काठमाडौँ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले छाउपडी प्रथालाई डरलाग्दो रुपमा चित्रण गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बुधबार ललितपुरमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्ष समीक्षामा नागरिक समाज बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले छाउपडी प्रथाबाट भएको समस्या भन्दा पनि बढी चर्चा भएको उल्लेख गरे । 

उनले यसको बढी चर्चा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग छाउपडी देखाएर मागी खाने भाँडो बनाउन खोजिएको त हैन भन्दै प्रश्न गरे । सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्ला भ्रमण गर्दा अहिले गरेको चर्चा जस्तो छाउपडी प्रथाको समस्या नरहेको मन्त्री गुरुङले दावी गरे । 

यसरी चर्चा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीले अपमानित हुने अवस्था आएको बताउँदै उनले देशभित्रको समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । दुःखका कथा बोकेर मात्र नभइ सुखका कथा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिए । 

मन्त्री गुरुङले भने, ‘बोक्सी प्रथा, धामी झाँक्री प्रथा, महिला हिंसा रोक्न सरकार प्रतिवद्ध छ । मैले पुरुष भएर पनि महिलाको समस्या बुझेको छु । सामाजिक क्षेत्रलाई अहिले कमजोर रुपमा हेरिएको छ, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लैजान समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

उनले विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा अब मन्त्री, सचिव सहसचिवको लर्को लागेर जाने भन्दा पनि त्यही रहेका नेपाली राजदूतलाई प्रतिनिधित्व गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताउँदै त्यस किसिमको नीति अगाडि बढाउन लागेको बताए । 

साथै मन्त्री गुरुङले केही गैह्रसरकारी संस्थाले सरकारको आलोचना गरेर आफू राम्रो बन्न खोजेको बताउँदै यस्ता संस्थाका कामलाई संविधानको भावना अनुसार गराउन सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षे समीक्षा नागरिक समाज बारेको प्रतिवेदन नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ७४ संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएको जानकारी दिए । 

देशका ७ वटै प्रदेशमा पुगेर नेपालमा अवस्थाको आधिकारिक तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा अधिकार रक्षाका लागि प्रतिवद्धता जनाउन समस्या नभएपनि ब्यवहारमा उतार्ने कुरामा समस्या रहेको बताए । 

यस्तै कार्यक्रममा अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले मालपोत कार्यालयमा छोरीलाई अनिर्वाय अंश दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिपत्र गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् । 

यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोेगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर एक महिनापछि हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदा नेपालको राम्रो सन्देश जाने उल्लेख गरिन् । साथै विभेदकारी कानुन रोक्न अर्को कानून ल्याउन र आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन छिटो पारित गर्नका लागि पहल गर्न पनि उनले मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरिन् ।