ष कुरा सुनेपछि बैठकमै महामन्त्री दीपक भट्टराई कड्किए । पार्टीले मनोनित गरेका आधारमा बरियता कयम गरिने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने पौडेल–सिटौला निकट अन्य महामन्त्रीले आवाज उठाए । 

नेविसङ्घमा ९ जना महामन्त्री भएपछि मर्यादाक्रमको विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ । अहिले ७ जना  महामन्त्रीका बीच देखिएको मर्यादाक्रमको विवादले त्यसको सङ्केत गर्छ । सभापति देउवाले आफ्नो तर्फबाट एक र उपसभापति विजय गच्छदारका तर्फबाट एक जना महामन्त्री मनोनित गर्न बाँकी नै छ ।

देउवा समूहबाट अहिले अध्यक्ष ढुङ्गानासहति महामन्त्रीमा मनोज वैद्य र महेश्वरी कुँवर रहेका छन् । पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा दीपक भट्टराई, प्रभात दाहाल र उर्मिला थपलिया रहेको छन् । यता सिटौला पक्षबाट महामन्त्रीमा बलदेव तिमिल्सिना र युवराज पाण्डेयले प्रनिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

पौडेल–सिटौला पक्षका महामन्त्रीहरु वैद्य र कुँवर भन्दा आफूहरु सिनियर भएको भन्दै बरियतामा आफूमाथि हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । भट्टराई ११औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए भने थपलिया उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

एक महामन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अध्यक्षले आफ्नो गुटकोलाई मर्यादाक्रममा माथि राख्न खोज्नुभएको जस्तो देखियो । त्यसको हामीले विरोध जनाएका छाँै । गुटको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुभएन भने हामी पनि देखाइदिन्छौँ ।’ सिनियरलाई जुनियर मातहत राख्न पार्टी सभापतिबाट नै षड्यन्त्र भएको ती महामन्त्रीले भने ।

दाहाल भने गएको अधिवेशनमा मकवानपुरको पार्टीको जिल्ला सभापतिमा पराजित भएका थिए । सिटौला निकट तिमिल्सिना प्रदीप पौडल नेतृत्वको कमिटीमा सह–महामन्त्री थिए भने पाण्डेय केन्द्रीय सदस्य थिए ।

यस्तै वैद्य नेविसङ्घ काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष हुन् भने कुँवर नैनसिंह महर नेतृत्वको सह–महामन्त्री हुन् । उनी ११औँ महाधिवेशनमा सह–महामन्त्रीमा पराजित भए पनि फेरि मनोनित भएकी थिइन् ।

एक महामन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अध्यक्षले आफ्नो गुटकोलाई मर्यादाक्रममा माथि राख्न खोज्नुभएको जस्तो देखियो । त्यसको हामीले विरोध जनाएका छाँै । गुटको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुभएन भने हामी पनि देखाइदिन्छौँ ।’ सिनियरलाई जुनियर मातहत राख्न पार्टी सभापतिबाट नै षड्यन्त्र भएको ती महामन्त्रीले भने ।

‘करिब १ वर्षसम्म नेविसङ्घ नेतृत्वविहीन हुँदा केही भएन । हाम्रो तर्फबाट नाम दिने तयारी भइरहँदा ३ दिन अगाडि नै अध्यक्षसहित महामन्त्री ल्याइनु र अहिले अध्यक्षले यस्तो तर्क गर्नुमा पार्टी नेतृत्वबाट नै षड्यन्त्र भएको जस्तो देखिन्छ,’ ती महामन्त्रीले भने ।

पार्टी सभापतिसामु आफूहरुको नाम सिफारिस भइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष र दुई महामन्त्रीले पदबहाली गर्नुले सुरुमै गुटगत गन्ध आएको तिनको बुझाइ छ । देउवा पक्षबाट जुनियर महामन्त्री बन्दा पौडेल पक्षले सिनियरलाई महामन्त्री बनाएको देखिन्छ । अध्यक्षले गुटको पक्षपोषण गरे आफूहरु बहुमतको बाटो रोज्न बाध्य हुने ती महामन्त्रीले चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने मर्यादाक्रमको खासै समस्या नभएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा खासै समस्या छैन । यो केही दिनमै साथीहरु छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’

पार्टीले मनोनयन गरेको आधारमा वा अन्य विकल्पमा छलफल गरेर मर्यादाक्रम तय गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टीले मनोनित गरेको आधारमा वा अन्य विकल्पमा छलफल गरेर मर्यादाक्रम तय गर्न म तयार छ । तर कसैले यसैलाई विवादको विषय बनाउँछ भने मेरो भन्नु केही छैन ।’

नेविसङ्घ तदर्थ समितिमा पौडल– सिटौला समूह एक ठाउँमा उभिए पूर्ण बहुमत पुग्ने छ । नेविसङ्घमा उनीहरुसँग ६२ प्रतिशत र देउवा समूहसँग ३८ प्रतिशत मात्र छ । देउवा निवासमा माघ १० गते शीर्ष नेताहरुबीच नेविसङ्घमा पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय भागबण्डामा २१ पदाधिकारीसहित १ सय २७ सदस्यीय समिति ल्याउने सहमति भएको थियो ।

जसमा देउवा पक्षले सभापति, ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री, एउटा कोषाध्यक्ष र ४० जना सदस्य पाएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३५ सदस्य पाएको थियो ।

यस्तै काँग्रेसको तेस्रो ध्रुव कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले २ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३० सदस्य पाएको थियो । पछिल्लो समय काँग्रेसमा फर्किएका उपसभापति विजय गच्छदारको समूहलाई पछि समेट्ने सहमति भएको थियो । १२७ सदस्यी समितिमा १० जना पदाधिकारीबीच नै विवाद सुरु भएको छ ।

यसअघि पनि पार्टीको गुटगत विवाद नेविसङ्घसम्म फैलँदा १२औँ महाधिवेशन गर्न नसकेर नैनसिंह महर नेतृत्वको समितिले पार्टी नेतृत्वलाई राजीनामा बुझाउनुपरेको थियो । ६ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्यान्डेटसहित आएको यो समिति पद बहालीकै दिन विवादमा फसेको छ ।