पोम्पेओको युरोप–मध्य एशियाली यात्राको सन्देशः चीनदेखि सावधान रहनुहोस्
-म्याथ्यु ली
तासकन्द, उज्बेकिस्तान । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले गत साता मित्रराष्ट्र बेलायतदेखि पूर्व सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका चार राष्ट्र समेत कूल पाँच वटा मुलुकको भ्रमण गरे । तर, उनले भ्रमणका क्रममा मुख्य रुपमा एउटा सन्देश सुनाएः ‘चीनदेखि सावधान रहनुहोस् ।’
युरोप र मध्य एशियाको आफ्नो यात्रामा पोम्पेओले चीनको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा निन्दा गर्नुका साथै चीनको आक्रामक व्यापार अभ्यासको आलोचना गरेका थिए । साथै उनले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ लगानी र प्रभावबाट सावधान हुन आग्रह समेत गरे । उनले उच्च–गतिको ताररहीत नेटवर्कको विकास गर्ने क्रममा चीन सबै मुलुकका लागि जोखिम निम्त्याउने किसिमको रहेको बताए ।
उनको भाषा निकै रुखो थियो । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अहिले विश्वभर खतरा निम्त्याएको छ,’ पोम्पेओले गत हप्ता लन्डनमा भनेका थिए । युरोपेली सङ्घले फाइभ–जी तारविहीन नेटवर्कहरूको सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गरेलगत्तै उनको तिखो प्रतिक्रिया आएको हो । युरोपेली सङ्घले अमेरिकी अभियानका बाबजूद हुवावेमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी आग्रहलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
पोम्पेओको कटु बयानबाजी नयाँ कोरोना भाइरसबाट चीन सङ्घर्ष गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेकै समयमा आएको छ ।
उनका खरा टिप्पणीहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनसँगको पछिल्लो नरम सम्बन्ध र भाषा विपरीत छ किनकि ट्रम्प चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न आतुर रहेका छन् । गत महिना पहिलो चरणको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले सीलाई ‘मेरा अति मिल्ने मित्र’ भनेका थिए । उनले जतिसक्दो चाँडो चीनको भ्रमण गर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू र सीबीच ‘सम्बन्ध अति सुमधुर रहेको’ समेत बताएका थिए । तर लन्डनमा विदेश मन्त्री पोम्पेओका टिप्पणीहरु उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चीनका बारेमा राखेजस्तै कडा दृष्टिकोणलाई दोहो¥याएका छन् । मुख्यतया चीनको पश्चिमी सिनजियाङ प्रान्तका मुस्लिम र जातीय अल्पसंख्यकलाई दमन गरेको पोम्पेओको दाबी छ । दुबैको भनाईमा बेइजिङ शिकारी व्यापारी रहेको तथा चीनले साना तथा गरिब राष्ट्रहरुलाई ऋणको पासोमा पार्न विकास परियोजना दिएर लोभ्याइ रहेको छ ।
पोम्पेओले बेलायत भ्रमण गर्नु ४८ घण्टा अघिमात्र अमेरिकी अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै बेलायतले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई फाइभ–जी नेटवर्कका लागि स्वीकृति दिन सहमति दिएको थियो । अमेरिकासँग ब्रेक्जिटलगत्तै विस्तृत व्यापार सम्झौता गर्ने आशामा रहेको बेलायतको यो कदम आफैँमा आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण थियो ।
यस निर्णयले ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीतिका लागि पैरवी गर्ने क्षमताको सीमिततालाई छताछुल्ल पारेको जानकारहरुको भनाई छ किनकि हुवावेलाई बेलायतले अनुमति दिए दुबै देशबीचको गुप्तचर सूचना आदानप्रदान गर्न समस्या पर्ने अमेरिकाले यसअघि धम्की दिइरहेको थियो, तर अमेरिकी यो अस्त्र काम लागेन । अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाईमा हुवावेको प्रविधिबाट आदानप्रदान हुने सूचना चीनले चोरी गर्न सक्ने अमेरिकी आरोप छ ।
चिनियाँ उपकरणको प्रयोग खतरापूर्ण रहेको भन्दै अमेरिकाले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउन युरोपेली सहयोगीहरूसमक्ष पैरवी गरिरहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले तिब्र गतिको फाइभ–जी नेटवर्क प्रयोग गर्ने सहयोगीहरूसँग गुप्तचरी सूचना साझेदारी गर्ने बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर हुवावेले अमेरिकी आरोपलाई लगातार अस्वीकार गरिरहेको छ ।
बेलायती असहयोग पछि पनि अमेरिका–बेलायत बीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ कायम राख्ने र त्यसलाई बढावा दिने आशामा पोम्पेओ देखिनु भएको छ । गुप्तचर सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी धम्की दिन छाडेर अन्तिम समयमा विदेश मन्त्री पोम्पेओले प्रविधि क्षेत्रको समस्याबाट जोगिन नयाँ उपायको खोजी गरिने बताए ।
यद्यपि, उनले दोस्रो चरणको व्यापार वार्ता र सम्झौता हुनुअघि ट्रम्प प्रशासनले वाणिज्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत सैन्य र कूटनीतिक रूपमा बहुआयामिक मोर्चामा चीनसँग प्रतिस्पर्धा भइरहने बताए ।
‘हामीले सामूहिक रूपमा (पश्चिमी मुलुकले) सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि अर्को शताब्दी पनि पश्चिमी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तकै सेरोफेरोमा सञ्चालित हुनु पर्दछ,’ विदेश मन्त्री पोम्पेओले भने ।
चीनसँग सीमा जोडिएका मध्य एशियाका पाँचमध्ये तीन राष्ट्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घन व्यापक रहेको पोम्पेओले आरोप लगाए । उनले कजाकिस्तानमा आइतबार भने, ‘हामी मानव अधिकारका सम्बन्धमा चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न हाम्रो अभियानमा सघाउन आग्रह गर्दछौं ।’
उज्बेकिस्तानमा पोम्पेओले चीनको भन्दा अमेरिकासँगको व्यापार गर्ने मध्य एशियाली मुलुकले फाइदा उठाएको दाबी गरे । –एपी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकार जनमुखी भएर चल्न सकेन : नेता खनाल
-
नुवाकोटको शेरा दरबारको १६४ रोपनी जग्गा प्रयोजन विपरीत भोगचलन गरेको सीआईबीको निष्कर्ष
-
मुआब्जा नपाएको रेलमार्ग प्रभावितको गुनासो
-
श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे काठमाडौँ आउँदै
-
विद्यालयको नाम र स्थान परिवर्तनमा विरोध भए निवेदन दिन काठमाडौँ महानगरको आग्रह
-
पश्चिम नेपालमा किन गइरहेको छ एकपछि अर्को भूकम्प ?