माघ २९ गते आइतबार उच्च अदालत पाटनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका उपत्यका ब्यूरो इञ्चार्ज माइला लामा लगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । तर उच्च अदालतको आदेशमा तारेखमा रिहा भएलगत्तै लामालाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पुनः पक्राउ गर्यो ।

पछिल्लोपटक नख्खुमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा खेपिरहेका लामालाई उच्च अदालत पाटनले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको भएपनि प्रहरीले लामालाई पुनः पक्राउ गरी सुनसरीबाट मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यसअघि ३ पटक अदालतले छाड्ने आदेश दिएपनि लामा एकपछि अर्को मुद्दा खेप्दै प्रहरीको हिरासतमै समय बिताउन बाध्य छन् । र, यससँगै लामालाई चौथोपटक प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

गएको पुस १८ गते शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले पत्रकारसँगको भेटघाटमा एउटा गुनासो गरे । उनको गुनासो थियो, सरकारले अदालतको आदेशको परिपालना गरेन र अदालतको समय मात्रै बर्बाद गरिदियो ।

उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ अत्यधिक रुपमा बढ्दै गएको अवस्था छ । रिटहरुमा अधिकांश अन्तरिम आदेशको माग भइ आउने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पटक–पटक दोहोरिएरसमेत आएको अवस्था देखिएको छ । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरुले आफ्नो दायित्व वा विद्यमान कानून र कार्यविधिको परिपालना नगरेको कारणबाट पनि त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बहन गराउनेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको यो भनाइ मुख्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमा केन्द्रीत थियो । मुख्यतः राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुन्ने र अदालतले छाड्न आदेश दिएपनि फेरि अर्को मुद्दामा पक्राउ गरी पुनः मुद्दा चलाउने गरेकोप्रति राणाको असन्तुष्टी देखिएको थियो । एउटै रीट र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा ९ पटकसम्म अदालतमा आउने र त्यसले अदालतको समय किल गरिरहेकाले यसले मुद्दाको फर्सौट र फैसला लेखनमा पनि समस्या उत्पन्न गराएको उनको तर्क थियो ।

राणाको असन्तुष्टीलाई हेर्ने हो भने व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई अदालतले १० पटकसम्म छाड्ने आदेश दिएको छ । तर अदालतले छाड्ने आदेश दिएपनि अदालत परिसर भित्रैबाट वा अदालत बाहिरबाट पनि उनीहरुलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने गरिएको छ ।

राजनीतिक आस्थाकै आधारमा पक्राउ गर्ने र छाड्ने सिलसिला हेर्ने हो भने एकै व्यक्ति १० पटकसम्म पक्राउ पर्दै एउटै मुद्दामा फरकफरक तरिकाबाट पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम भएको देखिन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका तत्कालीन नेता मोहन कार्की १० पटकसम्म पक्राउ परेर छुटेका छन् ।

यस्तो छ कार्कीको पक्राउ प्रकरणको फेहरिस्त :

पक्राउ नम्बर १ :

मिति : २०७५–४–१०

पक्राउ स्थान : नागढुङ्गा, काठमाडौं

मुद्दा : क्रसर उद्योगमा आगजनी

हिरासत : काभ्रे

रिहा : २०७५–५–१८ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर २ :

मिति : २०७५–५–१८

पक्राउ स्थान : सर्वोच्च अदालत परिसर

मुद्दा : क्रसर उद्योगमा आगजनी

हिरासत : नुवाकोट

रिहा : २०७५–५–२६ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर ३ :

मिति : २०७५–५–२६

पक्राउ स्थान : सर्वोच्च अदालत परिसर

मुद्दा : कर्तव्य ज्यान, दाङमा निर्वाचनमा क्रममा बम बिस्फोट

हिरासत : तुलसीपुर, दाङ

रिहा : २०७५–६–९ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर ४ :

मिति : २०७५–६–९

पक्राउ स्थान : सर्वोच्च अदालत परिसर

मुद्दा : अरुण तेस्रो आयोजनामा आगजनी लगायत ४ वटा मुद्दा

हिरासत : संखुवासभा

रिहा : २०७५–६–२३ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर ५ :

मिति : २०७५–१२–१

पक्राउ स्थान : ललितपुर

मुद्दा : राजद्रोह

हिरासत : ललितपुर

रिहा : २०७५–१२–२७ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर ६ :

मिति : २०७५–१२–२७

पक्राउ स्थान : सर्वोच्च अदालत परिसर

मुद्दा : अरुण तेस्रो आयोजनामा आगजनी लगायत ४ वटा मुद्दा

हिरासत : संखुवासभा

रिहा : २०७६–१–१६ जिल्ला अदालत संखुवासभाको आदेशबाट रिहा

पक्राउ नम्बर ७ :

मिति : २०७६–१–१६

पक्राउ स्थान : जिल्ला अदालत परिसर, संखुवासभा

मुद्दा : आँगन रेष्टुरेण्ट लगायतका स्थानमा बम बिस्फोट

हिरासत : प्रहरी वृत्त कमलपोखरी

रिहा : २०७६–१–३० जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशबाट रिहा

पक्राउ नम्बर ८ :

मिति : २०७६–१–३०

पक्राउ स्थान : जिल्ला अदालत परिसर, काठमाडौं

मुद्दा : हतियार खरखजाना

हिरासत : इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान, सुनसरी

रिहा : २०७६–३–२३ जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशबाट साधारण तारेखमा रिहा

पक्राउ नम्बर ९ :

मिति : २०७६–३–२३

पक्राउ स्थान : जिल्ला अदालत परिसर, सुनसरी

मुद्दा : क्रसर उद्योगमा आगजनी

हिरासत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोट

रिहा : २०७६–३–२९ सर्वोच्च अदालत, बन्दी प्रत्यक्षीकरण

पक्राउ नम्बर १० :

मिति : २०७६–३–२९

पक्राउ स्थान : सर्वोच्च अदालत परिसर

मुद्दा : अभद्र व्यवहार

हिरासत : काठमाडौं प्रहरी परिसर

रिहा : २०७६–४–१९ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

मोहन कार्कीकै हकमा हेर्ने हो भने ६ पटक सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमार्फत् उनी रिहा भएका छन् । ६ पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटमार्फत् रिहा हुनका लागि अदालतले कम्तिमा पनि १२ कार्य दिन आफ्नो समय खर्च गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, एउटै मुद्दामा पटकपटक पक्राउ पर्दा एकातिर अदालत र न्यायाधीशको समय खर्च भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक आस्थाकै आधारमा एक व्यक्तिले करिब १ वर्ष प्रहरी हिरासतमै बिताउनु परेको छ । त्यसबाहेक मुद्दा लड्दा हुने आर्थिक क्षति त छँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको कतिपय आदेशको पनि सरकारले अवज्ञा गरेको छ । पटकपटक एउटै मुद्दामा व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्न अदालतले आदेश दिएको भएपनि सरकारले भने त्यसको अवज्ञा गरेको छ । कुनै कुनै मुद्दामा त अदालतले सरकारको नाममा आदेश नै दिँदै यदि अदालत परिसर वा बाहिरबाट पक्राउ गरेको खण्डमा त्यो अदालतको अवहेलना हुने र त्यो अवहेलनाको छुट कसैलाई नहुने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन समेत निर्देशनात्मक आदेश दिन बाध्य बन्यो ।

२०७५ असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतले मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलाको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गर्दा न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दियो ।

उक्त आदेशमा ७ वटा बुँदा बनाएर उनीहरुलाई किन थुनाबाट मुक्त गर्ने र सरकारको कमजोरी कहाँ रह्यो भनेरसमेत लखिएको छ ।

आदेशको बुँदा नम्बर ५ मा यस्तो लेखिएको छ :

‘मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरुको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । संविधान, कानून एवम् न्यायिक मूल्य, मान्यता समेतको दृष्टिले हेर्दा अदालतको आदेश छल्ने, पालना नगर्ने, वा कुनै प्रकारको बाहानाबाजी अगाडी सार्ने कुरा मान्य र सोभनीय हुँदैन । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानूनको शासन तथा संविधान एवम् कानुनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षण गर्ने समेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न सकिँदैन । कानुनी प्रक्रियामा व्यक्ति उपर गरिने व्यवहार न्ययिक स्वच्छ र तर्कसंगत हुनुपर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छन् । अदालतबाट पटकपटक भएका आदेशअनुसार बन्दीलाई थुनामुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक, र जवाफदेहिताविहीन कार्य हो । त्यस्तो कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित फोजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधानको भावना र मर्म प्रतिकुल देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यन्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने र अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा आँच आउने सम्भावनाहरु समेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालत लगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानूनी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चले दिएको आदेशको यो बुँदा

यसको अर्थ अदालतले थुनामुक्त गरिदिन पटकपटक आदेश दिँदा पनि सरकारले नछाड्ने र पटकपटक पक्राउ गरी फरकफरक मुद्दा चलाउने कुरा जायज र कानूनसम्मत नभएको भन्दै सरकारमाथि पनि अदालतको अवहलना मुद्दा दायर हुनसक्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

यही मुद्दामा मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा थुनामुक्त गरिदिनु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

विप्लव नेतृत्वका अर्का नेता खड्क बहादुर विश्वकर्मालाई पटकपटक पक्राउ गरेको सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कडा आदेश दिनुपरेको थियो ।

२०७५ भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै पटकपटक पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्न आदेश दिँदा पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले सरकारले अदालतको अवहेलना भएको आभाष गरेको र यदि फेरि त्यस्तै भएमा सरकारविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा कारवाही गर्न सकिने भन्दै तत्काल अदालतको आदेश पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले एउटै व्यक्ति र एउटै विषयमा पटकपटक आदेश दिनुपरेको र आफ्नो समय खर्च गर्नुपरेको भन्दै अदालतको आदेश पालना नगरे सरकारलाई पनि कानूनी कारवाहीमा ल्याउने चेतावानी दिएको थियो । हेर्नुहोस् २०७५ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न भन्दै सरकारको नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश ।

अहिले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई अहिले पनि यही प्रवृत्तिमा पटकपटक पक्राउ गरी थुनामै राख्ने काम भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले धेरैपटक थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपनि कैयन् व्यक्तिहरु पटकपटक अदालत परिसरबाटै पक्राउ परी हिरासतमै समय बिताउन बाध्य छन् । कृष्णप्रसाद धमला, उमा भुजेल, सन्ध्यादेवी पुन, तीर्थ बहादुर राई, कमानकिरण नकाल, कृष्णप्रसाद वाग्ले, जङ्ग बहादुर भण्डारी, काजी गुरुङ, मिलन राई, सागर अर्याल, ओम हमाल, माइला लामा लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पटकपटक अदालत परिसरबाटै पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।

यसले एकातिर प्रहरी प्रशासन कसरी मुद्दाको सिर्जना गर्छ र नागरिकमाथि मुद्दा दायर गर्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ भने एउटै मुद्दामा पनि फरकफरक स्थान राखेर राजनीतिक आस्थाकै आधारमा कसरी मुद्दा चलाउँदै र जेलमा कोच्छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

आइतबार माइला लामालाई रिहा गरेलगत्तै पुनः पक्राउ गर्नुले सरकार अहिले पनि अदालतको आदेशको पालना गर्दैन र सरकार तथा प्रहरी प्रशासनले अदालतको समय मात्रै बर्बाद गरिरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

एउटै व्यक्तिलाई १० पटकसम्म पक्राउ गरी फरक–फरक स्थानमा लगेर त्यही मुद्दा चलाउनु भनेको सरकार अदालतसँग पनि खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हो ।