बुटवल । प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय पेचिलो बनेको छ ।

 संविधानतः प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयको अन्तिम निरुपण गर्ने अधिकार प्रदेशसभामा छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुको आपसी खिचातानीले राजधानी र नामकरणको विषय पेचिलो बनेको हो । 

प्रदेशसभामा देखिएको यस्तो दाउपेजलाई राजनीतिक जानकारहरु राजधानी र नामाकरणलाई अनावश्यक प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको बताउँछन् । ‘नेताहरुको अनावश्यक प्रतिष्ठाको कारणले राजधानीको विषयमा ढिलाइ भैरहेको छ, यो राम्रो होइन’’ लेखक तथा विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र तोकेर अन्य प्रशासनिक काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जनतासँग कम सम्बन्ध राख्ने कानुनी र प्रशासनिक काम गर्न थालिँदा जनतामा निराशा छाएको छ ।’ अन्य प्रदेशमा नाम र केन्द्र टुंग्याउने काम धमाधम भइरहँदा प्रवेश ५ को विषय भने अझै टुंगिन नसकेको हो । 

नेकपाको बहुमत रहेको प्रदेश ५ मा नेकपाका नेताहरुबीच नै बुटवल, कपिलबस्तु र दाडमध्ये कुनलाई स्थायी राजधानी बनाउने भन्नेमा विभाजित छन् । अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तय भएको छ । 

प्रदेससभा स्थापनाको मंगलबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता प्रदेशसभामा १ सय १७ वटा बैठक बसका छन्  । प्रदेश सभाका अहिले ५१ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा ४८ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने एउटा अहिले  छलफलको क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्भल कुमार पुनले बताए ।

२०७४ माघ ३ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम घोषणा गरेको थियो । 

दुई वर्षमा नाम र राजधानी तय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारसँग जनता जति निरास देखिन्छन् त्यो भन्दा प्रदेशसभाको गाडी खरिदमा अनियमतिका अर्को प्रकरणले थप निरास बनाएको छ । 

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले खरिद गरेका १३ वटा गाडीमा अनियमितता भएको प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।त्यस्तै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदानको ७० प्रतिशत रकम दुरूपयोग भएको अनुगमनबाट फेला परेको थियो ।
 प्रतिवदेनमा अब छलफल हुने
प्रदेश राजधानीको विषयमा आ–आफ्ना आडान जारी छन्,  ती अडान सार्वजनिक रुपमा  पनि आएका छन् । यही बीचमा प्रदेशसभाको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गर्न गठित विशेष समितिले डेढ वर्ष लगाएर प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

 ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समितिले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल पश्चिम (सैनामैना), कपिलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको (लमही) क्षेत्र उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ । मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिले चलिरहेको सदनमा यो विषयलाई औपचारिक रुपमा छलफलका लागि पेश गरिने बताएका छन् । 

नामाकरण र राजधानीको विषयमा अलमल हुँदा पछिल्लो समय बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ । राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन ढिलाइ भएकै कारण यस्तो भएको कतिपयको भनाइ छ । 

 नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले हिउँदे अधिवेशनबाटै नाम र केन्द्रको निचोड निकाल्नुपर्ने बताए ।  ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपामा ६१ सांसद छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि राजधानीको विषयमा अब सदनमा छलफल हुने बताए । 

यता बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव हरि प्रसाद अर्यालयले  राजधानी विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याएर सरकार विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।