केही वर्षअघि कतिपय सरकारी संस्थानहरूमा आफू अनुकूल व्यक्ति हेरी विनियम संशोधन गर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारीको बढुवा, घटुवा, सरुवा गर्ने गरेको नियत पाइन्थ्यो । यसको प्रत्यक्ष मार खेप्ने कर्मचारीमध्ये पङ्क्तिकार पनि एक हो । 

यसले अवकाश लिसकेकाले हाल त्यतातिरको अवस्था केकस्तो छ थाहा छैन तर सरकारी मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा भने अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । उनीहरू कुन कामको जिम्मा कसलाई दिने र कुन कामको ठेक्का कसलाई पार्ने भन्ने पहिले नै तय गर्छन् र सोहीअनुसारको प्रबन्ध मिलाउँछन् । यसका निम्ति नियम, कानुन र ऐन नै संशोधन गर्नुुपर्ने भए पनि पछि पर्दैनन् । हाल बढी चर्चामा रहेको यती समूहको ठेक्का प्रकरण यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

सरकारले छ वर्ष अगावै २५ वर्षको म्याद थपी यती समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जिम्मा लगाएको समाचार पहिले नै आएको हो । यस निम्ति उसले विद्यमान नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई नै संशोधन गरेको थियो, त्यो पनि एक ठाउँमा होइन छ, छवटा स्थानमा । आश्चर्य त के भने हाल त्यसले समेत नपुगेर संशोधित नियमलाई समेत लत्याएर सम्झौता गरेको थप समाचार आएको छ, जुन समाचारले एक प्रतिष्ठित छापाको यही माघ १९ को अङ्कमा चौथाइ पेजको स्थान पाएको छ । 

समाचार अनुसार संशोशित नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ मा प्रयोग कर्ताले ट्रस्टको विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ तर नेपाल ट्रस्टको २०७६ कात्तिक ७ को सञ्चालक समितिको बैठकले यसको गलत व्याख्या गर्दै प्रयोग कर्ताले नव निर्वाणको क्षेत्रमा  समेत कदम बढाउन सक्ने गरी स्वीकृति दिएको छ । स्मरण रहोस् ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । 

मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ । समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि केही तलमाथि परेको सत्य हो तर राष्ट्रिय जनता पार्टीले काँध थापेका कारण सरकार दुई तिहाइकै हाराहारीमा छ । यसको अर्थ हो हालको सरकार निकै शक्तिशाली सरकार हो । उसले चाह्यो भने जस्तोसुकै कडा निर्णय पनि गर्न सक्छ त्यो पनि वैधानिकताका आधारमा । दुई तिहाइको बहुमतले ऐन, कानुन मात्र होइन चाहेमा संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुलुकमा स्थिर र शक्तिशाली सरकार हुनु राम्रो हो । यस्तो अवस्था सितिमिति प्राप्त हुँदैन । नेपालको परिप्रेक्षमा धेरै वर्षपछि मात्र यस्तो अवसर जुरेको हो तर यसैको आडमा कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको अनुकूलता हेरी ऐन, नियम संशोधन गर्दैै जाने प्रवृत्ति भने राम्रो होइन । 

वस्तुतः यो त्यस्तो सङ्क्रामक रोग हो भोलि त्यसको हावा फैलिएर कहाँसम्म पुग्ने हो कसैले पनि भन्न सक्दैन । यो भनेको त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ ‘मरी भन्नुभन्दा पनि काल पल्केला’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गर्छ । आज एउटा पार्टीको दुई तिहाइको सरकार छ । उसले आफूअनुकूल ऐन नियम संशोधन गरी आफू अनुकूलको काम गर्दा सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा त पुग्ला तर यसैमा टेकेर भोलि अर्को पार्टीको त्यस्तै सरकार बनेको बेला पनि त्यस्तै गर्न थाल्यो भने के गर्ने ? के यस्तो कार्यले देश र आम जनताको हित गर्ला ? त्यतिबेला विरोधसम्म गर्ने हैसियत पनि सत्तारुढ दलहरूमा बाँकी नै रहला ? प्रश्न विचारणीय छ । 

शक्तिको आडमा जे पनि गर्दै जानु भनेको खतरनाक प्रवृत्ति हो । यसबाट शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर बस्नेछ, जसको नतिजा सर्वनाशबाहेक केही होइन । सरकारले चाहेमा कडाभन्दा कडा निर्णय गर्न सक्छ गर्नु पनि पर्छ खासगरी बलियो सरकार भएका बेला तर यसैका आधारमा जे पनि गर्न सक्छ वा पाउनुपर्छ भन्ने होइन । यदाकदा सरकार अवस्था हेरी कडा पनि हुनुपर्छ नरम पनि हुनुपर्छ तर निर्णय भने देश हित र जनहितकै हुनुपर्छ । व्यक्तिगत वा समूहगत हित हेरेर सर्वहितलाई तिलाञ्जलि दिन मिल्दैन, पाइन्न । 

शक्तिको आडमा व्यक्ति, समूह वा पार्टीगत हित हेरी ऐन, नियम, कानुन संशोधन गर्दै जानु भनेको शक्तिको दुरुपयोग हो, सत्ताको उन्माद हो, सबैभन्दा बढी सरकारी आतङ्क हो । यसको अर्थ सरकारले सर्वहितकारी काम पनि गर्न हुन्न भन्ने होइन । जनहित र देश हितका लागि काम गर्ने भनेकै यस्तै बेलामा हो तर यसको अर्थ यो होइन कि व्यक्ति वा समूहगत हितका लागि सर्वहितलाई बलिवेदीमा चडाउँदै जानु पनि राम्रो हो । 

दीर्घकालीन निर्णयको असर पनि दीर्घकालीन नै हुन्छ, दीर्घकालमै देखापर्छ । तत्काल बेफाइदा देखिएको छैन भन्दैमा आँखा चिम्लेर बस्न हुँदैन, राजनीतिक दल वा सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि । यस्ता निर्णयबाट तत्काल केही फाइदा नै देखिएको छ भने पनि त्यो पिसाबको न्यानोबाहेक केही होइन । अन्ततः यसले गर्ने असर भनेको जनघात र देशघात नै हो भन्ने कुरालाई कसैले पनि विर्सन मिल्दैन, हुँदैन । आशा गरौँ हाम्रा नेताहरूले समयमै यसतर्फ ध्यान दिने छन् ।