जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ प्रदेशसभाको स्थापनासँगै कामकारवाही सुरु भएको आज दुई वर्ष बितेको छ । प्रदेशसभाबाट विभिन्न ऐन कानून पारित गरेर सुशासन स्थापना गरी प्रदेशमा विकास निर्माण लगायतका कार्यलाई तिव्रता दिने भनिए पनि पछिल्लो समयमा प्रदेशसभा बैठकसमेत नियमित रुपमा बस्न सकेको छैन ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच वाकयुद्धमै पहिलो वर्ष बिते पनि कानून निर्माणको क्रममा काँधमा काँध मिलाएर प्रदेशसभाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो ।

तर करिब ७ महिनादेखि प्रदेशसभाको कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा प्रत्यक्षरुपमै देखियो । सो विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित भयो, जुन अहिलेसम्म पनि जारी नै छ । परिणामस्वरुप कानून निर्माणका कार्यहरुले समेत गति लिन सकेको छैन भने करिब दुई दर्जन कानूनमात्रै प्रदेश सभाले पारित गर्न सकेको छ ।

पहिलो वर्षमा १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण ग¥यो ।

प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक लगायतका विधेयकहरु पारित भइसकेको छ । यी विधेयकहरुलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणिकरण समेत गरेका थिए ।

गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक लगायतका विधेयकहरु पारित भईसकेका छन् । अझै केही कानून प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

प्रदेशसभामा आएका विधेयकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा प्रदेश प्रहरी ऐनले पायो । प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उभिए पनि बहुमतको आधारमा सो विधेयक पास भयो ।

त्यस्तै करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक समेत विवादित नै बन्यो । सत्तारुढ गठबन्धनका कार्यकर्ता भर्नाका लागि विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध ग¥यो ।

प्रदेशसभामा ४३ वटा विधेयकहरु आएकोमा अहिलेसम्म २३ वटा विधेयकमात्रै पास भयो । पत्रकारहरुलाई नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्नका लागि बनाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोडको जरिवाना, अर्धन्यायिक अदालत गठनजस्ता प्रावधानले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रमा अंकुश लगाउने कार्य गरेको भन्दै पत्रकारहरुले विरोध गरेपछि सो विधेयक पनि स्थगन भएको छ । प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने भने पनि हालसम्म उक्त विधेयक हाउसमै टेबुलका लागि राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेशसभाको दुई वर्षको अवधि उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरे । यस अवधिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर निक्कै महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्नु प्रदेश नम्बर २ को लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको उनले बताए ।

उनले उपभोक्ता समितिको आर्थिक निकासा प्रदेश सरकारले दिन नसकेपछि प्रदेशसभा गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै यसका लागि सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाए । उनले प्रदेशसभालाई सरकारले नै बिजनेस दिन नसकेको बताए ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाबाट महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गरे पनि प्राथमिकता अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निक्र्यौल गर्न नसक्नु विडम्वना रहेको बताए ।

सत्तारुढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले संघीय सरकार नै संघीयताको मर्म विपरित अगाडि बढिरहेकोले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताइन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशसभामा अहिले पनि कयौँ विधेयकले प्रवेश पाईसकेको र कुल ६० वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए ।