काठमाडौँ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र परेका र कावु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलहरुको विवरण र समस्या समाधानको कार्ययोजना १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले सम्पूर्ण पुलहरुको विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

 त्यस्तै समितिले कतिपय पुलहरुको डिजाइनमै समस्या रहेको र निर्माण हुने पुलहरु ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ प्रविधिबाट अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना पुलहरुको विस्थापित गर्दै स्रोत जुटाई नयाँ निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

 समितिका सभापति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्माण प्रकृयामा रहेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अलपत्र परेको पुलहरुको यकिन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा निर्माणको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताइन् । 

बैठकमा सांसदहरुले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा पुलहरु योजनामा परेकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै सांसदहरुले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरुलाई म्याद थप्ने भन्दा पनि कारबाही गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । सांसद गणेश कुमार पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि कतिपयले लामो समय सम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद रामबहादुर विष्टले टेण्डर गर्ने प्रकृया नै गलत हुँदा पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले टेण्डर गर्ने प्रकृयामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । 

सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सूचीचमा परेका पुलहरु निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृतिले पनि समस्या आएको बताए । उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुँदा अन्य निर्माण नगर्ने कम्पनीहरुलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । 

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरुले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताए । 

सांसद आशाकुमारी वि.क.ले पहुँचवाला, शिर्ष नेता तथा मन्त्रीको क्षेत्र भएको ठाउँमा मात्र पुल निर्माणको योजना पर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष एकवटा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको बताइन् । 

बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप रहेको र बजेटको समेत अभाव हुँदा समयमै डिजाइन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । त्यस्तै उनले सबै पुलको निर्माण एकैपटक गर्ने हो भने दामाशाहीमा एकवटा पुललाई १३ लाख ५० हजारका दरले बजेट पर्ने बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के कस्ता समस्या आएका हुन भनने यकिन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए । उनले पानीमुनी गर्नुपर्ने डिजाइन कहिले काहिँ नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए । उनले २ हजार १ सय पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या  आउनु भनेको समान्य भएको बताए । 

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर २०९१ वटा पुलहरु कार्यक्रममा रहेको छ । त्यसमध्ये डिजाइन प्रकृयामा ४ सय २९ वटा पुल रहेका छन् । ६७ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १ सय ३ वटा पुलहरु डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।  

त्यस्तै समान्य रुपमा निर्माणधिन साना ठुला पुलहरु ८ सय ९५ वटा रहेका छन् । यस मध्ये सरकारी पक्षबाट पुरा गर्नुपर्नेगरी समस्यामा परेका पुलहरु ३७ वटा रहेका छन जसको डिजाइनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलहरु ९६ वटा छन भने कावु बाहिरका समस्या रहेका पुलहरु ५१ वटा रहेका छन् । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष यता निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरु ४ सय २५ वटा छन् ।  जसमध्ये १ सय ४३ वटा स्थानीय तहमा छन् भने ६४ वटा रणनीतिक सडकमा रहेका छन् । त्यस्तै ८५ वटा हुलाकी राजमार्ग, ६० वटा मदन भण्डारी राजमार्ग, र ७३ वटा मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण भएका छन् ।