काठमाडौं । विविध कारणवस समस्यामा परेका र जिर्ण बनेका पुलहरुको यथार्थ विवरणसहित समस्या समाधानको उचित विकल्प दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विकास समितिले पन्ध्र दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समिति अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

बैठकमा देशभरिका निर्माणधीन पुलहरुको अवस्था, समस्या र चुनौतीका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागबाट चित्तबुझ्दो उत्तर नआएको र कार्यविवरण प्रष्ट नभएको भन्दै समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

मन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको कूल निर्माणधीन दुई हजार ९१ पुलहरुमध्ये ९६ पुलहरु ठेकेदारहरुको कारण, ३७ वटा संस्थागत (कार्यालय)का कारण र ५१ वटा पुलको आयोजना काबु बाहिर रहेको बताएको थियो ।  मन्त्रालय तथा विभागबाट यस्तो तथ्याङ्क आएसँगै समितिले यस्तो समस्या कुन–कुन क्षेत्र र कहाँ कसरी आएको हो सोबारे स्पष्ट हुन र समस्या समाधनको उचित विकल्प दिन भनेको छ ।

समितिले हाल निर्माणधीन पुलको डिजाइनमै समस्या देखिने गरेकोले अब उप्रान्त पुल निर्माणमा ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ नीति लागू गर्न समेत भनेको छ । त्यस्तै, समितिले हाल रणनीतिक रुपमा सञ्चालनकै अवस्थामा रहेका पुराना पुललाई क्रमशः विस्थापित गर्दै नयाँ पुल बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । 

यसै अवसरमा समितिले बजेट अभावमा अलपत्र परेका पुलहरुको समेत एकिन गरेर सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आवश्यक समन्वयन गरी स्रोत जुटाएर सम्पन्न गरेर मात्र अन्य नयाँ आयोजनाहरु अघि बढाउन भनेको छ ।