बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ मा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना भएको खर्चलाई आधार मान्दा विकासको काम सन्तोषजनक देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को ६ महिनामा प्रदेश ५ को पूूँजीगत बजेट जम्मा १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ८ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अहिले विकास खर्च दोब्बर बढाएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुुटवलको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले संघीय सरकार, अन्य प्रदेश र गत वर्षको यो समयमा प्रदेश ५ मा भएको खर्चलाई आधार मान्दा विकास खर्च सन्तोषजनक भएको रातोपाटीलाई बताए ।

 उनले भने, ‘हामीले  अरुको काम हेर्न हो, मन्त्रालायले गरेको खर्च अहिलेसम्म राम्रै देखिन्छ ।’ बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा राम्रै रहने संकेतका रुपमा यसलाई लिइएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष प्रदेश ५ मा प्रदेश सरकारले ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत वर्ष पहिलो ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । अयस वर्षको पहिलो ६ महिनामा १९ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ भने भुक्तानी दिने समय भएका कारणले खर्च अझै तीव्र रुपमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारका अभाव, कर्मचारी अभाव आदि कारणले ‘फुल फेज’मा काम गर्न नपाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ‘फुल फेज’मा काम गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जेठभित्रै पूूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले चालूू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १७.७१ पूँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । गत वर्ष प्रारम्भिक ६ महिनामा यो खर्च ८ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

प्रदेशको कूूल विकास बजेट १८ अर्ब १२ करोड २१ लाखमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुुटवलको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको तुुलनामा खर्चको अनुुपात केही बढेको देखिए पनि खर्च नभएको बजेटको आकार र खर्च गर्नुपर्ने समयलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था उत्साहप्रद भने छैन । 

नयाँ शैली 
विगतमा बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बढीमात्रामा हुँदा धेरै बेथिति देखिएका थिए । त्यसैले यस वर्ष शुरुमा योजना बनाउँदै विगतको तुलनामा फरक कार्यशैली देखाउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकले चालूू आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहहरुबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक अनुुशासनका लागि जोड दिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको करिव सबै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले पूँजीगत खर्च बढेको बताए । प्रदेशको बजेट समयमै खर्च गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

माघ मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पु¥याउने सरकारको दावी छ । 

प्रदेशका मन्त्रालयहरुको खर्च
भौतिक पूर्वाधारमा १९.५७ 

५ नम्बर प्रदेशमा सवैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । 

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ १९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १४ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ५ सय रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताए । 

जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमागत रुपमा बढ्दै गएको बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ८ प्रतिशत
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैँले सम्हालेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल १५ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेटमा चालू र पूँजीगत गरी ८ दशमलब १९ प्रतिशत तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेटको जम्मा चालू र पूँजीगततर्फ १४ दशमलब ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहलाई हालसम्म ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । 

उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा २० प्रतिशत

प्रदेशको अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय मानिने उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयन फटाफट गरेको छ । सो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये ६ महिनामा करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८८९ रुपैयाँमात्रै छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १८ प्रतिशत
प्रदेशका धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रलायले पनि गत वर्षको तुलनामा  फटाफट काम गरेको छ । 

सो मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैंयाँ बजेट पाएकोमा १८ दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २१३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रुपैयाँमात्रै छ । 

भूूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा ६.२९ प्रतिशत

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको तुुलनामा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ । यो मन्त्रालयले ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ६ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९ सय ९ रुपैयाँमात्रै छ ।