काठमाडौँ । कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमीकोट क्षेत्रमा पर्ने छारे भिरमा सडकको ट्रयाक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा नदिए अझै दश वर्ष हुम्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालमा नजोडिने सांसदहरुले बताएका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले नेपाली सेनालाई जिम्मा नदिए अझै दश वर्ष सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिने बताएका हुन् । 
सांसद रगंमती शाहीले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत छारे भिरमा सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बबताइन् । उनले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई नदिए अझै १० वर्ष हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट सडक सञ्जालन नजोडिने बताइन् । 

सांसद गणेशकुमार पहाडीले उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटि समेत रहेको कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य सेनालाई जिम्मा दिँदा समयमै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको बताए । तर सल्लीसल्लादेखि सिमीकोट सम्मको ५० किलोमिटरको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको तर २०किलो मिटर ट्रयाक खोल्न निजी क्षेत्रलाई समय लाग्ने भन्दै त्यस क्षेत्रमा सेनालाई काम गर्न नदिए अझै १० वर्ष सिमीकोट सडक सञ्जालमा नजोडिने बताए । उनले यो सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निजी क्षेत्रले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपर्ने र सेना उपलब्ध हुन नसक्दा काम प्रभावित हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको काम सेनालाई नै दिनुपर्ने बताए । 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले अन्य सडकको काममा केही ढिलाई गरेर भएपनि हुम्ला जोडने कर्णाली कोरिडोरको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । 

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले कर्णाली कोरिडोरको आधारभूत समस्या विस्फोटक पदार्थ भएको बताए । उनले छारे भिरमा ८ किलोमिटर सडक पर्ने र त्यस मध्ये ४ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न जटिल रहेको बताए ।  अन्य सबै ठाउँको काम सम्पन्न भएपनि साढेचार किलोमिटर क्षेत्रको ट्रयाक खोल्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताए । त्यसका लागि आवस्यक उपकरणहरु खरिद भइसकेको र नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा विस्फोटक पदार्थको समेत प्रयोग गरी आउँदो हिउँद सम्ममा हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोडिसक्ने बताए । 

नेपाली सेनाका रथी गौरव तण्डुलले सरकारले जिम्मा दिएको कुनैपनि काम नेपाली सेनाले समयमा नै सम्पन्न गर्दै आएको र कर्णाली कोरिडोरमा पनि जिम्मा पाएको १ सय २३ किलोमिटर क्षेत्रको ट्र्याक खोल्ने काम समयमै सम्पन्न गर्ने बताए । उनले कोरिडोरमा निजी क्षेत्रबाट भएका बाँकी काममा पनि सेनाले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध  गराउने र अन्य सहयोग समेत गर्न तयार रहेको बताए । 

सांसदहरुले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत ‘राइट आफ वे’लाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरुले सडकको दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर छोडनुपर्ने व्यवस्थाले हिमाली क्षेत्रमा स्थानीयको खेतबारी तथा घरजग्गा पर्ने भएकाले समस्या हुने भन्दै भौगोलिक स्थिति अुनसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली कोरिडोरको कुल लम्बाई ६ सय ८२ किलोमिटर छ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखी सुर्खेत, कालीकोट, हुम्लाको सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिने छ । हिमाली क्षेत्र र जटिल भूभागमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुले बताएका छन् । कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य सेनाले गरिरहेको छ ।