काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालमा सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर नेताहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका छन् ।

एउटा पक्ष पार्टीमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने लबिङमा छ भने अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नहुने बताइरहेको छ । 

 पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग निकट सम्बन्ध बनाएको राजपा नेपालले सङ्घीय सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । त्यही अनुसार दुवै दलबीच छलफल भइरहेको बताइन्छ । तर ती दुई मन्त्रालयमा राजपा नेपालबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारेमा टुङ्गो नहुँदै सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद बढेको हो ।

पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा छन् भने अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादव र अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् । महतो, भण्डारी, झा र यादव सत्ताधारी दल नेकपासँग कुनै सहमति गरेर सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने संयोजक यादव र ठाकुर सम्झौता मात्र होइन, कार्यान्वयन हुने गरी केही भयो भने मात्र सरकारमा जानेबारे सोच्न सकिने पक्षमा छन् । 

संयोजक यादव र ठाकुर यथास्थितिमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिनुको पनि खास कारण छ । सरकारमा जाने निश्चित भए पनि उनीहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् । उनीहरूले विगतमा राम्रै भागवण्डा पाइसकेका छन् । प्रदेश २ मा मन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि लिएर केन्द्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्यमा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा पाइसकेका छन् ।

सरकारमा जाने विषयलाई लिएर भागवण्डाको कुरा निस्कनासाथ संयोजक यादव र नेता ठाकुर स्वाभाविक रूपले प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । त्यही भएर सरकारमा जाने विषयमा उनीहरू खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । संयोजक यादवले कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले आफूहरूको माग कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन् ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य ठाकुरले केही नबोले पनि उनले आफ्ना पक्षका नेताहरू वृषेशचन्द्र लाल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, विजय सिंह, गोविन्द चौधरी लगायतका नेताहरूमार्फत सरकारमा जान नहुने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले बोलेका मात्र छैनन्, पार्टीमा पत्रसमेत बुझाएका छन् । पार्टी अध्यक्षमण्डलका संयोजकलाई सम्बोधन गरेर पार्टीमा माघ ७ गते बुझाएको पत्रमा सरकारमा जानेजस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक समिति र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको र यस विषयमा पार्टीमा संस्थागत निर्णयमार्फत मात्र निष्कर्षमा पुग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ ।

संविधान संशोधनमार्फत मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतहरूको मुद्दा सम्बोधन, रेशम चौधरीलगायतका राजनीतिक बन्दी रिहा, आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको राजनीतिक मुद्दाहरूको खारेजी नगराई सरकारमा सहभागी हुनु भनेको सयौँ सहिदहरूको बलिदान र आन्दोलनकारीहरूको सङ्घर्षको अपमान हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

संयोजक यादवले केही नेताहरूको सामूहिक पत्र प्राप्त भएको बताउँदै यस विषयमा पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए । उनीहरूको मागअनुसार नै पार्टीको बैठक बसाएर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, राजेन्द्र महतो आफू मन्त्री बन्ने पक्षमा छैनन् । उनी निकट एक नेताले भने, ‘महतोजी आफू सरकारमा सामेल हुने पक्षमा हुनुहुन्न तर पार्टी सरकारमा जानुपर्छ भने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ उनी अरूलाई सरकारमा पठाएर आफू पार्टीमै केन्द्रित हुने दाउमा छन् । उनले सरकारमा जानेहरूलाई सहयोग गरेर पठाइदिने र पछि महाधिवेशनमा उनीहरूबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सहयोग लिने योजना बनाएका छन् ।

बाँकी रहे तीन जना । शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झामध्ये सरकारमा को जाने भन्ने मिलाउने काम आन्तरिक रूपमा भइरहेको स्रोत बताउँछ । अनिलकुमार झाले पनि विगतमा भएको भागबण्डा अनुसार डा. डिम्पल झालाई प्रदेश २ मा राज्यमन्त्री बनाइसकेका थिए । डिम्पल झा अनिल झाकी श्रीमती हुन् ।

हालै डिम्पल झाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । कतिपयले अनिल झा आफू मन्त्री बन्नका लागि डिम्पल झालाई राजीनामा दिन लगाएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर डिम्पल झाले प्रदेश २ सरकारमा काम गर्ने वातावरण नभएका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताइन् । 

भागबण्डामा धेरै जोडबल नगर्ने नेता हुन् राजकिशोर यादव । प्रदेशमा मन्त्री बनाउनेदेखि लिएर समानुपातिक सांसद बनाउनसम्ममा उनले खासै चासो नलिएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 
राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो भने त्यसका लागि आफूलाई प्रबल दाबेदारका रूपमा राखेका छन् । राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो भने राजकिशोर यादव मन्त्री बन्ने चर्चा पार्टीभित्र पनि छ ।
यद्यपि उनी केही दिनदेखि पार्टी र नेकपा–राजपा समीकरण, समाजवादी र राजपाको एकीकरण लगायतका विषयमा मौन छन् ।

राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो भने शरतसिंह भण्डारीले पनि आफूलाई मन्त्रीको दाबेदार मानेका छन् । हुन त उनले भागबण्डामा आफूलाई अगाडि राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सदस्य पाउनुको साथै हालै राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षबाट सदस्य बनाउन उनी सफल भएका छन् । सरकारमा सामेल हुने सवालमा भने उनले प्राथमिकता नपाउन पनि सक्छन् ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य भण्डारीले पार्टीका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको क्रममा नेकपालाई सघाएर राजपा–नेकपाबीच सहकार्यको बाटो खुलेको बताउँदै संविधान संशोधनको मुद्दा, रेशम चौधरीको रिहाइ, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज, घाइतेलाई भरपोषणका लागि सरकार तयार भए मात्र सरकारमा राजपा नेपाल सामेल हुने बताएका छन् । 

महोत्तरीमा केही दिन पहिले रातु पुलको शिलान्याश कार्यक्रममा उनले राजपा–नेकपाको गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले नेकपा–राजपाको समीकरणबाटै प्रदेश २ मा सरकार निर्माण गर्ने पनि बताएका थिए । प्रदेश २ मा हाल सङ्घीय समाजवादी र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार छ ।